सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको एनपीएल ४.८९ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३९.८२ प्रतिशत घटेर १० करोड २ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यस अवधिमा बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल)१.५३ प्रतिशत बढेर ४.८९ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३.३६ प्रतिशत थियो । पुस मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.५९ प्रतिशत बढेर ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ९१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा बैंकको नेट फि तथा कमिशन आम्दानी ४१.४० प्रतिशत बढेर १० करोड ५१ लख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ६.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ३९.२१ प्रतिशत घटेर १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र वितरणयोग्य नाफा २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ८.६४ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ, निक्षेप संकलन २.५५ प्रतिशत बढेर ५१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४.४५ प्रतिशत बढेर ४१ अर्ब ६३ करोड ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको नाफा घटेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी ५.२२ रुपैयाँ घटेर ५.८४ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ५४.७७ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३२.३९ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको आधार दर १०.८१ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.४१ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ८.६१ प्रतिशत र इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड ४.५८ प्रतिशत छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको खराब कर्जा घट्यो, नाफा २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १२.०३ प्रतिशत घटेर २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यस अवधिमा बैंकले खराब कर्जा घटाएको छ । गत वर्षको पुसमा ४.५७ प्रतिशत एनपीएल रहेकोमा यस वर्षको पुसमा घटेर ४.२१ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेका कारण नाफामा असर गरेको हो । पुस मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १४.५३ प्रतिशत घटेर ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा बैंकको नेट फि तथा कमिशन आम्दानी ३३.९३ प्रतिशत बढेर ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १०.७१ प्रतिशत घटेर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा १२.८३ प्रतिशत घटेर ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र वितरणयोग्य नाफा ३.२८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष २ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, निक्षेप संकलन ३ प्रतिशत बढेर ५३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ९.०६ प्रतिशत बढेर ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेको छ । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी २.४३ रुपैयाँ घटेर १३.३३ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात २५.५८ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५४.४ रुपैयाँ छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३.३३ प्रतिशत, आधार दर १०.७१ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ८.३३ प्रतिशत र इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड दर ४.५९ प्रतिशत छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणमा ढिलाइ भो, गति दिनुस् : मन्त्री ज्वाला
म्याग्दी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन्। बेनी–जोमसोम–कोरला सडक म्याग्दी खण्डको आज निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्वालाले निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई तदारुकता दिन निर्देशन दिए । ‘राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले सबैको ध्यान तानेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा काम भएको पनि देखिएको छ। कतिपय स्थानमा अझै ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको देखियो । स्थानीयस्तरमा कतै निर्माण सामग्रीको अभाव पनि देखिएको छ। किन ढिलासुस्ती भयो भन्नेबारे हाम्रो अनुगमन केन्द्रित भएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग चाँडै छलफल गर्दछौँ।’ मन्त्री ज्वालाले फर्किएपछि तुरुन्तै सबै पक्षसँग बसेर एउटा निष्कर्ष निकाली सडक निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने बताए। म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। हालसम्म छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुुईवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ। अठारवटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताए । बेनी-जोमसोम-कोरला सडक स्तरोन्नतिसहित दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल गर्न आव २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तेह्रवटा खण्डमध्ये आठ खण्डको निर्माण सकिएको छ । कमजोर भूगोल, प्राकृतिक प्रकोप र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याग्दी खण्ड र पर्वतको मालढुङ्गादेखि बेनीको खण्डमा अपेक्षा गरेअनुसार निर्माणले गति लिन नसकेको विषयमा गण्डकीका भौतिकमन्त्री जुग्जालीले सङ्घीयमन्त्री ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विद्युत् रोयल्टीबापत सरकारले उठायो ३ अर्ब १५ करोड
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबरको रोयल्टी संकलन गरेको छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलनगर्ने गर्छ । विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा नै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ । सोही कारण नियमितरूपमा रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले नियमितरूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ । विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ । संकलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट एक अर्ब १५ करोड पाँच लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबर संकलन गरेको छ । यस्तै दण्ड जरिवाना, जफतबाट ८७ लाख, बेरुजुबाट ४२ लाख रुपैयाँबराबर संकलन गरेको छ । विभागले उक्त आवमा चार अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबर कुल राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तै चालु आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर रोयल्टी संकलन गरेको छ । अनुमति दस्तुरबाट १६ करोड २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको विभागले दण्ड जरिवानालगायतबाट ४५ लाख रुपैयाँबराबर संकलन गरेको छ । विभागले हालसम्म कुल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजना र दुईवटा सौर्य परियोजना गरी कुल ४३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार १६ मेगावाट बराबर छ । त्यस्तै सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४३ छ । विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार छ सय ५५ मेगावाट बराबर छ । विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त दिने आयोजनाको सङ्ख्या एक सय पाँच छ । ती आयोजनाको क्षमता ११ हजार पाँच सय ८३ मेगावाट छ । त्यस्तै विद्युत् उतपादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ५४ वटा छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार दुई सय २१ छ । विभागले एक हजार सात सय ६५ सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेको छ । त्यस्तै विभागले चार हजार आठ सय ९५ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । त्यसमा चार सय केभी क्षमताका सातवटा आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ । त्यस्तै दुई सय २० केभी क्षमताका २५, एक सय ३२ केभी क्षमताका एक सय एक, ६६ केभी क्षमताका पाँच, ३३ केभी क्षमताका ८४ र ११ केभी क्षमताका एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विभागको काम–कारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिएका छन् । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनालाई समयमै काम पूरा गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिँदै उनले लामो समयसम्म आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । यस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा पनि मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । लामो समयसम्म अनुमतिपत्र मात्रै लिने र काम नगर्ने आयोजनालाई लामो समय दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले नियमानुसार काम गराउन विभागका महानिर्देशक चटौतलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कुनै दिन बस चढ्ने पैसा नभएका अमित बने ३२ अर्बको कम्पनीका मालिक
काठमाडौं । धेरै मानिस असफलताको डरले नयाँ काम सुरु गर्दैनन् । कतिपय मानिस यस्ता हुन्छन् जो धेरैपटक असफल भएर पनि हार मान्दैनन् र सफलता नपाउन्जेल प्रयासरत रहन्छन् । यस्तै एक व्यवसायी अमित कुमात हुन्, स्न्याक्स उत्पादन गर्ने कम्पनी प्रताप स्न्याक्सका मालिक। जोसँग कुनै दिन १८ करोड रुपैयाँ ऋण थियो र बसमा यात्रा गर्ने पैसासमेत थिएन । यस्तो अवस्थामा पनि उनले हार मानेनन् र आज उनी ३२ अर्बको कम्पनीका मालिक छन् । प्रताप स्न्याक्सले चिप्स, नमकिनजस्ता खाजाहरू बनाउँछ । यसको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अमित हुन् । अर्को विशाल कम्पनी हल्दिरामले पनि उनको कम्पनीको अधिकांश सेयर किन्न इच्छा देखाएको छ । इन्दोरको व्यापारिक परिवारमा जन्मेका अमित सन् १९९० को दशकमा अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए । उनको दाल र भातसँग पापड खाने बानी थियो । तर, अमेरिकामा पापड नपाएपछि उनले चिप्स खान थाले । उनलाई चिप्स बनाउने आइडिया त्यहाँबाट नै फुरेको हो । पढाइ सकेर केही नयाँ र फरक गर्ने लक्ष्य लिएर उनी भारत फर्किए । सुरुमा अमितले जागिर खोजे, पाएनन् । जागिर नपाएपछि उनी बुबाको कपडाको व्यवसायमा लागे । जब उनको बुबाको व्यापार राम्रो हुन थाल्यो, उनले अर्को काम सुरु गर्ने योजना बनाए । सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म उनले केमिकल डाई र एसएपी प्रशिक्षण संस्थान सुरु गरे। अमितको सबै व्यवसाय राम्रै चल्न थाले पनि केही व्यवसाय घाटामा जान थाल्यो । व्यवसाय सञ्चालन गर्न उनले ऋण लिएका थिए । क्रमशः कर्जाको रकम १८ करोडभन्दा बढी पुग्यो । एक समय उनीसँग बसमा यात्रा गर्ने पैसासमेत नभएकाे अमित बताउँछन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण अमितले आफ्नो जेठो भाइ अपूर्व र साथी अरविन्द मेहतालाई आफ्नो स्न्याक्स बिजनेस आइडियामा लगानी गर्न राजी गरे । अरविन्द घरजग्गा कारोबार गर्थे र अमितको पार्टनर बन्न राजी भए । तीनै जना मिलेर सुरुमा चिजबल बनाएर इन्दोर र अन्य सहरमा बेच्न थाले । त्यसपछि तीनैजनाले इन्दोरमा चिप्स बनाउनका लागि ठूलो इकाइ स्थापना गरे र ठूलो मात्रामा चिप्स बनाउन थाले । छोटो समयमा उनीहरूले फ्रिटो लेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । कुरकुरेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनको कम्पनीले बबली बनाउन र बेच्न थाल्यो । ग्लोबल भेन्चर कम्पनी सेकोइया क्यापिटलले कम्पनीमा लगानी गर्न हात बढाएको छ । तर, तीनै साझेदारले उनलाई तीन महिना पर्खन भने । १८ महिनापछि सेकोइया क्यापिटलले उनको कम्पनीमा ३ करोड लगानी गर्यो । त्यसपछि कम्पनीले पोटेटो रिंग्स, चिप्स र धेरै प्रकारका खाजा बेच्न थाल्यो । आज यो कम्पनीको मूल्य ३२ अर्ब ७२ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबर छ । जसले आफ्नो उत्पादन स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्छ । एजेन्सी
लगानीमा विविधिकरण खोज्न अर्थमन्त्री महतको सुझाव
नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानीकर्ताले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सम्पादक समाज नेपालद्धारा आज यहाँ आयोजित गोविन्द वियोगी विशेष पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान समारोहमा उनले सम्भावना बोकेका नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्यौल समाप्त हुँदै गएको बताउँदै मन्त्री महतले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनेको बताए । ‘आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैछ । आर्थिक गतिविधि पहिलेको तुलनामा बढ्छ, लगानीकर्ताले पनि निर्धक्क लगानी गर्दा हुन्छ, ब्याजदर पनि घटेको छ,’ अर्थ मन्त्री महतले भने, ‘तर सुझबुझ ढङ्गबाट लगानी गर्नुपर्यो । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउने सम्भावना हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । एउटाले राम्रो गरे सबैले त्यही गर्ने हुँदा मागभन्दा पूर्ति धेरै भई सबै अप्ठ्यारोमा पर्न थाल्छ । त्यसकारण नयाँ क्षेत्र खोज्नुहोस् ।’ उनले आगामी वर्षको वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा विदेशीको चासो व्यक्त भएको बताए । यस्तै असारमा विश्व बैंकको सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भएको पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । सम्मान समारोहमा पुरस्कृत हुने पत्रकारलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री महतले पत्रकारिता क्षेत्रको समस्याप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘पत्रकारिता क्षेत्र समस्यामा छ । तर, यसको कारण देशको आर्थिक स्थिति मात्र होइन । मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल हो । मूलधारका आमसञ्चार माध्यम जोखिममा पर्दै गएका छन् । त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्यापूर्ण सूचनाले झुठोलाई सत्य जस्तो स्थापित हुने र सत्य गुम्राहमा पर्ने खतरा बढेको छ । मानिस गम्भीर विषयको गहिराईमा जान छाडे, यो अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति हो ।’ पत्रकारिता क्षेत्रको सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री महतले व्यक्त गरे ।
चीनको प्राकृतिक ग्यास उत्पादन ५.८ प्रतिशतले वृद्धि
बेइजिङ । चीनको प्राकृतिक ग्यास उत्पादनले सन् २०२३ मा स्थिर वृद्धि दर्ता गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चीनले सन् २०२३ मा २२९।७ अर्ब क्युबिक मिटर प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गरेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.८ प्रतिशत बढी हो । विभागका अनुसार सन् २०२३ मा कुल ११ करोड ९९ लाख ७० हजार टन प्राकृतिक ग्यास आयात गरिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.९ प्रतिशतले वृद्धि हो । डिसेम्बरमा मात्रै चीनको प्राकृतिक ग्यास आयातमा २३ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २६ लाख ५० हजार टन प्राकृतिक ग्यास आयात गरेको छ । वृद्धि दर नोभेम्बरको तुलनामा १६.४ प्रतिशत बढी रहेको विभागले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको ४० लाख मात्रा खोप ‘डिस्पोजल’ गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध ल्याएको ४० लाख मात्रा खोप प्रयोगमा नआएपछि विसर्जन ‘डिस्पोजल’ को तयारी गरेको छ । चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरसविरुद्धको साइनोभ्याक खोप प्रयोग नगरी म्याद सकिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विर्सजन गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कोरोना भाइरसविरुद्धको ४० लाख मात्रा खोप विसर्जनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘खोप प्रयोग नभएपछि म्याद सकिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै मात्रा खोप भएकाले के कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउँदैछौँ ।’ प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार खोपलाई धेरै तापक्रममा वा इँटाभट्टामा राखेर जलाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । बुस्टर डोजका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भएपछि विगत साढे दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागको केन्द्रीय भण्डारणमा खोप थन्किएका उनको भनाइ थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले बुस्टर डोजका लागि प्रयोग गर्न नभनेपछि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले उक्त खोप नलगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त खोप चीन सरकारबाट अनुदानमा विसं २०७८ वैशाख १२ गते ३४ लाख ४३ हजार तीन सय ६० मात्रा र वैशाख १४ गते पाँच लाख ५६ हजार ६ सय ४० मात्रा खोप नेपाल आएको थियो । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले बुस्टर डोजका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाउने मानिस नभएपछि खोपको प्रयोग नभएको बताए । ‘कोरोना महामारीको बेला खोपको माग गरेर आएको हो । खोप नेपाल आउँदा धेरै मानिसले पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाइसकेका थिए,’ उनले भने, ‘खोपलाई डब्लुएचओले बुस्टरका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेपछि हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ ।’ बुस्टर डोजका लागि साइनोभ्याकको सट्टा फाइजर खोप प्रयोग गरिएको थियो ।
