विदेशबाट फर्किँदा ‘दलालको सामान’ नबोक्नू, बोके पक्राउ पर्न सकिने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किने नेपालीलाई अपरिचित व्यक्ति, दलाल वा सुन तस्करको प्रलोभनमा परेर सुन तथा अन्य बहुमूल्य सामान नबोक्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार (आज) सूचना जारी गर्दै विदेशबाट नेपाल फर्किने क्रममा अपरिचित व्यक्तिले आर्थिक प्रलोभन देखाएर सुनका सिक्री, बहुमूल्य धातु तथा अन्य सामान नेपाल ल्याइदिन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ । विशेषगरी दुबई, कतारलगायत विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी यस्तो प्रलोभन दिने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । अपरिचित व्यक्ति, दलाल तथा सुन तस्करले आफ्नो सामान नेपाल पुर्याइदिएबापत रकम दिने भन्दै यात्रुलाई प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको कार्यालयको भनाइ छ । यस्ता व्यक्तिले सामानसँगै खरिद बिलसमेत उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ । तर बिल वा अन्य कागजात उपलब्ध गराइएको भए पनि उक्त सामान नेपालमा ल्याउने क्रममा कानुनबमोजिम जाँच हुँदा अवैध रूपमा सुन ओसारपसार गरेको अभियोगमा यात्रु आफै पक्राउ पर्न सक्ने चेतावनीसमेत कार्यालयले दिइएको छ । कार्यालयका अनुसार अपरिचित व्यक्तिले दिएको सुन वा बहुमूल्य वस्तु बोकेर नेपाल आउँदा यात्रुले आफ्नो सानो लापरवाहीका कारण ठूलो कानुनी समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले विदेशबाट फर्किँदा आफूले नकिनेको वा अपरिचित व्यक्तिले दिएको सुन, बहुमूल्य धातु तथा अन्य शंकास्पद सामान नबोक्न कार्यालयले आग्रह गरेको हो । साथै विमानस्थलमा कुनै अपरिचित व्यक्ति वा दलालले शंकास्पद सामान बोक्न आग्रह गरेमा वा आर्थिक प्रलोभन देखाएमा त्यसको जानकारी तत्काल सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई गराउनसमेत कार्यालयले अनुरोधसमेत गरेको छ ।
अब महिनामा ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने, दशैंमा अभाव हुन नदिने
काठमाडौं । आगामी दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकार, नेपाल आयल निगम, उद्योगी तथा वितरकबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चाडपर्वका बेला ग्यासको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थालाई पूर्वतयारीका साथ सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । सोहीअनुसार आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकमा पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको वास्तविक अवस्था, आपूर्तिमा देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो गम्भीर ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पश्चिम एशियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण आपूर्ति सहज बनाउन केही समय ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरिएको थियो । अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकैपटक बजारमा माग बढेको हो। व्यवसायीहरूले पहिलेको तुलनामा ग्यास आयातको मात्रा बढेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर घरमै भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसले बनायो सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कार्यविधि बनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ बनाएको हो। कार्यविधिअनुसार सचिव नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । कानुन, राजनीति, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, सूचना प्रविधिलगायत विषयका उम्मेदवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले स्वकीय सचिवलाई प्रशासनिक सहयोगी मात्र नभई सांसदको संसदीय कार्य, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण र जनप्रतिनिधित्वमा सहयोग गर्ने प्रमुख सहकर्मीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तै, उच्च नैतिकता, गोपनीयता, निष्पक्षता, अनुशासन र व्यावसायिकता अनिवार्य हुने पाँचबुँदे आचारसंहिता पनि लागू गरिएको छ । कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट कामलाई प्रोत्साहन र कमजोरी देखिए आवश्यक सुधार वा निर्णय लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।
मुख्य सचिवसँग व्यवसायीले भने : बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव छैन
काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको छ । सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र समाधान लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरण व्यवसायीलगायतको भूमिकाबारे छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको बताउनुभयो। पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर दिने गरेकोमा पुनः १४.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरुको धारणा थियो । व्यवसायीहरुले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तर उपभोक्ताहरुले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताएका छन् । बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनेबारे निर्णय भएको छ । साथै, आगामी दशैं तथा चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमार्फत निर्णय भएको छ । मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफल जारी राख्ने बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो ।
अख्तियारको अपरेशनले भ्रष्ट कर्मचारीको नियत छताछुल्ल
काठमाडौं । भुक्तानी लिनुपर्ने सेवाग्राही गाउँपालिकाको कार्यालयको ढोका धाइरहेका थिए । उता, फाइल अघि बढाइदिने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी भने ‘कमिसन’को सौदाबाजीमा व्यस्त थिए । पटक–पटक रकम मागेर हैरानी दिएको आरोपपछि सेवाग्राही अख्तियारको सम्पर्कमा पुगे । त्यसपछि बिछ्याइएको योजनाअनुसारको निगरानी अन्ततः सफल भयो, र नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत बिरेन्द्र तामाङ काठमाडौंको बालाजुबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तामाङले भुक्तानी रकम निकासा गरिदिने क्रममा सेवाग्राहीसँग कमिसनको नाममा रकम माग्दै पटक–पटक बार्गेनिङ गरेका थिए । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख र हैरानी दिएर घुस मागिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले विशेष निगरानी थालेको थियो । टंगालस्थित अख्तियारको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६, बालाजुमा सञ्चालन गरेको अपरेसनका क्रममा तामाङलाई सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । घटनास्थलबाट घुसस्वरूप लिइएको रकमसमेत बरामद गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावमा पार्दै आर्थिक लाभ लिन खोजिएको संकेत गरेको अख्तियारको भनाइ छ । आयोगले विशेष अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिएर तामाङविरुद्ध घुस–रिसवत तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा विकास आयोजना, खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियासँग जोडिएका कमिसन र घुसका उजुरी उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको अख्तियारले सार्वजनिक सेवा लिँदा कसैले घुस वा कुनै पनि प्रकारको अनुचित लाभ मागे तत्काल सूचना दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
सीईओसँग अर्थमन्त्री : बैंकरसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँग भएको छलफलमा उनले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिसकिएको उल्लेख गर्दै अबको मुख्य प्राथमिकता त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञान बैंकिङ क्षेत्रले नजिकबाट अनुभव गर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन र विद्यमान समस्या समाधानमा बैंकरहरूको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । छलफलका क्रममा उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका केही विरोधाभासपूर्ण पक्षप्रति पनि चासो व्यक्त गरे । यस्ता संरचनागत समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा पनि कर्जाको माग नबढ्नु तथा व्यवसायी लगानी विस्तारमा हिचकिचाउनु चिन्ताको विषय हो । सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियन्त्रित निकायको मात्र होइन, साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रा साझा उद्देश्य हुन् । जहाँ कानुनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ सरकार निर्णय लिन पछि हट्दैन ।’ अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित नहुने स्पष्ट पार्दै उनले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले मात्र नभई आत्मविश्वासपूर्ण र भविष्यप्रति आशावादी बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा पुर्याउन बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरे ।
सुकुमवासी समस्या समाधानमा सरकारलाई साथ दिन एमाले तयार
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । मंगलबार (आज) प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुकुमवासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति र भू–उपयोग कानुन निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै ती कानुनी आधार अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताइन् । ‘हामीले पहिलोपटक भूमि नीति बनायौं, भू–उपयोग कानुन बनायौं। त्यसको वर्गीकरण अहिले कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । यसले भविष्यका लागि बलियो आधार तयार गरेको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘सुकुमवासीको पीडा हामीले बुझेका छौं, त्यसैले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ अर्यालले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एकअर्कासँग गाँसिएको विषय भएकाले दुवैलाई समेटेर एकीकृत ढंगबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् । उनले भूमि व्यवस्थापनलाई राजनीतिक मुद्दा नभई नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै समस्या समाधानमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
४ हजार जनाको सहर कसरी उजाडियो ? अहिले करोडाैं डलरमा किनबेच
काठमाडौं । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा पर्ने जोशुआ ट्री राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणपूर्वी किनारमा ईगल माउन्टेन अवस्थित छ । कुनै समय करिब ४ हजार मानिसको बसोबास रहेको यो सहर अहिले क्यालिफोर्नियाको ठूलो ‘घोस्ट टाउन’ मध्ये एक बनेको छ । ईगल माउन्टेनका सुनसान सडकहरूले पर्यटक र इतिहासकारलाई कुनै समय आत्मनिर्भर खानी समुदायका रूपमा रहेको यो सहरको दुर्लभ झलक दिन्छन् । यही कारण यो ठाउँसँग जोडिएका विभिन्न किसिमका कथाहरू पनि प्रचलित छन् । सहरबाट अनौठा आवाज सुनिने जस्ता कथाहरू समेत सुनिन्छन्, यद्यपि त्यस्ता दाबीको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण भने छैन । उद्योगपति हेनरी जे. कैसरले सन् १९४८ मा नजिकै रहेको ईगल माउन्टेन फलाम खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि यो सहर बसाएका थिए । सहरमा फराकिला र व्यवस्थित सडक थिए भने सडकको किनारमा करिब ४०० घर निर्माण गरिएका थिए । त्यहाँ सपिङ सेन्टर, विद्यालय, बलिङ एली तथा खानीमा काम गर्ने परिवारका लागि अस्पतालसमेत थियो । करिब ३५ वर्ष सञ्चालनमा रहेपछि सन् १९८३ मा ईगल माउन्टेनको खानी बन्द भयो । खानी बन्द भएपछि सहर पनि लगभग रातारात खाली भयो र पछाडि एउटा सुनसान बस्ती मात्र रह्यो। नेसनल पार्क सर्भिसको अध्ययनअनुसार कैसर स्टिल कर्पोरेसनले सन् १९४८ देखि १९८३ सम्म ईगल माउन्टेन खानी सञ्चालन गरेको थियो । त्यहाँबाट निकालिएको फलामको अयस्क करिब १८० किलोमिटर टाढा क्यालिफोर्नियाको फन्टानामा रहेको स्टिल मिलमा पठाइन्थ्यो । ईगल माउन्टेन कुनै समय पश्चिमी अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो फलाम खानी बनेको थियो । यहाँ चारवटा ठूला खुला खानी निर्माण गरिएका थिए, जसको लम्बाइ करिब एकदेखि दुई माइलसम्म थियो । कैसरले खानी क्षेत्रलाई फन्टाना स्टिल मिलसँग जोड्न मरुभूमिको दुर्गम क्षेत्रमा ५१ माइल लामो रेलमार्गसमेत निर्माण गराएका थिए । यही रेलमार्फत फलामको अयस्कलाई थप ढुवानीका लागि साल्टन सीमा पुर्याइन्थ्यो । सन् १९७७ अगस्ट १७ मा खानीले १० करोड टन फलामको अयस्क ढुवानी पूरा गरेको अवसरमा उत्सवसमेत मनाएको थियो । ईगल माउन्टेनको अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाको इतिहासमा पनि विशेष स्थान छ । कैसरले खानीमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि यहाँ पूर्ण रूपमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सञ्चालन गरेका थिए । सहरमा आफ्नै अस्पताल, प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय, सपिङ सेन्टर र बेसबल मैदानजस्ता मनोरञ्जनका सुविधासमेत थिए । तर एउटै उद्योगमा निर्भर अमेरिकाका अन्य खानी सहरजस्तै ईगल माउन्टेनको पतन पनि सुरु भयो । सन् १९८० सम्म यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको संख्या घटेर ७५० मा सीमित भएको थियो । सन् १९८१ नोभेम्बर ३ मा कैसर कर्पोरेसनले आगामी वर्षहरूमा फन्टाना स्टिल सञ्चालनका दुवै भाग तथा सम्पूर्ण ईगल माउन्टेन खानी क्रमशः बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । खानी बन्द गर्नुका प्रमुख कारणमा वातावरणीय नियम पालना गर्न लाग्ने बढ्दो लागत र सस्तो स्टिलको आयातका कारण अमेरिकी घरेलु उत्पादनमा परेको दबाबलाई उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि सहरका अन्य संरचना पनि क्रमशः बन्द हुँदै गए । किराना पसल सन् १९८२ अक्टोबरमा बन्द भयो । सन् १९८३ जुनमा हाईस्कुलको अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण भयो । सन् १९५१ देखि सञ्चालनमा रहेको हुलाक कार्यालय पनि त्यही वर्ष बन्द भयो । यससँगै ईगल माउन्टेनको सक्रिय आवासीय समुदायका रूपमा रहेको अस्तित्व समाप्त भयो । खानी बन्द भएपछि ईगल माउन्टेनका संरचना भत्काइएनन् । बरु सहरको अधिकांश पूर्वाधार अहिले पनि उभिएको छ र त्यसमा खासै परिवर्तन भएको छैन । यसको पछाडि लामो कानुनी विवादसमेत रहेको बताइन्छ । सन् १९९९ मा सुरु भएको भूमि आदानप्रदानसम्बन्धी विवादमा केही जमिन ‘कैसर ईगल माउन्टेन इंक’लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । पुरानो खानी क्षेत्रलाई ठूलो ल्यान्डफिल तथा रिसाइक्लिङ केन्द्रमा परिणत गर्ने असफल प्रस्तावसँग यो विवाद जोडिएको थियो । अमेरिकाका अन्य धेरै ‘घोस्ट टाउन’भन्दा ईगल माउन्टेनलाई फरक बनाउने मुख्य पक्ष भनेको यसको मूल संरचनाको ठूलो हिस्सा अझै सुरक्षित हुनु हो । यसले २०औँ शताब्दीको मध्यतिरको अमेरिकी ‘कम्पनी टाउन’ अर्थात् कुनै एक कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीका लागि विकास गरेको बस्तीको दुर्लभ र धेरै हदसम्म यथावत् झल्को दिन्छ । आज ईगल माउन्टेन ‘ब्युरो अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट’को नियन्त्रणमा छ । क्यालिफोर्नियाका चर्चित राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये एक जोशुआ ट्री राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै रहेको यो सहर अहिले सुनसान छ । यसका खाली सडक, बन्द अस्पताल र अन्य संरचनाहरू कुनै समयको खानी उद्योग तथा ईगल माउन्टेनमा विकसित गरिएको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको भौतिक सम्झनाका रूपमा उभिएका छन् । सन् २०२३ मा ईगल माउन्टेन पुन: बिक्री भयो । १७ अप्रिल २०२३ मा ‘ईगल माउन्टेन एक्विजिसन एलएलसी’ले क्यालिफोर्नियाको यो सुनसान सहरसँग सम्बन्धित घरजग्गा तथा खानीका अधिकारहरू ‘इकोलोजी माउन्टेन होल्डिङ्स एलएलसी’लाई करिब २ करोड २५ लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो । यसअघि ‘ईगल माउन्टेन एक्विजिसन एलएलसी’ले सन् २०१५ मा ‘कैसर ईगल माउन्टेन’ (केईएम) बाट उक्त सम्पत्ति खरिद गरेको थियो । त्यसअघि भने ईगल माउन्टेनको खानी लामो समयसम्म ‘कैसर स्टिल कर्पोरेसन’को स्वामित्वमा रही सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सन् २०२३ मा २ करोड २५ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरिए पनि नयाँ स्वामित्व लिएको ‘इकोलोजी माउन्टेन होल्डिङ्स एलएलसी’ले ईगल माउन्टेनमा तत्काल के योजना अघि बढाउने भन्ने विषयमा भने विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन ।
