एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.६४ अंकले घटेर २६९६ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ९८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको हो । १३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज एभरेष्ट कलर लिमिटेडको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । मंगलबार ३४२ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सेन्ट्रल फाइनान्सको भएको छ । सेन्ट्रलको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको २१ करोड, सोलु हाइड्रोको १९ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
प्रदीप अधिकारीलाई १० वर्षको कैद माग, पौने २ करोड बिगो
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । अधिकारीले पदमा रहँदा विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँका ठेक्कापट्टा दिलाएबापत १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिई उक्त रकम आफ्नी श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार अधिकारी क्यानको सिभिल इन्जिनियर (सातौं तह) देखि महानिर्देशकसम्मको जिम्मेवारीमा रहँदा ‘उमा एण्ड कम्पनी प्रा.लि.’ (जेभी समेत) लाई ३ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र ठेकेदार प्रेम प्रकाश ढकाल प्रमुख रहेको ‘गायत्री निर्माण सेवा’ लाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्का पारिदिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्रिभुवन, पोखरा, गौतमबुद्ध, जनकपुर, रारा, कालिकोट तथा नलीनचोक हेलिपोर्ट लगायतका आयोजनाका बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र सहजीकरण गरिदिएबापत उनले ठेकेदारसँग १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिने काम गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । घुसबापतको रकम सोझै नलगाएर अधिकारीले मनि लाउण्डरिङ गर्ने नियतले जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित १३ आना (कि.नं. २२४) जग्गा जग्गाधनी रजनी श्रेष्ठबाट अधिकारीकी श्रीमती सुफल के.सी.को नाममा खरिद गर्दा जग्गाधनीका श्रीमान् सूर्य ताम्राकारको बैंक खातामा ठेकेदारहरूकै खाताबाट सोझै रकम जम्मा गर्न लगाइएको उल्लेख छ । २ करोड ७५ लाखमा तय भएको उक्त जग्गाको खरिदमा कर छलछाम र रकम लुकाउन लिखतमा भने ९१ लाख रुपैयाँ मात्र थैली कायम गरी मालपोतमा रजिष्ट्रेशन पास गराइएको पाइएको छ । बैंक स्टेटमेन्ट र बयानका क्रममा सूर्य ताम्राकारको खातामा उमा एण्ड कम्पनीको खाताबाट ५० लाख, सञ्चालक वासु खड्काको खाताबाट ४० लाख, सञ्चालकहरूको संयुक्त खाताबाट ४७ लाख, कर्मचारी राजन खड्काको खाताबाट १२ लाख र सञ्चालक प्रेम प्रकाश ढकालको खाताबाट २२ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उमा एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू वासु खड्का र ध्रुव प्रसाद तिमल्सिनाले क्यानको ठेक्कापट्टामा सहजीकरण गरिदिएबापत अधिकारीले भनेकै खातामा एकाउन्ट पेयी चेक काटेर रकम दिएको स्वीकारेका छन् । यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उमा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक प्रेम प्रकाश ढकाल र गायत्री निर्माण सेवालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अधिकारीकी श्रीमती सुफल के.सी नेपाली सेनामा कार्यरत रहेकाले निजको हकमा संविधान र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही गर्न जङ्गी अड्डामा फिर्ता पठाइएको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम १ करोड ७१ लाख बिगो, सोही बमोजिम कैद तथा जरिवानाको माग गर्दै गैरकानुनी रूपमा खरिद गरिएको जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ । उनलाई ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
व्हाट्सएपबाट एमबीएस प्रश्नपत्र फैलाउने प्रकरणमा थप दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र गोपनीयता भंग प्रकरणमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेका बेला थप संलग्नता देखिएका दुई जनालाई फरक–फरक स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा रौतहटका २५ वर्षीय अतुलकुमार मिश्र र बाराका ३१ वर्षीय अब्दुल सानी हाकिम रहेका छन् । मिश्रलाई काठमाडौंको ताहाचलबाट र हाकिमलाई पर्साको वीरगञ्जबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । गत साउन ८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको एमजीटी ५१५ विषयको प्रश्नपत्र विभिन्न व्हाट्सएप समूहमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यस घटनापछि प्रहरीले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रहरीले पक्राउ परेकाविरुद्ध अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।
मोरङमा डिजे बन्द गर्ने प्रशासनको आदेश, उल्लंघन गरे कारबाही
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले जिल्लाभित्र डिजेको प्रयोग तथा बजाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । सुनसरीको देवानगञ्जमा घटनाको असर छिमेकी जिल्ला मोरङमा पर्न नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले डिजेमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रशासनले मंगलबार (आज) सूचना जारी गर्दै मेला, महोत्सव, विवाहका विभिन्न समारोह, पार्टी, चाडपर्व, धार्मिक कार्यक्रम, पुराणलगायतका कुनै पनि कार्यक्रममा डिजे प्रयोग गर्न नपाइने जनाएको हो । अर्को सूचना जारी नभएसम्म जिल्लाभित्र हुने कुनै पनि सार्वजनिक वा निजी कार्यक्रममा डिजेको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनामा उक्त निर्णयको उल्लंघन गर्दै डिजे प्रयोग गरेको वा बजाएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । प्रशासनले सबै जिल्लावासीलाई सूचनाको पालना गर्न आग्रह पनि गरेको छ । सूचनामा सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भावलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय लागू गरिएको उल्लेख छ । सुनसरीको कप्तानगन्ज बजारमा चर्को आवाजमा डिजे बजाएको विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच झडप भएको थियो । विवाद नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनाको विरोधमा सुनसरीसहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनसमेत भएका छन्। कप्तानगन्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा दुई दिनदेखि कर्फ्यू जारी छ ।
नारायणी अस्पतालको सेवा ठप्प, सामूहिक राजीनामाको तयारी
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटपछि अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा पुगेका छन् । अस्पतालका करिब ७० चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ४० जनाको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ भने बाँकीको हस्ताक्षर संकलन जारी रहेको उनीहरूले बताएका छन् । चिकित्सकहरूको भनाइमा बिरामीको ज्यान बचाउने क्रममा आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको र त्रासको वातावरणमा सेवा दिन सम्भव नभएकाले सामूहिक राजीनामाको निर्णय गरिएको हो । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चितरञ्जन शाहले सामूहिक राजीनामाको तयारीबारे जानकारी पाए पनि आफूलाई हालसम्म औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र प्राप्त नभएको बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हिजोदेखि सबै साथीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने विषयमा छलफल गरिरहनुभएको थियो । हस्ताक्षर संकलन भइरहेको भन्ने जानकारी छ, तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र प्राप्त भएको छैन ।’ उनका अनुसार चिकित्सकहरूमा गहिरो त्रास छाएको छ र अधिकांशले काममा फर्किने मनस्थिति बनाएका छैनन् । ‘साथीहरू सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । अहिले काम गर्ने मनस्थितिमा कोही पनि हुनुहुन्न, सबैमा असुरक्षाको भावना छाएको छ,’ उनले भने । डा. शाहका अनुसार कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि नबढ्दासम्म चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नियमित सेवामा फर्किने अवस्था छैन । यसअघि ओपीडी सेवा मात्रै बन्द गरिएको नारायणी अस्पतालमा अहिले आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवासमेत प्रभावित भएको छ । अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन जारी राखेका छन् । ‘इमर्जेन्सीमै कार्यरत चिकित्सकमाथि नै निर्घात कुटपिट भएको अवस्थामा हामी कसरी सुरक्षित महसुस गरेर सेवा दिन सक्छौं? साथीहरू अत्यन्त त्रसित हुनुहुन्छ। अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ डा. शाहले भने । घटना के हो ? गत शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ निवासी ४५ वर्षीय रामकुमार पटेललाई अचानक छातीमा तीव्र पीडा भयो । परिवारका सदस्यले नारायणी अस्पताल पु¥याए । अस्पताल पुगेपछि चिकित्सकले केही औषधि सिफारिस गरे । तर, आवश्यक औषधि अस्पतालमै उपलब्ध नभएको र प्रारम्भिक परीक्षणका लागि आवश्यक इसिजी सेवा पनि तत्काल उपलब्ध थिएन । उद्यपि, अस्पतालले उनलाई आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार प्रक्रिया अघि बढायो । तर, उपचारकै क्रममा पटेलको निधन भयो । निधनपछि उनका आफन्त आक्रोशित बने । त्यसपछि अस्पताल परिसर तनावग्रस्त बन्यो । आक्रोशित भीडले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको थियो । घटनामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि निर्घात कुटपिट भयो । कुटपिटका कारण गम्भीर घाइते भएका उनको टाउकोबाट रगत बगेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ । थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको छ र हाल काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सकमाथि ज्यानै जोखिममा पर्ने गरी आक्रमण भएपछि नारायणी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा त्रासमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । सीडीओको समेत राजीनामा माग नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटनापछि सुरु भएको आन्दोलन अब प्रशासनतर्फ पनि केन्द्रित भएको छ । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको आरोप लगाउँदै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपीको समेत राजीनामा माग गरेका छन् । घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले चिकित्सक, पीडित पक्ष तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । घटनाको अध्ययन तथा समाधानका लागि वार्ता समिति समेत गठन गरिएको थियो । यसैबीच प्रहरीले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । तर, पक्राउपछि पनि अवस्था सामान्य बन्न सकेन । पक्राउको विरोधमा अर्को पक्ष सडकमा उत्रिएपछि जिल्लाको सुरक्षा अवस्था थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै प्रशासनले पुनः सबै पक्षलाई वार्तामा बोलाएको थियो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आरोपअनुसार वार्ताका क्रममा उनीहरूले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी असन्तुष्ट बनेका थिए । दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म कुनै सहमति हुन नसक्ने अडान राखेपछि प्रशासनको व्यवहार असहयोगी र धम्कीपूर्ण रहेको उनीहरूको दाबी छ । चिकित्सकहरूले आन्दोलनका क्रममा आफूहरूले सुरक्षा र न्यायको माग गर्दा प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । वार्तामा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइमा प्रशासनले समस्या समाधानभन्दा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको महसुस भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीएसपी दुवैले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । के भन्छ प्रशासन ? चिकित्सकहरूले प्रशासनले वार्तामा धम्क्याएको आरोप लगाइरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई पटक–पटक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि उनीहरू औपचारिक वार्तामा बस्न तयार नभएको प्रशासनको दाबी छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालका अनुसार घटनापछि प्रशासनले चिकित्सक, पीडित पक्ष, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर समस्या समाधानको प्रयास गरेको थियो। तर चिकित्सकहरूले बैठक प्रक्रियामा नै असहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हिजो दिउँसो ३ बजे चिकित्सक, पीडित पक्ष, राजनीतिक दललगायत सबैलाई बोलाएर सर्वपक्षीय बैठक राखेका थियौं,’ दाहालले भने, ‘चिकित्सक साथीहरू करिब ४ बजे मात्रै आउनुभयो। उहाँहरू बैठक कक्षमा जानुभएन, बरु मेरो कार्यकक्षमै बसेर मसँग चर्काचर्की गर्न थाल्नुभयो। मेरो भूमिका सबै पक्षको कुरा सुनेर घटनाको निष्पक्ष टुंगोमा पुग्ने थियो, तर केही चिकित्सक उल्टै ममाथि नै खनिनुभयो ।’ दाहालका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट नै प्रशासनले अस्पताल प्रशासन र मृतक पक्षसँग छलफल गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो। तर त्यसपछि पीडित पक्ष पुनः आन्दोलनमा उत्रिएपछि परिस्थिति फेरि तनावपूर्ण बनेको उनले बताए । उनले प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहटेको बताउँदै अहिले पनि संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । ‘जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । हामी अहिले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न तयार छौं,’ उनले भने ।
एम्बुलेन्सको १५ लाख भाडा हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्व वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको विदेह नगरपालिका–५ का पूर्व वडाध्यक्ष विजयकुमार यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार भारत सरकारको सहयोगमा प्राप्त एम्बुलेन्स वडा कार्यालयमा दाखिला नगरी निजी नियन्त्रणमा राखिएको थियो । सोही एम्बुलेन्स सञ्चालनबाट उठेको आम्दानी पनि सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा एम्बुलेन्सको लगबुक नराखिएको, सेवा सञ्चालनबाट भएको आम्दानी र खर्चको विवरण नगरपालिकामा बुझाइएको नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पूर्व वडाध्यक्ष यादवले एम्बुलेन्सलाई निजी सवारीसरह प्रयोग गर्दै तीन वर्ष पाँच महिनामा ३० हजार १८५ किलोमिटर सञ्चालन गरेका थिए । त्यसबाट १५ लाख ९ हजार २५० रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही आधारमा अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार आरोपपत्र दायर गरेको हो । अनुसन्धानका क्रममा यादवले तीन लाख ८१ हजार ५९७ रुपैयाँ दाखिला गरेकाले बाँकी ११ लाख २७ हजार ६५३ रुपैयाँ असुलउपर गर्नसमेत मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
४८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन
विराटनगर । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ४८ करोड ९८ लाख २७ हजार १८७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । रुट पर्मिटबाट एक करोड १४ लाख ३१ हजार ८३० रुपैयाँ, अन्य सेवा शुल्कबाट ७५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट एक लाख २८ हजार ३०० रुपैयाँ, चालक अनुमति पत्र प्रदानबाट आठ करोड ५३ लाख ३३ हजार ४७५ रुपैयाँ, दण्ड जरिवाना र जफतबाट एक लाख तीन हजार १०० रुपैयाँ र सवारी साधन करबाट ३८ करोड ५२ लाख ७९ हजार ४८२ रुपैयाँ जम्मा भएको सूचना अधिकारी लेखप्रसाद आचार्यले बताए ।
क्यान्सर विवाद टुंग्याउन जेएन्डजेको साढे ७ खर्ब बढी क्षतिपूर्ति प्रस्ताव, यस्तो छ विवाद
काठमाडौं । प्रसिद्ध औषधि कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनले आफ्नो बेबी पाउडर तथा टाल्कयुक्त (टाल्कम) उत्पादन का कारण डिम्बाशय (ओभरी) क्यान्सर भएको आरोप लगाउँदै दायर गरिएका हजारौं मुद्दा टुंग्याउन ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर (७ खर्ब, ६८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) सम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव विगत धेरै वर्षदेखि चलिरहेको ठूलो कानुनी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा आएको हो । उक्त विवादका कारण न्यु जर्सीस्थित यस स्वास्थ्य सेवा कम्पनीमाथि निरन्तर कानुनी र आर्थिक दबाब पर्दै आएको छ । यद्यपि, जोन्सन एन्ड जोन्सनले सुरुदेखि नै यी आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफ्ना टाल्कयुक्त उत्पादनले क्यान्सर नहुने दाबी गरेको छ । साथै कम्पनीले आफ्नो लोकप्रिय बेबी पाउडरको सूत्र पनि परिवर्तन गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीका मुकदमा व्यवस्थापन (लिटिगेसन) सम्बन्धी उपाध्यक्ष एरिक हासले सोमबार यी आरोपलाई ‘निराधार’ भएको बताएका छन् । उनले कम्पनी केवल यो लामो समयदेखिको कानुनी विवादलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गर्न तयार भएको स्पष्ट पारे । जोनसन एन्ड जोन्सनले आगामी वर्षभित्र ३ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि सन् २०२८ अघि थप कुनै भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । के हो विवाद ? जोन्सन एन्ड जोन्सनविरुद्ध धेरै वर्षदेखि हजारौं महिलाले कम्पनीको टाल्कयुक्त बेबी पाउडर तथा अन्य उत्पादनको प्रयोगका कारण डिम्बाशयमा क्यान्सर भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । केही मुद्दामा अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्दै कम्पनीलाई ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ भने धेरै मुद्दा अझै कानुनी प्रक्रियामै छन् । कम्पनीले भने आफ्ना उत्पादन सुरक्षित रहेको र टाल्कयुक्त उत्पादनले क्यान्सर गराउने आरोपलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसबीच कम्पनीले सन् २०२३ देखि विश्वव्यापी रूपमा टाल्कयुक्त बेबी पाउडरको बिक्री बन्द गरी कर्नस्टार्च (मकैको स्टार्च) आधारित उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । अहिले प्रस्ताव गरिएको ५.५ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता वर्षौंदेखिको यही कानुनी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
