काठमाडौं । हालै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको २०८२/८३ को बजेटमा सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनाको व्यवसायसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
'सुनचाँदीका गहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइन, जीवनशैली, संस्कृति र परम्परासँग गाँसिएको विषय हो। सरकारको नयाँ कर संरचनाले आम उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ,'विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
विदेशबाट फर्कने नागरिकले झिटीगुन्टावापत ल्याउने सुन र गहनाको परिमाणमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । यस्तै, निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा दिने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुन-चाँदी उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई समेत व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
तर व्यवसायीहरूले विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता नयाँ कर संरचनालाई लिएर भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
बजेट अनुसार यस वर्षदेखि २ प्रतिशत विलासिता कर सबै प्रकारका गहनामा लागू गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहनामा मात्र सीमित थियो । साथै हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यो कर संरचनाले उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थप्ने, बजार मूल्य असन्तुलित बनाउने, चोरीपैठारी र अवैध कारोबार बढाउने र सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै देखिएको मन्दी अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ।
फिर्ता बिक्री प्रणाली कायम राख्न खरिद र बिक्री मूल्यबीच न्यूनतम फरक आवश्यक हुने भए पनि नयाँ कर प्रणालीले सो प्रक्रियामा समेत अवरोध पुर्याउने उनीहरूको चिन्ता छ ।
साथै व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष निम्न छ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्
हाल लागू गरिएको विलासिता कर र भ्याट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने
दीर्घकालीन दृष्ट्रिकोणले नयाँ ऐन, नियम र नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने
कर संरचना परिवर्तनअघि बजार, व्यवसाय र रोजगारीमा पार्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर परीक्षण ल्याब को तत्काल व्यवस्था गर्ने
साना परिमाणको सुन (१०० र २०० ग्राम) बैंकमार्फत नपाइने समस्या समाधान गर्ने
निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस व्यवस्था खारेज गर्ने
