कर्णाली प्रदेशमा १० अर्ब ९३ करोडको पूर्वाधार बजेट: नयाँभन्दा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने रणनीति
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयको बजेट केही कम गर्दै आगामी वर्षका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उक्त मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यसअनुसार आगामी वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश बजेट विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिन केन्द्रित गरिएको बताए । अधुरा तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । बजेटअनुसार प्रदेशका १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजना का लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशभर १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशको बहुप्रतीक्षित एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै सहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न ३७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न नागरिकका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । बजेट घटे पनि सडक, पुल, प्रशासनिक भवन, स्मार्ट सिटी र पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘सिक्दै कमाउँदै’ले निरन्तरता पाउने, शिक्षा र खेलकुदमा २ अर्ब १६ करोड
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, उच्च शिक्षाको स्तरोन्नति र सीपमूलक शिक्षालाई जोड दिएको छ । सोमबार आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले शिक्षा, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रतर्फ २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । बजेट कार्यक्रममा शिक्षकको क्षमता विकास, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, एसटीईएम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) ल्याब स्थापना, परीक्षा प्रणाली सुधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण–सिकाइको वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नति गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न पनि आवश्यक व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । शिक्षालाई सीप र स्वरोजगारसँग जोड्दै विद्यार्थीलाई आयआर्जनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल साक्षरता, वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण तथा अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी सरकारले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
३० हजार साउदी रियाल दुबई लैजाँदै गर्दा विमानस्थलबाट मगर पक्राउ
काठमाडौं । ३० हजार रियालसहित एक व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंबाट दुबई जान लागेको अवस्थामा साउदी रियालसहित १९ वर्षीय समीरबहादुर मगरलाई पक्राउ गरिएको विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालका प्रमुख वसन्त रजौरेले जानकारी दिए । शनिबार ७ बजेर ५५ मिनेटमा हिमालय एयरलाइन्सको उडान नम्बर एचनाइन ०७६५ द्वारा उनी दुबई जान लागेका थिए । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान होल्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा शरीर खानतलासी गर्दा विदेशी मुद्रासहित पक्राउ मगर परेका हुन् । नेपाली १२ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको साउदी रियाल उनले दुबई लैजान लागेका थिए । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कानुनी कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन पुल्चोक, ललितपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ३८ अर्ब रुपैयाँको वजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले विकास आयोजना, पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक क्षेत्र सुदृढीकरण तथा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२.५३ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिनामा कूल लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हो । सरकारले चालु आवमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । चालु आव सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च भने पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । चालु आवमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ११ महिनामा ७६ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ वर्षभरिमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म तीन खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मधेशको ५ अर्ब ९५ करोड बजेट
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नारालाई व्यवहारमा उतार्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि सामाजिक न्याय र आवास व्यवस्थासम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेशका सबै वडामा स्थानीय तहको सहलगानीमा ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, विशिष्टीकृत उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर रोग उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा बजेट भाषण मार्फत गरिएको छ । तराई–मधेशमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सर्पदंश उपचारलाई सहज बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टि स्नेक भेनमसहित ‘सर्पदंश उपचार केन्द्र’ विस्तार गरिने र डेंगु, औलो नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ भने रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने , अति विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गर्दै ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ सञ्चालन गरिने र यसअन्तर्गत उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालसँग भर्चुअल माध्यमबाट जोड्दै टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, एम्बुलेन्स सेवा थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जिपिएस प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘एकीकृत प्रादेशिक एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ मधेश सरकारले मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यसहित गर्भवती महिलालाई ‘गर्भवती आमा पोषण प्याक’ वितरण गरिनेछ भने ‘मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ भने महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेशभर निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणसम्बन्धी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्दै ‘खेतदेखि थालसम्म विद्यालय खाजा’ कार्यक्रम लागू गरिने, यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ‘एक पालिका, एक पोषण उत्पादन केन्द्र’ स्थापना गरिने सरकारको योजना छ । सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि ‘सुरक्षित आवास’ निर्माण गरिने भएको छ भने सडक बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुन: स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएकाे छ । बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसन तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग र ध्यान अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय अपाङ्ग पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, सीमान्तकृत, दलित, महिला, गरिब तथा असहाय नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन सबै जिल्लामा कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। निःशुल्क वकिल उपलब्ध गराउनुका साथै ‘घुम्ती निःशुल्क कानुनी सहायता शिविर’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढ्यो, करारका कर्मचारीलाई पनि स्थायीसरह महंगी भत्ता
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गरेको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि गरेको हो । संघीय सरकारले बजेटमाफत तलबभत्तामा वृद्धि गरेबमोजिम प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीकोसमेत तलबभत्ता वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले बताए । त्यस्तै, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च गराई काममा थप दक्षता ल्याउन साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्थायी सरह महंगी भत्ता व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट करिब ३३ अर्ब
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट ल्याएको हो । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो ।
