सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब कर्जा प्रवाह, वचतकर्ताको अझै अर्बौ रकम उठेन
काठमाडौं । मुलुकभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड वचत परिचालन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो संख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि सर्बसाधारणको अर्बौं वचत रकम उठ्न बाँकी रहेको देखाउछ । समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये ३ को हरहिसाव राफसाफ मात्रै भएको छ भने सम्पती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १९ रहेका छन् । हालसम्म ६२ हजार ७ सय १० कुल दाबीकर्तामध्ये ७ हजार १५५ सदस्यको सम्पूर्ण वचत फिर्ता भएको छ भने करिव १ हजार सदस्यको आंशिक वचत फिर्ता भएको देखिन्छ । बाँकी सदस्यको वचत फिर्ता हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पीडित बचतकर्ताले गरेको मागदावी ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७ सय १० रहेको छ जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८४ करोड १ लाख ९९ हजार १ सय ८४ रकमसहित २०८१ फागुनसम्म १ अर्व ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रकम पीडित वचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन् । २०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म शेयर सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ । तर त्यो प्राधिकरणले अझै नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी पाएको छैन । जसकारण काम प्रभावकारी गर्न सकिरहेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २०८१ जेठ १५ मा सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानविन समिति गठन भई समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । सो प्रतिवेदनले कै कारण पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं रकम दुरुपयोगको आरोपमा अहिले पनि अनुसन्धानका नाममा कारागारमा छन् । जीवि राईसहित अन्य ठूला सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं अपचलन गर्नेहरुलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ।
चीनको दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्धले कार उद्योग संकटमा, उत्पादन बन्द हुने चेतावनी
काठमाडौं । विश्वभरका कार उद्योगका उच्च कार्यकारीहरू चीनबाट आउने दुर्लभ चुम्बकीय खनिजको सम्भावित अभावलाई लिएर चिन्तित छन् । यी चुम्बकहरू विन्डशील्ड वाइपर मोटरदेखि लिएर एन्टीलक ब्रेकिङ सेन्सरसम्म धेरै भागहरूमा प्रयोग हुन्छन् । कार्यकारीहरूले उत्पादन बन्द हुने स्थितिसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। मे ९ मा ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूलाई पठाएको पत्रमा जनरल मोटर्स (जीएम), टोयोटा, फक्सवागन, ह्युन्डाई लगायतका ठूला कार कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यावसायिक संगठनका प्रमुखले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । 'यी महत्त्वपूर्ण तत्व र चुम्बकहरूमा भरपर्दो पहुँच बिना अटोमोटिभ आपूर्तिकर्ताहरूले अटोमेटिक ट्रान्समिसन, थ्रोटल बडी, अल्टेर्नेटर, विभिन्न मोटरहरू, सेन्सरहरू, सिट बेल्ट, स्पिकरहरू, बत्तीहरू, पावर स्टेयरिङ र क्यामेराहरूजस्ता अनिवार्य अटो पार्टहरू निर्माण गर्न सक्ने छैनन्,' अटोमोटिभ इनोभेशन एलायन्सले ट्रम्प प्रशासनलाई लेखेको छ । यो पत्रमा एमईएमए (भेइकल सप्लायर्स एसोसिएसन) ले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, 'यी अत्यावश्यक अटो पार्टहरू नभए अमेरिकी गाडी कारखानाहरू प्रभावित हुने निश्चित छ ।' 'गम्भीर अवस्थामा उत्पादन मात्रा घटाउनुपर्ने वा सिधै उत्पादन लाइन बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ,' ती समूहहरूले भनेका छन् । एलायन्सका सीईओ जोन बोजेला र एमईएमएका सीईओ बिल लङ्गले शुक्रबार रोयटर्सलाई भनेका छन्, 'यो समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन र चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ ।' उनीहरूले अमेरिकी प्रशासनले उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला अबरुद्ध नहोस् भन्नका लागि चासो देखाएकोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । बोजेलाले भने, 'यो मुद्दा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्ट र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरको जिनेभामा चिनियाँ समकक्षीहरूसँगको छलफलको एजेन्डामा पनि रहेको थियो ।' ग्रियरले सीएनबीसीसँग शुक्रबार भनेका छन्, 'चीनले दुर्लभ चुम्बकीय तत्वहरू अमेरिकालाई आपूर्ति गर्न प्रतिबन्ध हटाउने सहमति त गरेको थियो, तर त्यसलाई लागू गर्न पर्याप्त छिटो गतिको कार्य भएको छैन । केही खनिजहरूको आपूर्ति अझै पनि रोकिएको देखिन्छ ।' चीनले अप्रिलको सुरुमै नयाँ नियम लागू गर्दै यी चुम्बकहरूको निर्यात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य बनाएको थियो । जसले विश्वभर प्रयोग हुने दुर्लभ चुम्बकहरूको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधन क्षमता नियन्त्रण गर्छ । अप्रिलमा चीनबाट भएका यस्ता चुम्बकहरूको निर्यात आधा घटेको देखिएको छ । किनभने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्सका लागि सयौं पृष्ठका कागजात बुझाउनुपर्ने जटिल प्रक्रियाले हैरान बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै चीनले यो महिनाको व्यापार सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । 'चीनले हामीसँगको सम्झौता पूरै उल्लंघन गरेको छ,' ट्रम्पले लेखेका छन् । चीनको वाशिङ्टनस्थित दूतावासले जवाफ दिँदै भनेको छ कि अमेरिकाले अर्धचालक क्षेत्रमा निर्यात नियन्त्रणको दुरुपयोग गरिरहेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले रोयटर्सलाई जानकारी दिँदै भने, 'जेनेभाको वार्तामा भर्खरका ट्यारिफ र चीनका गैर-ट्यारिफ उपाय मात्र समेटिएका थिए, अमेरिकी निर्यात नियन्त्रण त्यसमा समावेश थिएनन् ।' ती अधिकारीले बेइजिङले दुर्लभ चुम्बक निर्यात अनुमति दिन ढिलाइ गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, 'यदि गाडी निर्माताहरू यी खनिजको अभावका कारण उत्पादन रोक्न बाध्य भए भने अमेरिका प्रतिउत्तरस्वरूप निर्यात नियन्त्रण लागू गर्न सक्छ ।' केही थोरै लाइसेन्स जारी गरिए पनि फक्सवागनलगायत केही आपूर्तिकर्ताहरूलाई मात्रै प्राप्त भएको छ । भारतीय कार कम्पनीहरूले भने अझै पनि लाइसेन्स नपाएको र जुनको सुरुमै उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आउने बताइरहेका छन् । जर्मन अटो पार्ट कम्पनी बशले यसै साता भनेको छ, 'हाम्रा आपूर्तिकर्ताहरू चीनको कडाइका कारण लाइसेन्स प्रक्रियामा अल्झिएका छन् ।' चीनको अटो बजार : मूल्य प्रतिस्पर्धाले उद्योगमा ठूलो परिवर्तनको डर उत्पन्न
८० लाख लगानीमा बनेको कुश्मा घण्टाघरमा तालाचाबी मात्रै, प्रयोगमा आउन सकेन
पर्वत । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणका लागि पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा निर्माण गरिएको घण्टाघर दुई वर्षदेखि प्रयोगहीन बनेको छ । कुश्मा नगरपालिकाको गौरवको योजनाअन्तर्गत वडा नं ५ बञ्जिसाइडमा निर्माण गरिएका घण्टाघरले पूर्णता पाउनसमेत सकेको छैन । नगरपालिकाको ८० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण घण्टाघरलाई साँचो लगाएर राखिएको छ भने बाहिरी संरचना जीर्ण बन्दै जान थालेका छन् । स्थानीयवासी व्यवसायी बमबहादुर पुनले पर्यटक आकर्षण गर्न बनाइएको घण्टाघर प्रयोगहीन भएको बताए । घण्टाघर वरिपरिका घरभन्दा पनि होचो संरचना बनाईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट निर्माण सुरु भएको उक्त संरचना बनाउनुभन्दा पहिलादेखि नै विवादित हुँदै आएको थियो । कुश्मा –५ का वडाध्यक्ष रामहरि चापागाईँले अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको हुँदा सबै जानकारी नभएको बताए । दुई वर्ष अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको भए पनि टावरमा ताला लगाएर राखिएको उनको भनाइ छ । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी आगामी वर्षको बजेटबाट घण्टाघरलाई पूर्णता दिने जानकारी दिए । उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले नगरभित्र निर्माण भएका संरचनालाई संरक्षण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व नगरको भएकाले समयमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । घण्टाघर सञ्चालनका लागि नयाँ कुनै योजना नभएकाले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कुनै छलफलसमेत नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार घण्टाघरको निर्माण सम्पन्न भएर गत वर्ष नै भुक्तानी भइसकेको र त्यसमा प्रयोग हुने घडी नेपालमा नपाइने भएकाले उपयोग गर्न नसकिएको दाबी गरे । साहसिक पर्यटनको हब बन्दै गएको कुश्मामा रहेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जि र विश्वकै लामो सुपरम्यान शैलीको जीपलाइन नजिकै रहेको उक्त घण्टाघरलाई समयमै पूर्णता दिन सकेमा पर्यटकको आकर्षण बढ्ने स्थानीय शिशिर पौडेलले बताए । रासस
स्थानीय तह : घट्दो वित्तीय समानीकरण, बढ्दो सशर्त अनुदान
काठमाडौं । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुँदा स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चार किसिमका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान दिँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ६० ले नै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नै संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चासो देखाउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारहरू बीचमा रहेको क्षितीजीय वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासलाई सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण असर पर्न गएको भन्दै आयोगले अनुपात घटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि सशर्त अनुदानको अनुपात घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन संस्थागत रुपमै सरकारलाई दवाब दिँदै आएको छ । सरकारले भने वित्त आयोग र स्थानीय तहको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै ठीक विपरित सशर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगेको देखिन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको पाइन्छ । यसपटक आव २०८२/८३ मा पनि सरकारले स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रकम बढाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको बजेटअनुसार स्थानीय तहहरूमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले गत आव २०८१/८२ मा ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले समानीकरण अनुदानको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी रकम सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा सरकारले स्थानीय पालिकाहरूलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । गत आवमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएको देखिँदैन तर सशर्त अनुदानको अनुपात भने बढाउँदै लगेको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले वित्तीय अनुदानतर्फ ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सशर्त अनुदान भने १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आव २०७९/८० सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको देखिन्छ । उक्त आवमा सरकारले १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । आव २०७९/८० मा सशर्त अनुदानसमेत बढाएर हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको छ भने सशर्त अनुदान घटेको छ । उक्त आवमा ८७ अर्ब अर्ब ३५ करोड वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड पुर्याएको छ । आव २०८१/८२ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण र सशर्तसँगै समपुरक र विशेष अनुदान पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले विशेष अनुदान विशेष कार्यक्रमको लागि दिने गरेको छ । विशेषगरी विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । वित्त, आयोग, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यस्तो अनुदान बढाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले निकै कम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अनु चौधरीको स्वरमा रहेको गीत ‘बाबुजी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । अनु चौधरीको स्वरमा रहेको गीत ‘बाबुजी’ सार्वजनिक भएको छ । उत्तम भण्डारीको शब्द एवं संगीत, बावुल गिरीको एरेञ्ज र बावुलकै मिक्सिङ र माष्टरिङ रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । उत्तम श्रेष्ठ (शिशिर)को निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा श्रीकृष्ण निरौला र आराध्यालक्ष्मी खड्गीलाई फिचरिङ गरिएको छ । विशाल थापा र टिमको सिनेमाटोग्राफी रहेको भिडियोमा मीन रावलको दृश्य सम्पादन रहेको छ । विशाल कैनीको कोरियोग्राफी रहेको भिडियो ओएसआर डिजिटलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । ‘हामी सबैको मिहिनेतबाट एउटा उत्कृष्ट गीतको भिडियो पस्केका छौं, प्रतिक्रियाका साथै साथ सपोर्टको अपेक्षा गर्दछौं,’ गायिका चौधरीले भनिन् । अनुले नेपाली चलचित्रमा पनि अभिनय गरेकी छन् । कोरियोग्राफरमा पनि कुशल अनु हालै ‘आमा आज पनि रुन्छिन’मा अनुबन्धित भएकी छन् । उनले निर्देशन र कोरियोग्राफमा वर्ल्ड बुकअफ रेकर्ड पनि राखेकी छन् ।
रुपन्देहीमा नेपालकै ठूलो प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन, रासायनिक मल खरीदमा ४० अर्ब खर्च हुने
काठमाडौं । रुपन्देहीको रोहिणीमा स्थापित नेपालकै ठूलो प्राङ्गारिक मल उद्योगको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । भैरहवाका उद्योगी दम्पती सिद्धार्थ अग्रवाल र पुनमकुमारी अग्रवालको ३० करोड लगानीमा रोहिणी गाउँपालिका ४ कोटहवामा ग्रो मोर फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल मार्फत गत वर्षदेखि मल उत्पादन शुरु भएको थियो । प्रतिदिन २ सय मेट्रिक टन मल उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले हाल रत्नम ब्राण्डमा दैनिक ८० मेट्रिक टन मल उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उद्घाटन गरे । नेपालमा वार्षिक ५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । रासायनिक मल खरीदमा मात्रै मुलुकको झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
भक्तजनका लागि मुक्तिनाथमा पदमार्ग निर्माण तीव्र, एक करोडभन्दा बढी बजेट खर्च
मुस्ताङ । मुक्तिनाथधामको दुईवटा स्थानमा भक्तजन पदमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने तीर्थालु भक्तजनको सहजताका लागि मुक्तिनाथधामको पुराङ रानीपौवा बजारक्षेत्र र मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारदेखि ज्वालामाई गुम्बा जाने बाटोमा डिभिजन सडक कार्यालय बाग्लुङमार्फत पदमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्तर्गत सालबसाली ठेक्काअन्तर्गत मुक्तिनाथधामको दुई स्थानमा अलगअलग पदमार्गको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर सागर भण्डारीले जानकारी दिए। यसका लागि मुक्तिनाथ रानीपौवा बजारमा रु एक करोड र मुक्तिनाथ ज्वालामाई गुम्बा जाने पदमार्गमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी मुक्तिनाथ रानीपौवा बजार क्षेत्रमा नाली तथा फुटपाथ निर्माण गरेर छप्पनी ढुङ्गा बिच्छ्याउने गरी पदमार्ग निर्माण गर्न दुईभाइ निर्माण सेवा काठमाडौँले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मुक्तिनाथ बसपार्क नजिकैबाट मुक्तिनाथ जाने रानीपौवा बजार क्षेत्रमा दुई सय मिटर दूरीमा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याउने काम भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले उल्लेख गरे । भक्तजनको सहजता र रानीपौवा बजारको सौन्र्दयीकरणका लागि नाली र फुटपाथसहित आठ मिटर चौडा पदमार्ग निर्माण भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले बताए । रानीपौवा बजार क्षेत्रमा चार मिटर चौडामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग स्तरोन्नति गरिने बताए । रानीपौवामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग निर्माणको पछिल्लो भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको उनले जनाए । यसैगरी मुक्तिनाथधामको मुख्य प्रवेशद्वारबाट ज्वालामाईसम्म रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माणको जिम्मा पिके कन्ट्रक्सनले लिएको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । त्यहाँ तीन सय ५० मिटर दूरीमा दुई दशमलव एक मिटर चौडा रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माण भइरहेको छ । ज्वालामाईसम्मको रेलिङसहितको सिँढी बाटो पदमार्गको पछिल्लो भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । रासस
