सहकारी अपचलनसँग सम्बन्धित चलचित्र ‘महाभोज’ प्रदर्शन हुँदै
काठमाडौं । सहकारी अपचलनसम्बन्धी कथामा आधारित चलचित्र ‘महाभोज’ यही जेठ ३० गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुनेभएको छ । निर्देशक दिनेस राउतका अनुसार यसअघि यही जेठ १५ गते प्रदर्शन गर्ने निर्णयसहित प्रचारप्रसार भए पनि सहकारीसम्बद्ध सङ्घ/संस्था र पीडितको नाममा सहर कन्द्रित विरोध कार्यक्रम हुन थालेपछि रोकिएको सो चलचित्र जेठ ३० गते प्रदर्शन हुने भएको हो । सहकारी पीडितको आन्दोलनका कारण मुलुकमा असहज परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सोही विषयमा निर्माण गरिएको चलचित्र प्रदर्शन गर्दा थप समस्या आउन सक्ने विश्लेषणसहित निर्माण समूह, वितरक र प्रदर्शकसँगको छलफलपछि नयाँ मिति तय गरिएको चलचित्रका निर्देशक राउतले स्पष्ट गरे । 'देशको बदलिदो अवस्थाका कारण केही दिनलाई प्रदर्शन रोक्दै नयाँ मिति घोषणा गरेका हौँ । चलचित्र हेर्न आउने दर्शकको सुरक्षालाई ख्याल गरी उक्त कदम उठाउन बाध्य भएका थियौँ । यद्यपि पछिल्लो केही दिनको अवस्था हेरेपछि हामी चलचित्र प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, महाभोज चलचित्र यही जेठ ३० गतेदेखि प्रदर्शन हन्छ', उनले भने । सो चलचित्रमा अभिनेता दयाहाङ राई, आर्यन सिग्देल, खगेन्द्र लामिछाने, अञ्जना बराइली, मलिका महत, गौमाया गुरुङ, वसुन्धरा भुसाल, मोहन निरौलालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । सहकारीको नाममा ठगिएका सर्वसाधारणको पीडा, राजनीतिक पहुँचको आडमा गरिएको दुरुपयोग र सामाजिक असमानताका विषयवस्तुलाई सशक्त रूपमा उठाइएको चलचित्रको कथा विकास सुवेदीले लेखेका हुन् । उक्त चलचित्रलाई ‘क्लकवर्क क्रियसन’ र ‘पिक्चर फ्रेम’ ले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको हो । रासस
यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनःआह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो । ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएकामा उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन् । यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । प्रदेश सरकारले जारी गरेको काननुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए । यस्ता समस्याको निराकरण छलफलका माध्यमबाट नै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे । यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीलगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन् । सावर्जनिक यातायात बन्दका कारण यही जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।
बङ्गलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध मुद्दा चलाइने
काठमाडौं । बङ्गलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख वाजेद हसिनाविरूद्ध उनको कार्यकालमा उनको निर्देशनमा प्रहरीद्वारा भएको लापर्बाहीपूर्ण कारबाही र प्रदर्शनकारीको हत्यामा संलग्नताको आरोपमा मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा आइतबारबाट सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । सन् २०२४ को अगष्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोहको उत्कर्षमा ७७ वर्षीया हसिना हेलिकप्टरमार्फत् भारत गएकी थिइन् । 'अभियोजन टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध आइतबार अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ,' अभियोजनकर्तामध्येका एक गाजी एमएच तमिमले भने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगष्टसम्म हसिनाको सरकारले प्रदर्शनकारीलाई दबाउने निर्मम अभियान चलाउँदा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले हसिनाको अपदस्थ सरकार र उनको प्रतिबन्धित अवामी लिग पार्टीसँग सम्बन्धित पूर्व वरिष्ठ व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको छ। तत्कालिन हसिना सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउनु अहिले सत्ताका लागि होडबाजी गरिरहेका थुप्रै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख माग हो। अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ को जुनअगावै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको बङ्गलादेश टेलिभिजनबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अभियोजकहरूले गत महिना हसिनाविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए र अदालतले आइतबार औपचारिक आरोपहरू जारी गरेर कार्यवाही सुरु गर्ने अपेक्षा गरेको छ । आईसीटीका मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले मे १२ मा हसिनामाथि ‘दुरुत्साहन, उक्साहट, संलग्नता, सूत्रधार, र जुलाई विद्रोहको क्रममा सामूहिक हत्या रोक्न असफल भएको’ गरी कम्तीमा पाँच वटा आरोप लगाइएको बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले भिडियो फुटेज, अडियो क्लिप, हसिनाको फोन वार्तालाप, हेलिकप्टर र ड्रोन गतिविधिको रेकर्ड, साथै उनीहरूको अनुसन्धानको भागको रूपमा दमनका पीडितहरूको बयान सङ्कलन गरेका छन् । प्रर्व प्रधानमन्त्री हसिना भारतमा स्वनिर्वासित जीवन बिताइरहेकी छ र ढाकाबाट पक्राउ पुर्जी र सुपुर्दगी आदेशको अवहेलना गर्दै व्यक्तिगत रूपमा मुद्दाको सामना गरिरहेकी छन् । उनले उक्त आरोपलाई राजनीतिबाट प्रेरित भन्दै खण्डन गरेकी छन् । पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल र पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पनि उक्त मुद्दामा मुछिएका छन् । उनीहरूमाथि पनि यस्तै आरोप लगाइएको छ । आईसीटी कोर्टले मे २५ मा अघिल्लो सरकारसँग जोडिएको पहिलो सुनुवाई सुरु गरेको थियो । त्यस घटनामा अगस्ट ५ मा छ जना प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको आरोपमा आठ जना प्रहरी अधिकारीहरूमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाइएको छ। तीमध्ये चार जना हिरासतमा छन् भने चार जनाको अनुपस्थितिमा मुद्दा चलिरहेको छ । सन् १९७१ मा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा पाकिस्तानी सेनाले गरेका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न हसिनाले सन् २००९ मा आईसीटीको स्थापना गरेका थिए । यसले धेरै प्रमुख राजनीतिक विरोधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो र यसलाई प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई समाप्त गर्ने हसिनाका लागि एक माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेर्ने गरिएको थियो । रासस
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सबै रोगको परीक्षण हुने वातावरण बनाउँदै छौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सबै रोगको परीक्षण गर्नेगरी क्षमता वृद्धिमा लागिरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित वृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आफू मन्त्री हुनु अगाडी २० प्रतिशत मात्रै परीक्षण हुने गरेको बताउँदै आफू मन्त्री बनेपछि ५० प्रतिशत रोगको परीक्षण हुने परिस्थिति बनेको दाबी गरे । निजी अस्पतालहरूले पनि उक्त प्रयोगशालामै परीक्षण गर्ने वातावरण निर्माण भइरहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अब मुलुक बाहिर पठाउन नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामै सबै परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गरे । बिग्रिएर फालिएका ५५ प्रतिशत उपकरणहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मर्मतपछि सञ्चालनमा आइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई बिग्रेका उपकरणहरू बनाउन लगायौँ । बिग्रियो भनेर फालिएका ५५ प्रतिशत उपकरणहरू बनेर काममा आइरहेको स्थिति छ । अब बाहिरै जानै नपर्ने गरी केन्द्रिय प्रयोगशालामा सबै परीक्षण हुने व्यवस्था यो पटक बजेट ल्याएर हामीले गर्दै छौँ ।' पारदर्शी समाज निर्माण र सुशासन कायम गर्नको निम्ति पत्रकारिता जगतको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै यस जगतमा काम गर्नेहरूलाई उत्साहित बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढ्यो, सैनिक सुरक्षामा ६० अर्ब १२ करोड एकै वर्षमा सक्ने
काठमाडौं । सरकारले बर्सेनि रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट सामान्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा, सैनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सुविधाहरूमा खर्च गरिन्छ । त्यस्तै, हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदतर्फ नयाँ हतियार, जहाज, विमान, गाडी, सञ्चार उपकरण र अन्य सैन्य सामग्रीहरूको खरिद तथा मर्मतसम्भार यसैबाट गरिन्छ । त्यतिमात्र नभई सैन्य तालिम तथा अभ्यासअन्तर्गत सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका तालिम, अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि यसै बजेटबाट गरिन्छ । रक्षा पूर्वाधार निर्माणतर्फ सैनिक ब्यारेक, तालिम केन्द्र, एयरबेस र अन्य रक्षासम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मतको काम पनि यसै बजेटबाट गर्ने गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकासतर्फ नयाँ रक्षा प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकास गर्न पनि रक्षाका अधिकारीहरूले बजेट खर्चने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न देशहरूमा शान्ति सैनिक पठाउँदा लाग्ने खर्च, प्रशासनिक खर्चतर्फ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने समेत यस्तो बजेट उपयोग गर्ने गरिएको छ भने आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सेना परिचालन गर्दा लाग्ने खर्च समेत यही बजेटबाट गर्ने गरिएको छ । बजेटको आकार हेर्ने हो भने पछिल्लो ५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढेको छ । २०७८/७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड बजेट त्यस्तो खर्च गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको थियो । २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्बभन्दा बढीले रक्षाको बजेट बढेको देखिन्छ । २०८०/८१ मा अघिल्ला वर्षका तुलनामा ३ अर्ब बढीले बजेट बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आउँदा हातहतियार खरिद गर्नदेखि सैनिक ब्यारेकसम्म बनाउन सरकारले ६० अर्ब ५० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेटमध्ये सैनिक सुरक्षामै ६० अर्ब १२ करोड बजेट एकै वर्षमा सक्ने योजना सरकारको छ । आगामी वर्ष के-के गर्ने योजना छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था गर्नेसम्मका योजना बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
४.५ अर्ब वर्ष पुरानो खजाना : सुन पृथ्वीमा कसरी आइपुग्यो ? यस्तो छ कथा
काठमाडौं । सुन ती चीजहरूमा पर्दछ जसको संसारमा सबैभन्दा धेरै माग हुन्छ । सबैभन्दा धेरै सुन अमेरिकासँग ८ हजार १०० टनभन्दा बढी छ । जब संसारमा अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ तब देशहरूले सुन किन्न सुरु गर्छन् । त्यसैले सुनको मूल्य बढ्छ । तर पनि किनमेल रोकिँदैन । यसको कारण हो- सुनलाई सुरक्षित लगानी मानिन्छ । अधिकांश मानिसहरू पनि सुनलाई लगानीको रूपमा किन्छन्, किनकि पछिल्लो केही समयदेखि यसको मूल्य तीव्र गतिमा बढेको छ । झण्डै तीन वर्षमै सुनको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ । यसैले सुनको माग पनि बढिरहेको हो । केही देशहरू छन् जहाँको जमिनमा ठूलो मात्रामा सुन पाइन्छ । ती देशहरूले सुनको उत्खनन गर्छन् र त्यसलाई प्रशोधन गरी प्रयोगयोग्य बनाउँछन् । खानीबाट सुन निकालेर हामीले देख्ने सुनको स्वरूपमा ल्याउन धेरै चरणहरूबाट गुज्रिनुपर्छ । पृथ्वीको भित्री चट्टानहरूमा मात्र होइन, सुन महासागरभित्र पनि पाइन्छ । कहाँबाट आयो सुन ? पृथ्वीमा सुनको इतिहास पृथ्वी निर्माणसँग जोडिएको छ । सुपरनोभा वा ताराहरूको विनाशकारी विस्फोट र टक्कर ब्रह्माण्डमा भएको थियो । यसले अपार ऊर्जा उत्पन्न गर्यो । ती ताराभित्रको दबाव यति उच्च थियो कि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनहरू केन्द्रतर्फ धकेलिन बाध्य भए । यसले न्यूट्रोनको निर्माण गर्यो । त्यसपछि फलामले तीव्र गतिमा न्यूट्रोन समात्दा यूरेनियम, लेड, चाँदी र सुनजस्ता भारी तत्वहरू बनेका हुन् । यो प्रक्रिया धेरै छिटो भयो । त्यसपछि ती तत्वहरू अन्तरिक्षमा फैलिए । यसरी सुन र प्लेटिनमजस्ता धातुहरू पृथ्वी निर्माणको क्रममा यहाँ आइपुगे । झण्डै ४.५ अर्ब वर्षअघिको कुरा हो । त्यो बेला पृथ्वी एउटा मंगल ग्रहजत्रो चट्टानसँग ठोक्किएको थियो । यस टक्करबाट निस्केका टुक्राहरूबाट चन्द्रमाको निर्माण भयो । सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका धेरै चट्टानहरूमध्ये केही पृथ्वीमा खसे । यस घटनालाई ‘लेट एक्रीशन’ भनिन्छ । यो ग्रहहरूको विकासको झण्डै १ प्रतिशत हो । यस अवधिमा पृथ्वीमा खसेका केही चट्टानहरूमा सुनजस्ता धातुका अंश थिए । यस अर्थमा भन्न सकिन्छ- पृथ्वीको सुन मृत ताराहरूको अवशेष हो । धेरै गहिरा सुन खानी पृथ्वीमा धेरै गहिरा सुन खानीहरू छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि सुन सतहमा होइन, जमिनको गहिराइमा पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकाको मपोनेङ्ग संसारको सबैभन्दा गहिरो सुन खानी हो । यो झण्डै ४ किलोमिटर गहिरो छ । अब प्रश्न उठ्छ- सुन आखिर यति गहिराइमा कसरी पुग्यो ? पृथ्वीलाई चार भागमा बाँडिएको छस् इनर कोर, आउटर कोर, म्यान्टल र क्रस्ट । क्रस्ट मानेको सतह हो र यसको मुनि म्यान्टल हुन्छ । त्यसको मुनि आउटर कोर र अन्त्यमा इनर कोर पर्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार जब पृथ्वीमा क्षुद्रग्रहहरूको टक्कर भयो, तब ती शक्तिशाली टक्करहरूले पृथ्वीको सतह हल्लाए । यसले गर्दा सतहमै रहेको सुनजस्ता भारी धातुहरू तल डुब्न थाले । जब ती अर्धपग्लेको म्यान्टलमा पुगे, त्यो धातु झन् तल डुब्न थाल्यो । त्यसपछि पग्लिएको म्यान्टल जम्दै जाँदा धातुहरू त्यहीँ फसे । यही कारणले सुन जमिनको गहिराइमा पाइन्छ । धेरै स्वरूपमा पाइन्छ सुन पृथ्वीभित्र सुन कुनै ढिक्का वा बिस्कुटको रूपमा पाइँदैन । यो अनेकौं स्वरूपमा पाइन्छ । केही सुन चट्टानको अयस्क ९अयस्क भनेको पृथ्वीको भित्री भाग वा सतहमा पाइने त्यस्तो ढुंगा वा खनिज हो, जसमा धातु मिसिएको हुन्छ० । यो कहिलेकाहीं गुच्छामा, कहिले शुद्ध तत्त्वका रूपमा र कहिले प्राकृतिक मिश्र धातु ‘इलेक्ट्रम’मा चाँदीसँग भेटिन्छ । समयक्रममा भएको पानी, हावा र हिमनदीको कटावले सुनलाई अन्य खनिजबाट अलग गर्छ । सुन भारी भएकाले यो तलतिर डुब्छ । कहिलेकाहीं पानीको बहावसँग बग्दै यो महासागरसम्म पुगेर त्यहाँ जम्मा हुन्छ । कहाँ-कहाँ पाइन्छ सुन? पृथ्वीबाहेक सुन चन्द्रमामा पनि पाइन्छ । यद्यपि त्यहाँ यसको मात्रा पृथ्वीको तुलनामा निकै कम छ । सुन मंगल ग्रहमा पनि पाइन्छ । हाम्रोसँग मंगल ग्रहको सिधा नमुना छैन, तर हामीसँग यस्ता उल्कापिण्ड छन् जुन मंगलबाट आएको भनिन्छ । तिनका आइसोटोप गुणहरूले प्रमाणित गर्छन् कि ती मंगलसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता उल्कापिण्डहरूमा पनि सुन र प्लाटिनमको मात्रा पृथ्वीको तुलनामा कमै छ ।
मधेसमा बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त हुँदैन : मन्त्री सुडी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । आइतबार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरिय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री साहकाअनुसार मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । जसका कारण कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गरे । बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री सुडीले भने, ‘संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेका छौं, जसमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको छ । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरु सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताए । अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण थालियो, ५ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने
खोटाङ । दिक्तेल बजारलाई पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने छोटो खण्डका रूपमा रहेको दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विराटनगरको लगानीमा दिक्तेल-खानीडाँडा-रेग्मीटार खण्डमा पर्ने दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-४ खाल्ले र वडा नं १५ विजयखर्कको सिमाना पर्ने दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा वर्षाको करिब छ महिना यातायात ठप्प हुने गरेको छ । सडक सञ्चालनमा आएको लामो समयपछि प्रदेशको सडक पुल सहयोग एकाइ इटहरी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय गाईघाटको साझेदारीमा दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल बन्न लागेको हो । दिखुवाखोलामा निर्माण हुने मोटरेबल पुल शनिबार कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले शिलान्यास गरे । पुल निर्माणका लागि करिब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । ट्रस ब्रिज निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री पुल सहयोग एकाइले उपलब्ध गराउने एकाइ प्रमुख सूर्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलका लागि करिब दुई करोड बढीको स्टिल ट्रस तयार पारिसकिएको छ । केही महिनाभित्र आशयपत्र आह्वान गरेर बाँकी काम सुरु गरिने मन्त्रालका सचिव अशोककुमार साहले जानकारी दिए । पुल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राईले गत फागुनदेखि पहल गरेका थिए । दिक्तेल–महुरेअन्तर्गत २० किलोमिटर र महुरे-राजापानी-रेग्मीटार सडकअन्तर्गत २९ किमी खण्डमा कालोपत्रको काम भइसकेको छ । निर्माणाधीन दिक्तेल-खानीडाँडा-आहाले-रेग्मीटार खण्ड दिक्तेल-महुरे-राजापानी-रेग्मीटार भन्दा १७ दशमलव पाँच किमी छोटो छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी-४ खाल्लेको आहालेबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-११ राजापानीको घर्तीभिरसम्म र सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्गको दिक्तेल-गाईघाट खण्डको रेग्मीटारबाट घर्तीभिरसम्म ट्रयाक खोलिएको छ । घर्तीभिरमा ठूलो चट्टान भएकाले हाल सडक सञ्जालसँग जोड्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । निर्माणाधीन सडकलाई विकल्पका रूपमा हलेसी तुवाचुङ-११ राजापानीस्थित पुरानो गाउँ हुँदै रेग्मीटारसम्म यातायाता सञ्चालन गरिएको छ । दिक्तेल-रेग्मीटार सिँधा सडक यही वर्ष जोडिने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा यात्री तथा व्यवसायीका लागि दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । दिक्तेल-खानीडाँडा-रेग्मीटार सडकमा नियमित यातायात सञ्चालन भएमा जिल्लामा खाद्यान्न, हार्डवेयर, इन्धनलगायत ढुवानीमा सहज हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
