विशेष महाधिवेशनविरुद्ध देउवा, भन्छन्- ‘मूकदर्शक भएर बस्दिनँ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधि, विधान र पद्धतिविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिबाट कांग्रेसलाई कमजोर वा विभाजित हुन नदिने बताएका छन् । देउवाले सार्वजनिक रूपमा अपिल जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । विशेष महाधिवेशनको वैधता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम निरुपण नहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी अवैधानिक महाधिवेशन गरिए आफू मूकदर्शक भएर बस्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै उनले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आगामी मंसिर २१, २२ र २३ गते हुने १५औं महाधिवेशनको तयारीमा एकताबद्ध भएर जुट्न अपिल गरेका छन् । देउवाले नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक मतभेदप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल नभई आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै २००७ सालदेखि भएका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनमा पार्टीले नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । कांग्रेसको ऐतिहासिक विरासत कुनै व्यक्तिको महत्वाकांक्षा वा नियोजित षड्यन्त्रबाट निस्तेज हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो तीन दशकमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संशाधन विकास, गरिबी न्यूनीकरण तथा नागरिक पहुँचका क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् । देउवाले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पद वा जिम्मेवारीको लोभ नरहेको पनि दावी गरेका छन् । अब कुनै पदमा पुग्ने लालसा नरहे पनि राज्य र कांग्रेसले आफ्नो अनुभवको सदुपयोग आवश्यक ठाने जीवनको अन्तिम क्षणसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पछि नहट्ने उनले बताएका छन् । साथै देउवाले विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सबै नेपालीलाई एकजुट हुन अपिल पनि गरेका छन् । बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै देउवाले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुखकै तलबबाट असुलिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले सबै निकायलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले मंगलबार (आज) जारी गरेको पत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसकारण विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव हुने र सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या सिर्जना हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकमलाई बेरुजु कायम गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरिदिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साबिकमा मन्त्रालयबाट सरुवाको निर्णय हुने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तातोपानी नाका तत्काल खुलाउन नेकपाको माग
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण केरुङ नाका अवरुद्ध भएकाले वैकल्पिक नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी नाका खुलाउन सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । तातोपानी नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा दशैंको मुखमा आयात–निर्यात प्रभावित हुनुका साथै बजारमा वस्तुको अभाव र महँगी बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको आरोपसमेत उनले लगाए । भोटेकोशी नदीको बाढीले सामान बगाउँदा व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको र नाका बन्द हुँदा चाडपर्वका बेला अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समेत समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । महँगीका कारण गरिब तथा विपन्न परिवारको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहे पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘रसुवाको केरुङ नाका भोटेकोशीको बाढीले बगाएपछि सहज यातायात र नाका सञ्चालन गर्न सकिने तातोपानी नाका आज बन्द अवस्थामा छ । दुई हप्ताभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर तातोपानी नाका खुलाउने प्रभावकारी प्रयत्न गरेको छैन,’ उनले भने । दशैं नजिकिँदै गर्दा भोटेकोशी नदीको बाढीले एकातिर व्यवसायीको ठूलो क्षति भएको र अर्कोतर्फ बजारमा सामानको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । नाकाबाट सामान आयात हुन नसके चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणले थप सास्ती व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकातिर महँगी आकाशिएको छ । खसीको मासुमा चार सय रुपैयाँ बढ्यो, चामलमा चार सय रुपैयाँ बढ्यो भनेर सामान्य रूपमा लिने अवस्था छैन । चार सय रुपैयाँ बढ्दा त्यो गरिबको चुलोमा कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । महँगीको मारले गरिब तथा विपन्न परिवारको दैनिक जीवनमा पारिरहेको असरलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले तातोपानी नाका अविलम्ब सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न जोडदार माग गरे । त्यस्तै, उनले मुस्ताङको कोरला नाकामा समेत व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको बताए । चिनियाँ पक्षले मुस्ताङबाहेक अन्य जिल्लाका नेपाली चालकलाई प्रवेश अनुमति नदिँदा ठूला सवारी सञ्चालनका लागि पर्याप्त चालक जनशक्ति अभाव भएको उनले बताए । ‘कोरला नाकामा चिनियाँ पक्षले मुस्ताङबाहेकका अन्य जिल्लाका चालकलाई प्रवेश अनुमति नदिएका कारण ठूला सवारी चलाउने पर्याप्त चालक जनशक्ति छैन । यसबाट व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । कोरला नाकाबाट चालकलाई आवश्यक गन्तव्यसम्म जान सक्ने व्यवस्था मिलाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न व्यवसायी क्षेत्रबाट माग भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्पोरेट शाखामा सन्ध्याकालीन काउन्टर सेवा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सिंहदरबार प्लाजास्थित कर्पोरेट शाखाबाट सन्ध्याकालीन काउन्टर सेवा सञ्चालनमा आएको छ । बैंकले गत भदौ २२ गते सोमबारदेखि नियमित कार्यालय समयभन्दा थप एक घण्टा सन्ध्याकालीन काउन्टर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त काउन्टरबाट चेक भुक्तानी, नगद जम्मा लगायत सीमित बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म सन्ध्याकालीन काउन्टरबाट बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट नियमित कार्यालय समयमा कारोबार गर्न नसकेका ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ कारोबार गर्न सहज हुने बैंकको अपेक्षा छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रलाई समेटेर ३१६ शाखा कार्यालय र ३३८ एटीएम टर्मिनल मार्फत सेवा दिँदै आएको छ । बैंकका अनुसार ४८ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई निक्षेप, कर्जाका साथै एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गृहमन्त्रीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन संसदमै सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सांसद केरुङले समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, शेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भएपनि सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गृहमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेको भए त्यसको आधार, प्रमाण र बयान सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र हवाई सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्नेगरी विधेयकको तयारी अघि बढाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र हवाई सेवा प्रदायक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक तयार भइसकेको छ । उक्त विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पेश भइसकेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकमा उठेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचनासँग समेत सम्बन्धित हुने बताए । सबै विषय एउटै कानुनमा समेट्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले हाल गर्दै आएका तथा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई भागमा विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने गरी विधेयक तयारी भइरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण गरी दुई निकाय बनाउने प्रस्तावित विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पेश भइसकेको छ ।’ समितिमा उठेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय हवाई सेवा प्राधिकरणअन्तर्गत समेत समेटिने बताउँदै मन्त्री पौडेलले सबै विषय एउटै कानुन वा एउटै निकायमा समेटिन आवश्यक नरहेको बताए । ‘आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले हाल गरिरहेका वा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा गर्दै आएका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नु यो विधेयकको उद्देश्य हो,’ उनले भने । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्याउने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ । सरकारले प्रस्तावित नयाँ संरचनामार्फत नियमन र सेवा प्रवाहको भूमिकालाई अलग गर्ने तयारी गरेको हो । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले आन्तरिक हवाई सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पौडेलले विधेयकको आवश्यकता तथा प्राधिकरण पुनर्संरचनासम्बन्धी सरकारको तयारीबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
यात्रुको बीमा दायित्व पाँच गुणा बढाइँदै, भाडा बढ्ने संकेत
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले हवाई यात्रुको दुर्घटना बीमाको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढाउँदा आन्तरिक हवाई भाडादरसमेत वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले हाल अभ्यासमा रहेको करिब २० हजार अमेरिकी डलरको बीमा दायित्व बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार करिब १ लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार बीमा दायित्व बढेसँगै वायुसेवा कम्पनीको लागत बढ्ने भएकाले त्यसको असर हवाई भाडादरमा पर्न सक्छ । यद्यपि यात्रुको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको उनले बताए । नेपालले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवामा कायम रहेको विदेशी र नेपाली यात्रुबीचको फरक भाडादर अर्थात् ‘डलर फेयर’ को स्पष्ट कानुनी आधार आफूले फेला पार्न नसकेको पनि बताए । विदेशी र नेपाली यात्रुबीच हवाई भाडामा हुने यस्तो विभेद उपयुक्त नभएको उनले बताए । यात्रुको अधिकार नागरिकताको आधारमा नभई यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने भएकाले एउटै सेवामा फरक व्यवहार गर्दा अन्यायको अनुभूति हुने उनको भनाइ छ । ‘हालको अभ्यासमा हवाई दुर्घटना बीमाको सीमा करिब २० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थापछि यो दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढेर करिब १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘बीमाको दायित्व बढेसँगै हवाई भाडादरमा समेत केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले यस विषयमा हामी संवेदनशील भएर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’ एकातर्फ बीमा तथा दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने सरकारको संकल्प रहेको उनले बताए । त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवामा विदेशी र नेपाली यात्रुबीच फरक भाडा निर्धारण गर्ने ‘डलर फेयर’को स्पष्ट कानुनी आधार आफूले अहिलेसम्म नभेटेको उनले बताए । ‘विदेशी होस् वा नेपाली, यात्रु त यात्रु नै हो। यात्रुको अधिकार नागरिकताको आधारमा होइन, यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने अधिकार हो,’ उनले भने, ‘पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउने मुलुकले यात्रुबीच हुने यस्तो विभेदबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।’ ‘डलर फेयर’ हटाउँदा भाडादरमा असर पर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदा यात्रुबीचको विभेद कायम रहने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले विमानस्थल सञ्चालन तथा हवाई सेवासँग सम्बन्धित अन्य विषय प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचना बनेपछि थप व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने बताए । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइरहेको छ ।
दुई लाख घुस लिएको आरोपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको कालिका माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य देवबहादुर बमविरुद्ध दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिका–४ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति सदस्य बमले तोकिएबमोजिमको थप सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । उजुरीका आधारमा अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बमलाई सेवाग्राहीबाट २ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा बमले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यको हैसियत प्रयोग गर्दै सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिने निर्णय गराइदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरी घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ । आयोगले बमको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै २ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
