व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता, कालभैरव मन्दिर निर्माण सुरु
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिका–१ सरस्वतीखेल बसपार्कस्थित १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याएर कालभैरबको मूर्ति स्थापना गरिएको छ । यहाँको १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफल रहेको ४७ नं कित्ता रहेको सार्वजनिक जग्गालाई २०४२ सालमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी विभिन्न व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा थाहा भएको यस विषयमा अनुसन्धानपश्चात् आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा व्यक्तिको नाममा दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक कायम गरिएको थियो । सरकारको नाममा फिर्ता आएपछि स्थानीय सरकारको पहल र नागरिकको सहभागितामा कालभैरबको विशाल मूर्ति स्थापना गरिएको चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा स्थानीयवासीकै पहलमा पुनः सरकारककै नाममा फिर्ता आएको छ । यसको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी लागिरहेका छौँ । यही जग्गामा ढुङ्गाबाट कालभैरबको मूर्ति स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठासमेत गरेका छौँ ।’ यहाँ करिब २० लाखमा अर्को एक मन्दिर निर्माण गर्ने, करिब २० लाखकै लागतमा बहुउदेश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण र धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरी पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
२५ करोड मौरी भागेपछि सावधानी अपनाउन अमेरिकी प्रहरीको चेतावनी
काठमाडौं । मौरी बोकेको ट्रक दुर्घटनापछि मुक्त गर्न हिँडाइएका २५ करोड मौरी भागेपछि पश्चिमी अमेरिकामा प्रहरीले मानिसहरूलाई मौरीको झुण्डबाट जोगिन आग्रह गरेको छ । अमेरिकाको सुदूर उत्तरपश्चिममा रहेको वासिङ्टन राज्यमा एउटा ‘सेमी ट्रेलर ट्रक’ दुर्घटना भएपछि प्रहरीले स्थानीयलाई सावधानी अपनाउन भनेको हो । ह्वाटकम काउन्टी शेरिफले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पेजमा लेखेको छ, अहिले २५ करोड मौरीहरू एक साथ भागेका छन् । मौरी भाग्ने क्रममा बिचमा आउने अवरोधले आक्रामक हुने र एकै ठाउमा झुम्मिने र टोक्ने सम्भावनाको कारण यस क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनुहोला । क्यानाडासँग सीमा जोडिएको र भ्यानकुभरबाट ३० माइलको दूरीमा रहेको यस क्षेत्रका मौरी विशेषज्ञहरूले सफाइका लागि काम गरिरहँदा सडकहरू बन्द गरिएको छ । पश्चिमी अमेरिकामा कतिपय मौरीपालकहरूले मह उत्पादन गर्ने मात्र लक्ष्य राख्छन् भने कतिपयले आफ्नो बालीमा परागण गर्न कीराको आवश्यकता पर्ने किसानहरूलाई आफ्नो घार भाडामा दिई मनग्य आम्दानी गर्छन् ।
‘नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा उत्साह थपेको छ’
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटलाई समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक र उत्साहवर्धक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आय–व्यय विवरणसहित प्रस्तुत गरिएको बजेटले लामो समयदेखि देखिएको आर्थिक निराशालाई चिर्ने आशा जगाएको निजी क्षेत्रको मूल्याङ्कन छ। बजेटमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा ध्यान दिइएको तथा स्टार्टअप र साना–मझौला व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम समेटिएकाले गाउँमुखी रोजगार सृजनाको मार्ग प्रशस्त हुने नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको ठम्याइ छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यलाई ‘प्रशंसनीय’ बताउँदै निजी क्षेत्रले सरकारको आर्थिक सुधार आयोगमार्फत आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य मानेको छ। 'राज्यको ड्राइभिङ सिटमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू भए पनि निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको सह–सञ्चालकको हैसियतमा रहेको सुनिश्चितता यो बजेटले दिएको छ,' प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले बजेट प्रस्तुत गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेल र नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने, ३३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने
दोधारा चाँदनी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने बताए । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातीदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । बजेट अभावकै कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखरे आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको हो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । ‘बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण र वनको समस्याका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘आव २०७६-७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो ।’ उनले २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए । टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० किलोमिटर नहर निमार्णको काम भइरहेको छ । लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म रु नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । नेपालतर्फ पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी नछाड्दा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौँ भारतीय पक्षले दिल्लीको आदेशविना पानी छाड्न सकिँदैन भनेको छ’, आयोजना प्रमुख मिश्रले भने, ‘भारतीय पक्षले टनरपुबाट पानी छाडे ब्रह्वदेव क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले आयोजनाबाट कञ्चनपुरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कञ्चनपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । रासस
आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा पुँजी अभाव भएकोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यन गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू समयमा नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा पुँजी अभाव भएकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । 'ऊर्जा क्षेत्र अघि नबढ्ने हो कि भन्ने शंका छ । उत्पादन पछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने नियमले यसमा समस्य हुने दखिएको छ । ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने भनिएको छ । अहिले ३६५ वटा आयोजनाहरु लाइसेन्स लिएको बसेको अवस्था रहेको,' उनले भने । ५६०० मेगावाट आयोजनाहरु लाइसेन्स बसेको र १७ हजार भन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु रन अफ रिभरमा रहेको उनले बताए । 'चाहेको अवस्थामा मात्रै विद्युत् किन्ने नियमले उत्पादन हुने विद्युत खपत नहुन सक्छ । खनाल आयोगको सुझाबले पनि केही समस्या रहेको छ,' उनले भने ।
अटो मोबाइल क्षेत्रका लागि खुसी हुने बजेट आएको छ : अध्यक्ष चौधरी
काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेट पढ्दा अटो क्षेत्रलाई उजागर गर्ने नीति लिएको उनले बताए । यो बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुसी भएको उनको भनाइ छ । 'अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट आएको छ । यसलाई हामीहरू स्वागत गर्छौँ,' उनले भने । यो क्षेत्रले राज्यलाई केही पनि गरेको छैन भन्ने भनाइलाई आगामी आवको बजेटले चिरेको उनले बताए । अहिलेको नीतिले भविष्यमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा आलोचना गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ नरहेको उनले बताए ।
बजेटका केही नीतिगत कुराहरू राम्रो भएपनि साररुपमा आलोचना आवश्यक : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको ठुलो निकाय भएकोले बजेटले उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटका केही नीतिगत कुराहरू राम्रो भएपनि साररुपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए । उनले केही सुझाव र आलोचना स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ छ । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तार, लगायतका विषयहरू विगतको निरन्तरता भएपनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । निर्यात भन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्नका लागि र सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । नेपालमा फलाम उद्योग बढेर ३७ वटा पुगेकोले ती आयोजनाका लागि कति कच्चा पदार्थ कति आयो र कम्पनी खोलेर प्रसोधन खुले भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ कुराहरु भएको तर जति हुनु पर्ने हो त्यति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 'निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । स्रोत साधान र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन । नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा रहेको छ यसमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । मलाई किन गरिनस भन्ने पनि होला तर अहिले ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशालि अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने थियो । म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइन्,' उनले भने । बजेट यथार्थपरक रहेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्भ भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्ब खर्च हुने उनले बताए । 'चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहरी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्बबाट १६ खर्ब पुग्ला तर गुणात्मक खर्च नहुँदासम्म यसले प्रतिफल ल्याउन सक्दैन,' उनले भने । उनले व्यवसायी र बैंकर्स नछुटिएको बताए । उनले यो विषयमा बोल्दा निजी क्षेत्र विरुद्धमा आएको भनिहाल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । साधारण खर्च धान्नै मुस्कील रहेको अवस्थामा ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको अवस्था रहेको उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बेला आर्थिक वृद्धिदर केही बढी भएपनि त्यसपछि त्यस्तो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । '३ प्रतिशत लगानी गर्दा १ प्रतिशत वृद्धिदर हुने हो । यसरी हेर्दा १८ प्रतिशत लगानी गरेको खण्डमा ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुन्छ । यो वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त ?,' उनले भने । उनले मौद्रिक नीतिले पनि केही सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको बताएका छन् । '१६ खर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको अवस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ अधिक बजेट छ । यसले हुने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत नै हो,' उनले भने । श्रम परिचालन र युवा परिचालनका क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । 'कृषिमा आधुनीकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,' उनले भने । नेपालको विकासको लागि मुख्य क्षेत्र नै कृषि रहेको र त्यसपछि पर्यटन र जलविद्युत रहेका उनको भनाइ छ । बिजुली र मानिस बिक्री गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने भएकोले यसलाई कम गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रिफर्मका कारण कर्णालीले धेरै बजेट आउने अवस्था बन्यो : उपाध्यक्ष डा. अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपालि परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 'आयोजनामा समय थप्दा लगायतका विषयहरूमा पनि छलफलहरू गरियो । आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्को सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरू त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरूलाई केही सहज भयो । सधै परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले भने । विभिन्न दवावका बीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए । ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरूले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो । जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरुबाट समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले भने । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए । यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए । ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए,’ उनले भने । उनले सरोकारवाला निकाय, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफलहरू गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए । यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दावी छ । नयाँ युवाहरूलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले द्धन्द्ध गर्ने भन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए । अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने उनले बताए । योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्रालय र निकायहरूसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
