काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै बजारको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको हो ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नुका साथै पुँजी बजारमा समेत असर परेको अवस्थामा तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्ययोजनाले प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी बढाउने, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार, कर प्रणालीमा परिमार्जन तथा नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्नेछ ।
बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत मापदण्ड तथा मूल्य अन्वेषण र धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति ल्याइनेछ। यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार, २०८३ मंसिर मसान्तभित्र तयार गरिनेछ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने तथा दलाल कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधारका लागि नियामकीय र बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिनेछ। त्यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालनको बाटो खुलाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बजारको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ आधारभूत सूचकांक विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । नयाँ सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, कार्ययाेजना अनुसार बैंकमा आधारित वित्तपोषणको निर्भरता घटाउँदै बजारमा आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्न संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष तथा पर्यावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बनाइनेछ ।
ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, सेयर विभाजन तथा कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्ने ‘बाइब्याक’ व्यवस्थालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
हेर्नूहाेस् पूर्णपाठ :
