राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार (आज) मध्यान्ह १२ बजे बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा पछिल्लो समयमा उत्पन्न परिस्थिति र समसामयिक विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनसहित गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल र रक्षा सचिव केदारनाथ शर्मा उपस्थित रहेका छन् ।
नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा सुधारका लागि तत्काल नीति सुधार गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं । नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण र नीतिगत सुधारको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख आधार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै अभियान्ताले आग्रह गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, 'असुरक्षित रोजगारी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, अपर्याप्त दरबन्दी, स्पष्ट मानव स्रोत नीतिको अभाव, सीमित नेतृत्व अवसर तथा व्यावसायिक सम्मानको कमीबाट प्रभावित छ ।’ ज्ञापनपत्रमा यी समस्याका कारण दक्ष नर्स तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, बिरामी सुरक्षा तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारितामा परेको उल्लेख छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उक्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम, पर्याप्त, सुरक्षित, सम्मानित तथा उत्तरदायी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकीय उपचारबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै बिरामी सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा, क्लिनिकल गभर्नेन्स तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
ड्रोन उडाएर होइन, प्रभावकारी शासनबाट शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ : खुश्बु ओली
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएकी छन् । उनले प्रविधिको प्रयोग मात्रै सुरक्षा व्यवस्थापनको समाधान नभई प्रभावकारी शासन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र नागरिकमा विश्वास जगाउने राज्यको क्षमताबाट मात्रै दिगो शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित हुने बताएकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा बढ्दो आपराधिक गतिविधि र असुरक्षाको अनुभूति भइरहेका बेला सरकारले त्यसको प्रभावकारी समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरिन् । आकाशमा सेना र प्रहरीका ड्रोन उडाउनुले मात्रै सुरक्षा अवस्था सुधारिने भ्रम पाल्न नहुने उनको भनाइ थियो । 'ड्रोन उडाएर मात्रै शान्ति सुरक्षा कायम हुँदैन,' उनले भनिन्, 'राज्यसँग स्पष्ट सुरक्षा रणनीति, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकमा विश्वास जगाउने क्षमता हुनुपर्छ ।' उनले आधुनिक प्रविधि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी साधन भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी नीति, सक्षम सुरक्षा संयन्त्र र सुशासनसँग जोड्न नसकिए अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गरिन् । केवल निगरानीका लागि ड्रोन परिचालन गर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको धारणा थियो । प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारको प्राथमिकता प्रविधि प्रदर्शनभन्दा पनि सुरक्षा निकायलाई सक्षम, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । उनले अपराध नियन्त्रण, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् । साथै, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न राज्यका सबै निकायबीच समन्वय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने शासन प्रणाली नै दिगो सुरक्षा व्यवस्थाको आधार हुने बताइन् ।
लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे समिति गठन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका हुन् । उनले समितिलाई आजै पीडितहरूसँग वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । समितिका सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन् । वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य छन् । समितिको पहिलो बैठक अहिले केहीबेरमा अर्थ मन्त्रालयमा बस्दै छ । सो बैठकले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग आजै वार्ता सुरु गर्ने मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।
देवानगञ्ज घटनामा एमालेको प्रश्न : ‘दंगा नियन्त्रण होइन, त्रास फैलाउन लागेको देखियो’
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुनसरीको देवानगञ्ज गोलीकाण्ड र त्यसपछिको तनाव व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सम्भावित दंगा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै बरु जनतामा त्रास फैलाउने काम गरेको टिप्पणी गरिन् । देवानगञ्ज घटनामा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रश्न उठाइन् । ‘काठमाडौंमा गोली चल्दा र मान्छे मर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, थुनामा बस्नुपर्छ भन्नेहरू आज सुनसरीमा गोली चल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? अरूमाथि फौजदारी कसुर थोपर्नेहरू आज आफैं घटनाको जिम्मेवारी लिन तयार छन् कि छैनन् ?’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री संकटका बेला जनतामाझ देखिन नसकेको आरोप लगाउँदै अर्यालले देशमा तनाव बढिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गुमनाम बनेको टिप्पणी गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीको पद सिंहदरबार सजाउनका लागि होइन । जनतालाई दुःख पर्दा नेतृत्व अग्रपङ्क्तिमा देखिनुपर्छ, जनताका बीचमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । अर्यालले सबै राजनीतिक दल, धार्मिक अभियन्ता तथा सरोकारवालालाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै उत्तेजना, आवेग र प्रतिशोधको बाटो नसमाउन अपिल गरिन् । उनले सामाजिक सद्भाव, शान्ति र कानुनी शासन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विगतका टीकापुर, गौर र नेपालगञ्जका घटनाको स्मरण गर्दै उनले यस्ता संवेदनशील घटनालाई एउटै मापदण्डका आधारमा हेर्नुपर्ने बताइन् । सरकार जनतामा विश्वास जगाउने गरी अघि बढे एमालेले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
युद्धपछि रित्तिँदै अमेरिकी हतियार, ५८.६ अर्ब डलरको रेकर्ड मिसाइल सम्झौता
काठमाडौं । युक्रेन-रुस युद्ध, इजरायल-हमास युद्ध र पछिल्लो इरानसँगको द्वन्द्वले अमेरिकी हतियार भण्डारमा ठूलो दबाब परेको छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै ट्रम्प प्रशासनले मिसाइल भण्डार पुनः भरिने उद्देश्यसहित रक्षा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खरिदमध्ये एक गर्दै लकहिड मार्टिनसँग ५८.६ अर्ब अमेरिकी डलर (८९ खर्ब ६ अर्ब ४७ करोड) सम्मको सम्झौता गरेको छ । यसअन्तर्गत सन् २०३२ सम्म ठूलो संख्यामा प्याट्रियट इन्टरसेप्टर मिसाइल उत्पादन गरिनेछ । अमेरिकी सेनाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार यसअघि अप्रिलमा भएको ४.७ अर्ब डलरको एकवर्षे सम्झौतालाई अब आर्थिक वर्ष २०२६ देखि २०३२ सम्म लागू हुने सातवर्षे फ्रेमवर्क सम्झौतामा रूपान्तरण गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य प्याट्रियट एड्भान्स्ड क्यापेबिलिटी-३ मिसाइल सेग्मेन्ट इन्हान्समेन्ट (पीएसी- ३ एमएसई) इन्टरसेप्टरको उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउनु हो। यी मिसाइल अमेरिकी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका प्रमुख आधार मानिन्छन् । अमेरिकाले युक्रेन र इजरायललाई निरन्तर हतियार आपूर्ति गर्दै आएको छ । इरानसँगको युद्धका क्रममा पनि ठूलो संख्यामा मिसाइल अवरोधक (इन्टरसेप्टर) प्रयोग गर्नुपरेको थियो । यसका कारण अमेरिकी मिसाइल भण्डार उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताइएको छ । यही कारणले अमेरिकाले हतियार खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । पीएसी- ३ एमएसई इन्टरसेप्टर ‘हिट-टु-किल’ प्रविधिमा आधारित छ, जसले शत्रुपक्षबाट प्रहार गरिएका ब्यालिस्टिक तथा क्रुज मिसाइल र विमानलाई प्रत्यक्ष ठक्कर दिएर नष्ट गर्छ । यो मिसाइल प्याट्रियट हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा परिचित छ, जसको विश्वव्यापी माग पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेको छ । लकहिड मार्टिनसँग भएको यो सम्झौता अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) को दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो । यसको उद्देश्य छिटोभन्दा छिटो हतियारको भण्डार पुनः निर्माण गर्नु, रक्षा उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नु, आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउनु तथा नयाँ उत्पादन संरचनामा लगानी बढाउनु हो । अमेरिकालाई भविष्यमा चीनसँग सम्भावित सैन्य टकराव भएमा आफ्ना मिसाइलको मौज्दात अपर्याप्त हुन सक्ने चिन्तासमेत रहेको बताइएको छ । रिपोर्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले रक्षा कम्पनीहरूलाई सैन्य उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको एक कार्यकारी आदेशमार्फत संघीय निकायहरूलाई सरकारी सम्झौतामा कमजोर प्रदर्शन गरे पनि सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गरिरहेका ठेकेदारहरूको पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यद्यपि रक्षा उद्योगका अधिकारीहरूले बहुवर्षीय खरिद योजनालाई सकारात्मक माने पनि उत्पादन क्षमता विस्तार र आवश्यक पुर्जा आपूर्तिमा ठूलो लगानी गर्नुअघि अमेरिकी कंग्रेसबाट बजेट स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनका लागि यस्तो स्वीकृति प्राप्त गर्नु सहज नहुने विश्लेषण गरिएको छ । लकहिड मार्टिनले दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धताले सन् २०३० को अन्त्यसम्म पीएसी– ३ एमएसई मिसाइल उत्पादन क्षमता तीन गुणासम्म पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी संख्या ५० प्रतिशतले बढाएर हालको करिब १ हजार २०० बाट १ हजार ८५० पुर्याउने योजना बनाएको छ । साथै कम्पनीले सन् २०३० सम्म अमेरिकाभर रहेका २० भन्दा बढी उत्पादन केन्द्रको आधुनिकीकरण गर्न ८ देखि ९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमा अलाबामा र अर्कान्ससमा नयाँ गोला–बारुद उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश छ । लकहिड मार्टिनले यसअघि प्याट्रियट इन्टरसेप्टरको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २ हजार मिसाइल पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति बानियाँको असन्तुष्टि
काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो सम्झौता संविधान, कानुन र न्यायका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन्,‘यो सम्झौताले भविष्यमा चिकित्सकलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र चिकित्सकको कामकारबाहीबारे गुनासो गर्ने नागरिक नै कानुनी समस्यामा पर्ने वातावरण बन्न सक्छ । यसले चिकित्सकलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्ने छ।’ बानियाँले चिकित्सा पेसा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले संविधानले प्रत्याभूति गरेको उपभोक्ताको अधिकार कमजोर हुने बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता सो व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त सम्झौता संविधानको भावना र उपभोक्ताको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सम्झौता खारेज गर्न तथा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । बिहीबार सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि देशभर अवरुद्ध स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेट, संसद्को गतिविधिबारे छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सभामुख अर्यालले बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति तथा संघीय संसद्का गतिविधिबारे राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए । भेटमा संसदीय कामकारबाही र समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
