दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘बन्दीपुर गाउँ पर्यटन मार्ट २०८३’ सम्पन्न
गण्डकी । पर्यटकीय गन्तव्य तनहुँको बन्दीपुरमा सञ्चालित ‘गाउँ पर्यटन मार्ट २०८३’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश र बन्दीपुर गाउँपालिकाको आयोजना एवम् गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) गण्डकी प्रदेशको सह–आयोजनामा शुक्रबारदेखि मार्ट सुरु भएको थियो । ‘समृद्ध गाउँ, सशक्त पर्यटन’ को लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धतासहित १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश प्रमुख मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । घोषणापत्रमा गाउँ पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको उनले बताए । आगामी वर्ष पाँचौँ गाउँ पर्यटन मार्ट गोरखा नगरपालिकामा आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै यस कार्यले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई थप उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मार्टले देशभर सरोकार भएकाहरूबीच सशक्त नेटवर्किङ र सहकार्यको आधार निर्माण भएको र यसले गाउँ पर्यटनको दिगो विकासमा नयाँ ऊर्जा थपेको उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, मार्टमा गण्डकी प्रदेशका ३० वटा होमस्टेहरूले आफ्नो विशेषता, संस्कृति र आतिथ्य प्रदर्शन गरी स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र यसबाट होमस्टेहरूको पहिचान अझ सुदृढ भएको जनाइएको छ । प्रत्येक होमस्टेमा स्थानीय उत्पादन, हस्तकला र परिकारहरूको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘कोसेली घर’ स्थापना गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने मार्टमा ‘बेस्ट होमस्टे अफ द इयर’ पुरस्कारको गरिने र यसबाट गुणस्तरीय सेवा र प्रतिस्पर्धात्मक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 'होमस्टेहरूमा स्वच्छता, आतिथ्य र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय उत्पादन, कृषि र हस्तकलालाई पर्यटनसँग जोड्दै आयआर्जनका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाइने छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ । गाउँ पर्यटनमा युवाहरूको सहभागिता बढाउन रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गाउँ पर्यटन गन्तव्यहरूबीच आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र सहकार्य विस्तार गर्दै संयुक्त ‘प्याकेज’ तथा कार्यक्रमहरू विकास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रासस
भारतबाट सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णयपछि नेपाली बजार चलायमान बन्दै
मोरङ । भारतीय बजारबाट रु एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामग्री खरिद गरी ल्याउँदा भन्सार महसुल लाग्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि विराटनगरको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको जोगवनी बजार सुनसान बन्दै गएको छ भने नेपाली बजारमा उपभोक्ताको चलहपहल बढ्न थालेको छ । यसअघि नेपाली उपभोक्तले जोगवानी गएर दैनिक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत सामग्री खरिद गरी ल्याउने गरेकामा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली बजार चलायमान बन्दै गएको हो । विराटनगर महानगरपालिका-९ मा शुभम इम्पोरियम सञ्चालन गर्दै आएका अशोक साहले पछिल्लो समय पसलमा स्थानीय ग्राहकको आगमन केही मात्रामा वृद्धि भएको बताए । उनले स्थानीय व्यापारी, उद्यामी तथा स्थानीय उत्पदानको प्रवर्द्धन गर्न सरकारको यो निर्णय प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै यसलाई निरन्तर दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले १०० रुपैयाँको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा आउनु र भन्सार कार्यालयले यसलाई कडाइ गर्दा जोगवनी बजारबाट चामल, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत सामग्री खरिद गरी ल्याउने नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्यामा कमी आएको साहले बताए । उनका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली बजारमा चहलपहल बढ्नुका साथै आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्दै गएको छ । अहिले विराटनगर बजारसहित महेन्द्र चोक, विराटनगर बसपार्क, शनि मन्दिरलगायत क्षेत्रका व्यापारिक केन्द्रमा उपभोक्ताको चलहपहल उल्लेख्य बढेको व्यवसायी साहले बताए । विगतमा साइकलमा चार-पाँच वटासम्म झोलामा खाद्यान्नसहित सामान तस्करी गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आएका उनको भनाइ छ । भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका सामग्री खरिद गरी ल्याउँदा भन्सार महसुल तिनुपर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि जोगवनीमा नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्यामा कमी देखिन थालेको उनले उल्लेख गरे । 'विगतमा भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताा घुइँचो लाग्थ्यो भने नेपाली बजार सुनसान हुन्थ्ये । अहिले अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसले नेपाली उत्पादनले बजार पाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि थप चलायमा बन्दै गएका छन्', उनले भने । जोगवनीमा खाद्यान्न, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक, कपडा तथा रङ पसललगायत प्रायः सबै सामग्री पाउने पसल सुनसान बन्दै गएका छन् भने सडकमा राखेर बिक्री गरिने जुत्ताचम्पल, फलफूल, जुस, केटाकेटीका कपडालगायत पसलमा नेपालीको उपस्थिति कम देखिन थालेको स्थानीय व्यापारी बताउँछन् । जोगवनीमा मोरङको पूर्वी राजमार्ग क्षेत्र, सुनसरीको उत्तरी क्षेत्र, धनकुटा, उदयपुरलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका साथै काठमाडौंका उपभोक्तासमेत आउने गर्दथे । विराटनगर भन्सार कार्यालय यात्रु शाखाका नायब सुब्बा हरिहर काफ्लेले १०० रुपैयाँका सामानमा भन्सार लाग्ने नियम कडाइका साथ लागू भएसँगै उपभोक्ता भारतीय बजारतर्फ खरिद गर्न जाने क्रम घटेको बताए । उनले पछिल्लो समय दैनिक १२ देखि १५ जनाले भन्सार महसुल बुझाउन थालेका जानकारी दिए । रासस
राज्य आतंकको ‘पर्याय’ बन्नु हुँदैनः भीष्मराज आङ्देम्बे
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा राज्यले डोजर आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङ्देम्बेले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने नाममा गरिएको ‘डोजर आतंक’का कारण मानिसको ज्यान समेत गएको बताएका छन् । उनले राज्य आतंकको पर्याय बन्न नहुनेमा जोड दिँदै अभिभावक जस्तो हुनुपर्ने बताए । उनले विद्यालयमा डोजर लगाउँदा त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थी भविष्यबिहीन अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । सरकारलाई मानवीय संवेदनशीलता अपनाउन उनले आग्रह समेत गरे । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति, प्रक्रिया र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
गल्फले निष्पक्षता र अनुशासनको पाठ सिकाउँछः कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल
काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गल्फ खेल केवल मनोरञ्जन मात्र नभई निष्पक्षता, अनुशासन र आत्मसंयमको महत्वपूर्ण पाठशाला भएको बताएकी छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक बहस तथा गल्फ प्रतियोगिताको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले खेलमार्फत प्राप्त हुने इमानदारीलाई व्यावसायिक र सार्वजनिक जीवनमा पनि उतार्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले यस कार्यक्रमलाई ‘आर्थिक समृद्धि’ र ‘स्वास्थ्यमार्फत प्राप्त हुने खुशी’ को अनुपम संगमका रूपमा चित्रण गरिन् । आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदै उनले शुरुवाती दिनमा गल्फलाई कम शारीरिक अभ्यास हुने खेलका रूपमा बुझेको भएपनि पछि यसको गहिराइ बुझेको बताइन् ।
नदी किनारका विस्थापितको स्वास्थ्य शिविर : शनिबार मात्रै २६० परिवार सम्पर्कमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अनधिकृत घर–टहरा हटाइएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूको विवरण संकलन तथा स्वास्थ्य उपचार प्रक्रिया जारी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरेको अस्थायी कार्यालयमार्फत यो प्रक्रिया सुचारु भइरहेको हो । सरकारले नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूका लागि दशरथ रंगशालामा विशेष बहुआयामिक स्वास्थ्य शिविर र विवरण संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । विवरण संकलनको पहिलो शनिबार मात्रै उपत्यकाका विभिन्न स्थानका २ सय ६० सुकुम्बासी परिवारले आफ्नो लगत बुझाएका छन् । विवरण संकलनसँगै सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा ८५ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । परीक्षणका क्रममा तीन जना गर्भवती र १५ जना मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर चेकजाँचका लागि पुगेका छन् । शिविरमा शनिबारदेखि टिटानसको सुई लगाउने र घाउहरूको ड्रेसिङ गर्ने सेवा समेत सुचारु गरिएको छ । नदी किनारका क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गराउने अभियान अन्तर्गत भौतिक संरचनाहरू भत्काइएपछि ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको व्यवस्थापन र सेवाका लागि सरकारले यो पहल थालेको हो ।
आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अब नेपालले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने बताए । सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर रहेको र हाल नेपाल पनि सोही बिन्दुमा रहेकाले नेपालका लागि यो ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको बताए । मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए ।
नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको मनोबलविना आर्थिक समृद्धि असम्भवः निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक सम्मेलन तथा परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीमा जोड दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्नुपर्छ, नीतिगत सुधार र डिजिटल रूपान्तरण अनिवार्य : अमिताभ कान्त
काठमाडौं । भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि शाहसिक नीतिगत सुधार, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र उच्च मूल्यको पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र : सम्भावनाको उजागर’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाललाई आगामी तीन दशकसम्म वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिएका हुन् । नेपालको हालैको निर्वाचन र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई उल्लेख गर्दै कान्तले नयाँ पुस्ताले सुशासन, इमानदारिता र आर्थिक रूपान्तरण खोजेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्राप्त जनादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिँदै नेपाल र भारतबीचको मित्रता र सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एक दशकअघि भारत विश्वका पाँच कमजोर अर्थतन्त्र (फ्रजाइल फाइभ) मध्ये एक रहेको स्मरण गर्दै कान्तले संरचनागत सुधार, व्यापक डिजिटलाइजेसन र पूर्वाधार निर्माणका कारण आज भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको जानकारी दिए । नेपालका लागि पनि यी अनुभव सान्दर्भिक हुनसक्ने बताए । कान्तले नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई चिर्न डिजिटल पूर्वाधार सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुने बताए । भारतले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मार्फत ७१० भन्दा बढी सरकारी योजनाको लाभ सिधै सर्वसाधारणको बैंक खातामा पुर्याई भ्रष्टाचार र चुहावट शुन्यमा झारेको उदाहरण दिए । नेपालले पनि टेलिकम र आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ५ जी प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्ने र यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उनको तर्क थियो । नेपालको विकासमा वाधक रहेका पुराना ऐन, नियम र झन्झटिला प्रक्रियाहरू खारेज गर्न उनले ‘रेगुलेटरी गिलोटिन’ (नियमनकारी कटौती) को अवधारणा अघि सारे । पर्यटनलाई नेपालको ‘फोर्स ल्टिप्लायर’ को रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले नेपाललाई ‘बजेट ट्रेकिङ गन्तव्य’ बाट माथि उठाएर ‘लक्जरी’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘धेरै इजाजतपत्र, धेरै निरीक्षण र कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउँछ । सरकारले नियन्त्रक होइन, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वकै सजिलो देश बनाउनुपर्छ । नेपाल जस्तो अद्वितीय पर्यटकीय क्षेत्रलाई कम मूल्यमा बेच्नु हुँदैन । प्रतिरात कम्तीमा १५०० डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र ब्रान्डिङ गरिनुपर्छ ।’ अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने ‘रामायण सर्किट’ जस्ता अन्तर्देशीय पर्यटन परियोजनाबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए । यस्तै, नेपालले शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिँदै विश्वकै लागि ‘दिगो र हरित विकास’ को नमुना बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलविद्युत, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे । आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा इमानदारिता अपरिहार्य रहेको कान्तको भनाइ थियो । राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीचको अपारदर्शी साँठगाँठले देश विकास नहुने भन्दै उनले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न र महिला सहभागिता बढाउन सुझाव दिए । नेपालको विकासमा भारतको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै कान्तले नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विरासतलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
