अब एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट अब १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत निकाल्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । चाडपर्वका बेला साना दरका नोट सटही गर्न बैंकका शाखा तथा काउन्टरमा हुने भीड कम गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्त कम्पनी संघलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंककाका अनुसार एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । यसअघि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट मात्रै निकाल्न सकिने व्यवस्था थियो । साना दरका नोट आवश्यक पर्दा सर्वसाधारण बैंकको काउन्टरमै पुगेर लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँ दरका नोट निकाल्न सक्नेछन् । यसले विशेषगरी चाडपर्वका समयमा साना दरका नोट सटही गर्न बैंकमा हुने भीड कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचीकृत नभएका डाइटरी सप्लिमेन्ट नकिन्न विभागको आग्रह
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा सूचीकृत नभई बिक्री–वितरण भइरहेका डाइटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकल तथा अन्य आहारपूरक खाद्य पदार्थप्रति सचेत रहन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै यस्ता खालका खाद्य पदार्थप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको हो । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ तथा आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि, २०८२ अनुसार विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने यस्ता उत्पादनहरू सूचीकृत नगरी बिक्री भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले यस्तो आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गार्सिनिया कम्बोजिया र म्याग्नेसियम ग्लाइसिनेट लगायतका उत्पादनको प्रचारप्रसार तथा बिक्री भइरहेको विभागको ध्यानाकर्षण भएको हो । विभागले यस्ता उत्पादनका बारेमा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने खालका श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन प्रसारण गरी फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी गर्दै बिक्री–वितरण गरिएको पाइएको जनाएको छ । विभागले सूचीकृत नभएका यस्ता उत्पादन खरिद नगर्न आम उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ । साथै विभागमा दर्ता नगरी पैठारी तथा बिक्री–वितरण गरेको पाइएमा सम्बन्धित आयातकर्ता र विक्रेतामाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । विभागले उपभोक्तालाई कुनै पनि आहारपूरक खाद्य पदार्थ खरिद वा प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित उत्पादन विभागमा सूचीकृत भए/नभएको यकिन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट विभिन्न मितिमा हराएका ५० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खोजी गरी ट्राफिक प्रहरीले मंगलबार सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले ५० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । सवारीसाधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले आगामी दिनमा आफ्नो सवारीसाधनमा सम्भव भएसम्म जीपीएस प्रणाली जडान गर्न आग्रह गरे । उनले जीपीएस प्रणाली जडान गरिएको खण्डमा बाइक ट्र्याक गरी खोजी गर्न सहज हुने बताए । उनले भने, ‘अस्ति २८ भदौ राति करिब १ बजे एउटा बाइक हराएको थियो । हामीले त्यो बाइक केही घण्टामै खोजेर ल्याउन सफल भएका छौँ । चोरलाई पनि सँगै समातेका छौँ । उहाँले त्यो बाइकमा एउटा सानो जीपीएस राखिदिनुभएको हुनाले त्यो बाइक खोज्न सहज भएको हो ।’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक काफ्ले सुरक्षित स्थानमा बाइक पार्क गर्न पनि सबैमा आग्रह गरे ।
राष्ट्र बैंकले भन्यो : गाभिएर आएका बैंकका कर्मचारीलाई भेदभाव नगर्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस), सुविधा तथा प्रोत्साहन योजना र सीपको कमी पूर्तिलगायतका विषयमा समानुपातिक तथा गैरभेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संयुक्त सञ्चालनमा मानव संसाधनको हित तथा कल्याणलाई उचित रूपमा समेट्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मर्जरपछि संस्थाको संरचना परिवर्तन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने निर्णय समानुपातिक, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार मर्जर वा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई उचित र समानुपातिक आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस) लागू गर्दा पनि कर्मचारीबीच विभेद हुने गरी योजना बनाउन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तथा प्रोत्साहन योजनासमेत मर्जरपछि समान र न्यायोचित आधारमा तय गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आवश्यकता र कर्मचारीको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मर्जरपछि संस्थाको नयाँ संरचना, प्रविधि, प्रणाली र कार्यशैलीअनुसार आवश्यक सीपमा कमी देखिएमा त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सीप तथा क्षमता विकासलाई बेवास्ता गरेर केवल कर्मचारी संख्या घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनलाई वित्तीय जोखिममा मात्र सीमित नगरी संस्थाको समग्र सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मार्गदर्शनमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको जोखिम वहन क्षमता निर्धारणदेखि अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, जनशक्ति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरतासम्मका विषय समेटिएका छन् । नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाको सञ्चालनगत लचिलोपन (अपरेसनल रेजिलियन्स) लाई समेत विशेष महत्व दिएको छ । अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक सञ्चालन छुट्याएर प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि वित्तीय संस्थाले प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि ‘रिस्क टोलरेन्स म्याट्रिक्स’ तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो म्याट्रिक्समा कुनै सेवा वा सञ्चालनमा अवरोध आएमा संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने अधिकतम सीमा समय वा सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, भौतिक संरचना तथा तेस्रो पक्षसँगको निर्भरतालाई समेत पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट एउटा क्षेत्रमा आएको समस्या अर्को सेवा वा सञ्चालनमा फैलिन नदिन वित्तीय संस्थाले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनगत जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पर्याप्त रूपमा दस्तावेजीकरण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीको पहुँचमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यविधि संस्थाको समग्र रणनीतिसँग मेल खाने तथा जोखिम व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार ल्याउने खालका हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । नयाँ प्रडक्ट सञ्चालन, नयाँ शाखा खोल्ने वा अन्य नयाँ गतिविधि सुरु गर्नुअघि थप कडाइका साथ जोखिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ ।
गोदाममा लुकाई राखेको भेपसहित चार जना पक्राउ
काठमाडौं । गोदाममा विद्युतीय चुरोट (भेप) लुकाई राखेको अवस्थामा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ चाबहिल बस्ने धादिङ घर भएका ४५ वर्षीय पूर्णलाल श्रेष्ठ, चन्द्रागिरी नगरपालिका–१६ सतुङगल बस्ने २७ वर्षीय शुभम गुप्ता, काठमाडौं महानगरपालिका ३ बस्ने रामेछाप घर भएका १९ वर्षीय राजन मोक्तान र ललितपुर च्यासल बस्ने काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–९ घर भएका १९ वर्षीय सक्षम श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न वडा एरियामा अवैध रूपमा विद्युतीय चुरोट (भेप) को भण्डारण तथा बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–२२ स्थित आरएचएस इन्टरनेशनल प्रालि र सोही महानगरपालिका–६ चुच्चेपाटीस्थित रेसा कलेक्सनको गोदामबाट २ हजार ७ सय ७० थान विद्युतिय चुरोट (भेप) फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध ठगीसहित दश मुद्दामा अनुसन्धान हुँदै
काठमाडौं । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबल तामाङविरुद्ध १० वटा मुद्दामा अनुसन्धान हुने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार बैंकिङ कसुरमा ९ वटा र १ ठगी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अध्यक्षविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी अन्तर्गत विभिन्न वृत्तमा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार तामाङको सीआरएस अभिलेख जाँच गर्दा बैंकिङ कसुर र ठगीका १० मुद्दा भेटिएको छ । त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा समेत बैंकिङ कसुरमा समेत मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । उनीविरुद्ध परेको उजुरीमा २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । उनीमाथि सबै मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने एसपी दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राखेको बैठकमा हिजो तामाङ पनि सहभागी भएका थिए । बैठकलगत्तै उनलाई हनुमानथानबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई हिजो दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तको हिरासतमा राखिएको थियो ।
कन्काई पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र, ठेकेदारबाट २ अर्ब असुल्दै सरकार
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कन्काई पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु-महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ लाई सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय, इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्धारण गरिएको १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ तोकिएको समयभित्र राजश्व खातामा दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथा रोक्का गरी सरकारी बाँकी सरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुल गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको ३५ दिनको म्यादभित्र उक्त रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पत्ति (जायजेथा) बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने प्रस्ट पारिएको छ । तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले जनाएको छ । साथै सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरूबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने कुनै पनि भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ । साथै योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ । विसं २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काई पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत भौतिक प्रगति जम्मा ५६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । लगातारको ढिलासुस्ती र स्थानीयको आक्रोशपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने (तोड्ने) निर्णय गरेको थियो । पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले विगत डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोगिरहेका छन्। वर्षायामको उर्लँदो कन्काई नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदमा समेत स्थानीयले निजी बाँसको अस्थायी साँघुबाट पैसा तिरेर नदी वारपार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिआएको छ ।
भक्तपुरमा पनि रात्रिकालीन बस चलाउन काठमाडौं महानगरको प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकामा रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तार गर्न भक्तपुरका स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई उक्त प्रस्ताव गरेकी हुन् । काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको रात्रिकालीन यातायात सेवामा जोडिन उनले भक्तपुरका स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गरिन् । उनका अनुसार गत वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सहकार्यमा साझा यातायातले रात्रिकालीन यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । रात्रिकालीन बस सेवा काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने माग बढेको उनले बताइन् । अब सेवा विस्तारका लागि भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक तथा मध्यम वर्गका लागि रात्रिकालीन बस सेवा अत्यावश्यक देखिएको उनले बताइन् । उनले प्रारम्भिक चरणमा यातायात सेवा सञ्चालनमा केही घाटा देखिएको बताइन् । त्यसलाई सबै स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्न उनले जोड दिइन् । रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन हुने सबै स्थानीय तहबीच वित्तीय साझेदारी गरेर सेवालाई दीर्घकालीन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । यातायात सेवालाई दिगो बनाउन सकेमा यात्रु संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक वर्गलाई लक्षित गरी सेवा सञ्चालन भएकाले स्थानीय तहले नै वित्तीय साझेदारी गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् । सेवा सञ्चालन हुने पालिकाहरूले लागत साझेदारी गरेमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र आर्थिक भार नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हाम्रो सहरलाई सुरक्षित बनाउन यातायातको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको एउटा पालिकालाई अर्को पालिकासँग जोड्ने ‘ट्रान्स–बाउन्ड्री’ अर्थात् अन्तरपालिका यातायात पनि हो । राति ६–७ बजेपछि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छन् । धेरै श्रमिक वर्गका मानिसहरू काठमाडौंमा काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको घर भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि लगायतका ठाउँमा हुनसक्छ । काम सकेर घर फर्किनुपर्दा सार्वजनिक यातायात नपाउने समस्या उहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको छ ।’ उनले रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायातलाई स्थानीय तहबीच समझदारी गरेर दिगो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तह जोडिने रुटमा सेवा विस्तार गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, भक्तपुर, ठिमी, सूर्यविनायकलगायत पालिकाले लागत साझेदारी गर्न सक्नेछन् । उनले रात्रिकालीन सेवा विस्तारमा भक्तपुरका स्थानीय तहलाई पनि साझेदारीका लागि विशेष आग्रह गरिन् । भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिका दुवैले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रस्तावलाई सकारात्मक भएको भन्दै साझेदारीका लागि इच्छुक रहेको जनाएका छन् । असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा २८ वटा रात्रि बसले ६ वटा नयाँ रुटमा सेवा दिने गरी तयारी थालिएको छ । सेवालाई भक्तपुरमा पनि जोड्न काठमाडौं महानगरले विशेष पहल थालेको हो । असोज ३ गतेदेखि उपत्यकाको उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम दुवै भागलाई जोड्ने गरी सेवा थालनी गर्न लागिएको हो । यसअन्तर्गत गोदावरीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म ६ वटा, भक्तपुरको जगातीदेखि रत्नपार्क हुँदै ठमेलसम्म ६ वटा बस, एयरपोर्टदेखि चन्द्रागिरिको नागढुङ्गासम्म ४ वटा बस, कीर्तिपुरदेखि काठमाडौंको नयाँ सडक नेपाल वायुसेवा निगमसम्म ४ वटा र चक्रपथमा दुईतर्फी फन्को लगाउन ८ वटा बस सञ्चालन हुनेछन् । चक्रपथमा यातायात सेवा प्राप्त भएपछि एक ठाउँमा बस परिवर्तन गर्दा सेवा सञ्चालन गरेका हरेक ठाउँमा पुग्न सकिनेछ । यसरी यात्रा गर्दा अधिकतम ८० रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ ।
