जापानमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प पछि सुनामीको चेतावनी
काठमाडौं । दक्षिण पश्चिमी जापानमा मङ्गलबार ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गए पछि, जापान मौसम विज्ञान विभागले सुनामीको चेतावनी जारी गरेको छ । जापानको क्युशु टापुमा आएको कम्पन जापानको आफ्नै 'शिन्डो स्केल” मा मापन गरिएको विभागले जनाएको छ । सुनामी एक मिटर सम्म मापन गर्न सकिने तथा साँझ ५ः०० बजे सम्म आइ पुग्न सक्ने जनाइएको छ । जापानी मिडीया एन एच के ले निर्धारित स्तरसम्मका छालहरू पहिले नै रेकर्ड भइसकेका हुन सक्ने बताएको छ । यस अघि जुन –२५ मा उत्तरी जापानमा ७।२ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउदा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु नभएको वा ठूलो क्षति नभएको उल्लेख गरिएको छ । प्रशान्त 'रिंग अफ फायर' को पश्चिमी किनारमा चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटहरूको शीर्षमा बसेको जापान विश्वको सबै भन्दा भूकम्पीय रूपमा सक्रिय देशहरू मध्ये एक रहेको जनाइएको छ । लगभग १२ करोड ५० लाख मिलियन मानिसहरूको घर रहेको उक्त द्वीपसमूहले सामान्य तया हरेक वर्ष सयौं भूकम्पीय झट्काहरू आउने र विश्वमा जाने भूकम्पको लगभग १८ प्रतिशत भुकम्प यस क्षेत्रमा जाने गरेको बताइएको छ । यद्यपि भूकम्पले पार्ने क्षति तिनीहरूको स्थान र पृथ्वीको सतह मुनि गहिराई अनुसार फरक हुने जनाइएको छ । यो भूकम्पले सय अघि सन् २०११ मा गएको ९.० म्याग्निच्युडको भूकम्पको सम्झना दिलाएको जनाइएको छ , जसले सुनामी निम्त्याउदा लगभग १८ हजार ५०० मानिसहरूको ज्यान गएको जनाइएको छ । यस वर्षको अप्रिल –२० मा देशको उत्तरमा ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको थियो, जसमा कम्तीमा १० जना घाइते भएका थिए भने टोकियोमा ठूला भवनहरू हल्लाएका थिए । जसको कारण अधिकारीहरूले ८.० म्याग्निच्युडको भूकम्पको बढ्दो जोखिमको बारेमा विशेष सुझावसहितको चेतावनी जारी गरेको जनाइएको छ । रासस
हिंसा र मुठभेडबाट समस्या समाधान हुँदैन : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुनसरीसहित पूर्वी जिल्लामा हालै भएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै पनि समस्या, असहमति वा विवादको समाधान हिंसा र मुठभेडबाट हुन नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। उनले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । साथै घाइते भएका सबै नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् । लामिछानेले नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बहुलवाद, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी एकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने, साम्प्रदायिक वा सामाजिक सहिष्णुतामा खलल पु‍र्याउने कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले उक्साहट र अफवाहको पछि नलागी उच्च संयमता अपनाउन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन् । उनले सरकारले तत्काल शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र तनावग्रस्त अवस्थालाई सामान्य बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र द्रुत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडित पक्षलाई न्याय, राहत, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । लामिछानेले रास्वपा शान्ति, न्याय र सामाजिक सद्भावको पक्षमा सधैं अडिग रहेको उल्लेख गर्दै संवादमार्फत समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न पार्टीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका छन् । उनले यस्तो संवेदनशील घटनालाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिकरण नगर्न सबै राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै रास्वपाका स्थानीय समिति र कार्यकर्तालाई शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकता कायम राख्न सहयोगी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन् ।
कृषि विकास बैंक र एएफयूबीच समझदारी, कृषि नवप्रवर्तनमा सहकार्य हुने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू), चितवनबीच कृषि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धक सुशील हुमागाईं र सुदीप दाहाल, विभागीय प्रमुख वीणा शर्मा, निकु आचार्य, वरिष्ठ शाखा प्रमुख महेश्वर मरहट्टालगायत तथा विश्वविद्यालयका योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा. रामहरी तिमिल्सिनाको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाले कृषि तथा वन क्षेत्रको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक कृषि विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सीप विकास तथा बैंक र शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । यसअन्तर्गत कृषि विकास बैंकले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय योजना, उद्यम विकास, बैंकिङ तथा वित्तीय परामर्श सेवा, अनुसन्धान अनुदान, इन्टर्नशिप तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने जनाएको छ । साथै विश्वविद्यालयमा सञ्चालित बिजनेस इन्क्युबेशन सेन्टर, कृषि नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग पनि उपलब्ध गराइनेछ । समझदारीपत्रमार्फत दुवै संस्थाले कृषि वित्त, जलवायु वित्त, ग्रामीण बैंकिङ, मूल्य शृङ्खला विकास, बजार पहुँच, अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण, संयुक्त तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् । बैंकले यस सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रमा आधारित अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई थप प्रोत्साहन मिल्ने, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो कृषि विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि प्रणाली निर्माणमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा पनि बैंकले गरेको छ ।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा। प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट र अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको विरोधमा देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । घटनाको विरोधमा चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, उपभोक्ताको अधिकार तथा प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हो ।’ घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आयोगले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना असहमति र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय भएको बताएको छ । उसले चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
ग्रिनप्लाई नेपालको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्यो, सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत सेयर दिने
काठमाडौं । प्लाइउड उत्पादन तथा निर्यात गर्दै आएको ग्रिनप्लाई नेपाल लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले जारी पूँजीको २० प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने तयारी गरेको हो । आईपीओ निष्कासनको तयारीस्वरूप कम्पनी गत आर्थिक वर्षमै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गर्न आगामी साउन २२ गते विराटनगरस्थित आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयमा विशेष साधारण सभा बोलाएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बिक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.९६ प्रतिशतले वृद्धि भई वार्षिक कारोबार करिब ४७.५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि कम्पनी निरन्तर नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको र यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप मजबुत बनाएको दाबी गरिएको छ । ग्रिनप्लाई नेपालले आफ्नो उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले भारतीय बजारमा बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त उत्पादन निर्यात गर्दै आएको तथा नेपाल सरकारबाट निर्यात अनुदानसमेत प्राप्त गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन क्षमता विस्तार, नयाँ बजारमा प्रवेश, अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी तथा नवप्रवर्तनमार्फत दीर्घकालीन वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको अग्रणी ब्रान्ड बन्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ ।
विदेशी डिग्रीको समकक्षता अब यूजीसीमार्फत, अनलाइन आवेदन सुरु
काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले शैक्षिक उपाधिको समकक्षताका लागि अनलाईन आवेदन माग्न सुरु गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालय तथा सो सरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले अनलाइन आवेदन लिन सुरु गरेको हो । यस अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वितरण गर्दै आएको समकक्षता उपाधि साउन एक गतेदेखि विश्वविद्यालय आयोगलाई दिइएको थियो । आयोगले तत्काल वितरण कार्य सुरु गर्न नसके पनि आवेदन भने लिन सुरु गरेको छ। आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि आवश्यक पूर्वतयारी तथा प्राविधिक कार्य जारी रहेको छ भने समकक्षतासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ । आवेदकहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोगले आवश्यक कागजात, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य विस्तृत जानकारी सोही पोर्टलमा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।
जिउँदो मान्छेलाई मृतक बनाएर भत्ता असुली
काठमाडाैं । आँगनमा पतिको उपचार चलिरहेको छ, उनी बिरामी भएर खाटमा थलिएका छन् । तर, वडा कार्यालयको कागजमा भने ती पति मृत भइसकेका छन् । कागजी पन्नामा श्रीमती एकल महिला वा विधवा बन्छिन् र राज्यको ढुकुटीबाट सुटुक्क भत्ता निकासा हुन्छ । उता ७० वर्ष उमेर नपुगेका मानिसहरू एकाएक कागजमै वृद्ध बन्छन् । यो कुनै चलचित्रको काल्पनिक कथा होइन, रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ (मत्सरी) मा वर्षौंदेखि निर्वाध चलेको एउटा भयानक सामाजिक र प्रशासनिक अपराधको यथार्थ कथा हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आए । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमै सिंहदरबार पुग्ने र नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने आशा थियो । तर, दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ मत्सरीमा भने स्थानीय सरकारले चलाएको सामाजिक सुरक्षा कार्ड संकलन शिविर नै भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा बन्न पुग्यो । शिविर सञ्चालनका क्रममा वडा कार्यालयले सर्वसाधारणसँग नागरिकताको फोटोकपी मागेको थियो । न त मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र गहन रूपमा जाँचियो, नत परिवारको स्थलगत वस्तुस्थिति नै बुझियो । सोझा र अनपढ गाउँलेहरूबाट नागरिकता बोकेर वडाका जनप्रतिनिधि र पञ्जीकरण अधिकारीले कागजी रूपमा जीवित पतिलाई नै मृत ठहर गराए । गाउँमै बसिरहेका, खेतीकिसानी गरिरहेका वा औषधि उपचार गराइरहेका पुरुषका श्रीमतीहरूलाई किर्ते कागजातका आधारमा विधवा भत्ता पाउने सूचीमा चढाइयो । यस घोटालामा चार मुख्य तरिका अपनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पहिलो, घरमै पतिको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि वडाध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा श्रीमतीलाई विधवा बनाएर कार्ड जारी गरियो । दोस्रो, ७० वर्ष नपुगेका नागरिकहरूलाई कागजातमा उमेर बढाएर÷सच्याएर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सूचीमा राखियो । तेस्रो, फरक–फरक व्यक्तिहरूको भुक्तानी भरपाईमा एउटै बिचौलियाको औंठाछाप प्रयोग गरियो । र चौथो, गाउँपालिकाका पूर्व निमित्त कार्यकारी अधिकृतको युजर आईडी दुरुपयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीमा नियम विपरीतका नामावली प्रविष्टि गरियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले यो घोटालामा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र बिचौलियाको स्पष्ट त्रिकोण फेला पारेको छ । वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झाले मापदण्ड र सक्कल कागजात नपुगेका व्यक्तिहरूलाई भत्ता कार्डमा हस्ताक्षर गरी कानुनी मान्यता दिएका थिए । वडा सचिव तथा पञ्जीकरण अधिकारी उमेश चौधरीले लाभग्राही सूची रुजु नगरी भुक्तानी भरपाई तयार पारेर किर्ते विवरण स्वीकृत गराएका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुरले कम्प्युटर प्रणालीमा आफ्नो युजर आईडी दुरुपयोग हुन दिई सुपरीवेक्षण नगरेको पाइएको छ । घोटालाको निष्पक्ष पुष्टि गर्न अख्तियारको टोलीले शंकास्पद देखिएका आ.व. २०७४÷०७५ देखि २०७६÷०७७ सम्मका सक्कल भरपाईहरू नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । प्रयोगशालाका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृतको प्राविधिक परीक्षण रिपोर्टले दर्जनौं फरक–फरक महिला र वृद्धवृद्धाहरूको नाममा निकासा भएको रकमको भरपाईमा एउटै बिचौलिया वा कर्मचारीको औँठाछाप हानिएको पुष्टि ग¥यो । यसले सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बास्तविक सर्वसाधारणसम्म नपुगी सिधै बिचौलिया र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको तथ्य उजागर ग¥यो । वर्षौंसम्म चलेको यो धन्दाको २०७८÷०७९ तिर गाउँभरि चर्चा हुन थालेपछि स्थानीय युवाहरू र सचेत नागरिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि कारबाही र जेल सजायबाट बच्न २०८० साल ज्येष्ठमा मत्सरी गाउँका १८ भन्दा बढी महिलाहरूलाई हतार–हतार बैंक पठाएर ७५ हजार ९७३ देखि १ लाख ७ हजार रुपैयाँसम्मका दरले रकम फिर्ता जम्मा गराइयो । बैंकमा रकम फिर्ता बुझाएका पीडित महिलाहरूले आफूहरू अनपढ भएकाले वडाले नागरिकता माग्दा दिएको र पछि बैंकमा पैसा आउँदा बुझेको बयान दिएका छन् । गाउँमा जिउँदै श्रीमान् भएकाले भत्ता खाँदा जेल परिन्छ भन्ने हल्ला फैलिएपछि ऋण–धन खोजेर रकम फिर्ता बुझाउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको स्थापित कानुनी सिद्धान्त अनुसार अपराध घटिसकेपछि वा छानबिन सुरु भएपछि रकम फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारको दायित्वबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी वडाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारी अधिकृत र बिचौलिया÷लाभग्राहीसहित ४२ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र (निर्णय नं. २६, २०८३) दर्ता गराएको छ । आयोगले प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, हिनामिना र गलत लिखत तयार गरेको कसुरमा कडा सजाय, बिगो असुल र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । उनीहरुलाई अधिकतम् ६ वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनको नेतृत्व उद्योग क्षेत्रले लिनुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात विस्तार गर्ने अर्थतन्त्रतर्फको नेतृत्व उद्योग क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा उद्यमीसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले लामो समयदेखि गुम्दै आएको औद्योगिक अवसरलाई सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सुरक्षित, प्रतिफल प्राप्त गर्ने र पुनः लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता हो कुरामा भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै उद्यमीको नाफा र सम्पतीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु तिब्र गतिमा कार्यान्वयन भइरहेको समेत बताए । उनले पुँजीगत खर्चको गति बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने, पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रमा देखिएको लगानीको अवरोध हटाउने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउँदै लगानी, उत्पादन, उद्योग विस्तार, नयाँ उद्यम स्थापना तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत नेपालको आर्थिक भविष्य निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यमा केन्द्रित हुन उद्यमीहरूलाई आग्रह पनि गरे ।
