चन्द्र ढकालले खोले देशकै ठूलो कागज उद्योग, २ अर्ब लगानी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको लगानीमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कागज उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । अध्यक्ष ढकालको लगानीमा महोत्तरीमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कागज उद्योग आज (बिहीवार) बाट पूर्णरूपमा सञ्चालनमा गर्न लागिएको हो । विशेष गरी वित्तीय, पर्यटन, अटोमोबाइल, सूचना प्रविधि र उर्जा क्षेत्रमा संलग्न रहेको आईएमई ग्रुपले आजबाट कागज कारखाना सञ्चालन गरेको छ । ‘नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्रिज प्रालि’ ले सञ्चालनमा ल्याएको कागज कारखानामा आईएमई ग्रुपको २ अर्ब बढी लगानी रहेको छ । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका १ स्थित रामनगरमा रहेको यस उद्योगमा सबै नेपाली लगानीकर्ताहरुको लगानी छ । २०७८ मा शिलान्यास भएको यो उद्योगले निर्माण प्रक्रिया सकिएर २०८१ पुसदेखि उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । अध्यक्ष ढकालले उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशमै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । नेपालमा वार्षिक झन्डै डेढ लाख मेट्रिक टन कागज खपत भइरहेको छ । नेपालमा कागज उद्योग नहुँदा अहिले सबै कामका लागि आवश्यक कागज आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले निजी क्षेत्रले लगानी गरेर अगाडि बढाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्नेगरी कानुनमा सुधार गरेकाले पनि अहिले लगानीको वातावरण बनेको जिकिर गरे । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको भन्ने भाष्य चिर्न पनि कागज उद्योग महत्त्वपूर्ण हुने बताए । विद्यालय,क्याम्पसमा लेख्ने-पढ्ने कापीदेखि फोटोकपी, ट्वाइलेट र टिस्यु पेपरसम्ममा समेत नेपाल परनिर्भर अवस्थामा छ । तर अब उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै पहिलो वर्षमै नेपालका लागि आवश्यकमध्ये करिव ४० प्रतिशत कागज नेपालमै उत्पादन हुनेछ । उद्योगले स्वदेशी कच्चापदार्थ र जनशक्ति परिचालन गरी स्वदेशमै उच्च गुणस्तरीय कागज उत्पादन गर्ने दाबी गरेको छ ।
‘पाथीभरा केबलकार कोशी प्रदेशकै मेगा प्रोजेक्ट, राजनीतिक व्यक्तित्वले निर्माणमा बाधा पुर्याए’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पाथीभरा केबलकार निर्माणमा बाधा पुर्याउने कुराले लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाएको बताएका छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिरहेका बेलामा आन्तरिक लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न र विकास निर्माणका काम गर्नबाट रोक्नु भनेको लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाएको उनले बताएका हुन् । महोत्तरीमा न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददतासँगको कुराकानीमा उनले पाथीभरा मन्दिरमा सहज दर्शनका लागि र पर्यटन प्रवर्धनका लागि बनाउन लागिएको पाथीभरा केबलकार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेर विकास निर्माणका काममा बाधा पुर्याउनु गलत भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले यस्ता गतिविधिले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा पनि समस्या हुने जिकिर गरे । उनले बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई सहज पहुँचका साथ दर्शन गर्नका लागि बनाउन लागिएको केबलकारले जिल्लावासीलाई घरमै बसेर रोजगारी गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । यस परियोजना कोशी प्रदेशकै लागि मेगा प्रोजेक्ट बन्ने दाबी गरे । उनले केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले गर्दा केबलकार निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेको बताए । पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्ने माग स्थानीयहरूको छ । यसले तीर्थालु र भक्तजनहरुलाई दर्शनका लागि सहज मार्ग हुनुका साथै स्थानीयहरुले रोजगारी पाउने अवसर दिनेछ । तीर्थालु र भक्तजनमात्रै नभई आम पर्यटक र सर्वसाधारणको सहजताका लागि केबलकार बन्नुपर्ने जिकिर स्थानीयको छ । केबलकार बन्दा कुनै धर्म संस्कृति विशेषलाई नभई सबै धर्म र संस्कृतिका आस्थावानलाई फाइदा हुने स्पष्ट छ ।
२०२४ मा इटालीको अर्थतन्त्र ०.७ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । इटालीको अर्थतन्त्र २०२४ मा ०.७ प्रतिशतले बढेको छ । देशको राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थानका अनुसार यो वृद्धि दर इटालीको बजेट संरचनात्मक योजनामा १.० प्रतिशत प्रक्षेपणभन्दा कम हो । निरपेक्ष रूपमा इटालीको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन २०२४ को अन्त्यसम्ममा २.१९ ट्रिलियन यूरो (२.३१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) पुग्यो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्कको आधारमा विश्वको आठौं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको छ । समग्र आर्थिक विस्तारको बावजुद प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको मिश्रित प्रदर्शन छ । तथ्याङ्कले कुल स्थिर लगानीमा ०.५ प्रतिशत वृद्धि, आन्तरिक खपतमा ०.६ प्रतिशत वृद्धि, आयातमा ०.७ प्रतिशत गिरावट र निर्यातमा ०.४ प्रतिशत वृद्धि भएको देखाएको छ । इटालीको वृद्धि सम्पूर्ण २७-सदस्यीय युरोपेली संघको लागि रेकर्ड गरिएको ०.९ प्रतिशत विस्तार भन्दा थोरै पछाडि रह्यो । २०२५ मा इटालीको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान प्रमुख सार्वजनिक संस्थाहरूमा फरक-फरक छ । संसदीय बजेट कार्यालयले ०.८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेको छ । जबकि इटालियन ट्रेजरीले १.२ प्रतिशत विस्तारको आशावादी प्रक्षेपण गरेको छ ।
क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेर कमाउन खोज्नेको बदमासी १२ वर्षपछि छताछुल्ल
काठमाडौं । सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा १२ वर्षअघि अर्थात् विसं २०६९ साल असोज २८ गते एकाएक आगो लाग्छ । विभिन्न समस्याबाट बच्नका लागि भन्दै कम्पनीले त्यसअघि बीमा गरिसकेको थियो । तत्कालीन बीमा समितिको व्यवस्थाअनुसार त्यतिखेर आफ्नै बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै चौधरीले आफ्नो लगानी रहेको तत्काली युनाइटेड इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका थिए । सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा आगलागी भएपछि उनले आफ्नै कम्पनी तत्कालीन युनाइटेड इन्स्याेरेन्स (हाल युनाइटेड अजोड इन्स्याेरेन्स) मा दाबी भुक्तानी माग गर्छन् । आगलागीबाट ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो भनेर दाबी गरे पनि सर्भेयरले ५८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको कागजात तयार पार्छन् । सोही कागजातका आधारमा बीमा कम्पनी युनाइटेटले विसं २०७० सालमा मा ३४ करोड दाबी भुक्तानी र बाँकी २४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउँछ । त्यतिबेलाको निर्जीवन बीमा कम्पनीले क्षतिको यति ठूलो रकम भुक्तानी गरेको हुँदा कम्पनीले कार्यक्रमको आयोजना नै गरेर धुमधामका साथ दाबी भुक्तानी गर्छ । धेरै सञ्चारमाध्यमले यससम्बन्धमा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि यो घटनाले व्यापक चर्चा पाउँछ । सञ्चारमाध्यमबाट समाचार थाहा पाएपछि एक जनाले यो सबै गतिविधि शंकास्पद रहेको अनुमान गर्दै अख्तियारमा उजुरी गर्छन् । उजुरीपछि बीमा समितिको समन्वयमा समितिले छानबिन समिति नै बनाउँछ । छानबिन समितिले उक्त आगलागीमा ३५ करोडको क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पार्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै ३५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीलाई तत्कालीन बीमा समितिले निर्देशन दिन्छ । त्यतिबेला प्राधिकरणले कम्पनीको अग्नि बीमाको पोर्टफोलियो रोक्कासमेत गरेको थियो भने बढी भुक्तानी दिएको अवस्थामा फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको थियो । त्यो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले २०७४ साल चैत्र २९ गते पत्र लेखेको थियो । त्यो पत्रमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरी ग्रुप प्राधिकरणविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा पुग्छ । पुनरावेदनले बीमा अहिलेको बीमा प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय गर्छ । पुनरावेदनको निर्णय पनि चित्त नबुझेपछि चौधरी ग्रुप फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ । आगलागीको १२ वर्षपछि चौधरी ग्रुपले मुद्दा हारेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकूल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले करिब चार करोड रुपैयाँ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । अदालतले ११ वटा मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै चौधरी ग्रुपलाई ४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । साथै सर्भेयर र एक जना कर्मचारीले तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । गलत सर्भे मूल्याङ्कन गर्ने सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशी र कर्मचारी राजन थापाले जरिवानाविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा खारेज भई उनीहरूले तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला पनि सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ । यो घटनाले कम्पनीको जोखिम मूल्यांकन क्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, यसले समग्र बीमा व्यवसायको विश्वास घटाएको छ । बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू यस्ता खालका गतिविधि नदोहोरिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनेर बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले झुठो दाबी भुक्तानीमा सर्भेयरको ठूलो भूमिका हुने भएकाले गलत गर्ने सर्भेयरलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हुँदै नभएको घटनालाई भएको भनेर रिर्पोटिङ गर्नु गलत हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले बीमामा ठगी गर्ने, जालसाझी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, नियम, निर्देशिका बनाएको छ, तर बदमासी भएको छ भनेर पत्ता लगाउने मेकानिजम बनिसकेको छैन । त्यसको लागि रियल टाइम डेटा लिनुपर्छ । सम्पतिको बीमा गरेपछि समय समयमा कति सम्पत्ति छ भनेर रिर्पोट गरिराख्नुपर्छ ।’ बीमा क्षेत्रमा आवद्ध सर्भेयरहरूको दक्षतामा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने बीमाविज्ञ घिमिरे बताउँछन् । तालिमका साथसाथै नैतिक शिक्षाको पनि आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी झुठो कागजात पेस गरेर दाबी भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पहिलेको अवस्थाजस्तो नभएको बताउँछन् । अहिले झुठो दाबी भुक्तानीभन्दा पनि समयमै दाबी भुक्तानी भएन भनेर बीमितको गुनासो आउने भएकोले छिटो दाबी भुक्तानी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने गरेको उनले बताए । त्यस्तै, अहिले पहिलेजस्तो वित्तीय स्वार्थ अथवा सञ्चालकले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरूमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । समयमै दाबी भुक्तानी गर्न र झुठो दाबी भुक्तानी हुने घटना न्यूनीकरणको लागि बीमा प्राधिकरणले विभिन्न पहल कदम चाल्दै आएको सुवेदीको भनाइ छ । तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्सले भुक्तानी गरेको ३८ करोड रुपैयाँमध्ये ४ करोड रुपैयाँ सिजी समूहले फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ । तर, उक्त रकम कम्पनीको खातामा नजाने एक बीमा जानकार बताउँछन् । उनले भने, ‘अदालतले जुन रकम फिर्ता गर्नु भनेको छ, त्यो रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा आउने नभएर सहबीमक साबिक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र पुनर्बीमक जीआईसी रि भारतले पाउनेछन् ।’
शुल्क युद्ध, व्यापार युद्ध वा कुनै पनि प्रकारको युद्ध भए पनि चीन अमेरिकासँग अन्तिमसम्म लड्न तयार
काठमाडौं । चीनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाएपछि अमेरिकासँग ‘कुनै पनि प्रकारको युद्ध’ लड्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यदि युद्ध नै अमेरिकी चाहना हो भने चाहे त्यो शुल्क युद्ध होस्, व्यापार युद्ध होस् वा कुनै अन्य प्रकारको युद्ध होस्, हामी अन्तिमसम्म लड्न तयार छौं,’ अमेरिकास्थित चिनियाँ राजदूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानो ट्वीटर) मा पोस्ट गर्दै आफ्नो धारणा प्रकट गरेको छ । यो टिप्पणी ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार चीनबाट आयात हुने सामानमा थप १० प्रतिशत शुल्क लागू गरेपछि आएको हो । पछिल्लो एक महिनामा मात्र अमेरिकी प्रशासनले चीनमाथि कुल २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । ‘यदि अमेरिकाले चीनका हितलाई क्षति पुर्याउने मनसाय राखेको छ भने हामी अन्तिमसम्म लड्न तयार छौं । हामी अमेरिकालाई हेक्का राख्न र चाँडै नै संवाद तथा सहकार्यको सही मार्गमा फर्कन आग्रह गर्दछौं,’ चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार बताए । अमेरिकी शुल्कको प्रतिशोधमा बेइजिङले मंगलबार घोषणा गर्दै मार्च १० देखि केही अमेरिकी सामानहरूमा १५ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क लगाउने र तोकिएका अमेरिकी कम्पनीहरूमा नयाँ निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ । चिनियाँ राजदूतावासको भनाइबारे अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथले बुधबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘अमेरिका चीनसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व खोजिरहेको छैन, तर हामी तयार छौं ।’ ‘हामी एक खतरनाक संसारमा बस्छौं, जहाँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू विभिन्न विचारधारासहित उदय भइरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘चीन वा अन्य कुनै देशसँग युद्ध रोक्न चाहने हो भने हामी बलियो हुनुपर्छ ।’ चीनले अमेरिकी कृषिजन्य निर्यातलाई निशाना बनाएर ट्रम्पमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कृषिजन्य उत्पादनहरू अमेरिकाबाट चीनमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तु हुन्, जसमा सोयाबिन मुख्य निर्यात सामग्री हो । बेइजिङले यसमा थप १० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । पछिल्लो अमेरिका-चीन व्यापार युद्धमा चिनियाँ आयातकर्ताहरूले अमेरिकाबाट सोयाबिन खरिद गर्न छोडेर ब्राजिल र अर्जेन्टिनातर्फ मोडिएका थिए । अमेरिकी शुल्कले चीनको निर्यातलाई प्रभावित गर्ने खतरा बढेको छ, जसले कमजोर अर्थतन्त्रमा राम्रो पक्ष देखाएको थियो । चीनले यस वर्ष मौद्रिक र वित्तीय प्रोत्साहन उपायहरू अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ । ट्रम्पले चीनमाथि यी दुई चरणका शुल्कहरू चीनको कथित फेन्टानिल व्यापारमा भूमिकाका कारण लगाएको बताएका छन् । यो लतलाग्दो पदार्थ, जसका अधिकांश कच्चा पदार्थ चीन र मेक्सिकोमा उत्पादन हुन्छ, अमेरिकामा हरेक वर्ष दशौं हजार ओभरडोज मृत्युलाई कारक बनेको छ । तर चीनले अमेरिकी यो फेन्टानिल बहानालाई ‘कमजोर बहाना’ भन्दै खण्डन गरेको छ । अमेरिकी नयाँ शुल्कहरू फेब्रुअरीमा लागू भएपछि चीनले बदला स्वरूप केही अमेरिकी ऊर्जा निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाउने र दुई अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ‘अविश्वसनीय सूची’मा राख्ने घोषणा गर्यो, जसले ती कम्पनीहरूको चीनमा व्यापार गर्न सक्ने क्षमतालाई असर पार्न सक्छ । चीनको १४ औं राष्ट्रिय जन कंग्रेसको तेस्रो अधिवेशनका प्रवक्ता लाउ किन्जियानले मंगलबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै चीन-अमेरिका सम्बन्धमा असहमति रहिरहने निश्चित रहेको तर बेइजिङ कुनै पनि दबाब वा धम्की स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । यस वर्ष चीनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्मेलन मंगलबार बेइजिङमा सुरु भएको छ, जसमा सरकारले २०२५ का लागि मुख्य आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । सम्मेलन मार्च ११ मा समाप्त हुने तालिका छ । यद्यपि वासिङ्टन र बेइजिङबीच केही शुल्कहरू फिर्ता गर्न वार्ताबाट सहमति बन्न सक्ने सम्भावना देखिए पनि चीन-अमेरिका अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन र गहिरो विभाजनको जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषकहरूले चेतावनी दिए । चीनले बुधबार सार्वजनिक ‘सरकारी कार्य प्रतिवेदन’ मा राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन यस वर्ष ७.२ प्रतिशतले रक्षा बजेट वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
टेस्लाले टेक्सासमा नयाँ मेगाफ्याक्ट्री निर्माण गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकाको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाले ह्युस्टन नजिकै एउटा नयाँ मेगाफ्याक्ट्री निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त फ्याक्ट्रीले ब्याट्री भण्डारण सुविधा सञ्चालन गर्ने इलेक्ट्रेकले जनाएको छ । रिपोर्ट अनुसार टेस्लाले टेक्सासको केटी सहर नजिकै १० लाख वर्गफुटभन्दा ठूलो भवनमा आफ्नो मेगाप्याक ऊर्जा उत्पादन निर्माण र व्यवस्थापन गर्नेछ । टेक्सासको वालर काउन्टीसँगको कर छुट सम्झौताका अनुसार टेस्लाले सम्पत्तिमा गरिने सुधारका आधारमा काउन्टीबाट कर छुट प्राप्त गर्नेछ, जसमा सुविधा सुधारका लागि ४४ मिलियन डलर र टेस्लाको उत्पादन उपकरणका लागि १५० मिलियन डलर समावेश छन् । टेस्लाको मुख्य आम्दानी यसको विद्युतीय सवारी व्यवसायबाट हुने गरे पनि सीईओ एलन मस्कले सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री व्यवसाय विस्तार गर्न काम गरिरहेका छन् । टेस्लासँग चीनमा यस्तै एउटा गिगाफ्याक्ट्री रहेको छ, जहाँ गत वर्षको अन्त्यतिर उत्पादन परीक्षण सुरु गरिएको थियो । उक्त प्लान्टले टेस्लालाई चीनको आपूर्ति शृङ्खला र लिथियम-आयन ब्याट्री उत्पादन लागत घटाउने फाइदा दिलाउनेछ । टेक्सासमा बन्ने नयाँ कारखानाले करिब १ हजार ५०० रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्यकालीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरु, लागत करिब १३ अर्ब
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । आइएमई समूहको लागनीमा हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रवर्धक रहेको आयोजना निर्माणस्थलमा परिचालित भएको सिभिल ठेकेदार रुसुवा मल्टी जेभीले प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माणको काम थालेको हो । ठेकेदार कम्पनीका इञ्जिनियर विद्युतजंग रावतले बाँधदेखि सुरुङ निर्माणस्थलसम्म पुग्ने दुई सय मिटर लामो एप्रोच कल्भर्टबाट आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणको काम थालिएको जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार अन्नपूर्ण चार किलोमिटर आठ सय मिटर लामो सुरुङबाट ल्याउने पानी अन्नपूर्ण–२ नौनीबगरमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुकेबगरको इनलेट, नारच्याङ पुल नजिकैको अडिट र नौलीबगरको आउटलेटबाट सुरुङ निर्माण गरिने छ । विद्युत्गृहदेखि आउटलेटको हेड एक सय पाँच मिटर अग्लो छ । रन अफ दर रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाको विद्युतगृह, स्विचार्ड, कन्ट्रोल रुम जमिनभित्र भूमिगत बनाइने भएको छ । मध्य कालीगण्डकीको विद्युत् नौलीबगरभन्दा छ किलोमिटर माथि दानामा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिने छ । आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत १२ अर्ब ९३ करोड अनुमान गरिएको छ ।
अब सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने
काठमाडाैं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यही फागुन २० गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय महोत्तरी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय साउदी सरकारबाट बहुउद्देश्यीय पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माण गर्न प्राप्त १० लाख अमेरिकी डलर महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा उपयोग गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा इन्स्टिच्युट स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । प्रतिष्ठान मातहतका विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत श्रम बजार लक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाउँदै बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय संवाद र समन्वयलाई निरन्तर अघि बढाइएको उल्लेख छ । प्रशिक्षण केन्द्र श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादन गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न लाभदायक हुने विश्वास विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।
