ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी
काठमाडौं । प्रायः सबै प्रमुख अटो निर्माता कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक व्यापार समूहले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएको नयाँ २५ प्रतिशत ट्यारिफले सवारीसाधनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘क्यानडा र मेक्सिकोमा लगाइने यी ट्यारिफले सबै अटो निर्माता कम्पनीहरूलाई असर गर्नेछ,’ अमेरिकी प्रमुख अटो निर्माता कम्पनीहरू (टेस्लाबाहेक) को प्रतिनिधित्व गर्ने ‘अलायन्स फर अटोमोटिभ इनोभेसन’ का प्रमुख जोन बोजेलाले मंगलबार भने । यस समूहका सदस्यहरूमा जनरल मोटर्स, फर्ड, टोयोटा, फक्सवागन, हुन्डाई र स्टेलान्टिस रहेका छन् । ‘धेरै कम्पनीहरूले केही सवारीसाधन मोडेलहरूको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् र सवारीसाधनको मूल्य तथा उपलब्धतामा पर्ने नकारात्मक असर तुरुन्तै महसुस गरिनेछ,’ बोजेलाले थपे । अटो निर्माता कम्पनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यी ट्यारिफहरूले २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायम रहेको उत्तर अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध सिर्जना गर्नेछन् । केही अटो पाट्र्स अन्तिम असेम्ब्ली हुनुअघि छ वा सोभन्दा बढी पटक सीमाना पार गर्छन् । ‘अटोमोबाइल उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई रातारात सार्न सकिँदैन । यही नै चुनौती र दुविधा हो । उत्तर अमेरिकामा अटो ट्यारिफले उपभोक्ताहरूका लागि लागत बढाउन सक्छ,’ बोजेलाले भने । स्टेलान्टिसले मंगलबार डिलरहरूलाई कम्पनी ट्रम्प प्रशासनसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको सूचना दिएको थियो । किनभने यी ट्यारिफले ग्राहकहरूलाई थप ‘लागतको बोझ पार्नेछ । ‘यी ट्यारिफले स्टेलान्टिसको प्रमुख क्रिसलर, डोज, जीप र राम ब्रान्डहरूलाई कोरियन, जापानी र युरोपेली आयातकर्ताहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ,’ कम्पनीले रोयटर्सले देखेको इमेलमा उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकसँग गत हप्ता धेरै अटो निर्माता कम्पनीहरूले भेट गरे र व्यापक ट्यारिफ वृद्धिलाई अगाडि नबढाउन प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए । गत महिना फर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जिम फार्लीले मेक्सिको र क्यानडामा २५ प्रतिशत ट्यारिफले अमेरिकी अटो उद्योगलाई ‘ठूलो घाटा’ पुर्याउने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामीले अहिले धेरै लागत, धेरै अव्यवस्था देखिरहेका छौं,’ उनले भनेका थिए । यता युनाइटेड अटो वर्कर्स (यूएडब्ल्यू) संघले ट्रम्पको समर्थन गर्दै अप्रिलमा प्रस्तावित थप ट्यारिफ योजनालाई स्वागत गरेको छ । ‘हामी अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको आक्रामक कारवाहीलाई देखेर खुसी छौं । हामी ह्वाइट हाउससँग मिलेर अप्रिलको अटो ट्यारिफ योजनालाई श्रमिक वर्गको हितमा विकास गर्न तत्पर छौं,’ संघले भनेको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनले पनि टिप्पणी गर्दै डिलरहरू पहिले नै बढ्दो सवारीसाधन तथा पाट्र्स मूल्यहरू र उच्च ब्याज दरहरूको सामना गरिरहेको बताएको छ । ‘ट्यारिफहरूले सिधै सवारीसाधनको मूल्यमा हजारौं डलरको वृद्धि गराउन सक्छ,’ समूहले जनाएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
फोहर बेचेरै धनगढी उपमहानगरले कमायो साढे ४५ लाख
गोदावरी (कैलाली) । धनगढी उपमहानगरपालिका- २ मा सञ्चालित सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रले कुहिने र नकुहिने फोहर बिक्री गरेर ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख ५५ हजार र चालु आवको आठ महिनामा २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले आव २०८०/०८१ को साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई चालु आवदेखि निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको छ । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई २०८१ देखि २०८६/८७ सम्म पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका १९ वडामध्ये हाल नौ वटा वडाबाट दैनिक २१ टन फोहर सङ्कलन गरेर केन्द्रले फोहर वर्गीकरण गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ । बाँकी १० वटा वडामा सरसफाइ अभियानमार्फत व्यापारिक केन्द्रमा डस्बिन राखेर फोहर सङ्कलन गरिरहेको छ । प्लास्टिक, फलाम, टिन, आल्मुनियम, रबर, जुत्ता, कागज सबै अलगअलग वर्गीकरण गरेर बिक्री गर्ने गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । कुरकुरे र चाउचाउका प्लास्टिकजन्य नकुहिने फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । यस्तो फोहरलाई वडाको सिफारिसमा खाली जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको बताउँदै अवस्थीले भने, ‘सङ्कलित फोहरमध्ये ७० प्रतिशत प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ, सङ्कलित फोहरमध्ये कुहिने फोहरबाट बायोग्यास निकालिने गरिएको छ ।’ धनगढी बजार र अन्य वडाका बस्तीबाट २१ वटा ट्रयाक्टरमार्फत कुहिने ठोस र नहुकिने फोहर सङ्कलन गरी केन्द्रमा लगेर कागज, प्लास्टिक, धातु, कपडा, सिसा, काठ, दाउरा, विभिन्न किसिमका तार, रेडियो, टिभी, मोबाइललगायत विद्युतीय सामग्री र रबरलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छ । वर्गीकरण केन्द्रमा कागज, प्लास्टिकलगायत फोहर टुक्र्याउन र दबाउन तीनवटा मेसिन राखिएका छन् । उपमहानगरपालिकाले १५ वर्षका लागि वार्षिक रु एक लाख २५ हजारका दरले भाडा तिर्नेगरी दुई बिघा जमिन भाडामा लिई रु ३० लाख लगानीमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । बजारबाट सङ्कलित फोहरलाई धनगढी, विराटनगर, भैरहवा र दाङलगायत बजार र केही स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको केन्द्र सञ्चालक हस्तबहादुर शाहले बताउनुभयो । सूक्ष्म वर्गीकरणमा अहिले एक सय ४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । केन्द्रको अवलोकनका लागि देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउने गरेका छन् ।
एकैपटक ९ कम्पनीको लाखौं कित्ता सेयर बिक्रीमा, कम्पनी छानिछानि आवेदन दिन मिल्ने
काठमाडौं । विभिन्न ९ कम्पनीको संस्थापक लाखौं सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले १० लाख २४ हजार ६८५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कामना सेवा विकास बैंकले संस्थापक समूहको ९७ हजार ७९३ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले फागुन २८ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको संस्थापक समूहको ८० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २११ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले फागुन २७ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक सेयरधनी रामहरी केसीले १५ हजार २०७ कित्ता, जीवन ज्याति श्रेष्ठले ३ हजार ६७ कित्ता र नारायण बहादुर गुरुङले २४ हजार ८५२ कित्ता गरी कुल ४३ हजार १२६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकको सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, कुमारी बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीले २ हजार ९३६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल छ । यस्तै, गोर्खाज फाइनान्सका संस्थापक सेयरधनी विजय बहादुर राउतले ५ हजार ५१४ कित्ता र रन्जित थाङ्देन लिम्बुले ३ हजार ५ सय कित्ता गरी कुल ९ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । फाइनान्सको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने फाइनान्सले जनाएको छ । यस्तै, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले १५ लाख ६३ हजार ४८५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । कम्पनीको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनी चोलराज शर्माले ५० हजार कित्ता, अर्जन पन्तले ३० हजार कित्ता र अभय बहादुर शाहले २० हजार कित्ता गरी कुल १ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । लघुवित्तको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिनेछ । यस्तै, सूर्याेदय वोमी लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी कृति अधिकारीले १५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा आज पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस हुँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न पाँच अध्यादेशमाथि छलफल हुनका साथै तिनलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ः०० बजे हुने छ ।
मोबाइल प्रविधिले अर्थतन्त्रको ८.४ प्रतिशत योगदान गर्ने
काठमाडौं । फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र उन्नत कनेक्टिभिटीमा भएको प्रगति अन्वेषण गर्न उद्योगका नेता, नीति निर्माता र प्रविधि आविष्कारकहरूलाई एकसाथ ल्याउँदै सन् २०२५ मोबाइल वर्ल्ड काङ्ग्रेस (एमडब्लुसी) सोमबार देखि स्पेनमा सुरु भएको छ । ग्लोबल सिस्टम फोर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (जीएसएमए) द्वारा फारा ग्रैन वाया प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना गरिएको चार दिने कार्यक्रमको विषय ‘कन्भर्ज, कनेक्ट, क्रिएट’ रहेको छ, जसले मोबाइल र एआई–संचालित प्रविधिहरूको फ्युजनलाई जोड दिन्छ । जीएसएमएका महानिर्देशक म्याट ग्रानरीडले ५जी विश्वव्यापी रूपमा द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म ५ जी जडानहरू दुई अर्ब पुगेको उनले बताए । जसले यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छिटो बढिरहेको मोबाइल जेनेरेशन बनाएको छ । अहिले अवरोध हटाउने र विकासको गति बढाउने बेला आएको छ । जीएसएमएले आफ्नो मोबाइल इकोनोमी रिपोर्ट सन् २०२५ पनि जारी ग¥यो, जसले मोबाइल प्रविधि र सेवाहरूले सन् २०२४ मा विश्वव्यापी जीडीपी मा ५.८ प्रतिशत योगदान गर्ने देखाएको थियो । त्यो सङ्ख्या सन् २०३० सम्ममा ८.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एमडब्लुसी सन् २०२५ ले २ हजार ८ सय भन्दा बढी प्रदर्शक र १ हजार २ सय वक्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ, जसमा आयोजकहरूले १ लाख भन्दा बढी उपस्थित हुने अपेक्षा गरेका छन् । चाइना मोबाइल, चाइना युनिकम, चाइना टेलिकम, हुवावे, जेडटीई, लेनोभो र शाओमीलगायत ३ सयभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ आविष्कारहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग नगर्ने, हतियार आपूर्ति रोकेपनि प्रतिरोध जारी राख्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किएभलाई महत्त्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य समर्थन रोक्ने निर्णय गरेपछि युक्रेनले रुसी आक्रमणको सामना गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले ओभल कार्यालयमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग एक अविस्मरणीय सार्वजनिक झगडा भएको केही दिनपछि किएभलाई सैन्य सहायता स्थगित गरिएको हो । ‘हामी प्रतिरोध जारी राख्न सबै कुरा गर्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्री डेनिस स्मिगालले भने । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण गरेयता वासिङ्टन युक्रेनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सैन्य समर्थक रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री स्मिगालले अमेरिकी सहायता वायु रक्षा र खुफिया आदान–प्रदानका रूपमा ‘हजारौँ, सम्भवतः दशौँ हजार युक्रेनीको जीवन बचाउने’ भएको बताए । युक्रेनले युरोपसँग खाली ठाउँ भर्न वार्ता गरिरहेको र हतियार रोक्ने विषयमा ट्रम्पसँग वार्ता गर्न चाहेको बताएको छ । ‘हामीले हाम्रा युरोपेली साझेदारहरूसँग विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ र निस्सन्देह हामी हाम्रा अमेरिकी समकक्षहरूसँग वार्ताको सम्भावनालाई बेवास्ता गरिरहेका छैनौँ,’ युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोलियाकले एक्समा भने । स्मिगालले भने, ‘युक्रेन अमेरिकासँग सहयोग जारी राख्न पूर्ण रूपमा कटिबद्ध छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युक्रेनको खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूमा प्राथमिक पहुँच दिन रद्द गरिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु समावेश रहेको उनले बताए । सहायता रोकावटमा अहिलेसम्म सार्वजनिक टिप्पणी नगरेका जेलेन्स्की उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न वासिङ्टन पुगेका थिए । तर, त्यो ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सँगको द्वन्द्वपछि रद्द गरियो । अमेरिकी समर्थनको महत्त्वलाई जोड दिँदै स्मिगालले वासिङ्टनबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी युक्रेन र युरोप दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हामीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र जी–७ देशहरूबाट ठोस सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू चाहिन्छ र माग्छौँ । यो युक्रेनका लागि मात्र नभई युरोपेली सङ्घ, युरोपेली महादेशका लागि पनि अस्तित्वगत रूपमा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने । स्मिगालले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये एउटा प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम र गोलाबारुदको आपूर्ति हुनसक्ने बताए । ‘प्याट्रियट प्रणालीहरू अहिलेसम्मको एक मात्र प्रणाली हो जुन रूसी ब्यालेस्टिक मिसाइलहरूसँग लड्न सक्षम छ,’ उनले भने । युक्रेनले युद्धको सुरुआती चरणमा महिनौँसम्म वासिङ्टन र आफ्ना सहयोगीहरूलाई आफ्नो आकाश र सहरहरूलाई रुसी हवाई आक्रमणबाट बचाउन प्याट्रियट ब्याटरीहरू पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।
ट्रम्पको शुल्क युद्धमा चीन र क्यानाडाको प्रतिकार, ९.१८ खर्ब बढीको अमेरिकी आयातमा असर पार्ने
काठमाडौं । मेक्सिको र चीनमाथि अमेरिकाले शुल्कहरू लागू गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सबैभन्दा ठूला आर्थिक साझेदारहरूबीच बढ्दो व्यापार युद्ध गहिरिएको छ । अमेरिकी शुल्कहरू लागू भएपछि बेइजिङ र अटावालाई तुरुन्तै प्रतिकार गर्न बाध्य पार्यो । विश्लेषकहरूले सन् १९४० को दशकपछि सबैभन्दा ठूलो आयात शुल्कहरू लगाएको भन्दै गरेको प्रतिक्रियामा एसिया र युरोपका बजारहरूमा गिरावट आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरीमा प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू क्यानाडा र मेक्सिकोमाथि गैरकानूनी आप्रवासन र लागुऔषध तस्करीलाई रोक्न असफल भएको आरोप लगाउँदै एकमुष्ट २५ प्रतिशत शुल्क घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यसपछि स्थगित पनि गरेका थिए । उनले मङ्गलबार दुवै मोर्चामा प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै ती शुल्कहरू लागू गरे । यी शुल्कले दुवै मुलुकबाट ९ खर्ब १८ अर्ब डलरभन्दा बढीका अमेरिकी आयातमा असर पार्नेछ र सवारी साधन र निर्माण सामग्री जस्ता स्वचालित क्षेत्रका लागि आपूर्ति शृङ्खलालाई बाधा पुर्याउने छन् । क्यानाडाले आफ्नै प्रतिशोधात्मक २५ प्रतिशत शुल्कका साथ प्रतिक्रिया दियो भने मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामले अमेरिकी कदमका लागि कुनै औचित्य नभएको र आफ्नै शुल्कका साथ प्रतिकार गर्ने वाचा गरे । ट्रम्पले सोमबार विभिन्न चिनियाँ वस्तुहरूमा पहिलेदेखि नै लागू भएका शुल्कहरूमाथि लगाइएको १० प्रतिशत शुल्कलाई २० प्रतिशत बढाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरे । बेइजिङले ‘अमेरिकाद्वारा एकतर्फी शुल्क लगाउने’ कार्यलाई निन्दा गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट विभिन्न कृषि आयातमा १० र १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो । विशेषज्ञहरूले बढेका आयात लागतले उपभोक्ताका लागि मूल्य बढाउन सक्ने र यसले मुद्रास्फीति कम गर्ने प्रयासलाई जटिल बनाउने चेतावनी दिएका छन् । त्यसमा किराना पसलहरू पनि समावेश छन् । मेक्सिकोले अमेरिकी तरकारी आयातको ६३ प्रतिशत र फल तथा बदाम आयातको करिब आधा हिस्सा अमेरिकी कृषि विभागअनुसार सन् २०२३ मा आपूर्ति गरेको थियो । आवास लागत पनि प्रभावित हुन सक्छ । होमबिल्डरहरूलाई चाहिने दुई प्रमुख सामग्री नरम काठ र जिप्समको ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयात क्यानाडा र मेक्सिकोबाट आएको नेसनल एसोसिएसन अफ होम बिल्डर्सले जनाएको छ । मेक्सिकोको ओटे मेसा सीमा पार गर्ने ट्रक चालकहरूले एएफपीलाई मङ्गलबार बिहान अमेरिका प्रवेश गर्न पर्खँदा नै असर महसुस गरिरहेको बताएका छन् । मेक्सिकोको सीमावर्ती सहर तिजुआनाका धेरै कम्पनीले चिनियाँ सामानहरू निर्यात गर्ने भएकाले काम घट्दै गएको चालक एन्जेल सर्भान्तेसले बताए । ‘चीनविरुद्ध पनि शुल्क लागू भएकाले (ढुवानी) कम्पनीहरूका लागि काम घट्दै छ,’ उनले भने । अन्त्यसम्म लड्ने ओटावाले ३० अर्ब डलर मूल्यका सामानमा लगाएको २५ प्रतिशत कर मङ्गलबार मध्यरातदेखि लागू भएको छ । ‘क्यानाडाले यो अन्यायपूर्ण निर्णयलाई बिना जवाफ छाड्ने छैन,’ क्यानाडाका १ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढी सामानहरूमा केही हप्ताभित्र शुल्क लगाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भने । चीनको कर आगामी हप्ता लागू हुनेछ र यसले अमेरिकी सोयाबिनदेखि कुखुरासम्मको आयातमा दशौं अर्ब डलरका आयातलाई प्रभावित गर्नेछ । चीनले अमेरिकी काठको सबै आयात स्थगित गरेको छ र तीन अमेरिकी निर्यातकहरूबाट सोयाबिन ढुवानी रोकेको छ । बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी व्यापार युद्धलाई ‘अन्त्यसम्म’ लड्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । युरोपेली सङ्घका व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिलले क्यानाडा र मेक्सिकोमाथि लगाइएको करले ट्रान्सअटलान्टिक ‘आर्थिक स्थिरता’ लाई खतरामा पार्ने र विश्व व्यापारमा बाधा पुर्याउने जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै वासिङ्टनलाई मार्ग परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।
पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो: सञ्चारमन्त्री गुरूङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अहिलेको सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेको बताएका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनले प्रष्ट पारे । नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु देशको मूल समस्या भएको बताए । यस्तो हुनुमा विभिन्न कानुनी बाधा रहेको बताउँदै उनले ती बाधा हटाई तीव्र विकासतर्फ सरकारको ध्यानकेन्द्रित रहेको जानकारी दिए । मन्त्री गुरूङले सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवा सवलीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसायमा गतिशिलता ल्याउनेलगायत महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । मन्त्री गुरुङले नागरिकको हितमा आएका अध्यादेश भएकाले सबैले समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायले जतिसक्दो धेरै राजस्व सङ्कलनमा जोड दिनसमेत आग्रह गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतका समस्या समाधान गरेर टेलिकम क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नसमेत सुझाव दिए । उनले यो वर्ष नै दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको मन्त्री गुरूङले बताए ।
