राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन
म्याग्दी । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा यहाँ सञ्चालित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोजना अनुगमनपछि निर्माणलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए । राजदूतावास, मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउन निर्देशन प्राप्त भएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । विसं २०८२ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार आयोजना निर्माण अघि नबढेपछि भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएका हुन् । हालसम्म ७९ दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्स र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भेलले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्मको समय मागेका छन् । करिब ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१७ को नोभेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको सिभिल ठेकेदारको तेस्रो पटक थप भएको म्याद सन् २०२५ जुन २७ मा सकिँदैछ । अनुगमनमा आएको टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधी हर्ष बर्दनले म्याद थपको प्रस्ताव गरेका थिए । राजदुत श्रीवास्तव, ऊर्जा सचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्तावित म्यादभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झिँ को फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । विद्युत्गृहको उपकरण जडान र स्वीच्यार्ड निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति टोलीले चासो व्यक्त गरेको छ । निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा तथा इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा सो सञ्चालन गरिएको हो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा उक्त आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।
बिहे गर्ने उमेर घटाउन मन्त्री साहको सुझाव
महेन्द्रनगर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले विहे गर्ने उमेर कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०’ कार्यान्वयन कार्ययोजना मस्यौदासम्बन्धी मधेश प्रदेशस्तरीय राय सुझाव कार्यक्रममा उनले समाजिक, धार्मिक तथा अभिभावकको मागअनुसार केटीको हकमा बिहे गर्ने उमेर घटाउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका हुन् । 'सरकारले केटीका लागि विवाह गर्ने उमेर न्यूनतम २० वर्ष तोकेको छ, अब त्यसलाई १८ वर्षमा ल्याउनुपर्छ', उनले भने । उनले यससँग सम्बन्धित प्रस्ताव सङ्घीय संसदमा प्रस्ताव पेस गरेको समेत उल्लेख गरे ।
अत्यधिक तापक्रमका कारण खाडी कामदार जोखिममा, नेपालीहरू अत्याधिक मारमा
काठमाडौं । खाडीमा आप्रवासी कामदारहरू अत्यधिक गर्मीका कारण जोखिममा रहेको ह्युमन राइट्स वाचले आइतबार जनाएको छ । उक्त संस्थाले बढ्दो तापक्रममा काम गर्नुपर्ने श्रमिकहरूलाई यसबाट सुरक्षा प्रदान गर्न देशहरूलाई आग्रह गरेको छ । पृथ्वीको सबैभन्दा तातो क्षेत्रहरू मध्ये एक मानिने मध्यपूर्वका संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कतार र कुवेतमा आप्रवासीहरूले श्रमशक्तिको ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान प्रायः ५० डिग्री सेल्सियस (१२२ डिग्री फरेनहाइट) सम्म पुग्छ । एचआरडब्लुका मध्यपूर्वका उपनिर्देशक माइकल पेजले भने, 'जलवायु सङ्कटका कारण हुने अत्यधिक गर्मीको चपेटामा परेका लाखौं आप्रवासी कामदारहरूको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा विपत्तिलाई हरेक ग्रीष्मऋतुले चुनौति दिने गरेको छ ।' उनले भने, 'खाडी मुलुकहरूले प्रमाणमा आधारित श्रम सुरक्षामा पछि हटिरहेका छन् भने सम्भावित सुरक्षा उपायलाई अवलम्बन नगरिँदा आप्रवासी कामदारहरूले अनावश्यक रूपमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।' उनीहरू यस मौसमजन्य समस्यालाई सम्बन्धित पक्षले असावधानी देखाइदिँदा मृगौला फेल हुने र अन्य दीर्घरोगबाट पीडित हुने गरेका छन् । धनी खाडी मुलुकहरू विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं आप्रवासी कामदारहरूमा अत्यधिक निर्भर छन् र त्यहाँ निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अत्यधिक श्रमिक नेपाल, भारत, पाकिस्तानलगायतका एसियाली मुलुकका रहेका छन् । गत महिना संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले लगातार दोस्रो दिन मे महिनाको तापक्रम ५१.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरेको थियो । श्रमिकहरूको सुरक्षाको लागि राज्यहरूले लामो समयदेखिको ‘मध्याह्न ब्रेक’ नीतिको एक भागको रूपमा मध्य जूनदेखि मध्य सेप्टेम्बरसम्म प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश र तातो चल्ने क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीको समयमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर खाडी विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेकाले एचआरडब्ल्युले भनेको छ, 'यी अत्यधिक गर्मीको अवस्था आजभोलि मध्याह्नमा आराम गर्न दिने समय शुरू हुनुभन्दा पहिले मे महिना देखि नै शुरू हुन थालेको छ। यसले कामदारको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ ।' न्युयोर्कस्थित अधिकारवादी समूहले कुवेतका एक इलेक्ट्रिसियनसँग लिएको अन्तर्वार्तामा गर्मीको महिनामा काम गर्दा ‘चक्कर आउने, बान्ता हुने, टाउको दुख्ने र आँखा धमिलो हुने’ र ‘गर्मीका कारण धेरै मानिस ढल्ने’ महसुस हुने बताएका छन् । एचआरडब्ल्युले अधिकारी र व्यवसायहरूलाई ‘क्यालेन्डर–आधारित मध्याह्न प्रतिबन्धहरू’ यस पहिले अपनाइएको समयभन्दा अन्य समयमा पनि व्यवसायको गर्मी तनाव मापन गरी जोखिम नियन्त्रणका लागि उपायहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार बारम्बार आउने उष्ण लहर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रभावका कारण देखिने गरेको र यअधिक बारम्बार, लामो र अधिक तीव्र हुन थालेका छन् । विगत तीन दशकमा विश्वमा अत्यधिक गर्मी हुने दिनको सङ्ख्या झण्डै दोब्बर भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सन् २०२४ को एक प्रतिवेदनअनुसार अरब मुलुकका रहेका आप्रबासी कामदारहरूले विश्वमा सबैभन्दा बढी गर्मीको तनावको सामना गर्नुपरेको छ । रासस
२ अर्ब लागतमा मधेसमा ३२० किलोमिटर सडक निर्माण सुरु
जनकपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी तथा ठूलो लगानीका ६४ वटा पक्की सडक योजनाको शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वार आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित विशेष समाहरोमा डिजिटल प्रविधिमार्फत एकैपटक ६४ आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन् । यसरी ६४ वटा महत्वपूर्ण तथा ठूला सडक आयोजना विस्तार तथा स्तरोन्नतिका क्रममा शिलान्यास भएको क्षणलाई मधेस प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक एवं गौरवका रुपमा स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार अब मधेस प्रदेशअन्तर्गत आठ जिल्लाका ६४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरका दरले ३२० किलोमिटर लम्बाइको पक्की सडक निर्माण हुनेछ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कालोपत्रसहितको सो पक्की सडक निर्माणका लागि कूल १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, 'स्रोत सुनिश्चित भई पूर्वाधार कार्यालयमार्फत ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ, आजको शिलान्यासपछि सडक निर्माणको कामले तीव्र गति लिन्छ ।' उनका अनुसार यसअघि पहिलो चरणमा अगाडि बढाइएका ३२० किलोमिटर सडक योजनामध्ये २०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, बाँकी भागको सडक निर्माण तीव्र रूपमा बढाइने छ । निर्माण हुने सडकको चौडाइ साढे पाँचदेखि सात मिटर हुनेछ । सडकसँगै प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएक वटा पक्की पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री प्रविधि र उपायको प्रयोग गरिने भएको छ । यो योजनाले मधेस प्रदेशमा सडक पहुँच अभावमा रहेका गाउँलाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान सहयोग पुर्याउन मन्त्री यादवले बताए ।
सुनचाँदी व्यवसायीको माग : विलासिता कर खारेज गर, परम्परालाई करको भारमा नथिच
काठमाडौं । हालै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको २०८२/८३ को बजेटमा सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनाको व्यवसायसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 'सुनचाँदीका गहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइन, जीवनशैली, संस्कृति र परम्परासँग गाँसिएको विषय हो। सरकारको नयाँ कर संरचनाले आम उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ,'विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । विदेशबाट फर्कने नागरिकले झिटीगुन्टावापत ल्याउने सुन र गहनाको परिमाणमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । यस्तै, निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा दिने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुन-चाँदी उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई समेत व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर व्यवसायीहरूले विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता नयाँ कर संरचनालाई लिएर भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बजेट अनुसार यस वर्षदेखि २ प्रतिशत विलासिता कर सबै प्रकारका गहनामा लागू गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहनामा मात्र सीमित थियो । साथै हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यो कर संरचनाले उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थप्ने, बजार मूल्य असन्तुलित बनाउने, चोरीपैठारी र अवैध कारोबार बढाउने र सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै देखिएको मन्दी अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ। फिर्ता बिक्री प्रणाली कायम राख्न खरिद र बिक्री मूल्यबीच न्यूनतम फरक आवश्यक हुने भए पनि नयाँ कर प्रणालीले सो प्रक्रियामा समेत अवरोध पुर्याउने उनीहरूको चिन्ता छ । साथै व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष निम्न छ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् हाल लागू गरिएको विलासिता कर र भ्याट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने दीर्घकालीन दृष्ट्रिकोणले नयाँ ऐन, नियम र नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने कर संरचना परिवर्तनअघि बजार, व्यवसाय र रोजगारीमा पार्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर परीक्षण ल्याब को तत्काल व्यवस्था गर्ने साना परिमाणको सुन (१०० र २०० ग्राम) बैंकमार्फत नपाइने समस्या समाधान गर्ने निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस व्यवस्था खारेज गर्ने
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाऔँ, विद्युतको प्रयोग बढाऔँ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ विद्युत प्रयोग गर्नु अबको आवश्यकता भएको बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विद्युतको प्रयोगले व्यापार घाटा मात्रै नघटाउने भन्दै अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने जिकिर गरे । उनले पेट्रोल पदार्थको सट्टा विद्युतबाट नै धेरै कामहरु गर्न सकिने बताए । सभापति देउवाले विद्युतीय सवारीहरुको प्रयोग बढाउनुपर्ने र विद्युतीय सभाग्रीहरु पनि बढी उपयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । यसले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । सभापति देउवाले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ विद्युत प्रयोग गर्नु अबको आवश्यकता पनि हो । तसर्थ व्यापार घाटामा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले पेट्रोल पदार्थको सट्टा विद्युतबाट नै हामीले धेरै कामहरु गर्नसक्छौँ । अरु धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ ।’ सभापति देउवाले विद्यालय, विश्वविद्यालयमा जलवायु शिक्षा, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, सुख्खा तराई क्षेत्रमा सिंचाई र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, पहिरो प्रभावित पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय रोकथाम कार्यान्वनय, हिमतालहरुको संरक्षणका साथै हिमालको फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय जनस्तरसम्म पुग्ने अनुकुलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
राजावादी प्रदर्शनमा कमल थापासहित राप्रपा कार्यकर्ता पक्राउ
काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नारायणचौरबाट सुरु भएको राप्रपा निकट राजावादी प्रदर्शन बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपील राज बोहराका अनुसार आन्दोलनका क्रममा थापा सहित अन्य केही व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । यसअघि जेठ १५ देखि राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शनको घोषणा गरिएको थियो । आन्दोलनको सिलसिलामा हिजोको जुलुस बालुवाटार नजिकै पुग्दा प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो । आज पुनः त्यही दिशातर्फ प्रदर्शन अघि बढेपछि प्रहरीले कडाइ गरेको हो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कहाँ राखिएको र के आधारमा पक्राउ गरिएको भन्नेबारे विस्तृत जानकारी प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छैन । राप्रपाले भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
खाद्यले भाडाबाट उठाउँछ १४ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । कम्पनीको नाममा देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी र ८४ बिघा १४ कट्ठा जग्गा जमिन रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपक कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा २१२.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा १८७ रोपनी १४ आना र साबिक नेशनल ट्रेडिङको नाममा २५ रोपनी १३ आना जग्गा रहेको छ । साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा पहाड र हिमालमा २ हजार ७३२ रोपनी जग्गा रहेको छ भने तराईमा ६५ बिघा जग्गा जमिन रहेको उनले बताए । यस्तै, साबिक नेशनल ट्रेडिङबाट पहाड र हिमालमा २५ रोपनी र तराईमा १९ बिघा १४ कट्ठा जग्गाजमिन कम्पनीको नाममा आएको उनको भनाइ छ । ‘ढुवानीबाट धेरै जग्गा आएको छ । ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताले धरौटी राखेको र सम्बन्धित ठाउँमा खाद्य सामाग्री नपुर्याएर बीचैमा हिनामिना गरेपछि त्यो जग्गा अदालतले फैसला गरेर खाद्यको नाममा राख्न आदेश दिएको छ । यस्तो जग्गा १२ सय रोपनी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड, इटहरी, भैरहवा लगायत ठाउँमा जग्गा जमिन छ । खाद्यको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिने गरेको उनले बताए । साथै केही जग्गा भाडामा जाने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा १४ करोड रुपैयाँ भाडाबापत् संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, समयमा सबै रकम नउठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूमा धेरै सम्पत्ति भएको संस्थामा टप फाइभ भित्र पर्छ खाद्य व्यापार कम्पनी । समयमा भाडा उठ्दैन । कसैले गोदाम लिएका छन्, जग्गा लिएर अस्थायी संरचना बनाएर भाडामा दिइएको छ । जग्गा जमिनमा कार्यालय धनी भएपनि संस्था गरिब छ,’ उनले भने । सरकारको कोर काम गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भएकाले सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको ८० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको ७ प्रतिशत र अन्य दुई मन्त्रालय गरी कम्पनीमा चार वटा मन्त्रालयको लगानी छ । ‘सरकारको दायित्व पूरा गर्ने काम खाद्यले गर्दै आएको छ । सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा खाद्य पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन र भोकै नराख्न खाद्यले कार्य गर्दै आएको छ । जसका लागि सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ,’ उनले भने । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । तर, ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको छ ।
