काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्पष्ट कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गरी दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको यो कार्य कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाले ऐनले अनुमति दिएका पदबाहेक विभिन्न पदमा १९ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, बगैँचे र प्लम्बर जस्ता सीमित सेवामूलक पदमा मात्र करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर चंखेली गाउँपालिकाले उक्त कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै अन्य पदहरूमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो ।
यसरी कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तलब तथा भत्ता शीर्षकमा ७१ लाख ८३ हजार ९९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकले कानुनी आधारबिना गरिएको यस्तो खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै बेरुजुमा समावेश गरेको छ ।
प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र तजविजका आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर असर परेको औंल्याएको छ ।
यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउने भन्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ विपरीत जथाभावी करार कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा ऐनले तोकेका पदबाहेक अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले त्यसको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको यस्तो खर्च नियमविपरीत रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकले आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति रोक्न र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न गाउँपालिकालाई सचेत गराएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको करार नियुक्ति र त्यसमा भएको ठूलो खर्चले चंखेली गाउँपालिकाको प्रशासनिक जिम्मेवारी, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर सुगम र राजधानीका बालबालिका हातमा किताब बोकेर भविष्य निर्माणमा जुटिरहँदा, विकट हुम्लाका कलिला नानीबाबुहरू भने बितेका चार महिनादेखि शिक्षकको पर्खाइमा रित्तो कक्षाकोठा हेरेर टोलाउन बाध्य छन् ।
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-१, रिमीस्थितदुधेदह आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको मौलिक अधिकार माग्दै अभिभावकको हात समातेर गाउँपालिकाको ढोका अगाडि नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।
