घोषित-अघोषित लोडसेडिङप्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति, तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा पटकपटक दोहोरिने घोषित–अघोषित लोडसेडिङप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १२ घण्टासम्मको अनियमित तथा अग्रिम जानकारीबिना गरिएको विद्युत कटौतीले औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायिक वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको जनाएको छ । नियमित तथा आकस्मिक विद्युत अवरोधले उद्योगहरूको निरन्तर सञ्चालन अवरुद्ध गर्दै उत्पादन प्रक्रियामा अनपेक्षित असर पु¥याइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसका कारण उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ । महासंघका अनुसार बारम्बार दोहोरिने विद्युत आपूर्तिको अस्थिरताले मेसिनरी र अन्य उपकरणहरूमा क्षति पु¥याई मर्मत, संभार र प्रतिस्थापनमा उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक भार बेहोरिरहेकाले यस्ता खालका क्रियाकलापले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकटको जोखिम बढाउने सम्भावना रहेको छ । महासंघले सरकारसँग उद्योग क्षेत्रका लागि अविच्छिन्न, भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रहसमेत गरेको छ । साथै महासंघले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई गति दिन ऊर्जा पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न, ऊर्जा आपूर्तिलाई सहज बनाउन तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई सशक्त बनाउन आग्रह पनि गरेको छ ।
५१ देखि १०० किलोवाटका ईभीले बजार जमाउँदै, राष्ट्र बैंकको नीतिले पारेन प्रभाव
काठमाडौं । नेपाली अटो बजारमा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)ले बजार तताएको देखिएको छ । उपभोक्ताको माग बढ्दा व्यवसायीले पनि ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीको आयात बढाउन थालेका हुन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा साढे १७ अर्बको विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार त्यसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारीको छ । ८ महिनाको अवधिमा कुल ९ अर्ब ६९ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरका ३ हजार ८ सय ७९ वटा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा ७४ करोड रुपैयाँबराबरका तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी, ४ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरका ५० किलोवाटका सवारी साधन र २ अर्ब २८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरका १०१ देखि २०० सम्म किलोवाटका विद्युतीय सवारी भित्रिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको मोटरसहितका विद्युतीय जीप र ६४ लाख रुपैयाँबराबरको एसेम्बल नगरिएका कार, जीप तथा भ्यान आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत माघको तुलनामा फागुनमा विद्युतीय सवारी साधनको आयत १०.२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत माघसम्म कुल १५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका थिए । माघसम्म कुल ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरका ३ हजार ४ सय ९१ वटा ५१ देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका थिए । यो एक महिनाको अवधिमा ३८८ वटा ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडीको संख्ष बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै विद्युतीय गाडीमा केही कडाइ गरेको थियो । तर, त्यसको असर नपरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा पुनः सुयोग श्रेष्ठ, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ पुनः अध्यक्षमा सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार पोखरामा सम्पन्न एशोसियसनको १९ औं वार्षिक साधारणसभाले श्रेष्ठलाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। साथै संघको उपाध्यक्षमा दिनेश थकाली (कामना सेवा बिकास बैंक), सचिवमा माधवप्रसाद उपाध्याय (गरिमा बिकास बैंक), कोषाध्यक्षमा कपिल ढकाल (ज्योति विकास बैंक) चयन भएका छन् । साथै, संघको सदस्यहरूमा नरेशसिंह बोहरा (लुम्बिनी विकास बैंक), प्रकाश पौडेल (साइन रेसुंगा डेभलपमेण्ट बैंक), दिपेश लम्साल (महालक्ष्मी बिकास बैंक), हरिबहादुर बुढाथोकी (ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक) र दिनेश पोखरेल (सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक) चयन भएका छन् । यसैगरी, सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अध्यक्षको प्रतिवेदन, आव २०८१/८२ को अनुमानित आय व्यव र लेखापरीक्षक नियुक्तिलगायतका प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । पुनः निर्वाचित अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबै सदस्य बैंकहरूको सहयोगबाट विकास बैंकको हक र हितका लागि कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
८ महिनामा भित्रियो ६२ अर्बको सवारीसाधन, ईभीमात्र साढे १६ अर्ब बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा नेपालमा ६२ अर्बभन्दा बढीको सवारीसाधन भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सरकारले यी सवारीसाधन आयातबाट मात्रै ४८ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । ६२ अर्बमध्ये २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्याक्टर भित्रिएको छ भने ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको मिनीबस, कार, जिप भ्यान, ५ अर्ब ९४ करोड बराबरको अन्य सवारीसाधन र १६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) स्वदेश भित्रिएका हुन् । यसैगरी, ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रक तथा अन्य निर्माण सम्बद्ध सवारीसाधन, ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको पार्टपुर्जा, १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरका मोटरसाइकल, १ अर्ब २२ करोडको साइकल तथा २ अर्ब ९० करोड बराबरको अन्य गुडाउने खालका वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो अवधिमा सरकारले ट्याक्टर आयातबाट २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, बस मिनिबस, कार जिप भ्यान लगायतमा २ अर्ब २३ करोड, अन्य सवारीसाधन ११ अर्ब ३६ करोड, ईभीमा १० अर्ब २२ करोड, ट्रक तथा अन्य निर्माण सम्बद्ध सवारी साधनमा ३ अर्ब ७६ करोड, पार्टपुर्जा आयातमा २ अर्ब ९५ करोड, मोटरसाइकलमा १६ अर्ब १ करोड, साइकलमा २४ करोड ३० लाख र अन्य गुडाउने खालका वस्तुबाट ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । आठ महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ८९ वटा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन आयात भएका छन् । जसमध्ये एसेम्बल नगरिएका ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधन ९ वटा, ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधन २ हजार ५३१, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको सवारीसाधन ३ हजार ८७९, १०१ तथा २०० किलोवाटसम्मका ६५४, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको १४ वटा र त्योभन्दा बढी क्षमताका २ वटा सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ नगरपालिकासहित ६ नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित
काठमाडौं । विभिन्न ६ वटा नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा घोषित भएका छन् । नगरपालिका संघको ३२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न ६ नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरिएको हो । सिद्धार्थ नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपलिका, कलैया उपमहानगर पालिका, थाकुर बाबा नगरपालिका, गैंडाकोट नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भएका हुन् ।
स्थानीय तहको विकल्प छैन, यो नभइकन जनतालाई सेवा पुर्याउन सकिँदैन : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह बिना जनतालाई सेवा पुर्याउन नसकिने र यसको विकल्प नभएको बताएका छन् । नगरपालिका संघको ३२ औं दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार नभइकन जनतालाई सेवा पु¥याउन सकिँदैन । अहिले प्रजातान्त्रिक जमानामा छौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न नेपाली जनता सचेत छन् । हामी देश बनाउने अभियानका कार्यकर्ता हौं । द्वन्द्व हैन, समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौं । स्थानीय तहको विकल्प छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहले नै गाउँघरमा सिंहदरबार पुगेको बताए । उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तह चाहिँदैन भन्ने कुरा आएको छ । तर स्थानीय तहले नै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको हो ।’ उनले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा सुझावको अपेक्षासमेत गरेका छन् । नगरपालिका संघको ३२ औं दिवसको अवसरमा ६ वटा नगरपालिका उत्कृष्ट घोषणा भएका छन् । सिद्धार्थ नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपलिका, कलैया उपमहानगर पालिका, थाकुर बाबा नगरपालिका, गैंडाकोट नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भएका हुन् ।
पाँच दिनदेखि सुरुङमार्गको काम ठप्प, स्थानीय र आयोजनाबीच भएन सहमति
फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम ५ दिनदेखि ठप्प रहेको छ । स्थानीयहरूले खानेपानीको माग राख्दै निर्माणस्थलमा धर्ना दिइरहेका छन् । स्थानीहरूले भौतिक मन्त्रालयसँग मात्रै छलफल गर्ने भनेर अडान लिइरहेकाले काम ठप्प भएको हो । चन्द्रागिरी नगरपालिका- २ का स्थानीय तथा पूर्ववडाध्यक्ष गोपी सुरखेतीका अनुसार हाल भौतिक मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल भइरहेको छ । यदि आफूहरूका माग पुरा गरे काम अघि बढ्ने नत्र काम ठप्पै पार्ने सुरखेतीको चेतावनी छ । अवरोध हटाउनका लागि आयोजनाले छलफल गर्न बैठक बोलाएको तर स्थानीयहरूले नटेरेपछि अवस्था तनाव ग्रस्त बनेको आयोजनाका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल सञ्जिय पन्थीले जानकारी दिए। उनले भने,‘ स्थानीयलाई हामीले छलफल गरेर सहमति गर्नै धेरै प्रयास गर्यौं तर उनीहरु आएनन् । हामीले पटक-पटक बोलाए पनि उनीहरूले टेर्दै टेरेनन् । भौतिक मन्त्रालय बाहेक हामी कसैसँग छलफल नगर्दैन भन्दै आइरहेका छन् ।’ हालसम्म झन्डै ८७ प्रतिशत मात्रै निर्माण काम सकिएको छ । सुरुङ निर्माणको काम ४२ महिनामा सकिनुपर्ने हो तर अझै सकिएको छैन । राजधानी भित्रिन सहज बनाउने नागढुंगा सुरुङ मार्गमा गाडी गुड्न अझै एक वर्ष लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । सुरुङमार्गको निर्माण कार्य २०७६ कात्तिक ४ बाट सुरु भएको थियो। जसमा २०८० वैशाखसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिडको बहाना देखाएर म्याद थप गरियो । त्यसपछि सोहीअनुसार सरकारले पटक-पटक गरेर थप दुई सम्झौता गरिसकेको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सुरुङमार्गको कार्य सम्पन्न नभएपछि पहिलो पटक २०८० असार मसान्तसम्म समय थपिएको थियो । त्यसपछि २०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपे पनि काम सकिएन । आयोजनासँग अब २०८२ असोजसम्म म्याद छ । आयोजना सुरु गर्दा ४२ महिनामा सक्ने लक्ष्य थियो ।
पाएको जागिर इन्कार, घरमै बसेर तीन महिना सीईओ
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सको गत पुष १४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भए प्रकाशचन्द्र अधिकारी । पुष १८ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकारीलाई कम्पनीले ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । तर, सीईओमा नियुक्त भएको तीन महिनामै अधिकारीको नियुक्ति खारेज भयाे । अधिकारीलाई सीईओमा नियुक्त गर्दा सञ्चालक समितिको सर्वसम्मतबाट निर्णय नभएकोले कार्य गर्न असमर्थ रहेको भन्दै अधिकारीले निवेदन दिएपछि सीईओ नियुक्ति रद्द गरिएको कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मुकुन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए । कामु सीईओ श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालक समितिको चैत्र ६ गते बसेको बैठकले अधिकारीको सीईओ नियुक्तिलाई खारेज गरिएको र सो सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नगरिने निर्णय भएको छ । ‘उहाँको निवदेनअनुसार रद्द गरिएको हो । सञ्चालक समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएन । सर्वसम्मत नहुँदा काम गर्न नसक्ने भनेर निवेदन दिनु भएपछि नियुक्ति रद्द गरिएको हो । उहाँको निवेदन सम्बोधन भएको मात्रै हो,’ कामु सीईओ श्रेष्ठले भने । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष गौरव बुढाथोकीले सर्वसम्मति हुन नसकेपछि बहुमत प्रक्रियाबाट सीईओ नियुक्त गरिएको बताए । तर, संस्थाको हितका लागि सञ्चालकहरूमा सर्वसम्मति नै हुनुपर्ने माग राखेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । सर्वसम्मतिले प्रकाशजी नियुक्त हुन सक्नु भएन । सर्वसम्मतले नियुक्त नभएपछि बहुमतबाट अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको हो । प्रक्रिया अनुसार सर्वसम्मत कि बहुमत प्रक्रिया अपाइएको हो,’ उनले भने, ‘नियुक्त भएपछि सबै सञ्चालकहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिले बनाएको नीति नियममा व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सर्वसम्मत हुन नसक्दा प्रकाशजीले म काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँ बाहिरिनु भयो ।’ अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार ५ जना सञ्चालक समितिमा ३ जनाको बहुमत थियो । २ जना सञ्चालकले भने उनको नियुक्तिविरुद्ध सहमति जनाउन सकेनन् । बहुमत विधिबाट जितको सन्देश गएपनि कहिलेकाहीँ संस्थाले हार्न सक्छ । अधिकारी कम्पनीको सीईओमा नियुक्त भएपनि सपथ भने नलिएको उनले बताए । ‘संस्थाले जित्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाको अवस्था राम्रो छैन । सीईओ नियुक्ति नभएको लामो समय भइसक्यो । कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी प्रतिफल हासिल गर्ने, कमाउने कसरी भन्ने विषयमा हामी द्रूत गतिमा जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘उहाँ नियुक्त भएपनि तलब भत्ता केही लिनु भएन । करार नै गरिएन । सपथ नै खुवाइएन । नियुक्तिको सूचना मात्रै जारी भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरिसकेपछि हामी सबै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थियौं । तर, हालसम्म केही आएको छैन ।’ संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा संस्था चलाउन गाह्रो हुने गरेको बताउँछन् । कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्ने र सेयरधनीलाई लाभांश पाउने अपेक्षा सधैं भइरहने उनले बताए । कम्पनीले गत पुस २९ गते ३०औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियो । तर, आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि साधारण सभा स्थगित छ । कम्पनीमा नयाँ सीईओ नियुक्त भइसकेपछि छिट्टै स्थगित साधारण सभा बोलाउने उनको भनाइ छ । साथै कम्पनीले सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए । ३ महिनाअघि कम्पनीको सीईओमा नियुक्त भएका अधिकारी एक दिन पनि कार्यालयन गएनन् । सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गरेको र खारेज गरेको जानकारी पाएपनि चिनजान र भेटघाट गर्न नपाएको कम्पनीका एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग बताए । ‘नियुक्त गर्यो भन्ने सूचना देखें । तर, उहाँ एक दिन पनि काम गर्न आउनु भएन । उहाँ र मेरो चिनजान नै भएन । चिनजान नै गर्न पाइएन । अफिस नै आउनु भएन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सञ्चालक समितिले एकतर्फीरुपमा निर्णय गरेको र सहमति नभएपछि उहाँ बाहिरिनु भएको हो भन्ने सुनेको थिएँ ।’ अब कम्पनीको सीईओ इन हाउसबाटै ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू सक्षम रहेकाले आन्तरिक रूपमा नै सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाबाटै विभिन्न कैफियतसहित उजुरी परेपछि सीईओ नियुक्तकाे विषयमा अगाडि बढ्न आवश्यक नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विषयमा अहिले पनि निरीक्षण तथा अनुसन्धान भइरहेकोले बढी बोल्न आवश्यक नभएको जानकारी दिएको छ । को हुन् अधिकारी ? प्रकाशचन्द्र अधिकारी एनआईसी एशिया बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । तत्कालीन कमर्स एण्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल र नेपाल बैंकमा काम गरिसकेका अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओका लागि टप थ्रीकाे सूचीमा परेका उनले नेपाल बैंकको माथिल्लो तहबाट बाहिरिएका थिए ।
