विकासन्युज

अमेरिकी अटो उद्योगका लागि राहत : ट्रम्पले ट्यारिफमा लचकता देखाउँदै ऐतिहासिक कदम चाल्ने

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अटोमोबाइल उद्योगमा देखिएको आर्थिक दबाबलाई सहज बनाउँदै मंगलबारदेखि अटो ट्यारिफको प्रभाव कम गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गर्न लागेका छन् ।  वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकका अनुसार अबदेखि स्वदेशमै उत्पादित कारहरूमा प्रयोग हुने विदेशी पार्टपुर्जाहरूमा लाग्ने ट्यारिफ कम गरिनेछ र विदेशमा बनेका कारहरूमा अनावश्यक दोहोरो शुल्क लगाइने छैन । 'राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी अटो उत्पादक र कामदारहरूका लागि दीर्घकालीन साझेदारी निर्माण गर्दैछन्, 'लुटनिकद्वारा ह्वाइट हाउसमार्फत जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, 'यो सम्झौता राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार रणनीतिका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।' यो कदम किन विशेष छ? वाल स्ट्रिट जर्नलले खुलासा गरेअनुसार ट्रम्पको यो कदमले स्टिल र एल्युमिनियममा लाग्ने अन्य शुल्कहरूसँग भीडन्त नगरी सन्तुलन कायम राख्नेछ । अघिल्ला ट्यारिफहरू तिरेका कम्पनीहरूलाई फिर्ता भुक्तानी दिइने समेत उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्प मिशिगन प्रस्थान गर्दैछन्, जहाँ उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनको कार्यकाललाई लिएर आयोजना गर्नेछन् । अटो ट्यारिफमा आएको लचकता ट्रम्प प्रशासनको व्यापार सम्बन्धी कठोर र कडा नीतिमा आएको परिवर्तनको एउटा स्पष्ट संकेत हो । उद्योगबाट स्वागत जनरल मोटर्स (जीएम) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मेरी बार्रा भन्छिन्, 'राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वले अमेरिकी निर्माण क्षेत्रका लागि खेलमैदान समतल बनाइरहेको छ। अब हामी अमेरिकामा झन् बढी लगानी गर्न सक्षम हुनेछौं ।' फोर्डका सीईओ जिम फार्लीले भन्छन्, 'यो निर्णयले अटो उद्योग, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताहरू सबैलाई राहत दिनेछ ।' ट्यारिफले अटो उद्योगमा अस्थिरता  पछिल्ला केही महिनायता अटो ट्यारिफले अमेरिकाको अटो उद्योगमा अस्थिरता ल्याएको थियो । स्टिल, एल्युमिनियम र पाट्र्समा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको योजनाले मूल्यवृद्धि, बिक्रीमा गिरावट र आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध ल्याउने चेतावनी दिइएको थियो । जीएम, टोयोटा, फक्सवागन, हुन्डाईलगायत ठूला ब्रान्डहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले ट्रम्पलाई चेतावनी दिँदै पत्र पठाएका थिए, जसमा भनिएको थियो – 'यी ट्यारिफहरूले सम्पूर्ण अटो उद्योगमा धेरै असर पार्नेछन् ।' अब भने ट्रम्पको कदमले उद्योगलाई राहत दिइसकेको छ- नयाँ घोषणा मंगलबार औपचारिक गरिनेछ । सान्दर्भिक सामग्री बीवाईडीको त्रैमासिक नाफा गत वर्षको तुलनामा १००.४ प्रतिशतले वृद्धि लिगेसी बोकेको पोर्शेलाई पनि चीनमा सकस, विदेशी अटोमेकरका बिक्री धमाधम घट्दै मार्चमा युरोपमा १४ लाखभन्दा बढी कार बिक्री, ईभीले गर्‍यो कमाल भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा

संसदीय समितिबाट सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौं । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषयवस्तुहरू, सुझावहरू तथा आवश्यक सुधारका बुँदाहरू समेटिएका छन् । समितिले सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।  

एनआरएनए फुटाउने खेलमा नलाग्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चेतावनी

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशनका लागि नेपाल आएका प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वर्तमान समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले एनआरएनएका विषयमा फरक-फरक तरिकाबाट व्याख्या गरिदिएकाले पनि यो महाधिवेशन विशेष रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  मंगलवार नेपाल आएका युरोपका प्रतिनिधिहरूले नेपालको कानुनले दिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी महाधिवेशन सफल बनाउने बताएका छन् ।  बाध्यात्मक अवस्थामा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैलाई महाधिवेशन सफल बनाउन उनीहरूको आग्रह छ ।  साथै प्रतिनिधिहरूले संस्थापक सदस्य या अन्य जो कोही भएपनि कुनै पनि बहानामा एनआरएनए फुटाउने खेलमा नलाग्न सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।   

स्पेन र पोर्चुगलमा विद्युत् आपूर्ति बन्द : विमान, रेल र यातायात सेवा ठप्प

एजेन्सी । स्पेन र पोर्चुगलमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । अचानक आएको ठूलो विद्युत् संकटका कारण एयरलाइन्स, मेट्रो, रेल सेवा र सडक यातायात प्रभावित भएका छन् । स्पेनको विद्युत् कम्पनी रेड इलेक्ट्रिकाले देशभर बत्ती जानु र आपूर्ति पुनःस्थापना गर्न प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । यता, पोर्चुगलको एयरलाइन्स टीएपी एयरले यात्रुहरूलाई अर्को सूचना नआएसम्म विमानस्थल नजान आग्रह गरेको छ । स्पेन र पोर्चुगल दुवै देशका अधिकारीहरूले साइबर आक्रमण भएको कुनै संकेत नभएको स्पष्ट पारेका छन् । पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले र युरोपेली परिषद्का अध्यक्षले पनि विद्युत् संकटको पछाडि साइबर हमलाको आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । स्पेनमा म्याड्रिड ओपन टेनिस प्रतियोगिता स्थगित गरिएको छ भने लिस्बन र पोर्टोका मेट्रो सेवा र रेल सेवा ठप्प छन् । सडक यातायातमा ट्राफिक बत्तीहरू बन्द हुँदा अव्यवस्था देखिएको छ । बिजुली आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य हुन एक हप्ता लाग्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । स्पेनका केही भागमा बत्ती फर्किए पनि रेल सेवा अझै सञ्चालनमा आएको छैन । म्याड्रिड मेट्रोका सबै लाइनहरू बन्द गरिएका छन् । यस संकटपछि स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विशेष बैठक बोलाएका छन् । स्थानीय प्रशासनले नागरिकहरूलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न र जहाँ छन् त्यहीँ बस्न आग्रह गरेको छ । यात्रुहरू रेलबाट झारिएको, विमानस्थलमा उडानहरू रद्द भएका, र इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवामा समेत अवरोध आएको जनाइएको छ ।

तीन जिल्लाका सीडीओ हेरफेर, गृह मन्त्रालयले गर्‍यो सरुवा

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हेरफेर तथा पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा पठाइएको छ । यसअघि तनहुँमा कार्यरत श्यामकृष्ण थापाको सरुवा रामेछापमा गरिएको छ भने रामेछापका सीडीओ राजुप्रसाद पौडेललाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयमै कार्यरत बद्रिनाथ गैह्रेलाई दैलेखको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा खटाइएको छ । दैलेखका तत्कालीन सीडीओ तथा उपसचिव नवराज जैशीलाई भने मन्त्रालय तानिएको छ । यसैगरी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कामकाजका लागि खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ किनबेच ?

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला एक लाख ८८ हजार तीन सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको सुनको मूल्य आज ५०० रुपैयाँले बढेर एक लाख ८८ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार पनि सोही परिमाणको चाँदी त्यति नै मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।        अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔँस सुन तीन हजार तीन सय १० रुपैयाँ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।   

ट्रम्प, मस्क र टेस्ला अनि ह्वाइट हाउसमा रमिता

काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि आफ्नो काम सीमित गर्दैगर्दा उनले अर्को वर्षको मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका लागि ठूलो दाता बन्ने तयारी गरिरहेका छन् । गत हप्ता ह्वाइट हाउसमा आफ्नो लागत कटौतीको भूमिका मुख्यतया समाप्त भएको घोषणा गरेपछि मस्कले आफ्नो पैसा र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्सलाई सरकारभित्रको समयभन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिक उपकरणका रूपमा देखिरहेका छन् । उनी ट्रम्प प्रशासनको संघीय ब्युरोक्रेसीमा सुधार ल्याउने प्रयासको मुख्य अनुहार बनेका थिए । स्रोतका अनुसार विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मस्कले आगामी मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूमा लगानी गर्दै ट्रम्पका राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा प्रभावशाली भूमिका निभाइरहने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी दक्षता विभाग (डोज) को नेतृत्व गर्दै लगभग हरेक संघीय एजेन्सीमा कर्मचारी कटौती निरीक्षण गरेपछि मस्कले लगानीकर्तालाई गत हप्ता मे महिनाबाट डोजसँगको आफ्नो समय साप्ताहिक एक-दुई दिनमा सीमित गर्ने बताएका थिए । विशेष सरकारी कर्मचारीको रूपमा उनी १३० दिन मात्र सेवा गर्न सक्छन्, जुन अवधि मेको अन्त्यमा सकिनेछ । 'मस्क थाकेका र हताश भएका छन्, विशेषगरी उनको कम्पनीमाथि भएका आक्रमणहरूसँग,’ स्रोतले भन्यो । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता ह्यारिसन फील्ड्सले मस्कका राजनीतिक योजनाहरूमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । टेस्लाले पछिल्ला केही महिनामा विभिन्न समस्याहरू झेलेको छ । मस्कको अतिदक्षिणपन्थी राजनीतिप्रति विरोधका कारण कम्पनीको छवि धमिलिएको छ । टेस्लाका गाडीहरू तोडफोड भएका छन् । पुरानो गाडीहरूको बिक्री घटेको छ  र स्टक मूल्यले ठूलो गिरावट झेलेको छ । केही लगानीकर्तालाई मस्कलाई राजनीतिबाट बाहिरिन आग्रह गर्न प्रेरित गरेको छ । ट्रम्पको कार्यकालमा १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा मस्कले ह्वाइट हाउसलाई दिएको समयलाई संघीय कर्मचारी प्रणालीमा दशकौंपछिको ठूलो रूपान्तरण प्रयास र पारदर्शिताको कमी तथा स्वार्थ द्वन्द्वको प्रश्नले घेरेको छ । मस्कका धेरै कम्पनीहरूको डोजद्वारा लक्षित एजेन्सी र विभागहरूसँग कारोबार थियो । ह्वाइट हाउसले मस्कका व्यावसायीक स्वार्थहरू डोजसँगको भूमिकासँग विरोध नभएको बताएको छ । मस्कले फेब्रुअरीमा पत्रकारहरूलाई भनेका थिए, 'म फोहोर हटाइरहेको छु, मेरो कुनै स्वार्थ द्वन्द्व छैन र म अधिकतम पारदर्शी छु ।’ ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा आएसँगै मस्क निर्भीक र परम्परागत मापदण्डहरूबाट मुक्त शक्तिशाली बलका रूपमा देखा परे । फेब्रुअरीको कन्जरभेटिभ पोलिटिकल एक्सन कन्फरेन्स (सीपीएसी) मा उनले रातो धातुको चेनस देखाउँदै भने, 'यो ब्युरोक्रेसीका लागि चेनस हो ।’ उनले संघीय खर्चबाट २ ट्रिलियन डलर कटौती गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका थिए । डोजको वेबसाइटले हालसम्म करदाताहरूलाई १६० अर्ब डलर बचत भएको दाबी गरे पनि वेबसाइट त्रुटि र सुधारहरूले भरिएको छ । सुरुवातमा मस्कको बाहिरी ऊर्जालाई स्वागत गरेका मन्त्रीहरूले बिस्तारै उनको रणनीतिसँग सतर्कता देखाउन थालेका थिए ।  ट्रम्पले विभागीय निर्णय मन्त्रीहरूमा निर्भर हुने स्पष्ट गरेपछि उनीहरूले स्टाफ कटौतीमा मस्कलाई विरोध गर्न साहस बढाए । तर आन्तरिक झगडा रोकिएन । मस्कले ट्रम्पका तीन वरिष्ठ मन्त्रीहरू– स्टेट सेक्रेटरी मार्को रुबियो, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी र ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेशन्टसँग झगडा गरे । बेशन्टलाई मस्कले एक्समा अनफलो गरेका थिए, जसलाई कतिपयले उनको असन्तुष्टिको संकेत माने । मस्कले ट्रम्पका व्यापार सल्लाहकार पीटर नवारोलाई 'मूर्ख’ भनेका थिए । जसको प्रतिक्रियामा नवारोले भनेका थिए, 'मलाई यसभन्दा खराब पनि भनिएको छ ।’ ट्रम्पले बारम्बार मस्कको साहसको प्रशंसा गरे । तर, ह्वाइट हाउसको विधान मामिला कार्यालयले रिपब्लिकन सांसदहरूबाट मस्कका संघीय कार्यक्रम कटौतीप्रति आक्रोशपूर्ण फोनहरू प्राप्त गरिरहेको थियो । टाउनहलहरूमा मतदाताहरूले मस्क र डोजप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । टेस्लाका लागि समर्थन खोज्दै मस्कमाथि सार्वजनिक आक्रोश बढ्दै गइरहेको बेला उनले ट्रम्पलाई टेस्लालाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । मार्च ८-९ को सप्ताहन्तमा मार–ए–लागोमा सँगै यात्रा गर्दा यो छलफल भएको थियो । त्यसपछि उनले रिपब्लिकन सांसदहरूलाई पनि टेस्लालाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । केही दिनपछि मार्च ११ मा ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा रातो टेस्ला प्रदर्शन गर्दै टेस्लालाई अमेरिकी नवप्रवर्तनको प्रतीक भने । उनले मोडेल एस टेस्लालाई 'सुन्दर’ भन्दै ह्वाइट हाउसका कर्मचारीहरूका लागि किन्न चाहेको बताए । त्यही साँझ फक्स न्युज होस्ट र ट्रम्पका सहयोगी सीन ह्यानिटीले एक्समा पोस्ट गर्दै भने, 'मैले मेरो नयाँ सेल्फ–ड्राइभिङ टेस्ला अर्डर गरें !’ रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रुजले पनि ट्रम्पको नयाँ टेस्लासँगको फोटो पोस्ट गर्दै लेखे ’यो मैले देखेको सबैभन्दा कूल कुरा हुनसक्छ।’ मार्च १९ मा वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले फक्स न्युजमा गएर दर्शकहरूलाई टेस्लाको सेयर किन्न आग्रह गरेका थिए, जुन आचारसंहिता विरुद्ध हो । ह्वाइट हाउसले भने कुनै नियम उल्लंघन नभएको दाबी गर्यो । ह्वाइट हाउसका फिल्ड्सले भने, 'एलन मस्कले ट्रम्पलाई सहयोगको लागि आग्रह गरेको दाबी पूर्ण रूपमा गलत हो ।’  ट्रम्पले पनि मस्कले आफूलाई कहिल्यै सहयोगको लागि आग्रह नगरेको बताएका छन् । मस्कले पनि आफैले सहयोग मागेको छैन भनेका छन् । २०२४ मा मस्कले चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्प र अन्य रिपब्लिकनलाई २५० मिलियन डलरभन्दा बढी पैसा खर्च गरेका थिए । विस्कन्सिन हारपछि मस्कले ह्वाइट हाउसमा आफ्नो राजनीतिक प्रोफाइल घटाए र एक्समा अन्तरिक्ष र विद्युतीय गाडीहरूबारे बढी पोस्ट गर्न थाले । अमेरिकी नीतिको असर : चिनियाँ उत्पादनमा ठूलो ब्रेक, वैकल्पिक बजारको खोजी  

भीआईपी नेतासँगको छलफलले माग सम्बोधन हुने विश्वासमा शिक्षक, वार्ताले परिणाम दिने संकेत

काठमाडौं । सरकार पक्ष र शिक्षकहरूबीच फेरि वार्ता भएको छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा भएको करिब ३ घण्टा छलफलले सरकार र शिक्षकबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको हो ।  सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको वार्ता सकारात्मक भएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बालुवाटारमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले शिक्षामन्त्रीले महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसँग गरेको वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार दुई/तीन दिनभित्र शिक्षकहरूका मागबारे सहमति भई विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको धारणा राखे । मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुअघि सरकारका तीन मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त वार्तामा बसेका थिए ।  यस्तै, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँगै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँग आन्दोलन र मागका बारेमा छलफल गरेको बुझिएको छ । शीर्ष नेताहरूसँगको वार्ताले माग पूरा हुने विश्वास शिक्षकहरूले गरेका छन् ।  तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईको ७ बुँदे प्रस्ताव अनुसार सहमति हुने बुझिएको छ । शिक्षक महासंघले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने विषय भनेर ९ बुँदे माग प्रस्ताव गरेको छ । उक्त ९ बुँदे प्रस्ताव वरिपरि मन्त्रिपरिषदबाट शिक्षकका आंशिक मागहरू सम्बोधन भए महासंघले आन्दोलनको स्वरूप फेर्न सकिने जनाउँदै आएको छ ।