घिसिङले समयमै कार्यसम्पादन नबुझाएकाले अंक नपाउनुभएको हो : ऊर्जामन्त्री खड्का
दमौली (तनहुँ) । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कुनै चलखेल नगरेको बताएका छन् । तनहुँको डुम्रेमा बुधबारदेखि सुरु भएको डुम्रे सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटनका लागि आएका मन्त्री खड्काले सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले कुनै चलखेल नगरेको बताए । उनले भने, ‘एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले किन चलखेल गर्नुपर्छ र सरकारलाई आवश्यकता भएको बेला हटाउन सक्छ। आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न पनि सक्छ ।’ मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई योगदान पुर्याउनेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डित गरिने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क किन भन्ने सञ्चारकर्मीसँगको प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भने, ‘विद्यार्थी जाँचमा उपस्थिति नहुँदा के हुन्छ, यसमा पनि त्यही भएको हो । समयमै कार्यसम्पादन नबुझाएकाले अङ्क प्राप्त गर्न नसक्नुभएको हो ।’
चीनमा बनेका टेस्ला ईभीको बिक्री ४९.२ प्रतिशतले गिरावट
काठमाडौं । टेस्लाद्वारा चीनमा निर्मित विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री गत वर्षको तुलनामा फेब्रुअरी महिनामा ४९.२ प्रतिशतले घटेर ३० हजार ६८८ युनिटमा पुगेको छ । जुन अगस्ट २०२२ पछि सबैभन्दा न्यून हो । अमेरिकी कार निर्माता कम्पनी टेस्ला चीनका प्रतिस्पर्धीहरूसँग लगातार भइरहेको स्मार्ट ईभी मूल्य युद्धको दबाबमा परेको छ । चाइना प्यासेन्जर कार एसोसिएसन (सीपीसीए) का अनुसार टेस्लाले पहिलो दुई महिनामा चीनमा बनेका ९३ हजार ९२६ विद्युतीय गाडी विश्वभर बिक्री ग¥यो, जुन वार्षिक रूपमा २८.७ प्रतिशत गिरावट हो । जनवरी–फेब्रुअरी बिक्रीमा कमी आउनुको कारण लुनार न्यू इयरको बिदा फेब्रुअरीबाट जनवरीमा सर्ने र मोडल वाई उत्पादन आंशिक रूपमा रोकिएको कारण हो । तर, बीवाईडीले आफ्नो डाइनास्टी र ओसन सिरिजका ईभीहरू तथा प्लग–इन हाइब्रिडहरूसहित ९०.४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ६ लाख १४ हजार ६७९ युनिट बिक्री ग¥यो । पछिल्लो महिनामा बीवाईडीले स्मार्ट ईभी (उन्नत ड्राइभिङ असिस्टेन्स प्रणाली भएको ईभी) मात्र १० हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा ल्याएर चीनको सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा तीन वर्षदेखि चलिरहेको मूल्य युद्धलाई अझ गहिरो बनायो । यसले लीपमोटर र जेलीलाई पनि सस्तो स्मार्ट ईभी बजारमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्यो । टेस्लाको चीनमा निर्मित दुबै मोडल स्मार्ट ईभीहरू हुन् । टेस्लाले युरोपजस्ता बजारमा पनि चीनमा बनेका ईभीहरू निर्यात गर्छ, जहाँ जनवरीमा बिक्री ४५ प्रतिशत गिरावट आयो । मोडल वाई २०२३ र २०२४ मा चीनकै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कार रह्यो । तर पछिल्लो वर्ष चीनका प्रतिस्पर्धीहरूले कम्तीमा ६ नयाँ मोडलहरू ल्याए जसले मोडल वाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । टेस्लाले अझै ब्रान्ड प्रभाव कायम गरिरहेको छ, तर विश्लेषकहरूका अनुसार साओमीको आउँदै गरेको वाई यू सेभेन क्रसओभर टेस्लाको सबैभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ । नीओले अप्रिलमा मोडल वाई र टोयोटाको आरएभी फोरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ल्याएको ओन्भो एलसिक्स जिरोको बिक्री फेब्रुअरीमा ४ हजार ४९ युनिटमा झर्यो । नीओका सीईओ विलियम लीले यो मोडल मार्चमा मासिक २० हजार युनिट बिक्रीमा पुर्याउने अपेक्षा गरेका छन्, जसले कम्पनीको नाफा सुधार्ने आशा गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै ‘अमेरिकी ट्यारिफ’का कारण होन्डाले ‘सिभिक’ मेक्सिकोमा नभई ‘इन्डियाना’मा उत्पादन गर्ने मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
भेस्पा निर्माता पियाज्जोको ‘असामान्य’ अर्थतन्त्रका बाबजुद ‘रेकर्ड नाफा दर’
काठमाडौं । प्रतिष्ठित भेस्पा स्कूटर निर्माता पियाज्जोले मंगलबार आफ्नो इतिहासकै उच्च वार्षिक मुख्य नाफा दर १६.९ प्रतिशत रिपोर्ट गरेको छ, जसको मुख्य कारण उत्पादन क्षमताको कडा व्यवस्थापन भएको बताइएको छ । यो उपलब्धि त्यतिबेला हासिल भएको हो जब कम्पनीको २०२४ को ब्याज, कर, मूल्यह्रास र परिशोधन अघिको नाफा १२ प्रतिशतले घटेर २८६.७ मिलियन युरो (३०२.४ मिलियन डलर) मा झरेको थियो । ‘अत्यधिक असामान्य आर्थिक परिस्थितिमा पनि उत्पादकत्वको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापनका कारण पियाज्जो समूहले २०२४ मा उत्कृष्ट नाफा दर प्राप्त गर्यो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मिशेल कोलानिनोले एक विज्ञप्तिमा भने । ‘२०२५ धेरै परिवर्तनशील तत्वहरूद्वारा विशेष हुनेछ, तर यसले गत वर्षको तुलनामा सुधार देखाउनेछ,’ उनले थपे । पियाज्जोले २०२४ का लागि अन्तिम लाभांशको रूपमा ४ युरो सेन्ट प्रस्ताव गरेको छ, जसले वर्षभरको कुल भुक्तानी १५.५ युरो सेन्ट प्रति सेयर पुर्याउनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु, यथार्थपरक नयाँ बजेट तर्जुमा गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध विभाग र निकायसँग परामर्श गरेको छ । उक्त अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित र यथार्थपरक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यथार्थपरक बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर तथा संशोधनको आवश्यकता नपर्ने र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा विगतका अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, सङ्घीय संरचनालाई ध्यानमा राखी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो । बजेट बनाउँदा सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायको सहकार्य आवश्यक पर्ने र बजेटप्रति सबै पक्षको अपनत्व हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी र नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय मिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिनेसमेत उनले स्पष्ट पारे । कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनालाई स्थगन गर्दै व्यवहारिक योजना मात्र समावेश गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । साना योजना कटौती गर्दै क्रमागत योजनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । साथै, पूर्वतयारी पूरा भएका र अत्यावश्यक आयोजनालाई मात्र समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजेट प्रस्ताव गर्दा सिलिङलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयलाई योजनाबद्धरूपमा कार्य गर्नसमेत आग्रह गरे । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन सकिने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
एनसीसी र एनबीआईको सहकार्यमा नेपाल बिजनेस समिटको दोस्रो संस्करण आगामी बैशाखमा हुने
काठमाडौं । नेपाल बिजनेस समिटको दोस्रो संस्करण आगामी २०८२ साल बैशाख महिनाको ७ गते ( अप्रिल २० ) काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत आयोजक रहने सम्मेलन आयोजनाबारे चेम्वर भवन जमलमा नेपाल चेम्वर अर्फ कमर्स ( एनसीसी) र नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट ( एनबीआई) बीच सम्झौता भयो ऽ ‘दिगो र लचिलो भविष्यका लागि अर्थतन्त्र’ भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुने यो वर्षको सम्मेलनमा आर्थिक, बैंकिङ, उद्योग÷व्यवसायीक तथा अधिक संभावना बोकेका क्षेत्रहरुमा देखिएका जल्दाबल्दा विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित विषय÷क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी प्राज्ञ÷विज्ञ, उदीयमान युवा तथा महिला उद्यमीहरुकोवीचमा सघन छलफल, बहस तथा अन्तरक्रिया गरिने जनाइएको छ । बहस सत्रहरूबाट प्राप्त हुने दुरगामी महत्वका बहुपयोगी सुझावहरु समावेश भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन बनाई उचित कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि जनाइएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्षका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित बन्न नसकिरहेको सन्र्दभमा आयोजना हुन लागेको यो सम्मेलनले तीनै तहका सरकार र समग्र निजी क्षेत्रकोवीचमा विश्वास कायम गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि एकाकार भई अगाडि बढ्ने वातावरण सृजना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट ( एनबीआई ) का कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटिका संयोजक विशाल गैरेले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतवीचको गतिशील साँघु बनाई आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्दै दिगो बैंकिङ विकासमार्फत औद्योगिकरण, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, वनपैदावार, प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योगको स्तरोन्नति, स्वउद्यमशीलता तथा स्टार्टअप व्यवसायहरु, भेन्चर क्यापिटल, इक्यूवेशनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक लगानी विस्तार गर्दै दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि समिट प्रस्थान बिन्दु बन्ने बताए । समिटमा संघीय सरकारका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय निकायका प्रमुख, स्वदेशी तथा विदेशी विषयविज्ञ, अर्थविद्, बैंकिङविद्, दातृ निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाका नेतृत्वगण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष÷संचालक तथा उच्च अधिकारी, लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी, उदयीमान युवा तथा महिला, नवप्रवर्तनीय क्षेत्रमा कार्यरत युवा तथा महिला, आईटी तथा डिजिटल प्रविधिमा संलग्न युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्ति तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुसहित करिब ५ सयभन्दा बढीको सघन सहभागिता रहने एनसीसीले जनाएकाे छ ।
३२ दलले अहिलेसम्म बुझाएनन् लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, एमाले सबैभन्दा धनी पार्टी
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा कायम रहेका १२१ वटा दलहरूमध्ये ८२ वटा दलले मात्रै समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अन्य ३२ दलले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै नबुझाउने ती दलहरूलाई आयोगले काराबाहीको तयारी गरेको थालेको छ । आयोगकी प्रवक्ता निता पौडेल अर्यालले दलहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै बुझाउनुपर्नेमा ३२ ओटाले अहिलेसम्म नबुझाएको बताइन् । उनका अनुसार समयमै त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारबाहीको तयारी समेत गरिएको छ । उनले भनिन्, ’निर्वाचन आयोगले अडिट रिपोर्ट नबुझाउने दलहरूलाई जरिवाना गर्न काराबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं । अहिलेसम्म काँग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका ८९ दलले मात्रै विवरण बुझाएको देखिन्छ ।’ उहाँकाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दलहरुले आयव्ययसहितको अडिट रिपोर्ट निर्वाचन बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म दलहरूले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वर्षको आय-व्यय विवरणअनुसार नेकपा एमाले सबैभन्दा धनी मात्र नभएर नाफामा रहेको एक मात्र पार्टीका रूपमा देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरुले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आम्दानी र खर्चको विवरण हेर्दा अन्य दलहरूको तुलनामा एमाले सबैभन्दा धनी देखिन्छ । एमालेले गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७९ लाख ५ हजार आम्दानी गरेको छ । आयोगका अनुसार उएमाले ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने करिब ७ करोड वचत गरेको छ । यस हिसावले एमालेले यो वर्ष ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । एमालेको मुख्य आम्दानीको स्रोत पार्टी सदस्यता शुल्क हो । एमालेले यो शिर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्यकर्ताहरुबाट ११ करोड ५४ लाख ३० हजार ४३७ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै संसदको दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस भने आम्दानीका हिसावले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । कांग्रेसले २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ घाटा निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ । उसको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी जम्मा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । खर्च ४ करोड देखाएको छ । काँग्रेसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत चन्दा हो । चन्दाबाट मात्रै उसले १ करोड ७३ लाख ९४ हजार ४३९ रुपियाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र आम्दानीको हिसावले पाँचौँमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी १ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । माओवादीले ५३ हजार घाटाको हिसाव देखाएको छ । त्यस्तै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ६ करोड ५० लाख भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको छ । रास्वपाको भने आम्दानीभन्दा झन्डै दोब्बर घाटामा छ ।
बैंकको मुद्दतीभन्दा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई लगानी बढाउँदै कोष, ब्याज घट्दा आम्दानीमा असर
काठमाडौं । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । बजारमा लगानीको माग छैन । न्यून ब्याजदरमा पनि लगानी गर्न धौधौ भइरहेको छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले निक्षेपमा लगानी नगरे हुन्थ्यो नि,’ एक बैंकरले भने, ‘अब लगानी नगरौं, समस्या परेको बेला निक्षेप माग्न गाह्रो हुन्छ । लगानी गरौं कर्जाको माग छैन ।’ अहिले न्यून ब्याजदरमा बोलकबोल गर्दा पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सहजै निक्षेप दिने गरेको ती बैंकरको भनाइ छ । सम्बन्ध कायम राख्नका लागि मात्रै संस्थागत निक्षेपमा लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, अधिकांश बैंकले त निक्षेप नै लिन छाडिसकेको उनले बताए । बैंकरले गुनासो गरेजस्तै नागरिक लगानी कोषका बरिस्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) देवनारायण गुरागाईं बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा कोषको लगानीमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । कोषले योगदानकर्ताबाट ५ प्रतिशतबाट बचत लिनुपरको तर सस्तो ब्याजदरमा बैंकमा लगानी गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर पनि न्यून छ । न्यून मूल्यमा बोलकबोल गर्छन् । कम मूल्यमा बिड गर्दा समस्या छ । कोषले ५, साढे ५ प्रतिशतमा बचत लिइरहेको छ । तर, हामीले बैंकको मुद्दतीमा राख्ने ब्याजदर एकदमै न्यून छ । ३/४ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्दतीमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘हामी बिडिङ जान्छौं । बिडिङमा जाँदा बिड नहाल्ने, हालेपनि न्यून मूल्यमा बिड हाल्ने गरेका छन् । ‘पहिलाको जस्तो पैसा चाहियो हजुर भनेर माग्दै आउँदैनन् । पहिला अनुनय, विननय गर्थे । अहिले बजारमा प्रयाप्त तरलता हुँदा वास्ता नै गर्दैनन् । कोषमा पनि सञ्चयकर्ताहरूले सञ्चय गरिरहनु भएको छ । निक्षेप संकलन भइरहेको छ । सोच जस्तो लगानी नहुँदा सस्तो दरमा पनि लगानी गरिरहेका छौं, ’ उनले थपे । उनका अनुसार नागरिक लगानी कोषको मासिक ५/६ अर्ब रुपैयाँ होल्ड हुने गर्छ । तर, फालाफालको अवस्था भने हुँदैन । ९ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरेको रकम परिपक्व भएर नवीकरण गर्दा ब्याजदर ३/४ प्रतिशतमा झर्ने गरेको उनले बताए । कुनै परिपक्व भएको निक्षेप त परिपक्व भएपछि लगानी नै नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । सञ्चयकर्ताबाट मासिक ५ अर्ब भन्दा बढी संकलन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । कोषको कुल रकम २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको उनको भनाइ छ । कोषले तत्काल कुनै क्षेत्रमा लगानी नगरेको उनले बताए । ‘सहभागीहरूलाई दिने कर्जामा भने कोषको लगानी बढेको छ । विगतका तुलनामा घरकर्जा, ओडी, सापटीमा बढेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य जलविद्युत आयोजना वा प्रोजेक्ट लोन गइरहेको छैन । बजारमा माग पनि छैन । बैंकमा पनि माग कम छ । झन् हाम्रा संस्थामा अलिअलि आएका हुन्छन् । तैपनि त्यहाँ लगानी भइसकेको अवस्था भने छैन ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषका वरिष्ठ प्रबन्धक रामचन्द्र पोखरेलले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा निक्षेप नलिँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् । विगतमा निक्षेप माग्दै आउने बैंकरहरू यतिबेला चासो नै दिन छाडेको उनले गुनासो गरे । ‘हाल बैंकको ब्याजदर न्यून छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि हाम्रो सबै रकम लगानी हुन सकिरहेको छैन । ३ प्रतिशत ब्याजदर निक्षेप राख्न बाध्य छौं । लगानी नभएपछि के गर्नु ?,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाई अफ्ठेरो पर्दा हामीले निक्षेप दिने गरेका छौं । संस्थासँग हारगुहार गरेर निक्षेप लगेर चलाएर नाफा खान्छन् । आज निक्षेप लिँदैन भन्दा संस्थाले कहाँ लगानी गरुन् ?’ उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषको डेढ खर्ब रुपैयाँ संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा लगानी छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूले निक्षेप नलिँदा विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । जबकि सञ्चय कोष जस्तो संस्थाले ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नु हुँदैन । ‘हामीलाई समस्या छ । अहिले बैंकहरूको सेयर मूल्य कम छ । बैंकको सेयरमा लगानी गर्न दिने हो भने लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ कसैले बुझिदिँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरु बेला लाइन लाग्ने आज लिन मान्नु हुन्न । प्रोजेक्ट लोन दिन हाम्रो पनि इच्छा छ । तर, कोही पनि कर्जाका लागि आउँदैनन् । नआएपछि हामीले सरकारी बण्डमा १०/१२ अर्ब रुपैयाँ र ५/६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेका छौं ।’ उनका अनुसार खराब कर्जा (एनपीएल) अनुपातको सीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा समेत निक्षेप राख्ने गरिएको छ । बजारमा बैंकको कर्जा लगानी नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘बजारबाट मासिक २०/२५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आइरहन्छ । अनि सञ्चयकर्ताको बचत र ब्याज गरेर थप ८/१० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । सञ्चय कोषले महिनामा ३०/४० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सकस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी टाइट हुँदा २ अर्ब रुपैयाँ राख्छौं भने अहिले १०/१२ अर्ब रुपैयाँ होल्ड भएर बसेको होला । साढे ६ खर्ब रुपैयाँमा १०/१२ अर्ब रुपैयाँ भनेको खासै ठूलो रकम पनि होइन ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चय कोष (प्रोभिडेन्ट फण्ड) तथा निवृत्तभरण कोष (पेन्सन फण्ड) ५.५० प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्दै आएको छ । साढे ६ लाख सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई कोषले उक्त ब्याज दिइरहेको छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोषले कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोषमा ५ प्रतिशत, कर्मचारी वचत वृद्धि सेवानिवृत्ति कोषमा ६ प्रतिशत, नागरिक इकाई योजनाको व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, लगानीकर्ता तथा उपदान कोष, बीमा कोषतर्फ निजामती, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनाका लागि ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले महँगो ब्याजदरका सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताबाटबचत संकलन गरेपनि सस्तो दरमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालका लागि एडीबीको चार वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत, ३२ परियोजनामा ४.३ अर्ब डलर लगानी
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालका लागि चार वर्षे (सन् २०२५-२०२९) रणनीति कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्श (एमच्याम) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १५औं सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा एडिबीका देशीय अपरेसन प्रमुख अर्नोड हेकम्यानले समावेशी, हरित र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तीन वटा रणनीतिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको एमच्यामले जनाएको छ । उक्त रणनीतिक कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारीमुलक हरित आर्थिक रूपान्तरण प्रवर्द्धन, समावेशी र गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास तथा सार्वजनिक सेवाको प्रवर्द्धन र वातावरणी दिगोपन तथा जलवायु सशनशीलता अभिवृद्धि रहेको एमच्याम नेपालका महाप्रबन्धक अमिर आर थापाले जनाकारी दिए । हाल नेपालमा एडीबीले विभिन्न ३२ वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा कुल ४.३ अर्ब डलर लगानी भएको छ । ती परियोजनामार्फत निजी क्षेत्रको विकास, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, उद्योग तथा व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, यातायात, शहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा काम भइरहेको एडिबीको भनाइ छ । त्यसअवसरमा एडिबी नेपालका लागि आवासीय निर्देशक अर्नोड काउचोइसले एडिबीको नेपालमा गरिरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्र्देशक डेभिड सिस्लेनले बैंकले नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारको रूपमा व्याख्या गर्दै सूचना प्रविधि (आईसीटी), ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइरहेको उल्लेख गरेको गरे । उनले बैंकमार्फत नेपालमा पूर्वाधार विकास र खर्च बढाउँदै आर्थिक समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गरे । यद्यपि सन् २०१८ यताका वर्षहरूमा खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको उनको भनाइ थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०२३ र २०२४ मा खर्च कार्यान्वयन दर ८० प्रतिशतभन्दा तल झरेको र यो प्रवृत्ति आर्थिक विकासमा चुनौती हुनसक्ने उल्लेख जनाएको छ । पर्यटन, घरजग्गा, व्यापार जस्ता सेवाक्षेत्र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख चालक बन्ने पूर्वानुमान गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा अमेरिकी दूतावासका आर्थिक तथा व्यापारिक अधिकृत ड्यारिन क्रिस्टेन्सेनले एमच्याम नेपालद्वारा आयोजना गरिएको यो शृंखलाले अमेरिकी कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । एडीबी र विश्व बैंक समूहका परियोजनाहरूले नेपालका सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भन्दै उनले यी संस्थाहरूको उपस्थितिलाई प्रशंसा गरे । नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रमुख वाणिज्य अधिकृत सिआओबिङ फेङले नेपाली तथा अमेरिकी व्यवसायीहरूलाई आपसी साझेदारीमा जोड्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपाली कम्पनीहरूलाई सेलेक्ट ‘यूएसए’ कार्यक्रममा सहभागी गराउन प्रोत्साहित गर्ने जानकारी गराए । एमच्याम नेपालका महाप्रबन्धक अमिर आर थापाले स्वागत मन्त्व्य राख्दै नेपाललाई व्यापार र लगानीको सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले एमच्याममले अमेरिकी व्यवसाय समुदाय र नेपाल सरकारबीचको पुलको काम गरिरहेको बताए । यसमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, र नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सशक्त बनाउन योगदान पु¥याउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र अमेरिका बीचको व्यापारलाई अझ सहज, प्रभावकारी र लाभदायक बनाउनेतर्फ एमच्याम नेपालले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । एमच्याम नेपाल स्वतन्त्र उद्यम प्रवद्र्धन, अमेरिकी व्यवसायिक मूल्यहरूको रक्षा र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । उनले पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादन, सेवा क्षेत्र, तथा कार्बन व्यापार जस्ता नयाँ क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीले नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू खुला गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताए । त्यसअवसरमा एमच्याम नेपालका सदस्य कम्पनीहरू तथा साझेदार संस्थाहरू, अमेरिकी दूतावास, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रशासकलगायतको सहभागिता थियो । एमच्यामको यस प्रशिक्षण शृंखलाले नेपालमा अमेरिकी लगानीको सम्भावना अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
