युरोपकै पहिलो रोबोट्याक्सी सेवा सुरु, उबरमार्फत बुकिङ गर्न सकिने
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध राइड–हेलिङ प्लेटफर्म उबरले युरोपमै पहिलोपटक क्रोएसियाको राजधानी जाग्रेबमा आफ्नो ‘रोबोट्याक्सी’ (चालकविहीन ट्याक्सी) सेवा सुरु गरेको छ । क्रोएसियाली स्वायत्त सवारीसाधन कम्पनी भर्नसँगको सहकार्यमा बुधबारदेखि यो सेवा आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । यससँगै जाग्रेब उबर एपमार्फत स्वचालित कार बुक गर्न सकिने युरोपको पहिलो सहर बनेको छ । भर्नका सह–संस्थापक एवं प्रमुख डिजाइन अधिकृत एड्रियानो मुद्रीकाका अनुसार यो उपलब्धि वर्षौँको निरन्तर प्रयास र प्राविधिक विकासको परिणाम हो । 'हामीले सन् २०१९ मा स्वायत्त सवारी प्रविधिलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने र भविष्यको यातायात कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउने उद्देश्यका साथ यो कम्पनी स्थापना गरेका थियौँ,' मुद्रीकाले भने । उनले यो यात्रा चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रयोगकर्ताको अनुभव र सुरक्षा पक्षलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए । यी स्वचालित सवारीसाधनमा सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि एक जना अटोनोमस भेहिकल अपरेटर (निरीक्षक) रहने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीको ड्यासबोर्डमा जडान गरिएको ट्याब्लेटमार्फत सहरका चोक, ट्राफिक लाइट र पैदलयात्रीबीच गाडीले कसरी मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ भन्ने कुराको निरन्तर अनुगमन गरिन्छ । मुद्रीकाका अनुसार यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन प्रविधिको विकाससँगै नियामक निकायसँगको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । युरोपेली कानुन र सरकारी मन्त्रालयहरूको सकारात्मक सहयोगका कारण व्यावसायिक सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न सहज भएको उनले जानकारी दिए । भर्नले चिनियाँ साझेदार पोनी एआईसँगको सहकार्यमा यो प्रविधि विकास गरेको हो । मुद्रीकाले पोनी एआईसँगको साझेदारीले सेवा परिमार्जन र विस्तारमा तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा थप सुविधायुक्त नयाँ पुस्ताका सवारीसाधन ल्याउने योजना रहेको बताए । हाल यो सेवा जाग्रेबको करिब १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा उपलब्ध छ। प्रयोगकर्ताले भर्नको आफ्नै मोबाइल एप वा उबर एपमार्फत यो रोबोट्याक्सी सेवा लिन सक्नेछन् । यो सुरुवातलाई युरोपको यातायात क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । उदयपुरका स्थायी बासिन्दा कार्कीलाई भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट निवृत्त भएका कार्की यसअघि पनि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका छन् । उनी २०८० माघ ३ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा छनोट भएका थिए । कार्कीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका अतिरिक्त नेपाल ग्रामीण विकास बैंक र किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालयबाट मास्टर अफ बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (एमबीएफ) गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । कार्कीले केन्द्रीय बैंकिङ, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय बजार विश्लेषणलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमसमेत प्राप्त गरेका छन् ।
युवा जनसंख्याको अवसरसँगै बृद्ध समाजको चुनौतीतर्फ नेपाल : युएनएफपिए
काठमाडौं । नेपाल अहिले जनसांख्यिक इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । देशसँग अझै ठूलो क्रियाशील युवा जनसंख्या छ, जसलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । तर यही समयमा जन्मदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरिसकेको छ, युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारी र अध्ययनका लागि विदश पलायन भइरहेको छ, गाउँ तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घटिरहेको छ र वृद्ध जनसंख्याको हिस्सा तिब्र गतिमा बढिरहेको छ । अर्थात नेपालले एकैपटक जनसांख्यिक लाभांशको अवसर र जनसांख्यिक बुढ्यौलीको चुनौती सामना गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका नेपाल प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्थालाई संकटका रूपमा भन्दा भविष्यका लागि महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार जनसंख्या परिवर्तनलाई केवल मानिसको संख्या बढ्नु वा घट्नुका रूपमा हेर्दा त्यसको पछाडि रहेका सामाजिक, आर्थिक र मानवीय कारणहरू छुट्न सक्छन् । ‘जनसांख्यिक परिवर्तन भनेको केवल जनसंख्याको संख्या परिवर्तन हुनु होइन । यो मानिस, उनीहरूको आशा, उनीहरूको आकांक्षा र उनीहरूले गर्न सक्ने छनोटको विषय हो,’ हरिदासले भनेका छन् । उनकाअनुसार नेपाल अहिले ठूलो युवा जनसंख्या भएको मुलुकका रूपमा जनसांख्यिक लाभांशको झ्यालभित्र छ । तर यो अवसर आफैं आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैन । युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिएन भने ठूलो युवा जनसंख्या विकासको शक्ति नभई बेरोजगारी, निराशा, पलायन र सामाजिक असन्तुष्टिको स्रोत बन्न सक्ने जोखिम हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा तयार गरेको नेपालमा जनसांख्यिकीय लाभांश प्रतिवेदनले पनि नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई यही संक्रमणका रूपमा चित्रण गरेको छ । विसं २०७८ मा नेपालको जनसंख्याको मध्यिका उमेर २६ वर्ष पुगेको छ, जुन २०६८ मा २२ वर्ष थियो । यसले विगत एक दशकमा नेपालको उमेर संरचना उल्लेखनीय रूपमा माथि सरेको देखाउँछ । त्यही प्रतिवेदनले नेपाल अझै जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा रहेको तर यो अवसरलाई उत्पादक आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । नेपालले २१०८ सम्म जनसांख्यिक लाभ लिने र त्यसपछि पूर्ण रुपमा बुढ्यौलीमा जानेछ । जनसंख्या धेरै हुनुमात्र अवसर होइन नेपालमा युवा जनसंख्यालाई लामो समयदेखि विकासको सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्या हुनु कुनैपनि देशका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर हो । काम गर्ने उमेरका मानिसको हिस्सा बढ्दा उत्पादन, उपभोग, बचत, लगानी र कर राजस्व बढाउने सम्भावना हुन्छ । परिवारमा आश्रित बालबालिकाको अनुपात घट्दै जाँदा परिवार र राज्य दुवैका लागि आर्थिक स्रोत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पनि पैदा हुन्छ । तर जनसांख्यिक लाभांशलाई केवल उमेर संरचनाको परिणामका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । युवा उमेरको ठूलो जनसंख्या अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेन भने त्यसले लाभांश होइन, दबाब सिर्जना गर्छ । युवा शिक्षित भए तर रोजगारी पाएनन्, सीपयुक्त भए तर बजार पाएनन्, उद्यम गर्न चाहेका भए तर पुँजी र बजार पाएनन् भने जनसांख्यिक अवसर गुम्न सक्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०७८ जनगणना विश्लेषणले पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । श्रमशक्ति सहभागितामा पनि सुधार भएको छ । तर शिक्षा र श्रम बजारबीचको सम्बन्ध, सीपको बजारसँगको मिलान र युवाको उत्पादक रोजगारी अझै महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा छन् । यसैले नेपालको अहिलेको प्रश्न केवल 'हामीसँग कति युवा छन्?' भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न ‘हामीले ती युवाको क्षमता कहाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ?’ भन्ने हो । युवाको संख्या ठूलो भएको समयमा देशभित्र उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, हरित अर्थतन्त्र र उद्यमशीलताको विस्तार गर्न सकिएन भने त्यो जनसांख्यिक अवसर विस्तारै सकिन्छ । युवा उमेर पार गरेर जनसंख्या वृद्ध हुँदै गएपछि त्यही अवसर पुनः प्राप्त गर्न सकिँदैन । युवा जनसंख्या र विदेशिने देश नेपालको जनसांख्यिक परिवर्तनलाई वैदेशिक बसाइँसराइबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नेपालका लाखौँ युवा रोजगारी, अध्ययन र अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसले एकातिर देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणमार्फत ठूलो योगदान दिएको छ भने अर्कोतिर देशभित्रको श्रमशक्ति, परिवार संरचना र गाउँको जनसंख्यामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८को युवा सम्बन्धी विश्लेषणले पनि युवा उमेर समूहमा देश भित्र अनुपस्थितिको ठूलो हिस्सा रहेको देखाउँछ । २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विदेशमा रहेका युवा विशेषगरी मध्यपूर्व र अन्य एसियाली मुलुकतर्फ केन्द्रित छन् । यसले नेपालको युवा जनसंख्या कागजमा देशभित्र भए पनि त्यसको ठूलो उत्पादक हिस्सा वास्तविक रूपमा देशबाहिर रहेको अवस्थालाई देखाउँछ । अर्को तर्फ बसाइँसराइलाई नकारात्मक घटनाका रूपमा बुझ्न थालिएको छ तर यो पनि सही बुझाई होइन । विदेशबाट आउने विप्रेषणले परिवारको आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोगमा योगदान पुर्याएको छ । विदेशबाट सीप, अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र लगानी पनि आउन सक्छ। यो संभावनाको कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले युएनएफपिए नेपाल प्रमुख हरिदासले उठाएको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । ‘प्रश्न मानिसलाई कसरी विदेश जानबाट रोक्ने भन्ने मात्र होइन । प्रश्न कसरी बसाइँसराइलाई बाध्यता होइन, छनोट बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।’ नेपालका लागि यसको अर्थ विदेश जाने अधिकार रोक्ने होइन, देशभित्र अवसर निर्माण गर्ने र विदेश जानेहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा उत्पादनशील बसाइँसराइको वातावरण बनाउने हो । फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । जन्मदर घट्यो, तर यसको अर्थ युवा सन्तान चाहँदैनन् भन्ने होइन नेपालको जनसांख्यिक भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन प्रजनन दरमा आएको गिरावट हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर १.९ प्रतिमहिला पुगेको छ, जुन प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा तल हो । १९७० को दशकमा ६ भन्दा माथि रहेको प्रजनन दर चार दशकमा २ भन्दा तल झर्नु नेपालमा भएको गहिरो जनसांख्यिक परिवर्तन हो । यसलाई केवल ‘नेपालीले बच्चा जन्माउन छाडे’ भन्ने सरल निष्कर्षबाट बुझ्नु हुँदैन । विवाहको उमेर बढ्नु, महिलाको शिक्षा बढ्नु, रोजगारी र करिअरका आकांक्षा बढ्नु, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती अलग बस्नु, बच्चा हुर्काउने लागत बढ्नु, आवासको समस्या, रोजगारीको अनिश्चितता र परिवार तथा कामबीच सन्तुलनको समस्या जस्ता अनेक पक्षले प्रजनन निर्णयलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । युएनएफपिएको पछिल्लो जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षणले यही विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गरेको छ । ७३ देशका करिब १ लाख ९ हजार युवाको धारणा समेटिएको अध्ययनले युवाहरू सम्बन्ध, परिवार र सन्तान चाहनाबाट विमुख भएका छैनन् तर आर्थिक अनिश्चितता, रोजगारी, आवास र अन्य संरचनात्मक अवरोधले उनीहरूका आकांक्षा पूरा गर्न कठिन बनाइरहेको देखाएको छ । त्यसैले प्रजनन दर घट्यो भन्दै राज्यले महिलालाई धेरै बच्चा जन्माउन आग्रह गर्नु मात्र समाधान होइन । वास्तविक प्रश्न युवाले आफूले चाहेको परिवार बनाउन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने हो । युएनएफपिए नेपाल प्रमुख हरिदासको भनाइमा पनि यही मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण छ । ‘हामीले जनसांख्यिक परिवर्तनलाई मानिसको संख्या मात्रका रूपमा हेर्नु हुँदैन । मानिसको आशा, आकांक्षा र उनीहरूले गर्न सक्ने छनोटलाई पनि त्यससँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’ यसको अर्थ परिवार निर्माणलाई सहयोग गर्ने नीति आवश्यक छ । सुरक्षित रोजगारी, उचित आम्दानी, आवास, मातृत्व तथा पितृत्व बिदा, बाल हेरचाह सेवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा तथा महिलाले करिअर र परिवारबीच छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्ने नीति बिना केवल जन्मदर बढाउन आग्रह गर्नु प्रभावकारी हुँदैन । जनसांख्यिक परिवर्तनको अर्को छेउमा वृद्ध समाज नेपालको जनसंख्या संरचनामा भइरहेको अर्को ठूलो परिवर्तन वृद्ध जनसंख्याको तिब्र वृद्धि हो । विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या ७ प्रतिशत पुगेपछि समाजलाई वृद्ध समाजको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । नेपालका लागि यो परिवर्तन अझ महत्वपूर्ण छ किनकि देशले आर्थिक रूपमा पूर्ण विकसित नभई वृद्ध समाजको चुनौती सामना गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जनसांख्यिक विश्लेषणअनुसार नेपालमा जनसंख्याको मध्यिका उमेर २०६८ को २२ वर्षबाट २०७८ मा २६ वर्ष पुगेको छ । यसको अर्थ जनसंख्याको उमेर संरचना तिब्र रूपमा माथि सरिरहेको छ । यो वृद्ध उमेरको जनसंख्या बढेको संकेत हो । यस परिवर्तनका पछाडि तीनवटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो, प्रजनन दरमा आएको लामो समयको गिरावट । दोस्रो, स्वास्थ्य तथा जीवन प्रत्याशा (सरदर आयु)मा भएको सुधार । तेस्रो, युवा जनशक्तिको विदेश तथा देशभित्रका सहरतर्फको बसाइँसराई । गाउँमा युवा छैनन्, तर वृद्ध अभिभावक छन् । सहरमा युवा छन्, तर उनीहरू पनि भविष्यमा विदेश जाने सम्भावना खोजिरहेका छन् । यसले नेपालको पारिवारिक संरचनामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । गाउँ रित्तिँदा जनसंख्या मात्र होइन, राज्यको संरचना पनि बदलिन्छ बसाइँसराईको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव जनसंख्याको भौगोलिक वितरणमा देखिन्छ । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै बस्तीमा जनसंख्या घट्दै गएको छ भने तराई र ठूला सहरमा जनसंख्या केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्रदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकारको स्रोत विनियोजन र पूर्वाधारको उपयोगसम्म पर्छ । जनसंख्या घटेको गाउँमा विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुँदै जान्छन्, स्वास्थ्य संस्था कम प्रयोग हुन्छन्, स्थानीय बजार खुम्चिन्छन् । अन्ततः सार्वजनिक पूर्वाधारको प्रतिफलसमेत कमजोर हुनसक्छ । त्यसैले बसाइँसराइ रोक्ने प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । मानिस गाउँमा बस्न चाहने वातावरण बनाउनुपर्छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, कृषि बजार, पर्यटन, साना उद्योग र स्थानीय उद्यमलाई जोडेर मात्र ग्रामीण जनसंख्याको पुनर्सन्तुलन सम्भव हुन्छ । नेपालको जनसांख्यिक नक्सा अब केवल काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर वा तराईका सहरहरूमा जनसंख्या बढिरहेको कथा होइन । यो कुन ठाउँमा मानिस बस्नेछन्, कहाँ काम गर्नेछन्, कहाँ परिवार बनाउनेछन् र भविष्यमा राज्यले कहाँ सेवा पुयाउनुपर्नेछ भन्ने प्रश्न हो । वृद्ध समाजको आर्थिक मूल्य वृद्ध जनसंख्या बढ्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च मात्र बढ्दैन । यसको असर श्रम बजार, कर प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, परिवारको संरचना र सार्वजनिक खर्चमा समेत पर्छ । कार्यशील उमेरको जनसंख्या घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रले कम श्रमशक्तिबाट बढी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि, सीप र मानव पुँजीमा ठूलो लगानी आवश्यक हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट हुन्छ । वृद्ध उमेरमा दीर्घरोगको जोखिम बढ्ने भएकाले अस्पताल, औषधि, स्वास्थ्य बीमा, घरमै आधारित हेरचाह र दीर्घकालीन हेरचाह सेवाको माग बढ्छ । तर वृद्ध जनसंख्यालाई केवल खर्चका रूपमा हेर्नु पनि गलत हुन्छ । वृद्ध नागरिकसँग अनुभव, सीप, सामाजिक ज्ञान र पुस्तौँदेखि सञ्चित स्थानीय ज्ञान हुन्छ । कृषि, हस्तकला, संस्कृति, शिक्षा, सामुदायिक नेतृत्व र सीप हस्तान्तरणमा उनीहरूको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ । भविष्यको वृद्ध नीति केवल वृद्धभत्ता वितरण गर्ने नीति होइन । यो स्वस्थ वृद्धावस्था, सक्रिय वृद्धावस्था र सम्मानजनक वृद्धावस्था निर्माण गर्ने नीति हुनुपर्छ । के सरकारको नीति र बजेटले जनसांख्यिक संकेत पढेको छ ? यही बिन्दुमा नेपालको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई जनसांख्यिक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा रोजगारी, सीप विकास, उद्यमशीलता, उत्पादन र श्रम बजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा मात्रै ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, आप्रवासी श्रमिकको कल्याण र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । यो नेपालको जनसांख्यिक अवस्थासँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि नेपालको ठूलो युवा जनसंख्या अहिले नै श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको छ । त्यसलाई स्वदेशमै अवसर दिन सकिएन भने जनसांख्यिक लाभांशको ठूलो हिस्सा विदेशमा उत्पादन हुनेछ । तर बजेटलाई अझ फराकिलो जनसांख्यिक दृष्टिले हेर्दा प्रश्नहरू बाँकी छन् । के युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमसँगै परिवार निर्माणका लागि आवश्यक आवास, बाल हेरचाह, मातृत्व तथा पितृत्व सुरक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यलाई एउटै नीतिमा जोडिएको छ ? के गाउँबाट युवा बाहिरिँदा ती ठाउँमा सिर्जना हुने वृद्ध जनसंख्याको स्वास्थ्य तथा हेरचाह आवश्यकता बजेटको दीर्घकालीन प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छ ? के वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्न लागेको नेपालका लागि दीर्घकालीन हेरचाहको अर्थब्यबस्था तयारी भइरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ केवल बजेटमा ‘युवा कार्यक्रम’ वा ‘वृद्धभत्ता’ खोजेर प्राप्त हुँदैन । जनसांख्यिक बजेट भनेको उमेर समूहका आधारमा पैसा छुट्याउने बजेट होइन; जनसंख्या संरचनाले अर्थतन्त्र, परिवार, श्रम बजार र सार्वजनिक सेवामा पार्ने परिवर्तनलाई पहिल्यै अनुमान गरेर लगानी गर्ने बजेट हो । यस अर्थमा २०८३/८४ को बजेटमा युवा, सीप र रोजगारीका पक्षमा सकारात्मक आधार देखिए पनि नेपालको समग्र जनसांख्यिक संक्रमणलाई एउटै रणनीतिक संरचनामा बाँधिएको स्पष्ट 'जनसांख्यिक बजेट' को स्वरूप अझै विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन गर्न थालीसकेको छ त्यसैले अब बजेटको मूल्यांकन खर्चको आकारबाट मात्र होइन, नेपालको बदलिँदो उमेर संरचना, बसाइँसराई र प्रजनन व्यवहारसँग यसको प्राथमिकता कति मेल खान्छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा नीति पनि जनसांख्यिक रणनीतिको हिस्सा हुनुपर्छ नेपालले युवालाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा फरक ढंगले परिभाषित गरेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । नयाँ राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ ले भने युवा उमेर समूहलाई १८ देखि ३५ वर्षमा सीमित गरेको छ । यस परिवर्तनलाई केवल उमेरको प्रशासनिक पुनर्परिभाषाका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो राज्यले युवालाई कसरी बुझ्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ । आजको युवा पुस्ता अघिल्लो पुस्ताभन्दा बढी शिक्षित, डिजिटल रूपमा जोडिएको, विश्वव्यापी अवसरबारे जानकार र व्यक्तिगत जीवनबारे बढी छनोट गर्न चाहने पुस्ता हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको युवा सम्बन्धी विश्लेषणले पनि युवाको शिक्षा, विवाह, प्रजनन, बसाइँसराइ र रोजगारीलाई अलग–अलग विषयका रूपमा बुझ्न नसकिने देखाउँछ । उदाहरणका लागि २०७८ मा २०–२४ वर्षका महिलामध्ये २१.९ प्रतिशत १८ वर्षअघि नै विवाह गरिसकेका थिए । त्यही समयमा किशोर प्रजनन दर विगतका दशकको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । यसको अर्थ नेपालमा एकै समयमा दुईवटा फरक जनसांख्यिक वास्तविकता छन् । केही समुदायमा अझै बालविवाह र प्रारम्भिक मातृत्वको समस्या छ भने अर्को छेउमा सहरी, शिक्षित र आर्थिक रूपमा सक्रिय युवामा विवाह तथा सन्तान जन्माउने उमेर पछाडि सर्दै गएको छ । त्यसैले एउटै राष्ट्रिय नीति सबैका लागि पर्याप्त हुँदैन । नेपालको जनसांख्यिक नीति क्षेत्र, प्रदेश, वर्ग, लिंग, शिक्षा र आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । ‘फर्टिलिटी क्राइसिस’ भन्दा अघि ‘फर्टिलिटी च्वाइस’ बुझ्नुपर्छ विश्वव्यापी रूपमा अहिले प्रजनन दरको बहस तिब्र भएको छ । केही दशकअघि विश्वको मुख्य चिन्ता अत्यधिक जनसंख्या थियो । आज चीन, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जापान, इटालीलगायत धेरै मुलुकमा घट्दो जन्मदर र वृद्ध जनसंख्या मुख्य चिन्ता बनेका छन् । युएनएफपिएल ‘वास्तविक प्रजनन संकटः बदलिँदो विश्वमा प्रजनन अधिकार र आत्मनिर्णयको खोज’ मार्फत यो बहसलाई नयाँ ढंगले अघि सारेको छ । प्रतिवेदनले कम जन्मदरलाई मानिसले बच्चा नचाहेको सरल परिणामका रूपमा होइन, मानिसले आफूले चाहेको परिवार बनाउन नसक्ने संरचनात्मक अवरोधसँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्छ । युएनएफपिएको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय प्रतिवेदनले पनि यसलाई प्रजनन निर्णय र प्रजननको सुनिश्चितताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिवर्तनलाई उल्लेख गरेको छ । नेपालमा पनि यही दृष्टिकोण उपयोगी हुन्छ । यदि युवा दम्पतीलाई दुई सन्तान चाहिएको छ तर उनीहरूसँग स्थिर रोजगारी छैन, घर छैन, बाल हेरचाहको व्यवस्था छैन र एक जना विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् भने उनीहरूले कम सन्तान जन्माउनु उनीहरूको व्यक्तिगत ‘अनिच्छा’ भन्दा बाध्यता बढी हो । यसैले नेपालको जनसांख्यिक नीति ‘धेरै बच्चा जन्माऊ' वा 'कम बच्चा जन्माऊ’ भन्ने नीतिबाट बाहिर निस्केर ‘मानिसले आफूले चाहेको परिवार बनाउन सक्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जनसांख्यिक बुद्धिमत्ता किन आवश्यक छ ? यही सम्पूर्ण बहसलाई जोड्ने अवधारणा हो जनसांख्यिक बुद्धिमत्ता। जनसांख्यिक बुद्धिमत्ता भन्नाले जनगणना वा जनसंख्याको संख्या संकलन मात्र होइन । यसले जनसंख्या कहाँ बढिरहेको छ, कहाँ घटिरहेको छ, कुन उमेर समूह बढिरहेको छ, कुन उमेर समूह घटिरहेको छ, मानिस किन बसाइँ सर्दैछन्, किन विवाह ढिला हुँदैछ, किन सन्तानको संख्या घट्दैछ, युवा कहाँ रोजगारी खोज्दैछन्, वृद्धहरू कहाँ केन्द्रित हुँदैछन् र यी परिवर्तनले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, अर्थतन्त्र, राजनीति तथा सामाजिक सुरक्षामा के असर पार्छन् भन्ने कुरा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा बुझ्ने क्षमता निर्माण गर्छ । नेपालमा जनगणनाले आवश्यक तथ्यांक दिइरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पछिल्लो समय नेपालमा जनसांख्यिकीय लाभांश तथा नेपालमा किशोरकिशोरी र युवाहरू जस्ता विषयगत प्रतिवेदन मार्फत जनसांख्यिक तथ्यलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको छ । अबको आवश्यकता ती तथ्यांकलाई मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति निर्माण र निर्णय प्रणालीसँग जोड्ने हो । कुन जिल्लामा विद्यालय थप्ने ? कुन जिल्लामा विद्यालय समायोजन गर्ने ? कहाँ अस्पताल चाहिन्छ ? कहाँ वृद्ध हेरचाह केन्द्र आवश्यक हुन्छ ? कुन क्षेत्रमा युवा उद्यमलाई प्राथमिकता दिने ? कुन स्थानीय तहमा जनसंख्या घट्दैछ ? कुन ठाउँमा आवास नीति आवश्यक छ? कुन प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक अनुमानबाट होइन, जनसांख्यिक तथ्य र पूर्वानुमानबाट खोजिनुपर्छ। नेपालको भविष्यको संकेत के हो ? नेपालको जनसांख्यिक भविष्यको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो, देशसँग आज युवा जनसंख्याको ठूलो अवसर छ, तर यही पुस्ता विदेशिँदैछ; जन्मदर घट्दैछ, तर धेरै युवा आफूले चाहेको परिवार बनाउन नसकिरहेको बताउँछन्; वृद्ध जनसंख्या बढ्दैछ, तर वृद्ध समाजका लागि आवश्यक स्वास्थ्य र हेरचाहको पुर्वाधार पर्याप्त छैन; गाउँमा जनसंख्या घट्दैछ, तर सहरमा जनसंख्या व्यवस्थापनको दबाब बढ्दैछ । त्यसैले नेपालका लागि आगामी दशक निर्णायक छ । आजको युवा जनसंख्यालाई शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम र उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने नेपालले जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन सक्छ । तर युवा पुस्तालाई अवसर दिन नसकिएमा उनीहरू विदेशिनेछन्, गाउँ रित्तिनेछन्, परिवारको संरचना बदलिनेछ र केही दशकपछि नेपालसँग ठूलो वृद्ध जनसंख्या रहनेछ तर त्यसलाई धान्ने पर्याप्त आर्थिक आधार नहुन सक्छ । त्यसैले नेपालको जनसांख्यिक भविष्यको प्रश्न जनसंख्या बढाउने कि घटाउने भन्ने होइन । कस्तो जनसंख्या संरचना बनाउने, त्यसलाई कसरी उत्पादक बनाउने र मानिसले आफूले चाहेको जीवन तथा परिवार बनाउन सक्ने सामाजिक–आर्थिक वातावरण कसरी निर्माण गर्ने? यो आजको प्रश्न हो । युएनएफपिए नेपाल प्रमुख हरिदासले भनेझैँ, ‘हाम्रो जिम्मेवारी प्रत्येक युवालाई अवसर, सूचना र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो, ताकि उनीहरूले आफ्ना आकांक्षालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सकून् र देशको भविष्य निर्माणमा योगदान दिन सकून् ।’ नेपालको आगामी विकास नीति त्यसैले जनसंख्याको गणनाबाट मानव पुँजीको रणनीतितर्फ जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । युवा नीति, श्रम नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, वैदेशिक रोजगार नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति, आवास नीति र आर्थिक नीतिलाई अलग–अलग कार्यक्रमका रूपमा होइन, एउटै जनसंख्यिक भविष्यको रणनीति अन्तर्गत जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि नेपालको जनसांख्यिक अवसर सधैँ खुला रहने छैन । आजको युवा जनसंख्या नै भोलिको वृद्ध जनसंख्या हो । आज उनीहरूलाई अवसर दिन सकिएन भने भोलिको वृद्ध समाजलाई धान्ने आर्थिक आधार कमजोर हुनेछ । आज परिवार निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकिएन भने भोलिको जनसंख्या संरचना त्यसैअनुसार बदलिनेछ । र आज बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने भोलिको नेपालको भौगोलिक जनसंख्या संरचना अहिलेको भन्दा बिल्कुलै फरक हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको जनसांख्यिक भविष्यका लागि अहिलेको मुख्य आवश्यकता जनसंख्या नियन्त्रण वा जनसंख्या वृद्धिको अभियान होइन । आवश्यकता हो, जनसांख्यिक तथ्यलाई समयमै पढ्ने, त्यसबाट भविष्यको संकेत पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार राज्यको नीति, बजेट र विकास प्राथमिकता बदल्ने क्षमता । यही अर्थमा नेपाल अहिले केवल जनसांख्यिक संक्रमणमा छैन; नेपाल जनसांख्यिक निर्णयको मोडमा छ ।
४५ जना ऋणीले तिरेनन् नबिल बैंकको फोन लोन
काठमाडौं । नबिल बैंकले फोन लोन लिएर साँवा तथा ब्याज नतिर्ने ४५ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कर्जा चुक्ता नगरेका तथा बैंकको सम्पर्कमा नआएका ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार फोन लोन उपभोग गरेका ऋणीले तोकिएको अवधिभित्र साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य दस्तुरसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गर्दा समेत कर्जा चुक्ता नगरेपछि बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जनाएको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचनामार्फत ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न सम्बन्धित ऋणीलाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरे ऋणीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत गरिने बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टको आम्दानी ९ महिनामै साढे ५ अर्ब, निर्यात हिस्सा १२ प्रतिशत
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ५ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सिमेन्टको बिक्री मूल्यमा भएको सुधार र भारत निर्यात बढेकाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी आम्दानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ अर्ब ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल आम्दानीको करिब १२ प्रतिशत निर्यातबाट आर्जन गरेको थियो । तर, इण्डियन स्ट्याण्डर्ड ब्युरोको प्रमाणपत्र नवीकरणमा भएको ढिलाइलगायत नियामकीय अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात आम्दानी घटेर कुल आम्दानीको करिब ५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । यद्यपि, गत वर्षको ९ महिनामा कम्पनीको निर्यात आम्दानी पुनः कुल आम्दानीको करिब १२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड सन् १९९८ जुलाईमा डाइनेस्टी इन्डस्ट्रिज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा स्थापना भएको कम्पनी हो । सन् २०११ जुनमा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी अर्घाखाँची सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड राखिएको थियो । पछि कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भई सन् २०२१ जुलाईमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड नाम कायम गरिएको हो । कम्पनीले क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको क्लिंकर उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब १० लाख मेट्रिक टन तथा ग्राइन्डिङ युनिटको उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब ८ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनीको सेयर तीनवटा व्यावसायिक समूह र एउटा भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको ३५ प्रतिशत सेयर सिद्धार्थ समूह, ३० प्रतिशत मुरारका समूह र १७.५ प्रतिशत केडिया समूहको स्वामित्वमा छ । बाँकी १७.५ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको रहेको छ । यी सेयरहरू तीनवटा व्यावसायिक समूहसँग आबद्ध १६ जना व्यक्तिको स्वामित्वमा समेत रहेका छन् । कम्पनीको कारखाना रुपन्देही जिल्लाको मैनहियामा रहेको छ । कम्पनीले हाल ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट’ ब्रान्डअन्तर्गत साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीको खुद चालु पुँजी र सञ्चालन आम्दानीबीचको अनुपात गत वर्षको ९ महिनासम्म करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात करिब ५० प्रतिशत थियो । यसले कम्पनीको सञ्चालनका लागि चालु पुँजीमा निर्भरता अझै उच्च रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट कम्पनीले करिब १०३ प्रतिशत बराबर लाभांश वितरण गरेको थियो । तर, गत वर्षको ९ महिनासम्म घोषित लाभांशको करिब ४८ प्रतिशत भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । उच्च लाभांश वितरण तथा भुक्तानीमा भएको ढिलाइले कम्पनीको तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
४ वटा एटीएम मेशिन बेच्दै गोर्खाज फाइनान्स
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले प्रयोगमा रहेका ४ थान एटीएम मेसिन लिलामी गर्ने भएको छ । फाइनान्सले ‘जस्तो अवस्थामा जहाँ छ, त्यही अवस्थामा’ एटीएम मेसिन बिक्री गर्न लागेको हो । फाइनान्सका अनुसार लिलामीमा राखिएका एटीएम मेसिन डाइबोल्ड ४२९÷५१० मोडलका छन् । उक्त एटीएम खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीले फाइनान्समा बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र पेस गर्दा दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान÷भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र तथा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत बोलपत्रदाताले नागरिकता र प्यान प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ । बोलपत्रदाताले आफू कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । लिलामीमा राखिएका एटीएम मेसिन सम्बन्धित स्थानमा पुगेर निरीक्षण गर्न सकिने फाइनान्सले जनाएको छ ।
आफ्नै हेड अफिस बनाउँदै महालक्ष्मी विकास बैंक, भवन र जग्गाको खोजीमा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले केन्द्रीय कार्यालय (आफ्नै हेड) अफिस बनाउने भएको छ । आफ्नै स्वामित्वको हेड अफिसका लागि बैंकले काठमाडौंमा जग्गा वा भवन खरिद गर्ने भएको हो । बैंकले दरबारमार्ग, कमलादी, कमलपोखरी, ज्ञानेश्वर, गैह्रीधारा, नारायणचौर, नक्साल, नागपोखरी, विशालनगर, लाजिम्पाट, पानीपोखरी, बालुवाटार र महाराजगन्ज क्षेत्रमा जग्गा वा भवन खरिद गर्न खोजेको हो । बैंकले तोकेको क्षेत्र चक्रपथभित्रको हुनुपर्नेछ । बैंकका अनुसार कम्तीमा ६ मिटर चौडा सडकसहित कम्तीमा ५० फिट मोहडा भएको ३० आना वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक छ । त्यस्तै, बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त भवन भए कम्तीमा ३५ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल र २५ वटा साना चारपाङ्ग्रे तथा ७५ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन अट्ने पार्किङ सुविधा हुनुपर्नेछ । बैंकले जग्गा वा भवन बिक्री गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट निवेदन आह्वान गरेको छ । भवन प्रस्ताव गर्नेले भवनको नक्सा, सम्बन्धित निकायबाट जारी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । जग्गा वा भवन बिक्री गर्नेले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा संघसंस्था, फर्म वा कम्पनी भए दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर र सञ्चालक समितिको निर्णयसहित बिक्री मूल्य अंक र अक्षरमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । साथै, प्रस्तावित जग्गा वा भवन कुनै पनि कानुनी तथा व्यावहारिक समस्याबाट मुक्त हुनुपर्नेछ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा उल्लेखित क्षेत्रफल र फिल्डमा नापजाँच गर्दा कायम हुने क्षेत्रफलमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही क्षेत्रफललाई मान्यता दिइने बैंकले जनाएको छ । बिक्रीकर्ताले चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत तथा पुँजीगत लाभकरसमेत स्वयं तिर्नुपर्नेछ ।
विद्युत् निर्यात चार गुणा बढ्यो, नेपालले कमायो २९ अर्ब ३१ करोड
काठमाडौं । नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त अवधिमा नेपालले ३ हजार ९६५ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरेको हो । विद्युत् निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६६.६० प्रतिशतले बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले सो अवधिमा १ हजार १७१ गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरेको थियो । आयात र निर्यातबीचको अन्तरका आधारमा नेपालको खुद विद्युत् निर्यात २ हजार ७९४ गिगावाट घण्टा पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । विद्युत् आयातका लागि नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भारतसँग नेपालको विद्युत् व्यापार पावर एक्सचेन्ज मार्केटअन्तर्गत डे-अहेड मार्केट तथा रियल-टाइम मार्केट, मध्यम अवधिका द्विपक्षीय सम्झौता तथा नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणाका विद्युत् वितरण कम्पनीहरूलाई दुई छुट्टाछुट्टै २०० मेगावाटका सम्झौतामार्फत कुल ४०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल-बिहार १३२ केभी प्रसारण पूर्वाधारमार्फत बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने मध्यम अवधिको सम्झौता भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म प्राधिकरणले बंगलादेशको ४० मेगावाटसहित भारततर्फ अधिकतम १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । यसैबीच, १४-१५ जुलाई २०२६ मा सम्पन्न १३औँ संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशन समितिको बैठकले बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआएसम्म अन्तरिम रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ । उक्त अवधिमा प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले अधिकतम १३० मेगावाट विद्युत् आयात र २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ । बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी तथा ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनको संयुक्त क्षमता पनि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि संयुक्त क्षमता १ हजार ६५० मेगावाट तथा नेपालले विद्युत् आयात गर्न सक्ने क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट कायम गरिएको छ । यससँगै नेपाल-भारतबीचको सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता थप विस्तार हुने भएको छ ।
