परिवार नियोजनको सही प्रयोगले मातृ मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी
मधु शाही काठमाडौं । नेपाल अहिले पनि विश्वका धेरै मातृ मृत्युदर भएका देशमा पर्दछ तर मातृ मृत्युदर कम गर्न परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले सहयोग पुर्याउन सक्दछ । यी साधनको प्रयोगले मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मातृमृत्यु दरको कम्तीमा पाँच प्रतिशत आमाहरुको मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले यस्तो मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने सो अध्ययनको निस्कर्ष छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी), हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुह (आरएचआरडब्लुजी)ले संयुक्त रुपमा गरेको ‘परिवार योजनाको आवश्यकताः अझ बढी प्राथमिकता’ शीर्षकको अध्ययनपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययन पत्रमा परिवार मातृ मृत्युको न्यूनीकरणका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९७६ मा नेपालमा परिवार योजनाको प्रयोग दर ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर सन् २००६ सम्ममा आधुनिक गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर ४४ प्रतिशत र कुनै पनि साधनको प्रयोग दर ४८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसैगरी यसै अवधिमा कूल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर ३.१ मा झेरको थियो । अध्ययनले हाल कुल प्रजनन दरमा निरन्तर कमी भए तापनि गर्भनिरोधका आधुनिक साधनहरुको प्रयोग दरमा आशातित प्रगति नभएको जनाएको छ । बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ को तथ्याङ्कअनुसार गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर बढ्नुको सट्टा घटेर करिब एक तिहाइअर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ । विशेषगरी विवाहित किशोरीहरु, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था, केही जातीय समूहहरु सन्तान नभएका दम्पतीहरुमा साधनहरुको प्रयोग दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ । साथै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनिश्चित गर्भ रहेको छ भने गर्भनिरोधका साधनहरुको अपरिपूर्त माग २७ प्रतिशतले उच्च रहेको छ । यही क्रम जारी रहेमा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यमा निर्धारण गरेको गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य र यसैको सेवा सूचनाबाट कोही पनि पछि नपरोस् भन्ने उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने यस अध्ययनले औँल्याएको छ । सन् २०१७ मा डच सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, नर्वे सरकारको विकास सहयोग एजेन्सी र बेलायत सरकारको आर्थिक अनुदानमा नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी गरिएको प्रथम राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले पनि नेपालको अनिच्छित गर्भको दर धेरै हुनुमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उच्च माग रहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ । यस अध्ययनमा गुडमाकर इन्स्टिच्युटका अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक डा अकिनरिनोला बान्कोलले भनेका छन्, 'धेरैजसो गर्भपतनको मुख्य जड नै अनिच्छित गर्भ हो । गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवासँगै परामर्श सेवा तथा सबै प्रकारका साधनहरुको पहुँचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हो ।' अध्ययनकर्ता डा महेश पुरीले नेपालमा जनसङ्ख्या बृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरुमा परिवार नियोजन कार्यक्रम ल्याए पनि अबको समयमा यसको कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । 'अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण हैन, व्यवस्थापन गर्नको लागि कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ', उनले भने, 'यदि परिवार नियोजनका कार्यक्रममा निरन्तरता नपाइएको खण्डमा महिला र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरा बढ्दै जान्छ । स्थिति झनै भयाभह हुनसक्छ ।' सो अध्ययनपत्रमा परिवार योजनाबाट महिला स्वास्थ्य र समष्टिगत विकास, बच्चा, किशोरी र महिलाको स्वास्थ्य, गर्भपतन रोकथाम, वातावरण विनासबाट बचावट, स्वास्थ्य र शिक्षामा लाग्ने खर्च बचाउनका लागि आवश्यक फाइदाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च हुँदै गएको र यसले परिवार नियोजन आवश्यक पर्दैन भन्ने अवधारणा मिथ्या रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । यसमा नेपालमा विगतका दशकहरुमा गर्भ विरोधका साधनहरुको प्रयोग दर र कूल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो । परिवार योजना महिला तथा पुरुषको मौलिक हक हो भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रहरुमा पनि अङ्गीकार गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले संरक्षित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत सबै प्रकारका गर्भनिरोध साधन र सेवामा सीमान्तकृत गरिबलगायत सबै महिलाको पहुँच स्थापित हुने गरी परिवार नियोजन राष्ट्रिय नीति कार्यनीति, २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्य आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम, जनशक्ति, बजेटको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयन गराउन अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २०७० सालको रिट नं डिब्लु–०१९४ उपर मिति २०७४ मा फैसला समेत दिइसकेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरुले यसलाई महत्व दिएको छ । परिवार नियोजनका साधन र पहुँचमा अभाव परिवार योजना पुरुष र महिलाको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि यसको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभिन्न कारणले नागरिक वञ्चित हुँदै आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मेरिस्टोपका केपी उपाध्यायले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजनका कार्यक्रम पु¥याउन निकै चुनौती खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले बजेट कटौती गर्दा कतिपय स्थानमा शुल्क लिएर परिवार नियोजनका सामग्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको सुनाए । उनले पोखरा नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै शुल्क लिएको ठाउँमा सेवा प्रदान गर्दा स्थानीयले प्रतिरोध गरेको र निःशुल्क वितरण गरिएका ठाउँमा समुदायको प्रयोगमा रुचि नदेखिएको अवस्था सुनाए । 'गाउँघरमा पुगेर परिवार नियोजनको कुरा गर्दा जनसङ्ख्या घटेको छ किन प्रयोग गर्नुपर्यो भन्छन्', उनले भने, 'दातृ निकायले दिएसम्म निःशुल्क साधन वितरण गरेको थियौँ, अब त्यो पनि बन्द हुँदै गएको छ ।' अधिवक्ता विनोद श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्दा परिवार योजना कार्यक्रम सुक्दै गएको बताए । किन घट्दो परिवार नियोजनमा लगानी ? परिवार नियोजनका सेवा प्रदानमा स्रोत आपूर्तिका कमि आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनको बुँदालाई सकारात्मक रुपमा लिने नुहँदा बजेट पार्न चुनौती रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका शाखा प्रमुख शर्मिला पौडेलले बताइन् । देशभरि यो साधन प्रयोग गर्ने युवाहरु छन् । आपूर्तिमा परिवार योजनाका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्या घ्दै गएको तथ्याङ्क छ । सरकारले परिवार योजनाको कार्यक्रमलाई समेत ओझेलमा पारेको उनले स्वीकार गरे । 'परिवार योजना जनसङ्ख्यासँग मात्रै नभई अधिकार र स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो', उनले भने । पौडेलका अनुसार पहिले युनाइटेड नेशन पपुलेशन फन्ट दातृ निकायले ३२ मिलियन बराबरको समान किनेर नेपाल सरकारलाई दिने गरेकामा अहिले घटेर १।०७ मिलियन मात्रै छ । महाशाखालाई गत वर्ष रु १० करोड विनियोजन भएको थियो भने अहिले बारम्बार अनुरोधका कारण रु १७ करोड बजेट विनियोजन गर्न अपिल गरिएको उनले बताए । जनसङ्ख्या वृद्धि दर कमी हुनुमा बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगार नेपालमा जनसङ्ख्यामा कमी हुँदै जानुको कारणहरुमा गर्भनिरोधक साधनहरुको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइको कारणले धेरै दम्पतीहरु छुटिएर बस्न बाध्य हुनुपरेको अध्ययनले बताएको छ । अध्ययनमा ३५ प्रतिशत विवाहित महिलाका पुरुष बाहिर रहेका छन् । ढिलो विवाह, पढाई र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायतका कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थायी बसोबास गर्ने स्थानलाई गणना नगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिएको छ । कुनै मानिस छ महिनाभन्दा बढी घर बाहिर व्यापार, अध्ययन र रोजगारीको लागि गएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या जनगणनामा समावेश नहुँदा पनि जनसङ्ख्या घट्दो देखिएको हो । नेपालमा सन् २०११ को दाँजोमा सन् २०२१ को जनगणनामा जनसङ्ख्या केही कम भएको तर ऋणात्मक भएको होइन भन्ने सो अध्ययनले निचोड निकालेको छ । रासस
मस्कोको एक्लो नेपाली रेष्टुरेन्ट, जहाँ मःमले जोड्छ नेपालीको मन
कमलकुमार बस्नेत मस्को । सन् २०२६, अप्रिलको मध्यतिर । राजधानी मस्कोमा घाम र छाँयाको लुकामारी चलिरहेको थियो । चिसो हावा कहिले मन्द त कहिले उडाउला जस्तो गरी चल्थ्यो । रुसी नागरिकका अनुसार यो मस्कोको ‘समर सिजन’ थियो । उनीहरु यो त हाम्रा लागि सबैभन्दा राम्रो मौसम हो, अन्य समयमा यहाँ घुँडासम्म हिँउ पर्नु सामान्य हो भन्दै थिए । यही चिसो मौसममा रिम्साय मेट्रो स्टेसन नजिकैको नेपाली रेष्टुरेन्ट ‘करि हाउस’मा नेपालीहरुको जमघट बाक्लो हुँदै थियो । ‘करी हाउस’ मस्कोमा अहिले सञ्चालन भइरहेको एक मात्र नेपाली रेष्टुरेन्ट हो । नेपाली जमघट हुने भएकाले यहाँ सबै किसिमका नेपाली खाना पाइन्छन । नेपाली मःमः यहाँको विशेष बनेको छ । मःमःका पारखी नेपाली मात्रै होइन, रुसी नागरिकहरु पनि बनेका रहेछन् । 'नेपाली परिकार पाउने इन्डियन रेष्टुरेन्ट पनि होलान् तर नेपालीले सञ्चालन गरेको र नेपाली परिकार पाउने यो एउटा मात्रै रेष्टुरेन्ट हो, अहिले त मःमः पाउने पनि मस्कोको यो एक्लो रेष्टुरेन्ट हो', सञ्चालक डिल्ली खरेल ‘सुमन’ले भने । त्यसो त, यहाँ मःमःसँगै खसीको भुटन पनि उत्तिकै मन पराइएको छ । नेपाली खाना (दाल, भात, तरकारी र अचार) पनि रुसी नागरिकले खुबै मन पराएका छन् । तर चिसो मौसममा स्टिम र झोल मःमःको स्वाद भने बेग्लै छ । रेष्टुरेन्टमा सबै प्रकारका नेपाली खानाका परिकार पनि पाइन्छन् । सञ्चालक खरेलका अनुसार यसअघि आफूले अर्को ठाउँमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका थिए । तर त्यहाँ आगलागी भएपछि झण्डै दुई करोड रुपैयाँ डुब्यो । झण्डै ३० वर्ष मस्कोमा बिताएका खरेलले केही महिना अघि मात्रै यो रेष्टुरेन्ट सुरु गरेका हुन् । जुन अहिले नेपालीका लागि भेटघाट गर्ने चौतारी बनेको छ । करि हाउसमा नेपाली मःमःको स्वाद लिएपछि माल्दिभ्सका पत्रकार नाजिम हसनले आफूले मस्को आएदेखि सबैभन्दा मीठो परिकार खाएको बताए । नेपाली शैलीका ‘स्टिम’ र ‘झोल’ दुवै प्रकारका मःमः आफूलाई निकै मन परेको उनको भनाइ थियो । उनी चार साता लामो फेलोसिप कार्यक्रमका लागि मस्को आएका हुन् । हसनसँगै मस्को आएका पत्रकारहरु श्रीलङ्काका आसन्का निलगराथा, भारतकी अर्पिता चौधरी र सौम्या शुक्ला तथा भुटानकी दोर्जी चोदेनले पनि मःमःको स्वाद निकै मीठो भएको प्रतिक्रिया दिए । करि हाउस नेपाली रेष्टुरेन्ट मात्रै होइन, मस्कोमा रहेका नेपालीहरुको चौतारी हो भन्दा फरक पर्दैन । करि हाउसको अगाडिको भाग पाहुनाहरुका लागि छु¥याइएको छ भने भान्छासँगै जोडिएको पछाडिको सानो हल नेपालीका लागि छुट्याइएको छ । यही हलमा हरेक दिनजसो नेपाली नागरिक जम्मा हुन्छन् । यही सानो कोठामा गैरआवासीय नेपालीका समस्यादेखि विद्यार्थी र व्यवसायीका समस्याबारे मन्थन हुन्छन् । एउटा टेबलमा एनआरएनसम्बन्धी छलफल छलिरहँदा अर्को टेबलमा थकान मेट्दै गरेका नेपालीहरु भेटिए । मस्कोमा पनि नेपाली मःमः जस्तै पेलमेनी (डम्पिलङ) पाइन्छ । तर यो मःमः जस्तै देखिए पनि स्वाद भने निकै फरक हुन्छ । एकपटक मःमः खाएपछि दोहोरिएर आउने रुसी नागरिक धेरै भएको सञ्चालक खरेलले बताए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, रसियाका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘मिलन’ले आफूहरुका लागि यो पायक पर्ने ठाउँ भएको बताए । उपाध्यक्ष सङ्ज्ञान कार्कीलगायतको टोली नयाँ वर्ष, २०८३ को अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारीका लागि छलफलमा व्यस्त थियो । 'कोरोना महामारीपछि नयाँ वर्षमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना हुन सकेको थिएन, तर यसपटक हामीले यसलाई पुनः निरन्तरता दिने जमर्को गरेका छौँ, यो विदेशमा नेपाली कला र संस्कृति संरक्षण गर्ने एउटा अवसर हो', एनआरएनए, रसियाका अध्यक्ष कट्टेलले सुनाए । उक्त हलमा रुसी सेनामा २२ महिना काम गरेर अवकाश पाएका एक जना भेटिए । सत्र वर्ष भारतीय सेनामा काम गरेपछि अवकाश भएर उनी दुबई पुगेका हुन् । त्यहाँबाट मस्को पुगेर उनी रुसी सेनामा भर्ना भएका हुन् । उनका अनुसार रुसी सेनाबाट अवका पाएकाहरु त्यहाँ करिब ३५ जना रहेछन् । 'हामीहरु यहाँ रमाइलो गर्न आउँछौँ, नेपाली मःमः, भुटनदेखि जे भन्यो त्यही पाइन्छ । त्यसैले यो ठाउँ हामी सबैको जमघटको थलो बनेको छ', उनले भने । उनले आफू करि हाउसमा आउँदा नेपाल आए जस्तो लाग्छ भने । छेवैमा रहेको मादल देखाउँदै उनले भने, 'कहिलेकाँही यही मादलको तालमा गाउँदै नाच्दै रात बित्छ ।' यहाँका नेपालीहरुको एउटा गुनासो छ, कमाएको पैसा नेपाल पठाउन पाइएन । केही वर्षअघिसम्म यो समस्या थिएन, तर अहिले विभिन्न कारणले यहाँ कमाएको पैसा नेपाल पठाउने अवस्था छैन । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पश्चिमा देशहरुले लगाएको प्रतिबन्धका कारण समस्या भएको हो । विशेष गरी सन् २०२२ यता रुसी बैंकहरुले विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणाली ‘स्वीफ्ट’मार्फत कारोबार गर्न नपाउने भएपछि समस्या सृजना भएको हो । रुसी सरकारका उप–परराष्ट्रमन्त्री एन्ड्रे रुडेन्कोले रासससँग कुरा गर्ने क्रममा आफूलाई उक्त समस्याबारे जानकारी भए पनि तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए । 'पछिल्ला केही वर्षहरूमा विभिन्न प्रतिबन्धहरूको कारण स्थितिले झनै गम्भीर रूप लिएको छ, विशेष गरी हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा समस्या भएका कारण रूसबाट नेपालमा पैसा पठाउनु पहिलेको जस्तो सजिलो छैन', उनले भने, 'तर जहाँ इच्छा हुन्छ, त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ ।' मन्त्री रुडेन्कोले उदाहरणका लागि, भारत, चीन र भियतनाम जस्ता देशहरूसँग सहकार्यमा पैसा पठाउन केही छिटो तथा प्रभावकारी तरिका हुनसक्ने बताए । 'उदाहरणका लागि भारतमा रुसको सबैभन्दा ठूला बैङ्कहरू मध्ये एक, स्बेरबैङ्कको शाखा छ जसले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यो पनि भविष्यमा विकल्प हुनसक्छ ।' करि हाउसका सञ्चालक खरेलका अनुसार करि हाउस आउने अधिकांशको समस्या पैसा पठाउन नसक्नु हो । यद्यपि भविष्यमा यो समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आफूहरु आशावादी भएको उनले बताए । रासस
अमेरिकामा तीन नेपाली बेपत्ता, खोजी गरिदिन दूतावासको अपिल
काठमाडौं । अमेरिकामा तीन नेपाली बेपत्ता भएका छन् । वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले बेपत्ता भएका तीन नेपाली नागरिकको खोजीका लागि सार्वजनिक सहयोगको अपिल गरेको छ । दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्तिहरूका आफन्तबाट जानकारी प्राप्त भएको र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय कानुन कार्यान्वयन निकायहरूसँग समन्वय गरिएको जनाएको छ । साथै दूतावासले नेपाली समुदायका संस्थाहरू र प्रवासी नेपालीहरूलाई खोजी कार्यमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । २९ वर्षीय पवन गैरे मार्चमा नेब्रास्काबाट फ्लोरिडातर्फ यात्रा गरिरहेका थिए । त्यसयता उनी सम्पर्कविहीन छन् । उनको सवारीसाधन मार्च २७ मा फ्लोरिडाको पेन्साकोला बीचमा फेला परेको थियो । गैरेले मे २०२५ मा नेब्रास्का-लिन्कन विश्वविद्यालयबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा पीएचडी पूरा गरेका थिए । नेब्रास्का राज्यका अधिकारीहरू खोजी कार्यमा संलग्न छन् । कसैसँग सम्बन्धित जानकारी भएमा ४०२-४११-६००० मा लिन्कन प्रहरी विभाग वा १-८७७-४४१-५६७८ मा नेब्रास्का मिसिङ पर्सन्स क्लियरिङहाउसमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । २६ वर्षीय विकास न्यौपाने टेक्सासको आर्लिङ्टन क्षेत्रमा अन्तिमपटक देखिएका थिए। उनी अगस्ट ४, २०२१ देखि टेक्सास विश्वविद्यालय, आर्लिङ्टनमा अध्ययनरत थिए र करिब दुई वर्षदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन छन् । उनका परिवारसँग ९८२८५५४३३१ (आमा) र ९८४१९६०२९० (बहिनी) मा वा [email protected] इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसैबीच केशव कार्कीका परिवारले न्यूयोर्क क्षेत्रमा उनको खोजीका लागि अपिल जारी गरेका छन् । उनका आमाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनी सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा रहेकाले उनलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्न आवश्यक भएको परिवारले जनाएको छ । परिवारले कार्कीसँग सम्पर्क टुटेको बताउँदै उनको अवस्थाबारे जानकारी हुने जो कोहीले +९७७-९८६-२६७५२१३ मा व्हाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । दूतावास र परिवारहरूले सम्बन्धित जानकारी भएका सबैलाई अगाडि आएर खोजी कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । नेपाली दूतावाससँग २०२-७७४-४७८० वा २०२-४८०-६८५८ मा, अथवा [email protected] वा [email protected] इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएकाे छ ।
भन्सारमा नक्कली लेटरहेड बुझाएर सामान आयात गर्न खोज्ने अग्रवाल पक्राउ
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको लेटरहेड नक्कली पत्र बनाएर छोकडा आयात गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बिहीबार पर्साको वीरगञ्ज रेशमकोटीबाट ५५ वर्षीय नवीनकुमार अग्रवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी १०० टन छोकडा (खजुर) आयातको लागि किर्ते अनुमतिपत्र तयार गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पेश गरेका थिए । उनी सिम्भीन इन्टरनेशनल इम्पेश्स कालीक्सान काठमाडौंका सञ्चालकसमेत हुन् । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म छोकडा पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाइएको थियो । उनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको लेटरहेड, छाप र पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । अग्रवाललाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका ११ आदर्श नगर, पर्साबाट पक्राउ गरी सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र तीनवटा ‘पासो’मा परेको छ : उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताएका हुन् । नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा उनले ऋणको भारमा निजी क्षेत्र गहिरोसँग फसेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताए । यस्तो अवस्था दिगो नभएको उनको भनाइ छ । दोस्रो पासोका रूपमा उनले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनले बताए । तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयं परेको उनले उल्लेख गरे । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी व्यय व्यवस्थापन आगामी बजेटका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष भट्टले भने– ‘हामी तीन वटा ट्रयापमा छौं । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा प्राइभेट सेक्टर छ । किनकि जीडीपीको ९२ प्रतिशत प्राइभेट सेक्टर लोन बैंकिङ सेक्टरको मात्रै छ । त्यसमा अरु सेक्टरको कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोषको सबै जोड्ने हो भने त्यो ११० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।’ उनले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि शुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए । २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको समेत उनको भनाइ छ । विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गरे । नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्पै नरहेको बताए । डा. भट्टकाअनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । डा. भट्टले अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने डा. भट्टले बताए ।
प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्देशिका जारी, बाली रोप्नुअघि नै मूल्य निर्धारण हुने
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी छन् । उक्त निर्देशिकाअनुसार किसानले अब बाली रोप्नु अगावै नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ । त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ । चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बाली रोपाइँअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो । यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताएकी छन्। साथै किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रीको छ । सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हो । कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानहरूलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चितता मार्फत किसानहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वाञ्छनीय भएको मन्त्रीले बताइन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।
बुद्धका उपदेशले विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएको छ : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सिद्धार्थ गौतमबुद्धका उपदेश र मार्गदर्शनले विश्व जगत्लाई शान्तिको सन्देश दिएको बताएका छन् । पच्चीस सय सत्तरीऔँ बुद्धजयन्तीका अवसरमा सूर्योदय योग ध्यान केन्द्रले शुक्रबार तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित लोकतान्त्रिक उद्यानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खनालले बुद्धको शान्ति, करुणा र मैत्रीको सन्देशले सबैको जीवनमा प्रकाश छर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री खनालले शान्तिका प्रतीक गौतमबुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुनु हामी सबै नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको चर्चा गरे । शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको २५७०औँ जयन्ती आज पूजा, आराधना एवं प्रवचन गरी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्धजयन्ती मनाइन्छ । सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरणस्वरुप यो पर्व मनाउने गरिएको हो । बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण (मुत्यु) वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाललगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्धजयन्ती मनाउने गर्दछन् ।
चितवन अटो शोमा टाटा टियागो ईभी र पन्च ईभी ग्राहकलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘चितवन अटो शो २०२६’ मा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. अन्तर्गत चितवनका लागि टाटा कारको आधिकारिक विक्रेता सफल मोटर्सले आकर्षक अफरसहित आफ्ना विद्युतीय गाडीहरू प्रदर्शनमा राखेको छ । उक्त अटो शोमा टाटा टियागो ईभी र टाटा पन्च ईभीप्रति ग्राहकहरूको उल्लेखनीय आकर्षण देखिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा यी नयाँ गाडीहरू ग्राहकलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । भरतपुर–१० स्थित चितवन एक्स्पो सेन्टरमा जारी अटो शोको अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाले सिप्रदीको प्रदर्शनी कक्ष भ्रमण गरी नयाँ ग्राहकहरूलाई टाटाका विद्युतीय गाडीहरूको साँचो हस्तान्तरण गरेका थिए । यसपटकको प्रदर्शनीमा हल नम्बर १ को स्टल नम्बर ५ मा टाटाका विभिन्न ईभी मोडेलहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन् । अत्याधुनिक प्रविधि, उच्च सुरक्षा मापदण्ड र किफायती सञ्चालन खर्चका कारण टाटाका यी विद्युतीय गाडीहरू अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षण बनेका छन् । कम्पनीका अनुसार भविष्यको सुरक्षित र वातावरणमैत्री यात्राका लागि यी गाडीहरू उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । इच्छुक ग्राहकहरूले अटो शो अवधिभर हल नम्बर १, स्टल नम्बर ५ मा पुगेर थप जानकारी तथा विशेष अफरका साथ टाटा गाडी खरिद गर्न सक्नेछन् ।
