दशौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा, खेलाडीलाई निराश बनाउँदै मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । नेपाली खेलकुद विकासको मेरुदण्ड मानिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मन्त्री र राजनीतिक स्वार्थका कारण अन्योलमा परेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यबीचको राजनीतिक चलखेलले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामा अड्चन आएको हो । सन् २०३८ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद नियमित अन्तरालमा आयोजना हुने लक्ष्य भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण हालसम्म मात्र नौ संस्करण सम्पन्न भएका छन् । दशौं संस्करण गत मंसिरमै कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने भए पनि मन्त्री चौधरीको असक्षमताका कारण हालसम्म पनि आयोजना हुन सकेको छैन । गत चैत २८ गते बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बोर्ड बैठकले बिना पर्याप्त आधार दशौं राष्ट्रिय खेलकुद स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका बहुमत सदस्यले असहमति जनाए पनि मन्त्री चौधरीले कार्यक्रम रोक्ने निर्णय लिएका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा आयोजनामा अनावश्यक अवरोध ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थले राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा परेको र यसले खेलाडी पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनी दिए । यसैबीच, संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पटक-पटक समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मन्त्री चौधरीले कुनै ठोस कारणबिना खेलकुद स्थगन गरेका छन् । मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद स्थगनबारे प्रश्न गर्दा उपाध्यक्ष आचार्यको अनुगमन प्रतिवेदन र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको असहमतिको हवाला दिएका छन् । खेलकुद व्यवस्थापनको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा बजेट विनियोजन, खेलाडी छनोट प्रक्रिया र समाग्री व्यवस्थापन पनि टुंगोमा पुगेको थियो । तर, मन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा भएको निर्णयले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । पूर्वखेलाडी तथा प्रशिक्षक अञ्जन धमलाले मन्त्री चौधरीलाई नैराश्यता फैलाउने र खेलकुद विकासमा बाधा पुर्याउने आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गरेका छन् । यसैबीच, मन्त्री चौधरी र उपाध्यक्ष आचार्यको भूमिका र निर्णयमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूले अब तत्काल स्पष्ट योजना ल्याई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न नगरे विकास र खेलाडीहरूको भविष्यमा गम्भीर क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
'द स्कुल वाल' ले भारतको इन्टरनेशनल स्टार सिने अवार्डमा तीन विधामा जित्यो अवार्ड
काठमाडौं । नेपालको लघुचलचित्र ‘द स्कुल वाल’ ले भारतको इन्टरनेशनल स्टार सिने अवार्डमा तीन विधामा अवार्ड जित्न सफल भएको छ । वन्ली फिल्म फेस्टिभलको आयोजनामा सम्पन्न उक्त महोत्सवमा ‘द स्कुल वाल’ ले बेष्ट सर्ट फिल्म, बेष्ट स्टोरी ओरिजिनल र बेष्ट डिरेक्टर जुरी मेन्सन अवार्ड हात पारेको हो । ऐना आट्र्सको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको लघुचलचित्रको लेखन तथा निर्देशन मोहन अभिलाषीले गरेका हुन् । सुरेन्द्र क्षेत्रीले कास्टिङ डाइरेक्शनसँगै निर्माण जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ‘द स्कुल वाल’ ले यसअघि पनि रसियाको किनो फिल्म फेस्टिभल, नेपाल अफ्रिका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल, नेपाल कल्चरल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल, र ग्लोबल एक्सिलेन्स अवार्डमा विभिन्न विधामा अवार्ड जितिसकेको छ । फिल्ममा गरिबी, जिम्मेवारी र परिस्थितिले बाँधिएका एक बालकको संघर्षको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । श्लोक साहले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको चलचित्रमा सुवास प्रसाद गजुरेल, सरोज लामिछाने, चन्द्र प्रसाद पाण्डे, गीता थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । ‘द स्कुल वाल’ अमेरिका, नाइजेरिया, इरान, इटाली, इजिप्ट, ब्राजिल, मलेसिया, कोरिया, बेलायत लगायतका देशका प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभलहरूमा पनि छनोट भइसकेको छ । नेपालमा इन्टरनेशनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ), नेपाल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल (निफ) लगायतका महोत्सवहरूमा समेत यो फिल्मले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ । बजार व्यवस्थापक लर्निङ मिडिया एण्ड इभेन्ट प्रालिका अनुसार विद्यालयहरूमा प्रदर्शन भइरहेको फिल्मले शिक्षक र विद्यार्थीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । विद्यालयहरूबाट फिल्म प्रदर्शनको माग समेत बढिरहेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले २ हजार आयोजनालाई निकास दिन्छ : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले निर्माण क्षेत्रका करिब २ हजार आयोजनालाई निकास दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार भुक्तानी लिन नसकेका, अधुरा अवस्थामा रोकिएका, र काम सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरूलाई नयाँ संशोधनले समाधानको बाटो दिएको हो । 'यो संशोधनले डिजाइन एण्ड बिल मोडललाई पनि समेटेको छ,' सिंहले भने, '१० अर्बसम्मको कार्यको सीमा बढाएर १२ अर्ब बनाइएको व्यवस्थालाई समेत स्वागतयोग्य मानिएको छ ।' सिंहले ऐनको दफा ५९ को ३ बुँदालाई 'विश्वमै कहीँ नभएको जटिल प्रावधान' भन्दै यसको समाधान आगामी बजेटमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको अधिकांश सम्झौता अझै समेटिन बाँकी रहेकाले सरकारसँग थप पहलको अपेक्षा गरिएको बताए । १३ औँ संशोधनबाट सिर्जना भएको 'म्याद नथपिने' समस्यालाई १४ औँ संशोधनले हटाएको र अब आवश्यक औचित्यका आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको सिंहले बताए । उनले भने, 'अब प्रतिपक्षी दलहरूले विगतका त्रुटिहरू सच्याएर विकास निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्माण व्यवसाय जस्तो आर्थिक इन्जिनमा भोटको राजनीति गर्नु हुँदैन, यसले अर्थतन्त्रलाई झन् संकुचित बनाउँछ ।' सिंहले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अब आगामी नियमावली संशोधनमा बाँकी मागहरू समेट्ने प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि दिए ।
एनएमबि बैंकको पहलमा ६ करोड डलर बराबरको हरित वण्ड जारी हुने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आइएफसी, बीआइआइ र मेटलाइफसँगको साझेदारीमा नेपालमै पहिलो पटक अमेरिकी डलर ६ करोड बराबरको नेपाली रुपैयाँ अंकित हरित वण्ड जारी गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो सहकार्यबाट जलवायु परियोजनामा संलग्न उद्यमहरूमा लगानी विस्तार गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । वण्डबाट उठाइएको रकम सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, हरित भवन तथा बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ । समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा एनएमबि बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार गोयलले नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यो पहल एक 'पारिवर्तनकारी फड्को' हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, विदेशी पूँजी भित्र्याई जलवायु क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।
कुटानी–पिसानी मिलबाट एक लाख बढी आम्दानी
कञ्चनपुर । बेलडाँडी गाउँपालिका–३ वैवाहाका चित्रबहादुर चौधरी एक दशकदेखि कुटानी–पिसानी मिल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मिल सञ्चालन गरेर उनले मासिक रु एक लाख बढी आम्दानी गर्दै आएका हुन् । सृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट चौधरीले रु २० लाख ऋण लिएर मिल सञ्चालन गरेको बताए । मिलमा गहुँको पिठो बनाउने, तोरीको तेल निकाल्ने, धान कुटानी गरी चामल निकाल्ने उपकरण राखेका छन् । “पटकपटक गरी सहकारीबाट रु २० लाखजति ऋण लिएका हौँ”, उनले भने, “सहकारीबाट लिएको ऋणमध्ये रु १८ लाख आम्दानीको रकमले तिर्न भ्याएका छौँ, अब रु दुई लाखमात्रै बाँकी छ, त्यो पनि दुई तीन महिनामा चुक्ता गर्ने योजना छ ।” व्यवसाय गर्ने पैसा नहुँदा विगतमा खेतबारीमा दिन बिताउने गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले खेतबारीबाट उत्पादन हुने अन्नले खानमात्रै पुग्ने, खर्चका लागि अभाव हुने गरेको बताए । सहकारीमा आबद्ध भएर ऋण लिएर मिल सञ्चालन गरेपछि पैसाको अभाव नभएको उहाँको भनाइ छ । “महिनामा रु एक लाख ५० हजार जति आम्दानी हुन्छ”, उनले भने, “मिलमा काम गर्ने कामदारको ज्याला, उपकरण मर्मत, विद्युत्को महसुल खर्च कटौती गरी महिनामा रु ७० हजारजति बचत हुने गरेको छ ।” बचत भएको रकम चौधरीले सहकारीमा जम्मा गर्दै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मिलको आम्दानी भएको रकमले उहाँले गाउँमा चार कठ्ठा जग्गा खरिद गर्नुका साथै दुई छोराले धनगढीमा उच्च शिक्षा अध्ययन गराइरहेका छन् । सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मिलमा कुटानी–पिसानीका लागि भारतीय गाउँ टाटरगञ्जका नागरिक पनि आउने उनले जानकारी दिए । दैनिक भारतीयको चार क्विन्टलजतिको गल्ला कुटानी–पिसानीको काम हुने गरेको चौधरीले बताए । नेपाली र भारतीयको गरी दैनिक १० क्विन्टल गल्ला कुटानी–पिसानीको हुने गरेको छ । नजिक अरु कुटानी–पिसानीका मिल नहुँदा ग्राहकको घुइँचो लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । “तोरीको तेल पेल्न, कुटानी–पिसानी गर्ने भारतीय अधिक आउने गरेका छन्”, चौधरीले भने, “भारतीय क्षेत्रमा रहेका मिलले लिने रकमभन्दा यहाँ सस्तो हुँदा उहाँहरू यता आउनुहुन्छ ।” मिलमा ‘ब्रान’ छाडेमा कुनै शुल्क नलिएर धान कुटानी गरिदिने गरेको उनले बताए । गहुँ पिसानी गरेको प्रतिकिलो रु डेढ, मकैको रु अढाइ, तोरीको तेल निकालेको रु सात लिने गरेका जनाउँदै चौधरीले धान कुटानी गरेपछि आउने ब्रान र तोरीको तेल पेलेर निस्कने पिना (खली) बेचेर अतिरिक्त आम्दानी हुने बताए । आम्दानी भएको रकम बचतमार्फत बजार क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी पक्की घर निर्माण गर्ने योजना रहेको उहाँले उल्लेख गरे । ग्राहकलाई चाहेकोबेला सेवा दिने भएकाले मिलमा ग्राहकको कमी नहुने उनको बुझाइ छ । रासस
आजसम्म सेयरधनी बने सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको १५ प्रतिशत लाभांश पाउने
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) को लाभांश सुरक्षित गर्ने आज वैशख १६ गते अन्तिम दिन रहेको छ । इन्स्योरेन्सले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ वैशाख १७ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्दैछ। त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको साधारण सभा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले वैशाख २८ गते बिहान १० बजे काठमाडौंमा २८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। कम्पनीको सभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई भुक्तानी गरेको रकम अनुमोदन गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्नेछ।
सहरी क्षेत्रमा नयाँ अस्पतालका लागि जग हाल्नु पर्दैन, स्वास्थ्य बीमा सङ्कटमा छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विशिष्टिकृत उपचार गर्ने नयाँ अस्पताल अब सहरी क्षेत्रमा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको १७औँ स्थापना दिवस तथा रक्त सञ्चार केन्द्रको उद्घाटन समारोहमा उनले देशका सहरी क्षेत्रमा अब नयाँ विशिष्टिकृत अस्पताल खोल्न आवश्यक नभएको बताए । उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा अब नयाँ अस्पताल निर्माण गर्न जग हालिरहनु पर्दैन । भएकै अस्पतालको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने र सबै उपचार गर्न सक्न गरी क्षमता वृद्धि गरे पुग्छ ।’ देशभरका ६ हजार ७४३ वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा पुगेका केन्द्रमा पूर्वाधार र प्रविधि नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन नगर्ने तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई तिर्नुपर्ने ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताउँदै नागरिकमा आधारित बीमा व्यवस्था लागू गर्न नसके बीमा सङ्कटमा पर्ने उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा सङ्कटमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘डुब्न लागेको बीमालाई उतार्नुछ भने राज्यको लगानी र नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’ मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै अस्पतालाई उत्कृष्ट बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा डिके रोशनले देशकै अब्बल अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको र हाल दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए ।
खुल्न थाले विद्यालय, अभिभावकले सुरु गरे भर्ना अभियान र पठनपाठन
काठमाडौं । शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलन अनिश्चित बन्दै गएपछि पर्वतका सामुदायिक विद्यालय खुल्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा नआउँदा निजी विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको र यही अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय थप प्रभावित हुने भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले भर्ना अभियान सञ्चालन र पठनपाठन सुरु गरेका हुन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्वतका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय खोलेर भर्ना अभियानका साथै पठनपाठन सुरु गरेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका केही विद्यालय, मोदी गाउँपालिका, फलेवास, महाशिला, जलजलाका विभिन्न विद्यालय खुलेर नियमित पठनपाठन हुन थालेको इकाई प्रमुख मतिलाल चपाईले जानकारी दिए । इकाईका अनुसार जिल्लामा २७५ सामुदायिक र २८ निजी विद्यालय छन् । आन्दोलनमा नगएका शिक्षकले अभिभावक र व्यवस्थापन समितिको दबाबमा विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा करिब १९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
