अब सम्झौता र भाडा तिरेपछिमात्र नेपाल टेलिकमको पोल प्रयोग गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अबदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपी, केबल र टीभी सेवा प्रदायकले आधिकारिक सम्झौता नगरी र भाडा नतिरी पोल प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै टेलिकमले आफ्ना पोल प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण केबुल र टिभी सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पोल गणना काममा आफ्ना प्रतिनिधिसहित अनिवार्य रूपमा चैत्र १० गतेभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल टेलिकमको नजिकको कार्यालय वा प्रादेशिक निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको समेत गरेको हो। सूचनामा भनिएको छ, ‘पोल प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण केबुल र टिभी सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले कम्पनीसँग अनिवार्य सम्झौता गर्नु हुन तथा सम्झौता वा भाडा भुक्तानी नगरी पोलहरू प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरूको केबुलहरू यस कम्पनीले कुनै पनि समयमा हटाउन सक्ने र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि सेवाप्रदायक नै जिम्मेवार हुने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ सम्झौता वा भाडा नतिरी पोल प्रयोग गरेको खण्डमा कम्पनीले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी नै हुने टेलिकमले जनाएको छ । आधिकारिक रुपमा सम्झौता नगरी तथा भाडा नतिरी पोल प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी समेत टेलिकमले दिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले तादी घ्याङफेदीमा कर्जा लगानी गर्ने, वार्षिक २९ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । एबीपी इनर्जी प्रालि र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच ८ मेगावाट जडित क्षमताको तादी घ्याङफेदी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि कर्जा लगानी गर्ने क्रेडिट फेसिलेटीसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच एबीपी इनर्जीका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट क्रेडिट हेड अमित श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । आयोजनाको कूल अनुमानित लागत १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि सिद्धार्थ बैंकसँग सम्झौता भएको कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी २५ प्रतिशत रकम भने स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गरिने छ । यो परियोजना अनुभवी प्रवद्र्धकहरूको समूहले विकास गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका हस्ती असगर अली लगायत रहेका छन् । श्रेष्ठ नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेको बुद्धभूमी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् भने एटलस इनर्जी र ह्याप्पी इनर्जीमा पनि आवद्ध छन् । त्यस्तै खतिवडा पनि एबीपी इनर्जीका साथै सञ्चालनमा आइसकेको बुद्धभूमी हाइड्रोपवार, बराह मल्टीपावर, एटलस इनर्जी लगायतका कम्पनीका अध्यक्ष तथा निर्देशक छन् । असगर अलि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार हुन् । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा अवस्थित तादी घ्याङफेदी जलविद्युत आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २०८४ बैशाख ३१ तय गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि हाइड्रो टुरिजमबाटसमेत आयोजनाले आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको इप्पानका महासचिव तथा आयोजनाका निर्देशक बलराम खतिवडाले बताए । गोसाइंकुण्ड जाने ट्रेकिङ रुटमा आयोजना निर्माण हुने हुँदा आयोजनाले बनाएका क्याम्प हाउस होमस्टेमा परिणत गरी पर्यटकलाई हस्पिटालिटी सुविधा दिन सकिने खतिवडाको भनाइ छ । यस आयोजनाका लागि २०८१ असार ३१ मा विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएको थियो । २०८१ भदौ २७ मा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । ३ हजार ९०० मिटर पाइपलाइन रहेको आयोजनाको ४४६ मिटर हेड रहेको छ । डिजाइन डिस्चार्ज २.२ क्यूसेक रहेको छ । वार्षिक ४ करोड ८७ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले वार्षिक २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाबाट सुख्खायाममा १५.९७ गिगावाट आवर र वर्षामा ३२.७७ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता भन्छिन्– टेस्ला सम्पत्तिमाथिका आक्रमण ‘आन्तरिक आतंकवाद’
काठमाडौं । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बन्डीले मंगलबार टेस्ला सम्पत्तिमाथि भएका पछिल्ला हिंस्रक आक्रमणहरूको निन्दा गर्दै न्याय विभागले यसमा संलग्न केही अपराधीहरूलाई पहिले नै अभियोग लगाइसकेको बताएकी छन् । ‘टेस्ला सम्पत्तिमाथि भएका यी हिंस्रक आक्रमणहरूको लहर आन्तरिक आतंकवाद भन्दा कम केही होइन,’ बन्डीले एक वक्तव्यमा भनिन् । ‘हामी ती आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूका साथै पर्दा पछाडि बसेर यी अपराधहरूलाई समन्वय र वित्तीय सहायता गर्नेहरूलाई समेत गम्भीर परिणामहरू भोग्न बाध्य पार्ने अनुसन्धानहरू जारी राख्नेछौं, ’उनले चेतावनी दिइन् । हालै केही कार्यकर्ताहरूले ’टेस्ला टेकडाउन’ नामक प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन् । उनीहरूले टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले संघीय कर्मचारी कटौती र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेपछि मानवतावादी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौता रद्द गर्न खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
तामाकोशी पाँचौंका श्रमिक काममा फर्किए, सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र दिइने
दोलखा । रोजगारदाता कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’ले नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान पालना नगरेको भन्दै आन्दोलित बनेका तामाकोशी पाँचौंका श्रमिकहरू काममा फर्किएका छन् । श्रमिकहरूले उठाएको मुद्दामा मंगलबार सिनो हाइड्रोले सहमति जनाएसँगै उनीहरू आज बुधबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । आयोजनास्थल बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीसहितका जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको रोहवरमा सिनो हाइड्रोले श्रमिकको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको हो । सहमति अनुसार सिनो हाइड्रोले त्यहाँ कार्यरत सबै नेपाली श्रमिकलाई सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । रोजगार सम्झौतापत्रमा नेपालको श्रम कानुनले व्यवस्था गरेको सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । साथै, कम्पनी र कर्मचारीबीच कुनै विवाद वा असन्तुष्टि भएमा कार्यालयमा जानकारी गराइ विवाद निरुपण गर्ने सहमति भएको श्रमिकहरूका संयोजक जीवन मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबार भएको सहमति अनुसार बुधबारदेखि श्रमिकहरू नियमित काममा फर्किएका छन् । सहमतिपत्रमा सिनो हाइड्रो जेभीका तर्फबाट सोसल म्यानेजर झाङ योङ गोङ र प्रोजेक्ट म्यानेजर चेन झेङ्ग तथा श्रमिकहरूका प्रतिनिधिका रूपमा मदन कुमार श्रेष्ठ, जीवन मगर, दुर्गा प्रसाद आचार्य, अशोक सुवेदी, किरण ठकुरी र रञ्जित ठकुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअघि ठेकेदारको साइट मुख्य कार्यालय सुरीटारमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीका साथै हेमन्त प्रसाद भट्ट र नवीन न्यौपानेसहितको सहभागिता थियो । सहमतिपछि श्रमिकहरूले विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरू बुधबार (आज)देखि काममा फर्किने उल्लेख गरेका छन् । श्रमिक आन्दोलनका क्रममा ऐक्यबद्धता जनाउने बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र दलका नेताहरू तथा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । किन आन्दोलित थिए श्रमिकहरू ? दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकको सुरीटारमा निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को ठेकेदार कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’सँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एक सातादेखि त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू कामै छोडेर आन्दोलिन भएका थिए । धर्ना, र्याली र विरोधसभासहितका कार्यक्रमहरूका साथ नेपाली श्रमिकहरू आन्दोलित भएपछि निर्माणाधीन ९९ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को कामकाज ठप्प भएको थियो । नेपाली श्रमिकहरूले ६ महिना अघिदेखि नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार आफूहरूलाई रोजगार सम्झौतापत्र दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १३ बुँदे माग सिनो हाइड्रोसमक्ष राखेका थिए । उक्त मागका सम्बन्धमा श्रमिक र कम्पनीबीच गत फागुन १६ गते सहमति भएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र आयोजनाका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा भएको सो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले उदासिनता देखाएपछि उनीहरू आन्दोलित बन्नु परेको हो । हाल तामाकोशी पाँचौंमा करिब पाँच सय जना श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४०० जना नेपाली मात्रै छन् ।
‘सगरमाथा संवाद’ निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म यहाँ आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’ निर्देशक समितिको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा संवादको व्यवस्थापन, विदेशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित अतिथिलाई निमन्त्रणा, विज्ञहरुको सहभागिता, सद्भावना दूतको नियुक्ति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रको सहयोग र सहभागितामा संवादलाई विशेष बनाउन आग्रह गरे । उनले संवादको तयारी हरेक हिसाबले त्रुटिहीन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सगरमाथा संवाद सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना भइरहेको छ । सचिवालय स्थापनासँगै संवाद निर्देशक समितिको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहअध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । संवादमा सहभागी हुन छिमेकी भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुुखलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ । सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा संवाद आयोजना गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रम गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्षका अवसरमा घोषणा गरेका हुन् ।
नेपालमा ब्रिटाकोफ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै, ४ सय विदेशी सहभागी हुने
चौथो ब्रिटाकोफ सम्मेलन जर्जियामा आयोजना भएको थियो । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेपालमा आगामी सेप्टेम्बर महिनामा ब्रिटाकोफ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । चिनियाँ संस्था ब्रिटाकोफले सेप्टेम्बर ११ तारिखमा नेपालमा ब्रिटाकोफ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो संस्थाले नेपालमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका रूपमा मनाउनेछ । यो सम्मेलनमा विश्वभरिका विभिन्न देशबाट करिब ४ सय जना सहभागी हुने विभाग महानिर्देशक मदन दाहाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक जानकारीअनुसार यो सम्मेलन ठुलो हुने भनिएको छ । जसमा विभिन्न देशबाट करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनलाई सहज मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि ठुलो होटेल आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले ठेक्का आह्वान गरेका छौं ।’ उनले ब्रिटाकोफ सम्मलनबारे पुरा जानकारी नआएको समेत बताए । विभागले पाँचतारे होटलको सेवा खरिद गर्नका लागि ठेक्का आह्वान खुला गरेको जनाएको छ । यसमा योग्य पाँचतारे होटलले मात्रै ठेक्का दिन पाउनेछन् । आवेदन दिने कम्पनीले आवेदन पेस गर्दा कागजातको आटीबी २३ को प्रावधानअनुसार आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। आवेदन दिने चाहने कम्पनीले चैत्र ४ गतेदेखि आगामी बैशाख ५ गतेसममा इबीडी मार्फत आवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । आवेदन दस्तुर तीन हजार तोकिएको छ भने जमानत रकम दुई लाख ७५ हजार तोकिएको छ ।
गिरिजाबाबुले नै हो ‘राजा’ फालेको
२०६३ साल जेठतिर । जनआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेकै थिएन । जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले सारा अधिकारहरू कटौती गरेर तत्कालीन ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘निलम्बन’ गरेको थियो। राजा निलम्बन अर्थात् ‘अधिकारविहीन’ भएको अनि राष्ट्रपति नभइसकेको त्यो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्राध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो पहिलोपटक भइरहेको जहाँ एक सामान्य नागरिक राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख भएर राजकाज चलाइरहेको थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमा पनि त्यो अलि दुर्लभ अनि मौलिक तरिका थियो । माओवादीलाई पनि संसदीय राजनीतिमा ल्याउनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो सारा राजनीतिक जीवन नै दाउमा लगाउनुभएको थियो । ‘गणतन्त्र’ को बटमलाइनबाट टसमस नभइरहेको माओवादी १० वर्षसम्म राज्यविरुद्ध लडेर आएको एउटा विद्रोही राजनीतिक पार्टी थियो । लामो समय हतियार युद्ध लडेको पार्टीलाई सम्हाल्न आफैँमा धरै चुनौतीहरू थिए । त्यसमा पनि ‘राजा फाल्ने’ विषय भनेको कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन । राजा राख्ने कि नराख्ने भनेर दलहरू आफैमा विभाजित थिए । माओवादी जसरी भए पनि राजा फाल्ने जिद्दीमा थियो । अरु पार्टीहरू ‘हो’मा ‘हो’ मिलाउँथे । तर सबैले त्यसका लागि ‘गिरिजाबाबु’ को निर्णय पर्खिरहेका थिए । तर त्यसबारेमा गिरिजाबाबु खुलेर बोल्नभएको थिएन । त्यसअघि नै माओवादी झस्किसकेको थियो । २०६२ साल कात्तिक ७ गते सात तत्कालीन राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको सात १२ बुँदे समझदारीमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेर लेखिएको थियो । त्यो बुँदामा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मनाउन निकै धौ–धौ भएको थियो । त्यसका लागि गिरिजाबाबुले निकै मेहनत पनि गर्नुभयो । प्रचण्ड जी त ‘त्यो हुँदै हुन्न’ भनेर सात पटक सम्म संवाद छोड्नुभएको थियो । तर गिरिजाबाबुले ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेकै ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो । त्यो बेला तत्कालीन जनमोर्चाका अमिक शेरचनजी र नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छेले भन्नु भएको थियो ‘गिरिजाबाबुसँग हाम्रा कतिपय असहमति छन् । विचारमा बेमेलहरू होलान् र उहाँले जनता राष्ट्रघातका पक्षमा कहिल्यै सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यही आधारमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ ।” उहाँहरू अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ । सातबुँदे सहमतिमा भने नेमकिपाका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको प्रस्थान विन्दु मानिने त्यो १२ बुँदे समझदारीको ३ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ । ‘देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा–माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा भरपर्दो अन्तरराष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा भरपर्दो अन्तरराष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौँ ।’ यही बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भन्ने ठाउँमा ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ मात्रै लेख्न चाहन्थ्यो माओवादी । आज पनि त्यही आधारमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको राजतन्त्रकै अन्त्य गर्ने मनसाय थिएन भन्ने भाष्यहरू निर्माण भएका छन् । तर गिरिजाबाबुले त्यो बेला निकै सोचीसम्झी त्यो शब्द राख्नुभएको थियो । २४० वर्षसम्म अविछिन्न एउटा शासक वर्गकै अन्त्य कम्ता चुनौतीपूर्ण थिएन । देश आन्तरिक ‘गृहयुद्ध’ ले थिलथिलो भइसकेको थियो । त्यसैले गिरिजाबाबु थप रक्तपात चाहनुभएको थिएन । सिधै राजा र राजसंस्थाकै अन्त्य गर्ने भनिएपछि त्यसबाट अनेकथरि प्रतिक्रान्ति हुनसक्थ्यो वा रक्तपात हुनसक्थ्यो । सदियौँदेखि दरबारप्रति बफादार र उत्तरदायी भएर बसेको नेपाली सेनाभित्रै त्यसले विद्रोह पनि निम्त्याउनसक्थ्यो । यद्यपि त्यो बेला अन्तरराष्ट्रिय समुदाय दलहरूको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा थियो । र, पनि त्यसका कैयाँै आन्तरिक अवशेषहरू थिए । जो राजा र राजसंस्थाप्रति निकै बफादार थिए । त्यो समझदारीसँगै माओवादी पनि हतियार बिसाउन तयार भयो । जनआन्दोलनको बेग थाम्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरे । त्यही पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका सबै संवैधानिक अधिकारहरू कटौती गरिदियो । राजा निलम्बित अवस्थामा पुगे । गिरिजाबाबु राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर ‘राजा फाल्ने’ कुरामा गिरिजाबाबु निकै समय मौन रहनुभयो । थप रक्तपात नहोस् भनेर तत्कालका लागि ‘बेबि किङ’को अवधारणामा समेत पुग्नुभयो । उहाँ आफैले त्यो कुरा सुरुमा बोल्नुभएन । पुत्री सुजाता कोइरालालाई विराटनगरमा उहाँले त्यो प्रस्तावबारे बोल्न लगाउनुभएको थियो । तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो प्रस्तावलाई सिधै अस्विकार गरिदिए । त्यो प्रस्ताव लिएर जाने दरबारका प्रतिनिधिलाई उनले निकै हपारेको कुरा पछि गिरिजाबाबुले सुनानउनुभएको थियो । यद्यपि राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका उत्तराधिकारीबारे एउटा विधेयक पनि पारित गरिसकेको थियो । जसमा ‘राजाका छोरा वा छोरी’मध्ये जसलाई पनि गद्दीको उत्तराधिकारी बनाउन सकिने भन्ने थियो । त्यसैका आधारमा गिरिजाबाबुले ‘बेबी किङ’को अवधारणा बनाउनुभएको थियो । तर ज्ञानेन्द्रले फेरि उहाँको प्रस्ताव रिजेक्ट गरिदिए । त्यसपछि नै गिरिजाबाबुले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै ‘अब त हुँदै हुन्न’ अर्थात् यी ‘राजा रहन्नन्’ भन्नुभएको थियो । त्यतिमात्रै होइन गिरिजाबाबु र राजा नहुँदैदेखि ज्ञानेन्द्रबीच जहिल्यै तनावपूर्ण सम्बन्ध थियो। त्यसमा व्यक्तिगत, कतिपय पारिवारिकर राजनीतिक विषयहरू पनि थिए । लेखक २०५८ साल असार २८ गते भएको ‘होलेरी काण्ड’ले ज्ञानेन्द्र गिरिजाबाबुबीच दूरी झन् बढेको थियो । त्यो बेला तत्कालीन माओवादीले नियन्त्रणमा लिएका ७२ जना प्रहरीलाई छुटाउनका लागि सरकारले सेनाको सहयोग मागेको थियो । तर दरबार सेना दिन तयार भएन । त्यसका लागि गिरिजाबाबु पटक पटक दरबार जाने प्रयास पनि गर्नुभयो । तर ज्ञानेन्द्रले झुलाइरहे । र, निकै अपमान गरे । त्यो मिसन सफल नभएपछि गिरिजाबाबुले राजीनामा दिनुभयो । र ‘ज्ञानेन्द्रको अनुहारै नहेर्ने’ भन्नुभएको थियो । त्यसपछिका दिनमा लगभग त्यस्तै भयो पनि उहाँले ज्ञानेन्द्रको अनुहार हेर्नैपरेन । जनआन्दोलनबाट फर्किएको संसद्को बलियो सरकारका तर्फबाट पठाएको प्रस्ताव पनि निलम्बित राजाले स्विकार गरेनन् । त्यसपछि प्रस्ट थियो, गिरिजाबाबु राजसंस्था बचाउने पक्षमा रहनुभएन । गिरिजाबाबुले नचाहेको भए देश सायद अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो होला । नभन्दै २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थाको अन्त्य भयो । र, देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुग्यो । त्यो एउटा युगको सुरुआत गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ऐतिहासिक उपलब्धि पनि थियो ।उहाँ आफैले त्यो दिन भन्नुभएको थियो ‘एक जुग एक दिन एकपटक मात्रै आउँछ ।’ गोपालप्रसाद रिमालको यो कबितांश गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनमा एउटा यस्तो विन्दु बन्न पुग्यो जसले गर्दा जीवनभरि आलोचना गर्ने, गाली गर्नेहरूले पनि ‘राजनेता भनेको गिरिजाबाबुजस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने विम्ब बनाउन थाले । गिरिजाप्रसादको राजनीतिक जीवनको अर्को विम्ब त्यही हो ‘कहिल्यै नहार्ने, कहिल्यै नथाक्ने ।’ व्यक्तिगत जीवनका सारा पलहरू गिरिजाबाबुले राजनीतिमै बिताउनुभयो । राजनीतिको त्यति स्पष्ट बाटो, अविचलित यात्रा अनि निर्णयमा दृढता भएको राजनेता अब नेपालमा जन्मिन अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । दुनियाँ एकातिर हुँदा पनि उहाँ आफ्नो निर्णय अनि लक्ष्यमा पुग्ने दृढताबाट कहिल्यै विचलित हुनुभएन । त्यही नै गिरिजाशुत्र थियो । जसले उहाँलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पुर्यायो । नेपाली राजनीतिमा कोइराला परिवारको आफ्नै इतिहास छ । राजनीतिक इतिहासका ती पानामा राष्ट्र अनि जनता र प्रजातन्त्रप्रति कोइराला परिवारका सङ्घर्ष, त्याग, समर्पण र बलिदानका कैयौँ कथाहरू छन् । इतिहासका ती त्यस्ता जिउँदा अक्षर र शब्दहरू हुन्, जसले नेपाली राजनीतिलाई सधैँ अग्रदिशा दिएको छन् । देशका हरेक सङ्घर्ष अनि परिवर्तनका मोडहरूमा कोइराला परिवारका अजर पाइलाहरू सधैँ देशको राजनीति पछ्याउने पदचाप बनेका छन् । त्यसमध्येका एक गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो । विसं.२०५८ साल मङ्सिर ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा सङ्कटकाल लगाएपछि राजा र गिरिजाबाबुबीचको आन्तरिक लडाइँ सतहमै आएको थियो । दुई शक्तिकेन्द्रबीचका कैयन वैमनस्यहरू एकैपटक छताछुल्ल भएका थिए । ती धेरै राजनीतिक थिए कतिपय पारिवारिक थिए । एक प्रकारले इतिहासको कुनै कालखण्डमा ‘दरबार’ अनि कोइराला परिवार अलग अलग ‘शक्तिस्तम्भ’ रहे । यी दुईबीच सधैं एकप्रकारको टक्कर रहि रह्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजकीय राजनीतिको विरासतमा एकप्रकारले ‘शाही कुण्डली’को पात्रो फेरिएकै हो । त्यसमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको माथमा पलाएको शक्तिको उधुम महत्वाकाङ्क्षा आखिरमा त्यो विरासत अन्त्य अनि देशको व्यवस्था परिवर्तनको एउटा ‘मुहूर्त’ बनिदियो । दुई सय ४० वर्षदेखि जिउँदो इतिहासको अन्तिम पानामा राजा ज्ञानेन्द्र सिङ्गो विरासतलाई नै धुमिल बनाउँदै बाहिरिए । सङ्कटकालको सुरुवातमै गिरिजाबाबुले औपचारिक–अनौपचारिकरुपमै भनिसक्नुभएको थियो ‘अब राजा रहन्नन्’ । आखिरमा देशमा राजामात्रै रहेनन्, बरु एउटा ‘तन्त्र’ नै फेरियो । व्यवस्था परिवर्तनको यो मोड गिरिजाबाबुको राजनीतिक अनि व्यक्तिगत जीवनको अन्तिम ‘इनिङ’ थियो । कृष्णप्रसाद कोइराला भारतको गिरिजादेवी दर्शन गर्न जानुभएको थियो साथमा उहाँकी धर्मपत्नी दिव्या कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला दिव्या गर्भवती पनि हुनुहुन्थ्यो। गिरिजादेवी दर्शनका बेला उहाँहरूले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, छोरा वा छोरी जसको जन्म भए पनि उसको नाम ‘गिरिजा’ हुनेछ । ‘गिरिजा’ शब्दको धार्मिक अर्थ हिमालयकी छोरी अर्थात् ‘पार्वती’ हो । विसं १९९८ असार १८ गते भारतको दीप नगरमा कोइराला परिवारको एउटा हाँगो जन्मियो अर्थात् गर्भको त्यही ‘गिरिजा’ । त्यो मात्र एउटा कोखको गर्भ थिएन बरु त्यो नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो शिखर बन्यो जसलाई छुनका लागि अझै कैयन् युग पर्खिनुपर्ने हुन्छ । राणा शासनको कोपभाजनमा परेर त्यो बेला कोइराला परिवार नै भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेको थियो। कृष्णप्रसाद र दिब्या पनि आफ्ना सारा परिवारका साथ भारतमै हुनुहुन्थ्यो, हालको विहार सुपौलमा । ‘देशद्रोह’ अभियोग भिराएर त्यो बेला निर्वासित गरिएका कृष्णप्रसादहरूलाई राणाहरू फेरि देश फर्किने अनुमति दिए । देश फर्किएपछि उहाँले आफ्नै ठाउँमा एउटा विद्यालय पनि स्थापना गर्नुभयो । ‘आदर्श’ स्कुल देशकै पहिलो हो । त्यहीँ नै गिरिजाबाबुको शिक्षारम्भ भयो। सामान्य शैक्षिक जीवन बिताएका गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवन भने ‘अद्वितीय’ रह्यो । किशोरावयले छुँदै गर्दा राजनीतिक चेतले भरिइसकेका गिरिजाबाबु आफ्ना दाजु विशेश्वरप्रसाद कोइराला(बीपी)को राजनीतिक दीक्षाले अझ परिपक्व भइसक्नुभएको थियो । विराटनगरको जुट मिलमा एक सामान्य मजदुरका रुपमा सार्वजनिक जीवन सुरु गर्नुभएका गिरिजाबाबु त्यही मिलमा भएको एउटा मजदुर विद्रोहबाट राजनीतिको बाटोमा डोरिनुभयो। मिल मालिकहरूसँग मजदुरका हकहितका बारेमा आवाज उठाउन थालेपछि त्यहाँका आवाजविहीन मजदुरहरूले उहाँलाई आफ्नो नेता मानिसकेका थिए । गर्भरचनामा अरु नै भए पनि २००३ साल फागुन २१ गते त्यो मिलमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको अगुवा गिरिजाबाबु नै हुनुहुन्थ्यो । यो मिलका मात्रै होइन विराटनगर भरिका हजारौँ मजदुर उहाँकै अगुवाइमा आन्दोलित भए । खासमा मजदुरका हकहितका कुरा उठाइए पनि त्यो आन्दोलन राणा शासकहरूका लागि एउटा चोटिलो झापड बन्यो । त्यही बेलै बिपी, मनमोहनहरूसँगै गिरिजाबाबु पनि गिरफ्तार हुनुभयो । र, उहाँहरूलाई ‘अड्डा’ सार्दै सार्दै काठमाडौँ पुर्याइयो । पहिलो पटकमै उहाँले तीन वर्ष जेल जीवन बिताउनुभयो । कार्यकर्तालाई सङ्गठित राखिरहनसक्ने क्षमता विकास गरिसक्नुभएका गिरिजाप्रसादले नेपालमात्रै होइन भारत तथा भुटानमा भएका आन्दोलनहरूमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुभएको थियो । राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको हतियारसहितको ‘जनक्रान्ति’को एक कमाण्डर गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको ‘मुक्ति सेना’ दोस्रो प्रयासमा विराटनगर ‘कब्जा’ गरेको थियो । राजाले जेल हालेपछि उहाँले जेलभित्रै आमरण अनसन गर्नुभएको थियो । भारतका महात्मा गान्धीको जीवन र सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनुभएका गिरिजाबाबु कलिलै उमेरदेखि आफ्नो संकल्पमा यतिसम्म हठी हुनुहुन्थ्यो कि त्यसका लागि उहाँले ज्यानमात्रै होइन ‘सबकुछ’ दाउमा राख्नुहुन्थ्यो । अन्ततः उहाँलाई २१ दिनपछि जेलमुक्त गरिएको थियो । विस.२०३४ सालमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर उहाँले पार्टीको सङ्गठनलाई निकै सक्रिय बनाउनुभयो। निर्वासित रहेकै बेला उहाँले पार्टीको आन्दोलनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बलियो बनाइसक्नुभएको थियो । २०३७ साल वैशाखमा उहाँ नेपाल फर्किएर फेरि देशभरि पार्टी र सङ्गठनलाई अझ सुदृढ अनि बलियो बनाउने अभियान छेड्नुभयो । जीवनको अन्तिम क्षणमा बिपी कोइरालाले आफ्ना नजिकका मित्रहरूसँग भन्नुभएको थियो ‘कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो नीति, गणेशमानको जस्तो त्याग अनि गिरिजाजस्तो सङ्गठनकर्ता भए नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातन्त्र चाँडै नै आउनेछ ।’ विसं २०३९ सालमा स्वर्गीय हुनुभएका महामानव बिपीले भनेजस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायत ढालेको थियो र देशमा फेरि प्रजातन्त्रको उज्यालो छरिएको थियो । त्यसको कमाण्डर गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादहरू नै हुनुहुन्थ्यो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भयो। त्यसपछि २०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मोरङ र सुनसरीबाट अत्यधिक मतका साथ विजयी हुनुभयो र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि बन्नुभयो । त्यसपछि २०४८ साल जेठ १२ गते उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तीस वर्षे पञ्चायतपछि प्रजातन्त्रकालमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य गिरिजाबाबुको थियो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भएसँगै देश फेरि गृहयुद्धको बाटोमा जाँदै थियो । यता दलहरूबीचको कलह पनि उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो। पार्टीहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न र बनाउन उद्यत थिए । एकले अर्कोलाई लछार्न अनि पछार्न लागिपरेका थिए उता जङ्गलमा माओवादीले युद्धको सनही अझ तेज पार्दै थियो। अविश्वासको मत, प्रतिनिधिसभाको विघटन, पार्टीको आन्तरिक विभाजन अनि अल्पमत र बहुमतका सरकारहरू पनि यही बेलाका परिघटना थिए । मध्यावधि निर्वाचनको नियति पनि मुलुकले भोग्नुपर्यो । माओवादी युद्धका कारण दलीय दूरी त बढेकै थियो त्यसमा दरबार पनि ‘भिलेन’ बनेर उभिन थाल्यो । विसं २०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्ड देशमा अर्को उथलपुथलको एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ताशक्ति आफ्नो हातमा लिनासाथ माओवादीले आफ्नो युद्धको गति अझ तेज र विस्तार गरिरहेको थियो । २०५८ साल मङ्सिर ८ गते दाङमा सैनिक ब्यारेकमाथि आक्रमण गरेर माओवादीले दरबारविरुद्ध सिधा धावा बोलेको थियो । मङ्सिर ११ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले सङ्कटकाल घोषणा ग¥यो । त्यसबाट नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह झन् उत्कर्षमा पुग्यो । सङ्कटकाल थप गर्ने विषयमा भएको आन्तरिक मतभेदले प्रतिनिधिसभाको विघटनमात्रै भएन बरु नेपाली कांग्रेसको बाटो नै फाट्यो । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका केही नेताहरू लिएर नयाँ पार्टी बनाउनुभयो । राजनीतिक घटनाक्रमहरू यत्तिमै सिमित रहेनन् । तत्कालीन युद्धरत माओवादीले रोल्पाको होलेरी बन्धक बनाएका केही सुरक्षाअधिकारीहरूलाई छुटाउनका लागि सैनिक परिचालनको अनुमति माग्दा राजा वीरेन्द्रले अपमान गरेर फर्काएपछि नै गिरिजाबाबु र दरबारबीचको मनमुटाव अझ चर्किएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि अन्योलपूर्ण अवस्थामै गिरिजाबाबुले ‘राजतन्त्र’ जान्छ भनिसक्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले मूलधारमा रहेका संसदीय दलहरूमात्रै होइन जङ्गलमा युद्ध गरिरहेको माओवादीसँग समेत भित्री सहमति गरिसक्नुभएको थियो। संसद्बिना सरकार र व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नहुने भन्दै संसद् पुनःस्थापनालाई ‘बटम लाइन’ बनाएर गिरिजाबाबु सबै राजनीतिक दलको साथ लिँदै २०६० वैशाख अन्तिमतिर आफै सडकमा ओर्लिनुभयो । यो आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दल र माओवादीको पनि नैतिक समर्थन थियो। २०६२ सालको अन्तिमतिर आन्दोलनको उत्कर्षमा त माओवादी पनि अरू दलहरूसँगै मिसिएर सडक आन्दोलनमा आइसकेको थियो । माओवादीसहित सारा राजनीतिक दल अनि लाखौँ जनताले दरबार घेर्न थालेपछि २०६३ साल वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा शाही घोषणा गरे । यो घोषणामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूले सत्ता छोडेको घोषणा गरेका थिएनन् । सात दलको आन्दोलन त्यत्तिकैमा रोकिएन । बरु दलहरूले अझ सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरे अन्ततः वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिए । संसद् पुनःस्थापना भयो । त्यसमा सबै दलहरूले सहमति गरेर माओवादीलाई पनि संसदमा भित्र्याउने सहमति भइसकेको थियो । आखिरमा गिरिजाबाबुले आफ्नो अठोट पूरा गरेरै छोड्नुभयो । त्यो बेला गिरिजाबाबुले नचाहेको भए, माओवादीको युद्ध के हुन्थ्यो अनि देशको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? त्यो परिस्थितिको आकलन नै गर्न निकै कठिन हुन्छ । २०६२÷०६३ मा सडक आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै गिरिजाप्रसादले नै पहल गरेर माओवादीसहित सबै राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सम्झौता भइसकेको थियो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाबाबु फेरि एकपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो भने अन्तरिम सरकार थियो अनि गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनको अन्तिम इनिङ पनि यही नै बन्यो। उहाँकै नेतृत्वमा २०६४ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यही संविधानसभाले ‘जनताको गणतान्त्रिक संविधान’का रुपरेखाहरू कोर्न सुरु गर्यो र दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । भलै गिरिजाबाबुले यो दिन देख्न पाउनु भएन तर जसरी देशका ऐतिहासिक मोडहरूमा नेतृत्व सम्हाल्न नेपाली कांग्रेसमात्रै अघि लाग्यो यो संविधान पनि कांग्रेसकै अगुवाइमा जारी भयो । संविधान जारी हुने बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाबाबु जति बाँच्नुभयो पूर्ण राजनीतिक जीवन नै बाँच्नुभयो । सारा व्यक्तिगत जीवनलाई उहाँले राष्ट्र र प्रजातन्त्रकै लागि समर्पित गर्नुभयो । अनि त्यसकै खातिर बाँच्नुभयो । सङ्घर्ष, प्रजातन्त्र अनि राजनीति नै उहाँको जीवन सिद्धान्त बने । तर राजनीतिक जीवनको सुरुआतदेखि जीवनको अन्त्यसम्म पनि राजनीतिको कोपभाजनले उहाँलाई पछ्याइरह्यो । पार्टीभित्रैको आन्तरिक राजनीतिक चक्रदेखि दलीय राजनीतिको व्यूहसम्मको नियतिमा बाँच्नुभएका गिरिजाबाबुको एउटा सपना भने पूरा हुनै पाएन त्यो थियो– गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपति । बिथोलिएको त्यो सपनाका पछि देशीय अनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू थिए जो बिस्तारै बाहिर आउँदैछन् । बेलाबेला गिरिजाबाबुको सम्झनामा ओकलिने पछुतोहरू त्यसैका परिणाम हुन् । तर जे भए पनि त्यो सङ्क्रमणकालीन अर्थात् अन्तरिमकालमा भने गिरिजाबाबु ‘हेड अफ द स्टेट’कै हैसियतमा रहनुभयो । अहिले पनि गिरिजाबाबुले राजनीतिको मूलबाटोमा ल्याएर हिँडाउनु भएका कतिपय राजनीतिक सहयात्रीहरू सत्ता र शक्तिमै हुनुहुन्छ । बेलामा उहाँहरूले गिरिजाबाबुका बारेमा गुणगान गाउनु हुन्छ । तर उहाँसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरूबाट धेरै पर पुगिसक्नुभएको छ । त्यो बेला गिरिजाबाबु साँच्चिकै देशको पहिलो राष्ट्रपति भएको भए सायद देशको अवस्था अलि फरक हुनसक्थ्यो । देशले अझ राम्रो विकासको गति पाउने थियो । यद्यपि गिरिजाबाबु विचलित हुनु भएन । बरु राजनीतिक परिस्थितिका उपजहरूलाई स्वीकार गररै जीवनभरि रहनुभयो । गिरिजाबाबुले बाँचेको त्यो निकै अग्लो कद अझ युगीन रहनेछ । र, युगैँयुगसम्म गिरिजाबाबु नेपाली राजनीतिको त्यही अग्लो शिखर बनेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बाँचिरहनुहुनेछ । रासस
रोकिएन सेयर बजारको गिरावट, कारोबारमा भने सुधार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४.८८ अंकले बढेर २६८२.१५ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५३ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ४ अर्ब ३४ करोडको कारोबार भएकोमा बुधबार बढेर ५ अर्ब १४ करोडको कारोबार भएको छ । बुधबार ३११ कम्पनीको ९५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको २९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २३ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको १७ करोड, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको १५ करोड र हिमालयन पावर पाटर्नरको १३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । बुधबार होटल तथा पर्यटन ०.१० र व्यापार ०.६० प्रतिशतले बढेकाे छ भने अरु सबै सेक्टरक सूचक घटेका छन् । यस्तै, फाइनान्स सेक्टर सबैभन्दा धेरै १.५३ प्रतिशतले घटेकाे छ । बैंकिङ ०.५६, विकास बैंक ०.१३, हाइड्रोपावर ०.६७, लगानी ०.४९, जीवन बीमा १.४८, उत्पादन ०.३३, माइक्रोफाइनान्स ०.४८, निर्जीवन बीमा ०.५१, तथा अन्य सेक्टर ०.५१ प्रतिशतले घटेकाे छ ।
