एभरेष्ट कफी बिन्सको सातौं आउटलेट अनामनगर पूर्वीगेटमा
काठमाडौं । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजको ‘एभरेष्ट कफी बिन्स’ को सातौं आउटलेट अनामनगरमा सञ्चालनमा आएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच संकल्प इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले अनामनगरको सिंहदरबार पूर्वीगेटमा सातौं आउटलेटलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको हो । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले रिवन काटेर यसको उद्घाटन गरे । संकल्प इन्भेष्टमेन्टको लगानी रहेको यस आउटलेटलाई सञ्चालन भने एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजे नै गर्नेछ । यो ‘एभेरष्ट कफी बिन्स’को पहिलो फ्रेन्चाइज र सातौं आउटलेट हो । उद्घाटनको अवसरमा २० प्रतिशत छुट दिने ‘स्कीम’ समेत ल्याइएको छ । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजले यसअघि आफ्नै लगानी तथा व्यवस्थापनमा ६ वटा आउटलेट स्थापना गरिसकेको छ । युवा व्यवसायी तथा एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले २०८० चैत १९ गते काठमाडौंको मैतीदेवीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको पहिलो आउटलेट स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि २०८१ भदौ १ गते जाउलाखेल, २०८१ पुस १७ गते अनामनगर, २०८२ साउन १ गते सेतोपुल र २०८२ भदौ १ गते कालीमाटीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको आउटलेट स्थापना गरिएको थियो । यसैगरि गत माघ ९ गते दरबारमार्गमा यसको छैटौँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि अहिले अनामनगरको सिंहरबार पूर्बीगेटमा थप आउटलेट स्थापना गरिएको हो । अब कलंकीमा आठौं आउटलेट स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कामहरु भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले बताए । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले आगामी दिनमा एभरेष्ट कफी बिन्सको थप फ्रेन्चाइज लिएर अन्य ठाउँमा पनि सेवा विस्तार गर्ने बताए । हालसम्म आफै लगानी र व्यवस्थापन गर्दे आएको एभरेष्ट कफी बिन्सले पहिलो पटक प्रेन्चाइज बिक्री गरेको हो । लगानीकर्तालाई हौसला प्रदान गर्न एभरेष्ट कफी बिन्सले थप पाँच वटा फ्रेन्चाइज निःशुल्क प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ । एभरेष्ट कफी बिन्समा कफीसँगै बेकरी आइटम र विभिन्न प्रकारका खाजा पनि उपलब्ध हुनेछन् । एभरेष्ट ग्रुपले कफी र यस सम्बन्धी हस्पिटालिटीमा तथा तालिममा लगानी गर्दै आएको छ । साथै, रोस्टेट कफी बिन्सको व्यापार समेत गर्दै आएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले एभरेष्ट कफी बिन्स प्रालि नामक छुट्टै स्थापना गरेर रोस्टेट कफी बिन्स तथा कफी बिन्सको आयात गरेर स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । चितवन, पोखरा र बुटवलमा डिलर स्थापना गरेर देशभर ४०० भन्दा बढी कफीसप तथा रेष्टुरेण्टलाई कफी बेच्दै आएको छ । यसैगरी नेपाली किसानबाट उचित मूल्यमा कफी बिन्स खरिद गरेर स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्री गर्ने काम समेत यो कम्पनीले गर्दै आएको छ । यस्तै, कम्पनीले एक सय रोपनी जग्गामा कफी खेती गर्ने योजना पनि बनाएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले २०८२ साउन १ गतेदेखि मैतीदेवीमा एभरेष्ट बारिष्टा स्कुल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । जहाँ कफी बनाउने सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको 'एक्सन': उपत्यकाका सुकुम्बासीको एकीकृत डिजिटल लगत सुरु
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अब उपत्यकाका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यस डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्नेछ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ । होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ । परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ । बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस-जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ । सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसविरुद्धका रिट सर्वोच्चले गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दर्ता गर्न ल्याइएका रिट निवेदनहरूलाई दरपीठ (अस्वीकार) गरिदिएको छ । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरीयताक्रममा चौथो स्थानमा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अधिवक्ता गीता थापा, डा. प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए, तर अदालत प्रशासनले ती तीनै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर चौथो वरीयताका शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि वरिष्ठता मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यसअघि परिषद्को बैठकमा समेत राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले यो निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरे पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया भने अगाडि बढिसकेको छ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध १० दिनको समय सीमा तोकेर उजुरी आह्वान गरेको छ । अदालतमा रिट दरपीठ भए पनि कानुनी वृत्तमा वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसको विषयमा अझै बहस र चर्चा जारी छ ।
अकासेपुल र जेब्राक्रसिङको प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरीको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापसँगै पैदल यात्रुको असावधानीका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विशेष ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । व्यस्त सडक क्षेत्रमा जथाभावी बाटो काट्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा सडक पार गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आजदेखि उक्त अभियान सुरु गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । राजधानीका मुख्य सडकहरूमा अकासेपुल र जेब्राक्रसिङको प्रयोग नगरी बीचबाटै बाटो काट्ने पैदल यात्रुको सङ्ख्या बढ्दै जानुका साथै यसले दुर्घटनाको जोखिममात्रसहित सवारी व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘काठमाडौंका व्यस्त सडकमा पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटनाको सम्भावना अत्यधिक बढेको छ । नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक प्रहरीले विशेष सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । हाम्रो उद्देश्य कारबाहीभन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो ।’ ट्राफिक प्रहरीले जमल, घण्टाघर, सुन्धारा, भद्रकाली, तीनकुने, सिनामङ्गललगायत उपत्यकाका अत्यधिक भीडभाड हुने क्षेत्रमा विशेष निगरानीसहित सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । ती स्थानमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले अकासेपुल प्रयोग नगरी सडक पार गर्न खोज्ने पैदल यात्रुलाई रोकेर सुरक्षित तरिकाले सडक पार गर्ने अभ्यास सिकाइरहेका छन् । अभियानअन्तर्गत ‘ट्राफिक नियमको पालना गरौं, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गरौं’ तथा ‘अकासेपुल र जेब्रा क्रसबाट बाटो काटौं’ भन्ने नारासहित सर्वसाधारणलाई जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्न थालिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले माइकिङ, पर्चा वितरण तथा प्रत्यक्ष संवादमार्फत नागरिकलाई सचेत बनाउने काम गरिरहेको जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार विशेषगरी मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै वा हतारमा सडक पार गर्ने क्रममा धेरै पैदल यात्रु दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले समय-समयमा विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिकस्थलमा समेत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सडक सुरक्षा विज्ञहरूले पनि पैदलयात्रु स्वयं सचेत नभएसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माणसँगै नागरिकको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अकासेपुल, जेब्रा क्रस तथा ट्राफिक संकेतहरूको प्रयोगलाई संस्कारकै रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आगामी दिनमा पनि यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । साथै, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जोखिमपूर्ण ढङ्गले सडक पार गर्ने पैदल यात्रुलाई आवश्यक परे कारबाहीसमेत गरिने चेतावनी दिएको छ । राजधानीमा बढ्दो सवारीसाधन र व्यस्त सडक व्यवस्थापनलाई सुरक्षित बनाउन ट्राफिक प्रहरीको यो अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि ट्राफिक नियमको पालना गर्दै अकासेपुल र जेब्राक्रसको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
कमाण्डो कौशल र विपद् व्यवस्थापनको विशेष अभ्यास प्रदर्शन (फोटो–फिचर)
काठमाडौं । । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विशेष कार्यदल (कपन) मा कमाण्डोहरूको विशेष रणकौशल तथा विपद् व्यवस्थापनको नमुना अभ्यास सम्पन्न भएको छ । कार्यदलमा कार्यरत तालिमप्राप्त कमाण्डोहरूले आफ्नो पेशागत दक्षता प्रदर्शन गर्ने क्रममा आइए ड्रिल, अत्याधुनिक हतियारहरूलाई तीव्र गतिमा खोल्ने र जोड्ने (वेपन एसेम्बल तथा डिसेम्बल) अभ्यासका साथै जटिल अवस्थामा रहेका बन्धकहरूको सुरक्षित उद्धार (होस्टेज रेस्क्यु) को सफल नमुना प्रस्तुत गरेका थिए । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी विपद् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्र सामाखुसीको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो । सो अवसरमा अग्नि नियन्त्रकहरूले आगलागीका घटनालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने र उद्धार कार्यलाई कसरी तीव्र बनाउने भन्ने विषयमा विशेष प्रयोगात्मक अभ्यास प्रस्तुत गरेका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेले विपद् व्यवस्थापनको नमुना अभ्यास निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए । उनले जुनसुकै मौसमजन्य विपद आउनसक्ने बताउँदै त्यसका लागि नेपाल प्रहरी २४ सै घन्टा तयारी अवस्थामा रहेको दावी गरे । त्यसैगरी, वेबसाइटमार्फत पनि नागरिकलाई सुसूचित गराइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । तस्बिरहरू:
सुकुम्बासीको पक्षमा सर्वोच्च, व्यवस्थापनबिना बस्ती नहटाउन सरकारलाई रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरेको छ । ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित तवरबाट बसोवास गरी आएका केही वस्तीबाट सुकुम्बासीलाई हटाई व्यवस्थापन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एवं आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने/गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नुरगराउनु भनी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी माग गरिएको थियो ।
सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोगमा नासुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका नायबसुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ । आरोपी नायबसुब्बालाई आयोगले घुस रकमसहित केही दिन पहिले पक्राउ गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपी नायबसुब्बा मस्राङगीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ बमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
बैंकका सीईओलाई राजीनामाको दबाब
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा विभिन्न संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्यो । एकैपटक यति धेरै पदमुक्त हुँदा अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक र बीमा कम्पनीका पदाधिकारीलाई छोएन । आफ्नो पद जोगियो भन्दै अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू खुशी व्यक्त गर्थे । तर, अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्ने मौखिक निर्देशन आएपछि सरकारी बैंक तथा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । एक बैंकका सञ्चालकका अनुसार मन्त्रालयमा बोलाएर राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भन्ने सन्देश आएपछि राजीनामा दिने तयारी छ । ‘अध्यादेशले हामीलाई छोएको थिएन,’ ती सञ्चालकले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन आएको छ । कानुनसम्मत रूपमा ट्रिट गर्ने भन्दै सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनियो ।’ ‘मन्त्रालयबाटै फोन गरेर दबाब दिइएपछि कसले काम गर्न सक्छ र ? राम्रो कामका लागि सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनेपछि बाटो खुला गर्छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल राजीनामा दिइसकेका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा, सञ्चालक साधना घिमिरे र माया आचार्यले राजीनामा दिने तयारीमा छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् भने सञ्चालक लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । सञ्चालक र अध्यक्षले राजीनामा दिन थालेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको पद के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट सीईओहरूलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन आइसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका सीईओ बाहिर रहेका कारण मन्त्रालयमा उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए । कृषि विकास बैंकका एक उच्च व्यवस्थापकका अनुसार अहिलेसम्म बैंकका अध्यक्षले मात्रै राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका कारण मन्त्रालयमै राजीनामा पत्र बुझाएको र सञ्चालक समितिमा पनि राजीनामा दिएको उनले बताए । तर, सीईओको राजीनामाको विषयमा भने आफू जानकार नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सीईओ विदेशतिर जानुभएको छ, एउटा कार्यक्रममा । तर, बैंकभित्र सीईओलाई समेत मार्गप्रशस्त गरिदिनूपर्यो भनेर फोन आइसकेको भन्ने चर्चा छ । तर वास्तविक के हो भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने । नेपाल रिइन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओलाई राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भनेर मन्त्रालयमा बोलाइएको एक बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकले बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयबाट मौखिक रूपमा सहजीकरणका लागि निर्देशन आएको थियो । सरकारलाई सहयोग गरिदिनूपर्यो भनिएको थियो ।’ सीईओहरूलाई पनि मौखिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको उनले दाबी गरे । ‘अब प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्लान् । सरकारले मौखिक रूपमा भनेको मानेनन् भने नियुक्ति गर्दाको व्यवस्थामा नै संशोधन गरेर भए पनि हटाउने तयारीमा सरकार रहेको छ,’ उनले भने । तर, सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाले पद जान नसक्ने एक बैंकर बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकका सीईओ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अन्तर्गत सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने हो । सीईओको सेवा-सुविधादेखि अन्य सर्तहरू सबै तोक्ने काम मन्त्रालयले नभई सञ्चालक समितिले गर्ने हो । यसमा मन्त्रालयको प्रभाव हुँदैन,’ उनले भने । तर, तालुकदार मन्त्रालयले मार्गप्रशस्त गरिदिनूहोस् भनेपछि छोड्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
