एउटा खाताबाट एक भन्दा बढी कार्ड जारी गर्न नपाइने, आधिकारिक भीपीएन नभए मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ्ग लगइन नहुने
काठमाडौं । एउटा खाताबाट एक भन्दा बढी कार्ड जारी गर्न नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०८० मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको एउटा खाताबाट एकै प्रकृति (डेविट/क्रेडिट/प्रिपेड) को एक भन्दा बढी कार्ड जारी गर्न पाइने छैन । तर, डोमेस्टिक कार्ड स्किम अन्तर्गतका कार्डहरू जारी गर्दा यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । कार्ड मार्फत उपलब्ध हुने नियर फिल्ड कम्युनिकेसन, थ्रीडी सेक्योर, भर्चुलाइजेशनलगायतका अन्य सुविधाहरूको उपयोगिता, जोखिम तथा शुल्क तिर्नु पर्ने भएमा सोसम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकले मोबाइल बैकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भीपीएनको प्रयोग गरेनगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएनको प्रयोग नभएमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत)ले भुक्तानीसम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीहरुको नियमित रुपमा डीसी–डीआर ड्रिल गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि प्रणालीको डीसी-डीआर ड्रिल कम्तीमा २ वर्षमा एक पटक गर्नुपर्नेछ । डीसी–डीआर ड्रिल सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र उक्त ड्रिलको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्थासंग मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्नेछन् । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समयमा सूचिकृत भए/नभएको एकीन गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले गर्याे संस्थापक सेयर खरिदबिक्री र नामसारीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक सेयर नामसारी, खरिदबिक्रि, हक हस्तान्तरण तथा पुँजी वृद्धि सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८० मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वा अरु कसैको नाम वा माध्यमबाट एकल, संयुक्त वा समूहगत गरी १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा पुँजी लगानी गरेकोमा वा अन्य कुनै तरिकाले सोको वास्तविक धनीको रुपमा रहेको भएमा त्यस्तो वास्तविक धनीको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति/पत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना) राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो । संस्थापक सेयरको खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकको बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिको सिफारिस तथा अन्य सेयरधनीको लिखित सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्ने, सामान्यतः अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन पुँजी थप गर्नुपर्ने अवस्था वा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ लगानीकर्ता थप गर्दा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले संस्थापक शेयर खरिदबिक्री गर्नुपर्ने औचित्य पुष्ट्याई हुने अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाको छ । यसरी सेयर खरिद बिक्री गर्दा सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी प्रति कित्ता सेयर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थापक सेयर लिएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम पारिवारिक अंशबन्डा भएमा प्रचलित कानुनको रित पु¥याई निजको हकदार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा स्वीकृति लिई नामसारी गर्न सकिनेछ । संस्थापक सेयर खरिदकर्ता व्यक्ति भएमा सेयर खरिद गर्न प्रस्तावित व्यक्तिको तोकिएको ढाँचामा व्यक्तिगत विवरण, संस्थापक हुन अयोग्य नरहेको स्वःघोषणा, कालोसूचीमा नरहेको वा कालोसूचीमा परेको भए सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको प्रमाण, पछिल्लो आवको कर चुक्ता गरेको प्रमाण, प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको प्रमाण र लगानीको स्रोत खुलाई सोको प्रमाण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । सेयर खरिद गर्न प्रस्तावित व्यक्ति हाल कायम संस्थापक सेयरधनी रहेको भए व्यक्तिको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण, कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण, पछिल्लो आवको कर चुक्ताको प्रमाण, लगानीको स्रोत खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ । संस्थाको कानुनी वा अन्य सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको तथा संस्थाको आन्तरिक वा बाह्य लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त व्यक्ति वा राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेको न्यूनतम योग्यता र अनुभव नभएको व्यक्ति संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न अयोग्य मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थापक सेयर खरिदकर्ता संस्था भएमा प्रस्तावित संस्थाको हकमा लगानी गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय, संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कुनै निकायबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्राप्त गरको भए सोको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली, कालोसूचीमा नरहेको वा कालोसूचीमा परेको भए सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको प्रमाण, संस्थाका सञ्चालकहरुको प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको प्रमाण, पछिल्लो आवको कर चुक्ता गरेको प्रमाण, पछिल्लो आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सेयर लगत, अन्तिम हिताधिकारीको विवरण र लगानीको श्रोत खुलाई सोको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । सेयर खरिद गर्न प्रस्तावित संस्था हाल कायम संस्थापक सेयरधनी रहेको भए सञ्चालक समितिको निर्णय, अद्यावधिक शेयर लगत, पछिल्लो अवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा लगानीको स्रोत समेत पेश गर्नु पर्नेछ । प्रस्तावित संस्थापक सेयरधनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने भएमा प्रस्तावित सञ्चालक नीतिगत व्यवस्था बमोजिम अयोग्य नरहेको तथा फिट एण्ड पर्पर मापनका आधार पूरा गरेको प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ । पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले संस्थाले नयाँ संस्थापक सेयरधनी थप गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यसरी नयाँ संस्थापक सेयरधनी थप गर्दा प्रति कित्ता शेयर मूल्य मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट तयार गरिएको सम्पत्ति/दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
‘मन्त्रालयको शून्य अंकले कुनै माने राख्दैन, जति स्पष्टीकरण सोधेपनि अन्तिम मिनेटसम्म काम गर्ने ल्याकत छ’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई जति स्पष्टीकरण सोधे पनि त्यसले कुनै महत्व नराख्ने बताएका छन् । बुधबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधिररेको प्रशंग कोट्याउँदै त्यसले कुनै माने नराख्ने बताएका हुन् । उनले आफू काममा विश्वास गर्ने भएकोले प्राधिकरणमा रहँदासम्म अन्तिम घडीसम्म पनि काम गर्ने ताकत र ल्याकत रहेको बताएका हुन् । यस्तो छ कुलमानको संक्षिप्त धारणा : मेरो कार्यकालको विषयमा आज होकि भोलि हो भन्ने हल्ला छ, सबैले सुन्नु भएकै होला । हल्ला भएपनि लाष्ट मिनेटसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ५/६ वटा स्पष्टीकरण सोधे होलान्, जवाफ पनि दिए हुँला । त्यसले मलाई कुनै माने राख्दैन, मलाई शून्य दिए पनि सय दिए पनि त्यसले पनि माने राख्दैन । प्रदेशको मूल्यांकन तपाईंहरुले गर्नु भएको होला, यो प्रदेशमा तपाईंहरुले ० अंक दिनु हुन्छ कि सय अंक दिनु हुन्छ ? त्यो तपाईंहरुले मुल्यांकन गर्नु भएकै होला । पफर्मेन्सको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका छौं । काम गर्दै गर्दा जतिसुकै स्पष्टीकरण खानु परे पनि, अन्तिम एक घण्टा भए पनि काम गर्ने आँट, ताकत र ल्याकत राख्नु पर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छु । कर्मचारीसँग सोही किसिमले समन्वय गरेर गरिरहेको छु । यसमा साथीहरुले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ ।
बासुकी नाग महिला समूहको बिक्री कक्ष र उत्पादन केन्द्र सञ्चालन
ललितपुर । ललितपुर महानगर- १३ मा अवस्थित बासुकी नाग महिला समूहको बिक्री कक्ष र उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । उक्त केन्द्रमा बासुकी नाग महिला समूहले सञ्चालन गरेको तालिमपश्चात उत्पादन भएका सामग्रीलाई उक्त केन्द्रमा राखिएको छ । उक्त विक्री कक्ष र उत्पादन केन्द्रको ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उद्घाटन गरे । उद्यमशीलतालाई प्रबद्र्धन गर्न सधै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ललितपुर महानगरले धेरै किसिमको तालिम सञ्चालन गरेको बताउँदै तालिम लिएकाहरूलाई उनले काम गर्न अनुरोध गरे । उनले भने, ‘काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी सीड मनीको व्यवस्था गर्छौं ।’ महानगरमा आउने पाहुनालाई केन्द्रमा राखेका सामान उपहार दिने उनले बताए । आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवम् वडा नं.२१ का वडाअध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले समृद्धिको लागि सीप विकास र आर्थिक आयआर्जन महत्व भएको बताए । महिला र युवालाई उद्यमी बनाउन सीप विकाससँगै उद्यमशीलता आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । समृद्धिका लागि सीप, उत्पादन र बजारीकरण महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। विदेश जाने तयारी गरेका युवा महानगरले उपलब्ध गराएको सीड पूँजीबाट उद्यमी बनेको बताए । उनले भने, ‘खोकनामा तितौरा उत्पादन भएको छ । धापाखेलमा जुत्ता बनाउने काम सुरु गर्नु भएको छ । ’ ललितपुर महानगर १३ का वडा सदस्य सरु जोशीले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म सशक्त नहुने बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न यो केन्द्र सञ्चालनको ल्याएको बताइन् । कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवम् प्रवक्ता उद्योग, संस्कृति पर्यटन समितिका संयोजकको उपस्थिति रहेको छ। बासुकी नाग महिला समूहकी अध्यक्ष कोपिला रिजालले आर्थिक रूपमा महिला आत्मनिर्भर नभएसम्म सशक्तिकरण नहुने बताइन् ।
आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला देश ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दा दोष अरुलाई, पौडेल भन्छन्- लेखाजोखा हुनुपर्छ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिष्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘मुलुक ग्रे लिष्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के–के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निग्रानी गरिरहेका छौँ, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिष्टबाट निस्कनेछौँ । मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरुप काम गरिरहेको छ । दुई वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउछौँ ।’ अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । आजको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेकोे ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । यसअघि अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जिकिर गरे । अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले यसको प्रक्रिया कमजोर रहेको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाए । सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ठोष कदम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा सांसदहरू छिरिङ डम्डुल लामा, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । आजको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । मुलुक यथाशीघ्र ग्रे-लिस्टबाट हट्नेछः उपप्रधानमन्त्री पौडेल उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे । उनले मुलुक यथाशीघ्र ‘ग्रे-लिष्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मुलुक ग्रे लिष्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के–के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ’, उनले भने, ‘अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निगरानी गरिरहेका छौं, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिष्टबाट निस्कनेछौं । मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरूप काम गरिरहेको छ । दुई वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउछौं ।’ यसअघि अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जिकिर गरे । अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उहाँले यसको प्रक्रिया कमजोर रहेको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाए । सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ठोष कदम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा सांसदहरू छिरिङ डम्डुल लामा, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कुलमानलाई ‘० अंक’ दिएकोमा आपत्ति, पुराना आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सडक, पुल, तटबन्ध, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनमा पाएको अङ्कका विषयमा सदनमा आवाज उठाएका छन् । सभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद बिना लामाले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राप्त गरेकोे अङ्कप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझी आफैले अङ्क प्रदान गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संलग्न कोको छन्, यसको जवाफ चाहियो ।’ सांसद शिशिर खनालले सदन सरकारको छायाँ बन्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘संसद् सत्ताको छायाँ बन्न हुँदैन ।’ सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेट निर्माण गर्न सुरु भइसकेकाले पुराना योजनालाई समेत सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । सांसद शान्ति विकले काठमाडौँ जोड्ने मझिङटार शक्तिखोर सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्न माग गरिन् । सांसद शान्ति श्रेष्ठले डढेलो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वतयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि त्यसमा आश्रित श्रमिकको विचल्ली भएको भन्दै उनीहरूले पाउन बाँकी सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ उपत्यकामा बागमतीसँगै बग्ने विभिन्न नदीहरूको सरसफाइ गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानार्कषण गराए । उनले नदीमा ढल नमिसाउन र यसको प्रभाकारी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । सांसद सरिता भुसालले बर्दघाट औद्योगिक ग्रामको निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद स्वर्णिम वाग्लेले तनँहुको मुग्लिङ नारायणगढ सडकसँग जाडिने घुमाउने दमौली सडकको काम आठ वर्षसम्म गति लिन नसकेको भन्दै ध्यानार्कषण गराए । सांसद शान्ति चौधरीलाई बर्दिया अस्पतालको पूर्वाधार संरचना निर्माण भइसक्दा पनि आकस्मिक उपचार सेवा सुरु हुन नसकेको बताइन् । सांसद सिताकुमारी रानाले दैलेखको पञ्चकोशी तीर्थस्थमा विकास निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न ध्यानार्कषण गराइन् । सांसद सीता मिजारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ध्यानार्कषण गराइन् । सांसद सुनिता बरालले सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले एक तिहाइ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नभएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराइन् । सरकारले एक हप्ताभित्र पदपूर्ति गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँसम्म पुग्यो’, उनले प्रश्न गर्दै सदनमा जानकारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफ माग गरिन् । सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले अर्घा भगवती विमानस्थल नौ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको बताइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठले महिलालाई समाजमा स्रोत साधनमाथिको पहुँच र घरमा गरिने कामलाई अर्थतन्त्रमा जोडन आग्रह गरिन् । सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले इलामको चियालाई विश्व प्रख्यात चिया फोरममा सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले खल्ला, झगडिया, चुकेनाला तटबन्धको वर्षायामअघि नै व्यवस्थापन नभएका झण्डै ६० हजार नागरिक विस्थापित हुने भन्दै पूर्वतयारीका लागि सचेत गराए । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कुसुन्डा समुदायसँगै उनीहरुकोे भाषा संरक्षण गर्न माग गर्दै एकीकृत बस्ती विकासको काम थाल्न आग्रह गरे । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जब्दीघाटको पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएकोतर्फ ध्यानार्कषण गराए । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सदनमा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने शब्द र शैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने भनाइ राखिन् । सांसद हितराज पाण्डेले ऐन बनिसक्दा पनि सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग नबेकोतर्फ ध्यानार्कषण गराए । उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउन र बेपत्ता परिवारको आँसु पुग्छन यो आयोग अति आवश्यक छ ।’ सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव र वन्यजनतुबीचको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि ध्यानार्कष्ण गराउँदै पीडितलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहतस्वरुपको रकम बढाउन माग गरे । ‘जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु हुने परिवारलाई राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकम रु १० लाखलाई २० लाख बनाइयोस् । सामान्य घाइतेलाई एक लाख र गम्भीर घाइतेलाई पाँच लाखको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शून्य समयमा सांसदहरूले झापा विद्रोहका पाँच सहिदका सम्झनामा श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेका थिए ।
मर्सिडिज बेन्जले कर्मचारी संख्या घटाउने, तलब वृद्धिमा कटौती गर्ने
काठमाडौं । मर्सिडिज बेन्जले लागत कटौती अभियान अन्तर्गत कर्मचारी संख्या घटाउने र तलब वृद्धिमा कटौती गर्ने भएको छ । कम्पनीले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ । कम्पनीले कति जागिर कटौती गरिने भन्नेबारे खुलाएको छैन तर उत्पादन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू प्रभावित नहुने र कटौती (छुट्टी) नहुने उल्लेख गरेको छ । कम्पनी व्यवस्थापनले २०३४ को अन्त्यसम्म रोजगारी सुरक्षाको ग्यारेन्टी विस्तार गर्न सहमति जनाएको छ । गत महिना भएको वार्षिक नतिजा सम्मेलनमा कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) हेराल्ड विल्हेल्मले वित्त, मानव संसाधन र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामहरू बाहिरी कम्पनीलाई दिने योजना रहेको बताएका थिए । यसबाट सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीहरूको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नलिएर तथा स्वेच्छिक जागिर छोड्ने सम्झौताका माध्यमबाट कर्मचारी संख्या घटाइने छ । मर्सिडिज बेन्जले २०२७ सम्म उत्पादन लागत १० प्रतिशतले घटाउने र २०३० सम्म त्यसलाई दोब्बरले कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । यो लक्ष्य २०१९ देखि २०२५ को अवधिमा लागत २० प्रतिशतले घटाउने २०२० मा सुरू भएको योजनाभन्दा बाहिरको हो । युरोपको अटोमोबाइल उद्योगले यस वर्ष धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । कार निर्माता कम्पनीहरू र अटो पाट्र्स निर्माण कम्पनीहरूले ठूलो कटौतीको घोषणा गरिरहेका छन् भने जर्मनीका शक्तिशाली श्रमिक संघहरूले जागिर कटौती, कारखाना बन्द र कर्मचारीहरूलाई विदेश स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थापनको दबाबको कडा प्रतिरोध गरिरहेका छन् ।
