कांग्रेसमा समानान्तर महाधिवेशनको तयारी, देउवा पक्षले बनायो चार समिति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टीको संस्थागत संरचनाले अघि सारेको कार्यतालिकाविपरीत निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै कार्यतालिकासहित महाधिवेशन तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । देउवा पक्षले महाधिवेशनको तयारीका लागि चार वटा महत्वपूर्ण समिति गठन गर्दै संयोजकसमेत तोकेको छ। १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति र विधान मस्यौदा समिति गठन गरेका हुन् । सचिवालय समन्वय समितिका प्रमुख दीपकप्रसाद कुईकेलका अनुसार निर्वाचन समितिको संयोजकमा एगराज पोखरेल, सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा किरणराज शर्मा, अनुशासन समितिमा पद्मनारायण चौधरी र विधान मस्यौदा समितिमा शिव हुमागाईँलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । समिति गठनसँगै देउवा पक्षले पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीलाई संगठनात्मक संरचनामै रूपान्तरण गरेको छ । विशेषगरी निर्वाचन, सदस्यता, अनुशासन र विधानजस्ता महाधिवेशनका आधारभूत विषय हेर्ने समिति बनाइनुलाई उसले आफ्नै कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीका रूपमा लिएको छ । देउवा पक्षले असोज १५ गते वडा अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेका लागि असोज ९ गतेसम्मको समय तोकिएको कुईकेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशनमा सहभागी भएका तथा गत पुस १० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका सदस्यले पनि आगामी अधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् । देउवा पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअघि वडा तहबाट अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने र क्रमशः माथिल्ला तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने उसको योजना छ । तर, कांग्रेसको संस्थागत संरचनाले भने यसअघि नै १५औँ महाधिवेशनका लागि छुट्टै कार्यतालिका अघि बढाइसकेको छ । उक्त कार्यतालिकाअनुसार असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन सुरु हुने तथा असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ । यसरी एउटै पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि दुई फरक मिति र दुई छुट्टाछुट्टै संगठनात्मक तयारी अघि बढेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब महाधिवेशनको प्रक्रियामै प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । देउवा पक्षले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार समिति गठन र संगठनात्मक तयारी अघि बढाएको छ भने पार्टीको संस्थागत पक्षले यसअघि नै तोकिएको कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिएको छ । महाधिवेशनको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता र अधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर देखिएको विवादले कांग्रेसको आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया कुन संरचनाबाट अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नसमेत थप जटिल बनाएको छ ।
विचौलिया नियन्त्रण र सेवा सहजीकरणमा गृहको ५ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई बिचौलियामुक्त वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउन, प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिन तथा नागरिक सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि निगरानी बढाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नसमेत कार्यालयहरूलाई भनिएको छ । परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट कार्यालयका विभिन्न सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख माग्ने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र सीमित नराखी जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा समेत सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना, कागजात, प्रक्रिया तथा कार्यविधिबारे नागरिकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउन कार्यालयका वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यम प्रयोग गर्न भनिएको छ । कार्यालयका वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नसमेत परिपत्रमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पाँचबुँदे निर्देशनले सरकारी सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको हस्तक्षेप नियन्त्रण, अनधिकृत रकम असुली रोकथाम, प्राथमिकताप्राप्त सेवाग्राहीलाई सहज सेवा तथा आवश्यक प्रक्रियाका लागि निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई जोड दिएको छ ।
बटु लामिछाने उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समिति सभापतिमा मनोनीत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले कार्यकारिणी समिति सदस्य बटु लामिछानेलाई नवीकरणीय एवं ऊर्जा समितिको सभापतिमा मनोनयन गरेको छ । महासंघको २०८३ जेठ ८ गते बसेको दोस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले विधानको दफा ३७ बमोजिम लामिछानेलाई समितिको सभापतिमा मनोनयन गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघको छवि तथा प्रतिष्ठालाई अझ बढी सशक्त रूपमा अघि बढाउन नवीकरणीय एवं ऊर्जा समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गइरहेका बेला लामिछानेले समितिको नेतृत्व सम्हाल्नु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेर ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी गतिविधि, नीति तथा कार्यभारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा महासंघले गरेको छ । महासंघले समितिबाट भएका गतिविधि तथा कार्यभारको त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन गरी मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको समेत पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । लामिछाने आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना तथा विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरिरहेको बिजी ग्रुप नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय लामिछानेको अनुभवले महासंघअन्तर्गतको नवीकरणीय एवं ऊर्जा समितिको नेतृत्वमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आज ऋषिपञ्चमी पर्व मनाइँदै, ऋषेश्वर मन्दिरमा भक्तजनको भीड
काठमाडौं । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आज श्रद्धा र भक्तिपूर्वक ऋषिपञ्चमी पर्व मनाउँदैछन् । ऋषिपञ्चमीका अवसरमा देशभरका विभिन्न धार्मिक तथा तीर्थस्थलमा पूजा–आराधना गर्ने भक्तजनको भीड लागेको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा बिहानैदेखि सप्तऋषिसहित अरुन्धतीको पूजा–आराधना गर्ने भक्तजनको उल्लेख्य भीड रहेको छ । विशेषगरी महिलाहरूले ऋषिपञ्चमीका दिन स्नान गरी सप्तऋषि र अरुन्धतीको विधिपूर्वक पूजा गर्ने तथा व्रत बस्ने धार्मिक परम्परा रहँदै आएको छ । यस दिन कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ गरी सप्तऋषिको पूजा गरिन्छ । ऋषिपञ्चमीलाई तीज पर्वको अन्तिम दिनका रूपमा समेत लिइन्छ । धार्मिक आस्थाका साथ मनाइने यस पर्वले नेपाली समाजमा परम्परा, संस्कार र सांस्कृतिक निरन्तरताको महत्व बोकेको छ ।
७४ जना ऋणीले तिरेनन् सिद्धार्थ बैंकको क्रेडिट कार्ड कर्जा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले क्रेडिट कार्डमार्फत कर्जा लिएर साँवा तथा ब्याज नतिर्ने ७४ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले पटक-पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दा समेत रकम चुक्ता नगरेपछि ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको जनाएको छ । बैंकले सम्बन्धित ऋणीलाई ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य देय रकम चुक्ता गर्न अन्तिम अवसर दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, बक्यौता कायम रहेका ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइने बैंकले जनाएको छ । बैंकले सम्बन्धित ऋणीलाई तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम चुक्ता गरी थप कानुनी प्रक्रिया र अन्य कारबाहीबाट जोगिन आग्रह गरेको छ ।
जेनजी शहीद परिवार र घाइतेलाई १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित कार्यविधिमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेले स्वरोजगार हुन सञ्चालन गर्ने विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग तथा नयाँ उद्यम सञ्चालनका लागि लिन सकिनेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक व्यवसायका लागि समेत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार कर्जा सुविधा लिन जेनजी आन्दोलनको शहीद परिवार वा घाइते भएको कुरा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । कार्यविधिमा ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा शहीद भएको व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई जनाउने स्पष्ट पारिएको छ ।
४०० ट्रक तथा कन्टेनर हराए, २ वटा समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको टोलीले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी भोटेकोसी बाढीबाट यातायात क्षेत्रमा भएको क्षति तथा हराएका ट्रक, कन्टेनर, चालक र मजदुरको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ, महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईं, नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटालगायतको टोलीले सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री लम्सालसँग भेट गरेको हो । भेटका क्रममा ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वनाथ खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेपाल सडक बोर्डका नवनियुक्त सदस्य अरुण श्रेष्ठलगायतको पनि उपस्थिति थियो । भदौ १० गते रसुवाको टिमुरेमा आएको भोटेकोसी बाढीबाट करिब ४०० ट्रक तथा कन्टेनर हराएको जानकारी गराउँदै महासंघले बाढीपछि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी हराएका सवारीसाधन तथा चालक र मजदुरको विवरण संकलन गरिएको जनाएको छ । भेटमा महासंघले बाढीबाट यातायात व्यवसायी तथा मजदुरमा परेको मानवीय र भौतिक क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । हराएका सवारीसाधनको खोजी, क्षतिको विवरण संकलन तथा प्रभावित व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । यातायात क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्तिको आधार तथा अन्य विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन तथा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले ४५ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भेटका क्रममा महासंघले भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरूबाट संकलित १० लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा हस्तान्तरण गर्ने जानकारीसमेत गराएको छ । महासंघले उक्त रकम हस्तान्तरणका लागि समय उपलब्ध गराइदिन मन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष बानियाँले बाढीबाट ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै हराएका सवारीसाधन तथा चालक र मजदुरको अवस्थाबारे यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र प्रभावित व्यवसायीलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । महासंघका महासचिव चौलागाईंले बाढीपछि महासंघले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी हराएका ट्रक, कन्टेनर तथा चालक र मजदुरको विवरण संकलन गरिरहेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका अध्यक्ष सापकोटाले पनि बाढीबाट कन्टेनर तथा ढुवानी व्यवसायमा परेको क्षतिबारे मन्त्री लम्साललाई जानकारी गराउँदै प्रभावित व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे । मन्त्री लम्सालले महासंघ र सदस्य संस्थाहरूले बाढीपीडितका लागि गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई ब्रोकरको स्वागत, ‘महत्वपूर्ण नीतिगत पहल’
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को स्वागत गरेका छन् । ढकालले कार्ययोजनालाई नेपालको पुँजी बजारमा संरचनात्मक सुधार, लगानीकर्ता संरक्षण तथा दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत पहलका रूपमा लिएको बताएका छन् । कार्ययोजनामा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)मा मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कोभरी) प्रणाली लागू गर्ने, धितो कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ) मा आधारित कारोबार तथा छोटो बिक्री (सर्ट सेलिङ) कारोबार कार्यान्वयन गर्ने, संस्थागत ऋणपत्र बजार (कर्पाेरेट बण्ड मार्केट) को विकास गर्ने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था समेटिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको भन्दै ढकालले यसले नेपालको पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखिएको धितोपत्रबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा ३.७५ प्रतिशत तथा ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव पनि सकारात्मक रहेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बजारमा स्थायित्व कायम गर्न, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र पुँजी बजारको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउनेछ । सरकारले घोषणा गरेका सुधारहरू समयमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत हुने, बजारमा तरलता वृद्धि हुने तथा आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने ढकालको भनाइ छ । ढकालले पुँजी बजार सुधारप्रति सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताका लागि अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । साथै, कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपाल सरकार तथा नियामक निकायसँग आवश्यक सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।
