कानुन मिच्दै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा करार कर्मचारी नियुक्ति
काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गरी दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चंखेली गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाले ऐनले अनुमति दिएका पदबाहेक विभिन्न पदमा १९ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, बगैँचे र प्लम्बर जस्ता सीमित सेवामूलक पदमा मात्र करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर चंखेली गाउँपालिकाले उक्त कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै अन्य पदहरूमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो । यसरी कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तलब तथा भत्ता शीर्षकमा ७१ लाख ८३ हजार ९९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले कानुनी आधारबिना गरिएको यस्तो खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै बेरुजुमा समेत समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र तजविजका आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर असर परेको औंल्याएको छ । यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउने भन्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशनसमेत महालेखापरीक्षकले दिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ विपरीत जथाभावी करार कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ऐनले तोकेका पदबाहेक अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले त्यसको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको यस्तो खर्च नियमविपरीत रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकले आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति रोक्न र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न गाउँपालिकालाई सचेत गराएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको करार नियुक्ति र त्यसमा भएको ठूलो खर्चले चंखेली गाउँपालिकाको प्रशासनिक जिम्मेवारी, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर सुगम र राजधानीका बालबालिका हातमा किताब बोकेर भविष्य निर्माणमा जुटिरहँदा, विकट हुम्लाका कलिला नानीबाबुहरू भने बितेका चार महिनादेखि शिक्षकको पर्खाइमा रित्तो कक्षाकोठा हेरेर टोलाउन बाध्य छन् । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-१, रिमीस्थितदुधेदह आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको मौलिक अधिकार माग्दै अभिभावकको हात समातेर गाउँपालिकाको ढोका अगाडि नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।
शिक्षामन्त्रीले भनेका थिए- डा. केसी जोसँग लड्छन्, म साथमा हुन्छु
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । अनशन सुरु गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको भए पनि माग सम्बोधनतर्फ कुनै पहल नभएपछि सत्याग्रहमा बस्नुपरेको बताएका छन् । डा. केसी पुनः अनशनमा बसेसँगै आठ वर्षअघि उनको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पुरानो फेसबुक पोस्ट फेरि चर्चामा आएको छ । पोखरेलले ३ जुलाई २०१८ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘नेताहरूले बारम्बार झुटो आश्वासन दिँदै भोट माग्छन् । जनताले फेरि पनि तिनैलाई भोट हाल्छन् । तर जब डा. गोविन्द केसी जनताको मौलिक अधिकारका लागि माफियाविरुद्ध सत्याग्रहमा बस्छन्, त्यही जनताले ‘अब त अत्ति भयो, कति बस्या अनशन? पागल बुढा, अनशन बसेर केही हुँदैन, लोकप्रिय बन्न गरेको’ भन्ने गर्छन् ।’ त्यतिबेला डा. केसीको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका पोखरेलको आठ वर्षअघिको अभिव्यक्ति र वर्तमान सरकारी भूमिकालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्रीका रूपमा सरकारमा छन् । उता, डा. केसी भने आफ्ना माग पूरा गराउन पुनः सत्याग्रहमा बसेका छन् । उनले भनेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै जित्ने हो यो लडाइँ । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’
व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनलाई बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुधबार (हिजो) मात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब नाघ्यो, निर्यात ३.१५ खर्ब मात्रै
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तार भए पनि आयातको वृद्धि निर्यातभन्दा उच्च रहेपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यापार घाटा १६.६३ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालले २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयात १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा आयात १६.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसअनुसार निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आयातको वृद्धि दर निर्यातभन्दा उच्च रहेपछि व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल वैदेशिक व्यापार २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १५.८८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । तथ्यांकअनुसार आयात–निर्यात अनुपात ६.५१ गुणाबाट बढेर ६.६५ गुणा पुगेको छ । अर्थात् नेपालले १ रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा ६.६५ रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको देखिन्छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्षको १३.३१ प्रतिशतबाट घटेर १३.०७ प्रतिशतमा झरेको छ भने आयातको हिस्सा ८६.६९ प्रतिशतबाट बढेर ८६.९३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बीमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मृदुला सरिया पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा जिल्लाको साविक भद्रपुर गाविस–११ स्थायी घर भएका ३१ वर्षीय मृदुला सरिया रहेकी छिन्। उनलाई आज काठमाडौं महानगरपालिका–५, सानो गौचरनबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । पक्राउ परेका सरियामाथि बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल, ललितपुरले प्रुडेन्स ट्रष्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिमा गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
देउवा पक्षले दियो गगन थापा नेतृत्वको समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता नदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनवरालोकनको निवेदन परेको छ । शेरबहादुर देउवाको वारिस नामसहितको निवेदन यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेको हो । बुधबार पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुनरावलोकन निवेदन पेस भएको र अध्ययनपछि दर्ता भएको हो । पेशी कहिले हुन्छ भन्ने यकिन नभएको तर यसको प्रक्रिया लामो हुने कोइरालाले बताए । वैशाख ४ गते सर्वोच्चले थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।
अब नेपालमा भारू २ सय र ५ सयका नोट चल्ने, बैंकले पनि सहजै साट्ने
काठमाडौं । अब नेपालमा भारतीय रुपैयाँ (भा.रू.) २ सय र ५ सय दरका नोट बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि सटही गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८२ संशोधन गर्दै यस सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि जारी भई चलनचल्तीमा रहेका भा.रू. २०० र ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नेपाल ल्याउन, लैजान तथा सटही गर्न सक्नेछन् । यसअघि नेपाल राजपत्रमा भा.रू. २०० र ५०० दरका नोट नेपालमा चलाउन सकिने व्यवस्था भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा सटहीसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका थिएन । राष्ट्र बैंकले परिपत्र संशोधनमार्फत सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा स्पष्टता दिएको हो । यसअघि सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशन रहेका भारतीय २००, ५०० र २००० दरका नोटको कारोबार पूर्ण रूपमा निषेध थियो । साथै, बैंकिङ प्रणालीमार्फत उक्त दरका नोट सटहीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले व्यवहारमा अन्योल देखिएको थियो । राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्रमार्फत उक्त व्यवस्था स्पष्ट पारेपछि अब भा.रू. २०० र ५०० दरका नोट नेपालका बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहज रूपमा सटही गर्न सकिने भएको छ । यद्यपि, भारतीय २ हजार दरका नोटको कारोबार तथा सटही गर्न नपाइने व्यवस्था भने यथावत रहेको जनाएकाे छ ।
वेदिका केसीलाई आजमात्र हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले वेदिका केसीलाई एक दिन मात्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले बिहीबार (आज) एक दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको हो । उनी आजै पक्राउ परेकी हुन् । राधिका दासीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा वेदिका केसी पक्राउ परेकी हुन् । बिहीबार काठमाडौंबाट साइबर ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको हो । साइबर ब्यूरोका अनुसार उनले राधिका दासीको चरित्र हत्या गरेकी हुन् । उनीविरुद्ध दासीले केही दिनअघि ब्यूरोमा दासीले उजुरी दिएकी थिइन् । दासीको जाहेरी परेपछि अनुसन्धानका लागि केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । धर्म, आस्था र परम्पराका गलत तथ्य वा विषयका सम्बन्धमा उनले बहस चलाउँदै आएकी थिइन् । प्राइम टेलिभिजनमा प्रसारित प्रकाश सुवेदी सोमा उनले दासीविरुद्ध बोलेकी थिइन । उनले दासीको भारतमा अघोषित श्रीमान रहेको दावी गरेकी थिइन् ।
