यस्तो छ शुक्रबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ २८ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ९१ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ०३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ४० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ २९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७४ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९४ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ०४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ९१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
एकै दिन ट्राफिक कारबाहीबाट २० लाख राजस्व, २२५ राइड सेयरिङ चालक
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा २ हजार ९३ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्य कोषमा १९ लाख ९९ हजार ५०२ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ६५, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका २२५, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता १३७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १५३ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १९४, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ५८, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १०९, निर्धारित स्थानमा यात्री चढाउने र ओराल्ने नियम उल्लङ्घनकर्ता ४१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १२१ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
विदेशी नागरिकता लिएका १९ जना डाक्टरको दर्ता खारेज
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएका १९ जना चिकित्सकको नाम हटाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नियमावली २०२४ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विदेशी नागरिकता लिएका १९ जना चिकित्सकको नाम हटाइएको काउन्सिलले जनाएको छ । दर्ता खारेज हुनेमा डा. सुमिन्द्रा पुन, डा. शैलेस कुमार जयसवाल, डा. भुपेश खड्का, डा. आरती रानाभाट, डा. रमेश राज पहार, डा. सन्जोक घले, डा. ऋषिराज बराल, डा. प्रभु पाण्डे, डा. तृप्ति महर्जन, डा. सृजना श्रेष्ठ, डा. सुनिता बिष्ट, डा. दिपा मल्ल, डा. सौरभ जी.सी., डा. जेनिसा श्रेष्ठ, डा. प्रभाष रेग्मी, डा. दीपिका ज्ञवाली, डा. हेमु चौरासिया, डा. समीक्षा शर्मा र डा. मनोरमा पाण्डे रहेका छन् । काउन्सिलका अनुसार नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी राहदानी लिएका चिकित्सकहरूलाई नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न अनुमति नहुने व्यवस्था रहेकाले दर्ता खारेज गरिएको हो ।
महानिरीक्षक अर्यालको ४ वर्ष: सीमामा ३८८ वटा सिसी क्यामेरा, राजदूतावासमा सशस्त्र
काठमाडौं । मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत क्षेत्रमा परिणाम देखिने गरी फड्को मारेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका १२औँ सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकालमा नीतिगत सुधार, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, मानव स्रोत विकास र विपद् प्रति कार्यका क्षेत्रमा असरदार नतिजा हासिल गरेको छ । सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा विभागको पुनःस्थापना गरी सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि, चोरी निकासी पैठारी र मानव बेचबिखनलगायतका कार्य नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिइरहेको छ । यस अवधिमा ३ हजार ७५७ वटा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा रङरोगन गरिएको छ । सीमा सुरक्षामा नागरिकहरूसँगको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । नेपाल-भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नक्सा नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा ‘बोर्डर रिसोर्स एन्ड रिसर्च सेन्टर’ (बिआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३८८ वटा सिसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी बढाइएको र ३२ वटा थप बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)हरू स्थापना गरिएको छ । ४५ वटा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मलाई स्तरोन्नति गरी स्थायी संरचनामा लगिएको र सीमा सुरक्षार्थ थप ३२ वटा बिओपीको स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्ला ४ वर्षमा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना तयार गरी लागू भएको छ । प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विभिन्न तहका १७ हजार १६३ कर्मचारीको पदोन्नति गरिएको, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई थप पारदर्शी पूर्वानुमान योग्य बनाउन सूची प्रकाशन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । आर्थिक पारदर्शिता अनुगमनका लागि विशेष युनिटको समेत स्थापना गरिएको छ । सकल दर्जाको मनोबल अभिवृद्धिका लागि यस अवधिमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने ४५ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको विशेष तथा ७७ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश विशेष बढुवा गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल २०७९ वैशाख १९ गते सङ्गठन प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । उनी चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी भाेलि (शनिवार) देखि अवकाशमा जाँदै छन् । सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘एक सिपाही एक सीप नीति’अनुरूप २ हजार २१९ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिइएको, विपद् व्यवस्थापनका लागि १३४ जना गोताखोर तयार गरी सबै प्रदेशहरूमा परिचालन गरिएको छ । प्रतिविद्रोह तथा प्रति आतङ्कवादसम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमहरू आफ्नै सङ्गठनभित्र सञ्चालन गर्न थालिएको छ । मनाङस्थित शिक्षालयमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ तालिम सञ्चालन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने विपद् उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्देश्यका साथ नौ स्थानमा नयाँ विपद् व्यवस्थापन बेसहरू थप गरिएको छ । विपद् राहत कोषको स्थापना गरिएको छ । विपद् उद्धार सामग्रीको थप व्यवस्था र मनसुन लक्षित उद्धार टोली परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । यस अवधिमा कल्याणकारी कार्यतर्फ स्थायी युनिटहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, वीरगति प्राप्त कर्मचारीका परिवार र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको छ । कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिलाई राहत भत्ता, आवास कर्जाको दायरामा वृद्धि गरिएको छ । नेपाल एपिएफ अस्पताललाई ११० शय्याबाट ३०० शय्यामा विस्तारका लागि स्वीकृति लिनुका साथै ‘एपिएफ नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स’को स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी बताए । अस्पतालमा डायलाइसिस, प्रसूति सेवा र अनकोलोजी (क्यान्सर) युनिट जस्ता सेवाहरू थप गरिएको छ । अमर सशस्त्र प्रहरीका ५६ स्थानमा शिलालेख स्थापना, कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिहरूलाई मासिक आर्थिक राहतको व्यवस्था र तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई लक्षित गरी आवास कर्जा र सामाजिक व्यवहार कर्जाहरूको सुरुआत गरिएको छ । ‘डिजिटल’ बोर्डर अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना पेस गरिएको छ । भारत र चीनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्ने र सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजना पाइप लाइनमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा १ लाख ६८ हजार ९५६ जना विपद् सूचकहरूको रोस्टर तयार गरी स्थानीयस्तरमै उद्धार संयन्त्र बलियो बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
कालजयी सन्देशका वाहक गौतम बुद्धको जन्मजयन्ती मनाइँदै
काठमाडौं । शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको २५७०औँ जयन्ती आज भगवान विष्णुको नवौँ अवतारका रूपमा जन्म लिएका बुद्धको पूजा, आराधना एवं प्रवचन गरी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ । सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरणस्वरूप यो पर्व मनाउने गरिएको हो । बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण (मुत्यु) वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाललगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन् । ‘अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशिला हो,’ यस्ता अनेकौं कालजयी सन्देशका वाहक भगवान गौतम बुद्धको २५७०औँ जयन्ती शान्तिको कामना गर्दै आज देशभर मनाउन लागिएको हो । बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य, गुम्बा, विहारलगायत स्थलमा लामा एवं बौद्ध धर्म गुरु बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजालगायत विधि पूरा गरिन्छ । यस अवसरमा लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्धलगायत स्थलमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा छ । इसापूर्व ५६३ अर्थात् आजभन्दा २५७० वर्षअघि रुपन्देही जिल्लास्थित लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा शुद्धोधन र माता मायादेवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो । राजकुमारका रूपमा जन्म लिएका सिद्धार्थ गौतम मानिसले पाएका दुःख देखेर चिन्तित बन्नुभयो । २९ वर्षको उमेरमा दरबार छोडी तपस्याका लागि निस्किएका थिए ।
आजदेखि नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरि सकिएकाले आजदेखि दोस्रो चरणको काम अघि बढाइने सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिए । उक्त प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार सहरी मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकले बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यक तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थान्तरणलाई सहज बनाउन त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रङ्गशाला पुर्याइनेछ । रङ्गशालामा तीनवटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने छन् । पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, दोस्रोमा सुकुम्वासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामानजस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछन् । आश्रय स्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन पनि बसको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन् । सङ्कलित विवरणका आधारमा सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनःस्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ । विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती वस्तीहरू वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि खाली गर्ने कार्य सुरु हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले बताए ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल
काठमाडौं । ‘८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित सन् १८८६ देखि सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकलगायत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सन् १८८९ मा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनको निर्णय गरे अनुरूप सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । वि.सं २००७ मा भएको विराटनगर मजदुर आन्दोलनसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ । वि.सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको हो । नेपालमा ६० को दशकपछि सरकारी तवरबाट विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउने गरिँदै आइएको छ । नेपाल सरकारको आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालमा श्रमिकको वर्तमान अवस्था, श्रमिक हितका लागि ल्याइएका प्रमुख नीतिगत, न्यूनतम् ज्याला, श्रमिकको जीवनस्तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम, युवा लक्षित दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल र बहस हुनेछ । कार्यक्रममा नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विषय विज्ञबाट प्रस्तुतिसमेत हुनेछ । पारिश्रमिक लिएर शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिक मानिन्छ । सरकारले नेपालमा श्रमिकको हकहित र अधिकारका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार, रोजगार बजारको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विषय सम्बोधनको प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले श्रम कानुनको कार्यान्वयन र श्रमिकको हक अधिकारका संरक्षण र सम्वर्द्धनमा विगतको तुलनामा ठूलो प्रगति हासिल भएको बताए । उनले भने, ‘श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको काम अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा कानुन पालना र उल्लङ्घन भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ नेपाल विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणले ओगटेको छ । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा रोजगार एवं स्वरोजगारको अवसर सृजना गरी सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरण र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने दूरगामी सोच लिएको छ । सरकारले पछिल्ला वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसबारे सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो चरण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । नेपाली समाजलाई विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा र पेन्सनसहितको जीविकोपार्जन कार्यक्रम समावेश गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २९ लाख श्रमिक समावेश भइसकेका छन् । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका करिब ६ लाख श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउन सरकारी प्रयास भइरहेको छ । सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न प्रयास पनि गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी गतिशीलता र विकासले श्रम बजारलाई केही समययता तीव्र गतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । श्रम बजारमा निरन्तर प्रवेश भइरहेको श्रम शक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विषय अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषण मुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा अधिकारको प्रत्याभूति, नियमन र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
९ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत, बहाना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि
काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारबाट ७४ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजितमध्ये साउनदेखि चैतसम्म कार्यालयको हालसम्म पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्र भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका नि। प्रमुख श्रवण कुमार महताराले जानकारी दिए । यो आवमा सडकका २२ वटा योजना बोलपत्र भई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता भई अहिले काम धमाधम भइरहेका छन् । कार्यालयको जुम्लालगायत कालिकोट र मुगु जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । राराताल जाने नाग्म-गमगढी सडकको कालोपत्र गर्न, नाग्मदेखि हिमा गाउँपालिकाको देवारगाउँसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकको कालोपत्र गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको कार्यालय प्रमुख महताराले बताए । १५ किलोमिटर खण्डमा उच्चस्तरीय कालोपत्रका लागि अस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधि प्रयोग हुने भएको छ । नाग्म-गमगढी राजमार्गका लागि बहुवर्षीय बजेटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले दीर्घकालीन रूपमा निर्माण कार्यले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । ४ वर्ष अगाडि सो सडकको यहाँको कनकासुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रमा करिब छ किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्र भएको कार्यालय प्रमुख महताराको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सडकका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने देखिन्छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढेसँगै चालु अवस्थामा करिब ५ वटा सडकका आयोजना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीबाट आउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख महताराको भनाइ छ । निरन्तर बढ्दै गएको कच्चा तेलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गिरावट आएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ ।
