कोरला नाकामा ३० लाखको बोरिङ खानेपानी योजना सुरु
काठमाडौं । उत्तरी कोरला नाका क्षेत्रमा शुक्रबार खानेपानी बोरिङ योजनाको शिलान्यास गरिएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कोरला नाकाको दसगजा क्षेत्र नजिकै खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन बोरिङ खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कोरला नाकाको नेपालतर्फ खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा कोरला नाकामा त्रिपाल टाँगेर व्यापार व्यवसाय चलाएका स्थानीय व्यापारी, कोरला नाका अवलोकनमा गएका पर्यटक तथा कोरला नाकाबाट आयाता/निर्यात गर्ने व्यापारी तथा चालकलाई निकै ठुलो समस्या पर्दै आइरहेको थियो । स्थानीय व्यापारी, पर्यटक र कोरला नाकाबाट आयात/निर्यात गर्ने व्यापारीलाई खानेपानीको समस्या समाधान गर्न लोमान्थाङ गाउँपालिकाले अग्रसरता देखाएको हो । कोरला खानेपानी बोरिङ योजनाको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष गुरुङले बोरिङ खानेपानी योजनाले नाकामा व्यापार व्यवसाय गर्ने, कोरला नाकाको अवलोकन गर्न आउने पर्यटक र कोरला नाकाबाट आयात तथा निर्यात गर्ने व्यापारी लाभान्वित हुने बताए । विगतका वर्षमा पनि कोरला नाकामा बोरिङमार्फत खानेपानी व्यवस्था गर्ने प्रयास सफल हुन नसके पनि यसपटक खानेपानीको योजनाले मूर्तरूपमा पाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने गरी गाउँपालिकाले कोरला नाकामा शौचालय निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ । कोरला नाकामा बोरिङबाट खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन लोमान्थाङ गाउँपालिकाले एशियन कन्ट्रक्सन एण्ड ड्रिलिङ दोलखासँग भ्याटसहित ३० लाख लागतमा सम्झौता गरी योजनाको काम सुरु भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्युटर्न लम्सालले जानकारी दिए । कन्ट्रक्सनले कोरल नाकामा बोरिङबाट खानेपानी निकाल्न उपकरणसहित कार्यक्षेत्रमा परिचालन भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालको भनाइ छ । यसअघि नेपाल-चीन कोरला नाका क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा व्यापारी तथा पर्यटकलाई निकै ठुलो समस्या पर्ने गरेको थियो । नाकामा खानेपानी नहुँदा व्यापारी तथा पर्यटकले खानेपानी तथा शौचालय नभएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । कोर लानाका स्थित २४ नं सीमास्तम्भको दसगजा क्षेत्रमा लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका भित्रका करिव ८० भन्दा त्रिपाल व्यवसायीले चिनिया समान बिक्री गर्न बसेका छन् । कोरला नाका खुलेको दुई वर्ष बढी बितिसक्दा नाकामा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था हुन सकेको थिएन । कोरला नाकाका त्रिपाल व्यापारीले कोरला नाकादेखि यता उत्तर लोमान्थाङ-२ नेचुङबाट खानेपानी ढुवानी गर्ने गरेका थिए । खानेपानीको योजनाअघि बढेसँगै कोरला नाकाका व्यापारीहरू खुसी भएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा बन्द नरैनापुर छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । द्वन्द्व कालमा बन्द रहेको बाँकेको छोटी भन्सार नरैनापुर सञ्चालनमा आउने भएको छ । भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले नरैनापुर छोटी भन्सार नेपालगन्ज भन्सार अन्तर्गत रहेर सञ्चालनमा आउने जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘यो छोटी भन्सार अस्थायी पैठारी र घरायसी सामान ल्याउनका लागि मात्रै हो,’ उनले भने । भन्सार नियमावली २०८३ मा बाँकेको नरैनापुरमा पनि छोटी भन्सार स्थापना हुने उल्लेख भएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय व्यवसायी तथा व्यापारी खुशी देखिएका छन् । ७ वटा छोटी भन्सार रहेको बाँकेमा अन्य बन्द भएपनि जिल्लाको नरैनापुरमा मात्रै छोटी भन्सार स्थापनाका लागि तयारी गरिएको भन्सार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख जनार्दन पौडेलले जानकारी दिए । ‘यहाँ रहेका ७ वटा छोटी भन्सारमध्ये नरैनापुरको मात्रै परेको छ, यो पनि भन्सार नियमावलीको अनुसूचीमा नाम उल्लेख भएको मात्र हो,’ उनले भने । छोटी भन्सारबाट समान दुरुपयोगको जोखिम हुने उल्लेख गर्दै उनले मूल भन्सारबाट समान नल्याएर छोटी भन्सार लैजाने प्रचलन रहेको व्यवसायीलाई आरोप लगाए । नरैनापुरबाट धेरै समान त आउँदैन आलु, प्याज आउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउने निश्चित भए लगत्तै एक सातामा नै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए । उद्योग बाणिज्य सङ्घ, नेपालगन्जका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले छोटी भन्सार स्थापन हुनु व्यवसायीका लागि खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै मुख्य भन्सारबाट आउने सामान छोटी भन्सारबाट नआउने तर्क गरे । उनले राजश्व सङ्कलनसँगै तस्करी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने भएकाले वैधानिक व्यवसाय र व्यापार गर्नेका लागि सुखद स्थिति भएको बताए । आइसिपीबाट आउने कन्टेनरसहितका समान छोटी भन्सारबाट नआउने ओलीको भनाइ छ । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नरैनापुर छोटी भन्सार अहिलेको अवस्थामा स्थापना भए डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसले जमुहनाह नाकाको भीड घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले छोटी भन्सारबाट राज्यले नाफा लिन सक्ने अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नरैनापुर छेटी भन्सार पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताए । चोरी, निकासी बन्द हुनुपर्छ र आसपासका स्थानीयले यसको फाइदा लिनुपर्छ श्रेष्ठको भनाइ छ । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले नेपालगन्जका व्यवसायीका लागि राम्रो अवसर भएको उल्लेख गर्दै अवैध व्यापार निरुत्साहित हुने बताए । तत्कालीन द्वन्द्वकालमा यहाँ सञ्चालनमा रहेका सात छोटी भन्सार असुरक्षाका कारण बन्द भएका थिए ।
सुकुम्बासीलाई गाँस र बासपछि अब शिक्षाको पालो
काठमाडौं । भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा परिणत भएको एक साता पुग्न लागेको छ । बल्खु, शंखमूललगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि यहाँ आश्रय लिइरहेका ८९ परिवारका १९२ जनाको दैनिकी विस्तारै नयाँ लयमा अभ्यस्त बन्दै गएको छ । विसं २०४४ देखि बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा छिमेकी भएर बस्दै आएका ८४ वर्षीय मानबहादुर राई र ७२ वर्षीय गोपाल तामाङ अहिले आफूहरू एउटै परिवारजस्तै बनेको अनुभव सुनाउँछन् । राई श्रीमतीसहित सेन्टरमा बसिरहेका छन् भने तामाङ एक्लै छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बिहानको चिया-नास्तापछि परिसरको चौरमा हिँडडुल, क्यान्टिनमा बसाइ र दिनभरका गफले उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ । अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था राम्रो भए पनि सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘बिहान ५ बजे उठ्छौं, हिँड्छौं, चिया खान्छौं । अहिलेको अस्थायी व्यवस्था ठीक छ,’ राईले भने, ‘तर सरकारले स्थायी व्यवस्थातर्फ पनि चाँडै काम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ तामाङको अपेक्षा पनि उस्तै छ । ‘खाना र बस्न अहिले सुविधा छ । अब स्थायी बासस्थानको व्यवस्था छिटो होस् भन्ने आशा छ,’उनले भने । सेन्टरको खुला प्राङ्गणमा २८ वर्षीया खुस्बु खातुनका चार सन्तान खेलिरहेका भेटिन्छन् । खातुनका अनुसार सामूहिक बसाइले अपरिचितहरूबीच पनि आत्मीयता बढाएको छ । ‘धेरै जना भएर रमाइलो लाग्छ । खानपान र बसोबास ठीक छ । साथीहरूसँग गफ गरेर दिन बित्छ,” खातुनले भनिन् । तर उनको चिन्ता बालबालिकाको भविष्य र पुनर्स्थापनालाई लिएर छ । ‘बच्चाको पढाइ नरोकिने व्यवस्था सरकारले मिलाइदियो भने राम्रो हुन्छ,’उनले भनिन् । उही सेन्टरमा बसिरहेका ५६ वर्षीय प्रेमबहादुर हुमागाईं पेसाले सवारी चालक हुन् । दुर्घटनापछि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनी यहाँ आएका हुन् । उनले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक विवरण संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘बस्ती हटाएपछि सरकारले खाना र बस्ने व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद,’ उनले भने, ‘तर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरेर रोजगारी र स्थायी व्यवस्थातर्फ लैजानुपर्छ । यहाँ बस्दा आफ्नै काम छोड्नुपरेको छ ।’ होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले पनि स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय को सहजीकरणमा पुगेका सांसदहरूले आश्रितहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति की सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले खरिपाटीको व्यवस्थापन अपेक्षाभन्दा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘ट्वाइलेट, खुला ठाउँ, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सबै व्यवस्थित देखियो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको शिक्षामा थप समन्वय आवश्यक रहेछ ।’ सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भक्तपुरको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएको बताए । ‘अब राज्यले पुनर्बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’उनले भने । सांसद मनमाया विश्वकर्माले पनि खाने-बस्ने व्यवस्थामा गुनासो नदेखिएको उल्लेख गर्दै गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको आवश्यकतामा थप ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय ले सम्हालिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय ले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्योपचार र औषधि उपलब्ध गराइएको छ । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक समस्या पहिचान र न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिलाई समेत अवलोकनमा सहभागी गराइएको उनले बताइन् । ‘यस संवेदनशील विषयमा वस्तुस्थिति बुझ्न र जनप्रतिनिधिको अनुभव समेट्न सांसदहरूको सहभागिता गराइएको हो,’ उनले भनिन् । सेन्टरका प्रशासन प्रमुख भरत केसीका अनुसार हाल ३० जना बालबालिकाका लागि ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ सुरु गरिएको छ ।‘आइतबारदेखि नजिकैका विद्यालयमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ,’उनले भने । जागृति माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक रमेश मैनालीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको अवस्था देखेपछि विद्यालय सहकार्यका लागि तयार भएको हो । ‘हाम्रो विद्यालयमा थप ४० जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ । स्कुल बसको व्यवस्थासहित यहाँका बालबालिकालाई पढाउन तयार छौं,’उनले भने । अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी तत्कालै थालिने प्रशासन प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।
धरानमा अब आफ्नै आधारभूत अस्पताल बन्ने, सरकारले दियो जग्गाको स्वामित्व
काठमाडौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने आफ्नो राष्ट्रिय संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेश गरिएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताए । यो निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित छाता चोकमा रहेको कित्ता नम्बर २४ को १-४-१३-१ विघा जग्गामा अब स्थानीय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको छ । सरकारको ‘हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ स्थापना गर्ने नीति र १५ औं योजनाले अघि सारेको रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सफल बनाउन यो कदम अत्यन्तै अर्थपूर्ण देखिएको छ । धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय जनभावना र आवश्यकतालाई यो निर्णयमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ । यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त हुनुले सरकारी निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई पुष्टि गरेको विज्ञ दाहालले उल्लेख गरिन् । विगतमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको उनको भनाइ छ । विज्ञ दाहालले थप स्पष्ट पार्दै भनिन, ‘यसरी लामो समयदेखिको जग्गाको अन्योल चिर्दै चालिएको यो कदमले धरानका जनतामा स्वास्थ्य सेवाको नयाँ आशा जगाएको छ र संघीय सरकार स्थानीय विकासका लागि सदैव सहयोगी रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’
बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका पाँच राजमार्ग सञ्चालनमा
काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगैको आएको बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका विभिन्नका राजमार्गमध्ये पाँच वटा एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-३ नयाँ बस्तीस्थित कोशी राजमार्ग, म्याग्दीको अन्न्पूर्ण गाउँपालिका-३ जलथलेस्थित बेनी-जोमसोम सडकखण्ड, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका-१० विमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग र तनहुँ आबुखैरेनी गाउँपालिका-४ डम्पिङस्थित पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, 'बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका पाँच वटा राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् । वैशाख २१ गतेको अविरल वर्षाका कारण इलामको रोङ गाउँपालिका-६ सलकपुरस्थित ङखेप हुँदै झापा जाने भित्रि कच्ची सडक भने अहिले सम्म पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ ।' यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक खुर्कोट-नेपालथोक-कटुञ्जेबेसीस्थित विपी राजमार्ग सडक खण्ड हुँदै सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालनमा भने अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । वर्षात्को समयमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालन भएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
सहकारीको समस्या सुल्झाउन नयाँ ऐन ल्याइँदै
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत सङ्घको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी अध्यादेशमा अपुताली ऐनलाई टेकेर परिवारको परिभाषा गरिँदा व्यावहारिक नभएको बताए । सहकारी ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ४८ वटा ऐन बाधक रहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सिआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न काम गरिएको बताए । प्राधिकरणलाई प्रणालीले नै बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ पनि उनको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या आएको बताए । अध्यादेशले प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल बनाएकाले अब केही सुधार हुने उनको विश्वास थियो । मन्त्रालयका उपसचिव रघु महतले एउटै व्यक्ति एकभन्दा धेरै सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गरिने बताए । प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायका रूपमा राखिएकाले यसले आफै नियमावली बनाउने उनले सुनाए ।
दुग्ध केन्द्रको अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्- गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर र सरसफाइमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बालाजु र लैनचौरस्थित दुग्ध उत्पादन केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले उत्पादनदेखि प्रशोधन र वितरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाको निरीक्षण गरेकी हुन् । उनले दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था, उत्पादन क्षमता र व्यवस्थापन प्रणालीको निरीक्षण गर्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘दुग्ध क्षेत्र किसानको आम्दानी र उपभोक्ताको स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको व्यवस्थापन समयअनुकूल हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन् । सरकार दुग्ध क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने तथा किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी समेत गराइन् ।
एभरेष्ट कफी बिन्सको सातौं आउटलेट अनामनगर पूर्वीगेटमा
काठमाडौं । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजको ‘एभरेष्ट कफी बिन्स’ को सातौं आउटलेट अनामनगरमा सञ्चालनमा आएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच संकल्प इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले अनामनगरको सिंहदरबार पूर्वीगेटमा सातौं आउटलेटलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको हो । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले रिवन काटेर यसको उद्घाटन गरे । संकल्प इन्भेष्टमेन्टको लगानी रहेको यस आउटलेटलाई सञ्चालन भने एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजे नै गर्नेछ । यो ‘एभेरष्ट कफी बिन्स’को पहिलो फ्रेन्चाइज र सातौं आउटलेट हो । उद्घाटनको अवसरमा २० प्रतिशत छुट दिने ‘स्कीम’ समेत ल्याइएको छ । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजले यसअघि आफ्नै लगानी तथा व्यवस्थापनमा ६ वटा आउटलेट स्थापना गरिसकेको छ । युवा व्यवसायी तथा एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले २०८० चैत १९ गते काठमाडौंको मैतीदेवीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको पहिलो आउटलेट स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि २०८१ भदौ १ गते जाउलाखेल, २०८१ पुस १७ गते अनामनगर, २०८२ साउन १ गते सेतोपुल र २०८२ भदौ १ गते कालीमाटीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको आउटलेट स्थापना गरिएको थियो । यसैगरि गत माघ ९ गते दरबारमार्गमा यसको छैटौँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि अहिले अनामनगरको सिंहरबार पूर्बीगेटमा थप आउटलेट स्थापना गरिएको हो । अब कलंकीमा आठौं आउटलेट स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कामहरु भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले बताए । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले आगामी दिनमा एभरेष्ट कफी बिन्सको थप फ्रेन्चाइज लिएर अन्य ठाउँमा पनि सेवा विस्तार गर्ने बताए । हालसम्म आफै लगानी र व्यवस्थापन गर्दे आएको एभरेष्ट कफी बिन्सले पहिलो पटक प्रेन्चाइज बिक्री गरेको हो । लगानीकर्तालाई हौसला प्रदान गर्न एभरेष्ट कफी बिन्सले थप पाँच वटा फ्रेन्चाइज निःशुल्क प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ । एभरेष्ट कफी बिन्समा कफीसँगै बेकरी आइटम र विभिन्न प्रकारका खाजा पनि उपलब्ध हुनेछन् । एभरेष्ट ग्रुपले कफी र यस सम्बन्धी हस्पिटालिटीमा तथा तालिममा लगानी गर्दै आएको छ । साथै, रोस्टेट कफी बिन्सको व्यापार समेत गर्दै आएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले एभरेष्ट कफी बिन्स प्रालि नामक छुट्टै स्थापना गरेर रोस्टेट कफी बिन्स तथा कफी बिन्सको आयात गरेर स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । चितवन, पोखरा र बुटवलमा डिलर स्थापना गरेर देशभर ४०० भन्दा बढी कफीसप तथा रेष्टुरेण्टलाई कफी बेच्दै आएको छ । यसैगरी नेपाली किसानबाट उचित मूल्यमा कफी बिन्स खरिद गरेर स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्री गर्ने काम समेत यो कम्पनीले गर्दै आएको छ । यस्तै, कम्पनीले एक सय रोपनी जग्गामा कफी खेती गर्ने योजना पनि बनाएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले २०८२ साउन १ गतेदेखि मैतीदेवीमा एभरेष्ट बारिष्टा स्कुल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । जहाँ कफी बनाउने सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ ।
