पूँजी बजार पुनरुत्थान योजनापछि नेप्सेमा हरियाली, कारोबार साढे ८ अर्ब
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले सेयर बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ । २१ बुँदे कार्ययोजनापछि लगानीकर्ताको उत्साह बढ्दा मंगलबार नेप्से परिसूचक ४८.५७ अंकले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक मंगलबार ४८.५७ अंक (१.८८ प्रतिशत) ले बढेर २६३३.६२ बिन्दुमा पुगेको हो । बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा कारोबार रकम पनि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेप्सेका अनुसार मंगलबार ३४७ कम्पनीका २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका कम्पनीमध्ये २६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको, १२ कम्पनीको घटेको र एक कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । कारोबार रकमका आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अग्रस्थानमा रह्यो । कम्पनीको ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । त्यसपछि शिवम् सिमेन्टको ३१ करोड, एपीआई पावरको २८ करोड, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको २८ करोड र लिबर्टी इनर्जीको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । मंगलबार सबैभन्दा धेरै धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाए । कम्पनीको सेयर मूल्य १४.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मंगलबार नेप्सेका सबै उपसूचक हरियाली बने । सबैभन्दा धेरै गैरजीवन बीमा समूह २.८२ प्रतिशतले बढेर ९,८३५.८४ बिन्दुमा पुगेको छ भने जीवन बीमा समूह २.५९ प्रतिशतले बढेर ११,७६१.६१ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यसैगरी लगानी समूह २.५२ प्रतिशत, वित्त समूह २.२३ प्रतिशत, अन्य समूह २.१२ प्रतिशत, बैंकिङ समूह १.९० प्रतिशत, जलविद्युत् समूह १.८४ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.७६ प्रतिशत र लघुवित्त समूह १.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । होटल तथा पर्यटन समूह १.४२ प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड १ प्रतिशत, व्यापार समूह ०.९२ प्रतिशत तथा उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.७७ प्रतिशतले बढेका छन् ।
गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघ सरकारले सहजीकरण गर्छ : श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघ सरकारको आवश्यक सहयोग र सहजीकरण रहने बताएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटासँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने अभियानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा हाल १ हजार ७१७ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ । मन्त्री श्रेष्ठले ती घरधुरीमा यथाशीघ्र विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न संघ सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक तथा ‘गण्डकी उज्यालो’ लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘बलियो, योजनाबद्ध र समन्वयकारी प्रदेश सरकारमार्फत विकासका अवसर सबै भूगोल र समुदायमा समान रूपमा पुर्याउने हाम्रो समन्यायिक विकासको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ,’ उनले भने । ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर केही स्थानीय तहलाई ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न कठिन तथा दुर्गम क्षेत्रमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत पहुँच विस्तारसँगै विद्युत् खपत बढाउने पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । विद्युत् खपत विस्तारका लागि आवश्यक प्राविधिक अवस्था, पूर्वाधार र लागतको अध्ययन गरी संघ र प्रदेशले संयुक्त रूपमा योजना अघि बढाउन सकिने उनले उल्लेख गरे । प्रदेशमा विद्युत् विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुङडुम्रीस्थित लघु जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत योजना अघि बढाउन सकिने उनले बताए । भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री देवकोटाले प्रदेश सरकारले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि संघ सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बागलुङको निसीमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा चीनसँगको कोराला नाकासम्म विद्युत् सेवा विस्तारका लागि संघ सरकारबाट पहल गरिदिन आग्रह गरे । भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विस्तार, विद्युत् खपत वृद्धि, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
रसुवा जोड्न फलाँखुमा ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज बन्ने
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको रसुवालाई नुवाकोटसँग जोड्न सरकारले ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका-२ तल्लो कुवापानी बिमिरेखोलादेखि रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका-५ वहाखोलासम्म फलाँखु खोलामा बेलीब्रिज निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बाढीका कारण रसुवाको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदा आवतजावत तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक मार्गका रूपमा बेलीब्रिज निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नाैकुण्ड गाउँपालिकाबाट आएको अनुरोधअनुसार बेलीब्रिज निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ । बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएपछि नुवाकोट र रसुवा जोड्ने छोटो वैकल्पिक सडक मार्ग सञ्चालनमा आउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार फलाँखु खोलाबाट विदुर करिब २३ किलोमिटर र रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे करिब ३५ किलोमिटरको दूरीमा पुग्न सकिनेछ ।
कांग्रेसको सभापतिको उम्मेदवार बन्न ४० हजार शुल्क, कुन पदमा कति ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विभिन्न तहको अधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने नेताले पदअनुसार फरक–फरक शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जारी गरेको ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ ले वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि शुल्क निर्धारण गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति सभापतिको उम्मेदवारले ४० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । सभापतिका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १० जना प्रस्तावक र १० जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिनेले ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यी पदका उम्मेदवारलाई सात जना प्रस्तावक र सात जना समर्थक आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ । सहमहामन्त्रीका उम्मेदवारका लागि पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि तीन जना प्रस्तावक र तीन जना समर्थकको व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेसले प्रदेश तहका पदमा पनि उम्मेदवारी शुल्क तोकेको छ । निर्देशिकाअनुसार प्रदेश कार्यसमिति सभापतिका लागि ७ हजार रुपैयाँ, उपसभापति तथा सचिवका लागि ४ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भने ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी शुल्क तुलनात्मक रूपमा कम राखिएको छ । महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका कार्यसमितिको सभापतिका लागि ७ हजार रुपैयाँ, उपसभापति तथा सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, नगरपालिका कार्यसमितिको सभापतिका लागि ५ हजार रुपैयाँ, उपसभापति तथा सचिवका लागि ३ हजार, सहसचिवका लागि २ हजार र सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ । गाउँपालिका कार्यसमितिमा सभापतिका लागि ५ हजार रुपैयाँ, उपसभापति तथा सचिवका लागि २ हजार, सहसचिवका लागि १ हजार ५०० र सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । वडा कार्यसमितितर्फ सभापतिका लागि १ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क लाग्नेछ । उपसभापति, सचिव र सहसचिव पदका लागि ७ सय तथा सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबार निर्वाचन निर्देशिका सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशिकामा वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति सभापतिसम्मका विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक योग्यता, प्रस्तावक-समर्थकको संख्या तथा उम्मेदवारी दर्तासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ । निर्वाचन समितिले तयार पारेको निर्देशिकालाई सभापति गगन थापाको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वनिगः क्याम्पसबाट उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. माणिकरत्न शाक्य र बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलसँग सम्झौता गरेकी छन् । सम्झौताअनुसार स्वनिगः क्याम्पस सञ्चालनको सम्भाव्यता, उपयुक्त स्थानको पहिचान, लागत सहभागिता, आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रम, क्याम्पस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको संस्थागत प्रारूप र सहकार्य तथा साझेदारीको संरचनाबारे अध्ययन गरिनेछ । यस्तै, क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राज्ञिक तथा गैरप्राज्ञिक प्रशासन, समन्वय, सहजीकरण, समुदायको पहुँच तथा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि अध्ययन हुनेछ । अध्ययन समितिले पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षिक सत्र, विद्यार्थी भर्ना, कोटा निर्धारण, परीक्षा, क्रेडिट, अनुसन्धान केन्द्र, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा उपाधिसम्बन्धी प्राज्ञिक जिम्मेवारीका विषयमा समेत अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय एवं प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य र सम्बन्ध, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकन अधिकारका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको उच्च शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गरी समितिले महानगरपालिका र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ । यसका लागि तीन दिनभित्र सबै पक्षबाट दुई–दुई जना रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत गरेको नीतिअनुसार सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर स्वनिगः क्याम्पस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो । सम्झौतापछि बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले आफैँ स्वनिगः क्याम्पस स्थापना तथा सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै स्वनिगः विश्वविद्यालय सञ्चालनको यात्रा थालनी गरेको बताइन् । ‘हामीलाई काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकास, रैथाने ज्ञान तथा सीपको विज्ञान अध्ययन गरेर स्थानीय समस्याको स्थानीय स्तरमै समाधान दिन सक्ने जनशक्ति चाहिएको छ । यसका लागि हामी कस्टमाइज्ड कोर्स विकास गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् । ‘सहरले पूर्वाधार विकास, सामाजिक तथा आर्थिक विकास तथा सहरी व्यवस्थापनका काम त गर्छ नै । यससँगै मानव पुँजी विकासको काम पनि गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समयसापेक्ष परिवेश सुहाउँदा जनशक्ति निर्माण गरेर उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ ।’ यसरी अध्यापन गराउन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकालाई तथ्य र आवश्यकतामा आधारित एकीकृत विकास प्रणालीमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको डंगोलले बताइन् । त्यस क्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि बौद्ध अध्ययन गर्न काठमाडौं उपयुक्त स्थान भएको बताए । ‘काठमाडौंको भाषा, कला, संस्कार र संस्कृति तथा परम्परागत वास्तुकलाको अध्ययन गराउन आवश्यक थियो । अब त्यो आवश्यकता पूरा हुनेछ,’ उनले भने । बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. पौडेलले नेपालका पहिचानसँग जोडिएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्यापन गराउने जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालका पहिचानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्यापन गराउँदा विदेशीले नै गराइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक यात्रा थालेपछि नेपालको पहिचानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको अध्यापन गराउने जनशक्ति विकास हुनेछन्,’ उनले भने । उनले विषयगत शिक्षक उत्पादनमा समेत कमी भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस क्रममा व्यवस्थापन तथा कानुन संकायका डीन डा. शिवराज अधिकारीले महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । यस्तै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निर्देशक कुमार खड्काले बौद्ध अध्ययनमार्फत काठमाडौं र नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान काठमाडौं उपयुक्त स्थान भएको बताए । बागमती विश्वविद्यालयसँग स्वनिगः क्याम्पसमार्फत कानुन, वातावरण, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनेछ । त्यसैगरी, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा बौद्ध अध्ययन, पुरातत्त्व, सङ्ग्रहालयशास्त्र, बौद्ध कला तथा वास्तुकला, सम्पदा संरक्षण र दिगो विकाससँग सम्बन्धित उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गरिनेछ । महानगरपालिकाले थालेको यो यात्राले काठमाडौंका मौलिक भाषा, संस्कृति तथा सम्पदासँग सम्बन्धित ज्ञानलाई उच्च शिक्षासँग जोड्ने, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा सम्पदा संरक्षणलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापन तथा विपद्पछिको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार (आज) नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् । आङ्देम्बेले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलबीच समन्वय आवश्यक रहेकाले संसदीय समितिमार्फत सरकारका कामको अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विपद् आएको १७–१८ दिन बितिसक्दा पनि सर्वदलीय बैठकमा उठाइएको उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उनले राहत व्यवस्थापनदेखि प्रभावितको पुनःस्थापनासम्मका कामलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समिति आवश्यक रहेको बताए। संसदीय समिति गठन गर्नु सरकारको विपक्षमा उभिनु नभई सरकारको कामलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आङ्देम्बेले विपद्बाट प्रभावित बालबालिका, सुत्केरी महिला तथा अन्य पीडितको अवस्था, उनीहरूको सुरक्षित पुनःस्थापना र राहत तथा सहयोगका रूपमा प्राप्त स्रोतको सदुपयोगबारे समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने सबैको सहयोग सुनिश्चित गर्दै त्यसको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । विपद्को समयमा राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति प्रभावितलाई दिलाउन पनि संसदीय समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्न पनि माग आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद्को नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद् र कार्यकारीबीच प्रत्यक्ष संवादको महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसको सञ्चालन आवश्यक रहेको उनले बताए । सभामुख अर्याल यस विषयमा सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चाँडै सञ्चालन गर्ने तयारीबारे जानकारी गराएको आङ्देम्बेले बताए । भेटका क्रममा उनले नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पनि सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार कांग्रेसको वडा अधिवेशन ३ र ४ गते, प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन १० गते तथा केन्द्रीय महाधिवेशन १६ देखि १९ गतेसम्म हुनेछ ।
सवा ७ खर्बको घरजग्गा कारोबार
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा ७ खर्ब २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको थियो । गत वर्षमा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.७४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कारोबार संख्या १.८४ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्रै २ खर्ब ७५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । चौथो त्रैमासमा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.२५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार संख्या १४.६५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा कारोबारअन्तर्गत लिखत पारितको संख्या १२.२८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कारोबार संख्या १५.४५ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, लिखत पारितअन्तर्गत राजीनामा कारोबारको संख्या २२.८८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कारोबार संख्या ८.१५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल १५.४१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल २.९८ प्रतिशतले घटेको थियो । घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको राजस्व समीक्षा अवधिमा ४८.२६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो राजस्व २३.४५ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको पुँजीगत लाभकर ६३.२२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लाभकर २९.९८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंक कर्जा (आवासीय घरजग्गा कर्जासहित) ६.९३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कर्जा ५.८६ प्रतिशतले बढेको थियो । बागमतीमा राजीनामा कारोबार सबैभन्दा धेरै बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा बागमती प्रदेशमा घरजग्गाको राजीनामा कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ६९.३८ प्रतिशतले बढेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यस्तो कारोबार संख्या ३.४४ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सबै प्रदेशमा राजीनामा कारोबार संख्या बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ५०.२४ प्रतिशतले बढेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यस्तो क्षेत्रफल ६.१९ प्रतिशतले घटेको छ । सातवटै प्रदेशमा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । बागमती प्रदेशमा कारोबारको कुल मूल्य सबैभन्दा धेरै १७५.३३ प्रतिशतले बढेको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३१.९८ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सातवटै प्रदेशमा २.५ देखि १० आनासम्म क्षेत्रफलका प्लटको कारोबार सबैभन्दा धेरै भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मधेश प्रदेशमा २० आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलका प्लटको कारोबार सबैभन्दा धेरै भएको थियो । अन्य प्रदेशमा भने २.५ देखि १० आनासम्मका प्लटको कारोबार बढी भएको थियो । काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार १५५ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै १५५.७४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिकामा १३६.९२ प्रतिशत, पोखरा महानगरपालिकामा १०८.७१ प्रतिशत, भरतपुर महानगरपालिकामा ६३.०४ प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकामा ४७.५९ प्रतिशत र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा २९.१९ प्रतिशतले कारोबार संख्या बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल पनि सबै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्तो क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै २०८.२२ प्रतिशतले बढेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम १३.३१ प्रतिशतले बढेको छ । घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य पनि सबै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्तो वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै २१७.४० प्रतिशत रहेको छ । हेटौंडामा घरजग्गा कारोबारको मूल्य १८६ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा कलैया उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै उपमहानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबारको संख्या बढेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा यस्तो कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ७३.१६ प्रतिशतले बढेको छ भने कलैया उपमहानगरपालिकामा कारोबार संख्या स्थिर रहेको छ। समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल सबै उपमहानगरपालिकामा बढेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यस्तो क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै १०४.१६ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै, घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य ११ वटै उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यस्तो वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै १८६.८० प्रतिशत रहेको छ।
अब एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट अब १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत निकाल्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । चाडपर्वका बेला साना दरका नोट सटही गर्न बैंकका शाखा तथा काउन्टरमा हुने भीड कम गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्त कम्पनी संघलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंककाका अनुसार एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । यसअघि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट मात्रै निकाल्न सकिने व्यवस्था थियो । साना दरका नोट आवश्यक पर्दा सर्वसाधारण बैंकको काउन्टरमै पुगेर लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँ दरका नोट निकाल्न सक्नेछन् । यसले विशेषगरी चाडपर्वका समयमा साना दरका नोट सटही गर्न बैंकमा हुने भीड कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
