कानुनमन्त्रीको दावी– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने दावी गरेकी छन् । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन् । मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन् । त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन् । मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको पनि उल्लेख गरिन् । सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा उनको छ । छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन् । अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन् ।
तुलाधारले पाए ‘सीईओ अफ दि इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । नेपाल लिकर्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अवनीश वीरसिंह तुलाधारले ‘सीईओ अफ दि इयर’ अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । सिंगापुरमा आयोजित ‘एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्ड्स’मा उनले उक्त अवार्ड प्राप्त गरेका हुन्। कम्पनीले तुलाधरले पाएको उपलब्धि नेपाल लिकर्सका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रकै लागि एक ऐतिहासिक माइलढुङ्गा सावित भएको जनाएको छ । तुलाधारले यसअघि नेपाल लिकर्समा डाइरेक्टर अफ अपरेसन्सको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । युनिभर्सिटी अफ रिचमण्ड र इसेक बिजनेस स्कूलबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तुलाधारले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक ज्ञान र व्यावहारिक अनुभवलाई संयोजन गर्दै नेपाली बजारमा आधुनिक एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण भित्र्याएका छन् । विसं २०३६ मा स्थापित नेपाल लिकर्स प्रालि नेपालभर उच्च गुणस्तरीय मदिराजन्य पेय पदार्थहरूको उत्पादन र वितरण गर्ने एक अग्रणी कम्पनी हो । डियाजियो जस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डको विश्वसनीय फ्रेन्चाइज पार्टनरको रूपमा यसले सिग्नेचर ह्विस्की र स्मिरनोफ भोड्का जस्ता ब्रान्डहरू उत्कृष्ट गुणस्तर र व्यावसायिक नैतिकताका साथ उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । सीईओ तुलाधारको यो अन्तर्राष्ट्रिय सफलताप्रति नेपाल लिकर्सको सम्पूर्ण टोलीले बधाई ज्ञापन गर्दै उनको प्रेरणादायी नेतृत्वमा कम्पनीले भविष्यमा अझ धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।
आमाको एउटा गल्तीले पनि बिग्रन सक्छ छोराछोरीको भविष्य
काठमाडौं । परिवारमा आमाबुबाबीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको मानसिक तथा भावनात्मक विकासमा पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । विशेषगरी छोराछोरी हुर्काउने क्रममा श्रीमान्को साथ नपाउँदा आमाले गर्ने केही सामान्य गल्तीले किशोर–किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्यारेन्टिङ कोचहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा आमाले सबैभन्दा पहिले बच्चालाई आफ्नो ‘भावनात्मक सहारा’ बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । आमाबुबाको झगडापछि छोराले भित्रभित्रै बुबाप्रति नकारात्मक भावना पाल्न थाल्ने हुन्छ । उनीहरूका अनुसार बच्चा अभिभावकको सल्लाहकार वा भावनात्मक सहारा होइन । आमाले आफ्नो दुःख र वैवाहिक समस्याको बोझ बच्चामाथि राख्दा उसमा अपराधबोध, तनाव र बुबाप्रति आक्रोश बढ्न सक्छ । त्यस्तै, दोस्रो गल्तीका रूपमा आमाबुबाको विवादमा किशोर–किशोरीलाई न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिलाई विज्ञहरू औंल्याउँछन् । ‘म ठीक कि तिम्रो बुबा ठीक ?’ वा ‘हेर, तिम्रो बुबा कस्ता छन्’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले बच्चालाई दुई अभिभावकमध्ये एक पक्ष रोज्नुपर्ने मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञका अनुसार यस्तो अवस्थालाई ‘लोयल्टी कन्फ्लिक्ट’ भनिन्छ, जसले बालबालिकामा असुरक्षा, तनाव र भावनात्मक द्वन्द्व बढाउन सक्छ । वास्तवमा बच्चालाई आमा र बुबा दुवैको माया र साथ आवश्यक पर्ने उनीहरू बताउँछन् । त्यसैगरी, बुबाको कमी पूरा गर्ने नाममा बच्चाप्रति अत्यधिक संरक्षणात्मक (ओभरप्रोटेक्टिभ) बन्न नहुने पनि विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय आमाले श्रीमान् कठोर वा पालनपोषणमा सक्रिय नभएको अवस्थामा बच्चाको हरेक इच्छा पूरा गर्ने प्रयास गर्छन् । तर यसले बच्चामा अनुशासन, जिम्मेवारी र आत्मनिर्भरता विकास हुन बाधा पुग्न सक्छ । किशोर–किशोरीलाई माया मात्र होइन, स्पष्ट सीमा, अनुशासन र सही मार्गदर्शन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने बताउँदै पारिवारिक समस्याको असर उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नपर्ने गरी अभिभावकले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
क्यानका पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीलाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य, सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपको मुद्दामा अधिकारीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । अधिकारी अन्य मुद्दामा थुनामा रहेकाले यो मुद्दामा धरौटी बुझाए पनि थुनामुक्त नहुने उनले बताइन् । अधिकारी अन्य मुद्दाको कारण थुनामा रहेकाले उनी कारागारबाट रिहा हुँदैनन् । अधिकारीले ठेक्कापट्टा गर्ने कम्पनीलाई राजश्वमा छुट दिएका थिए । निर्माणको क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको आरोप लागेको थियो उनलाई ।
गृहमन्त्री गुरुङ र मृतक मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रविन्द्र मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु भएको छ । वार्ता महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सुरु भएको हो । यही साउन १० गते राति कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा घाइते भइ शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत २२ वर्षे मेहताको उपचारका क्रममा आज निधन भएको थियो । यसअघि आजै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आज हिन्दु र मुस्लिम समुदायका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए । गृहमन्त्रालयमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा दुवै समुदायका विभिन्न नेताहरुको सहभागिता थियो । छलफलमा पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अवस्था, विवाद, शान्ति, सुरक्षा र आपसी सद्भावका विषयमा छलफल गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ ।
७ करोडको पुँजी २७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । कुनै समय ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट यात्रा सुरु गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक आज २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको संस्थामा रूपान्तरण भएको छ । २५ वर्षको अवधिमा संस्थापकको थप लगानी, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र ठूला मर्जरको माध्यमबाट पुँजी विस्तार गर्न सफल भएको छ । वि.सं. २०५८ असोज ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको लक्ष्मी बैंकले २०५८ चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजत प्राप्त गरेको थियो । त्यसको ११ दिनपछि अर्थात् २०५८ चैत १९ गतेदेखि बैंकले औपचारिक रूपमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्यो । बैंकको सुरुवाती यात्रा सहज थिएन । स्थापना भएको केही वर्षसम्म संस्थापक लगानीकर्ताले पटक–पटक पुँजी थप्दै बैंकलाई बलियो आधार दिए । ७ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको बैंकमा पहिलो वर्ष नै संस्थापकले लगानी थपेर आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याए, त्यसको अर्को वर्ष थप लगानी गरेर चुक्ता पुँजी ३३ करोड रुपैयाँ पुर्याए । बैंकको विस्तारले नयाँ मोड भने आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा लियो । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी भएपछि चुक्ता पुँजी झन्डै ६० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि बैंकले वृद्धि रणनीतिलाई अझ आक्रामक बनाउँदै मर्जर, हकप्रद र बोनसर सेयरमा जोड दियो । आईपीओ निष्काशन पश्चात् आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा ५९ करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा हाईसेफसँगको मर्जर गर्याे । हाईसेफसँग प्राप्ति गरेर ६० करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो । यसपछि लगातार बैंकले चार पटक हकप्रद सेयर जारी गर्यो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर १ अर्ब ९ करोड ८० लाख ८६ हजार रपैयाँ पुँजी पुर्याएको जनाएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर र ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुर्यायो । बैंकको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ विशेष बन्यो । उक्त वर्ष प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति, ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी एकै वर्ष ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाघ्यो । त्यसपछिका वर्षहरुमा भने बैंकले निरन्तर बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर बैंकको पुँजी ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर बैंकको पुँजी वृद्धि इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयो । तत्कालीन सनराइज बैंकसँगको मर्जरपछि लक्ष्मी बैंकले नयाँ परिचय बन्यो– लक्ष्मी सनराइज बैंक । २०८० असार २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकको चुक्ता पुँजी एकैपटक २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । मर्जरपछिको यात्रामा पनि बैंकले बोनस सेयर वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर हाल बैंकको पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर वितरणपछि हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्वर्णिमलाई विश्वको वेवास्ता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको सम्बन्ध एक पटक पुनः छताछुल्ल भएको छ । विगत केही समयदेखि उनीहरूको सम्बन्धमा आएको तिक्तता आज (मंगलबार) फेरि एक पटक छताछुल्ल भएको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए । सो बैठकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका सीईओहरू पुगेका छन् । तर, सो महत्त्वपूर्ण छलफल कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल अनुपस्थित छन् । उनले सो बैठकमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिसमेत पठाएका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले सीईओहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । बैंकहरूले पनि आफ्ना अनुभव भोगाइ र बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी गराइरहेका छन् । तर, गभर्नर पौडेल छलफलमा अनुपस्थित छन् । विगतका छलफलहरूमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग छुट्टाछुट्टै तथा बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि राख्ने अभ्यास थियो । गभर्नर पौडेल अर्थमन्त्रालयमा हुने पत्रकार सम्मेलनमा समेत सहभागी हुने गरेका थिए । डा. वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति हुँदाका सुरुवाती दिनमा भने गभर्नर पौडेल अर्थमन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढ्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि राष्ट्र बैंक अनुपस्थित देखिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार विगतमा यस्ता कार्यक्रममा गभर्नर र गभर्नरको अनुपस्थिति भएमा डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशक कार्यक्रममा सहभागी हुने अभ्यास भए पनि यस पटकको छलफलबारे भने भन्न सकिने अवस्था नभएको बताए । गभर्नर कार्यालयको सचिवालयले पनि गभर्नर अर्थमन्त्रालयमा नभई सिंहदरबारमा फरक काममा गएको जानकारी दिएको छ । ‘उहाँ अर्थमन्त्रालय जानु भएको छैन, सिंहदरबारमै फरक कामका लागि जानु भएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने । पछिल्लो समय गभर्नर पौडेलले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग दूरी बढाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग सम्बन्ध बढाएको बुझिन्छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई नबोलाएको हुनसक्ने बुझिएको छ ।
हवाई भाडा बढ्यो, अब कहाँ जान कति लाग्छ ?
काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले हेलिकप्टरको चार्टर तथा उद्धार उडानको भाडादर बढाएको छ । नयाँ भाडादर आगामी असोज १ गते (१५ सेप्टेम्बर) देखि लागू हुनेछ । संघले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, सप्लाई चेनमा आएको अवरोध, युरोको विनिमय दरमा भएको उतारचढाव, स्पेयर पार्टपुर्जा, उड्डयनसम्बन्धी शुल्क तथा प्रशासनिक खर्च बढेकाले भाडा समायोजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार नयाँ भाडादर नियमित आन्तरिक उडान, हेलिकोप्टर चार्टर तथा नेपाली नागरिकका लागि सहुलियतपूर्ण उद्धार उडानमा लागू हुनेछ । नयाँ दर असोज ३० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ। संघले सेवा सञ्चालनलाई निरन्तर, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन लागतअनुसार भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ । साथै यात्रुलाई नयाँ भाडादरबारे जानकारी राखेर यात्रा योजना बनाउन पनि आग्रह गरेको छ । संघले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार विभिन्न हिमाली तथा दुर्गम गन्तव्यका हेलिकोप्टर चार्टर शुल्क पुनःनिर्धारण गरिएको छ । काठमाडौं–लुक्ला चार्टरको नयाँ दर ३ हजार अमेरिकी डलर, काठमाडौं–एभरेष्ट आधार शिविर (ईबीसी) ४ हजार ६ सयदेखि ५ हजार ३ सय अमेरिकी डलर तथा काठमाडौं–सिमिकोट १२ हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पोखराबाट अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबीसी) सम्मको चार्टर शुल्क २ हजारदेखि २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर तोकिएको छ भने जोमसोम, मुक्तिनाथ, मनाङ, डोल्पा, मुस्ताङ, कञ्चनजंघा, मकालु लगायतका गन्तव्यका दर पनि अद्यावधिक गरिएको छ । नेपाली नागरिकका लागि उद्धार उडान (रेस्क्यु) को छुट्टै भाडादर पनि सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ दरअनुसार काठमाडौंभित्र उद्धार उडानको शुल्क १ लाख २८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने पोखराका लागि ३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, भरतपुरका लागि २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तथा धनगढीका लागि १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । संघका अनुसार नयाँ भाडादरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छ । साथै इन्धनको मूल्य र अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा हुने उतारचढावका आधारमा शुल्कमा थप समायोजन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
