काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १२औं तहका दुई अतिरिक्त सचिव कार्यरत रहे पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग भने ११औं तहका अधिकृतको निमित्त नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख कार्यान्वयनकारी निकायलाई लामो समयसम्म महानिर्देशकविहीन बनाइएको भन्दै स्वास्थ्य प्रशासनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मन्त्रालयमा डा. संगीता कौशल मिश्र र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अतिरिक्त सचिवका रूपमा कार्यरत रहेका छन् ।
डा. मिश्र र मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सचिव नियुक्तिको समयका प्रतिष्पर्धी समेत हुन् ।
फागुन २१ को मन्त्रीपरिषद बैठकले डा. देवकोटालाई सचिव नियुक्त गरेको थियो । त्यसयता डा. देवकोटा र डा. मिश्रको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको संरचनाअनुसार महानिर्देशक पद १२औं तहका अधिकारीले नेतृत्व गर्नु पर्दछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. मिश्रलाई रोक्न ११औं तहका डा. अनुज भट्टचनलाई निमित्त दिएर राखिएको बताइएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गत वैशाख ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी भट्टचनलाई दिएकी थिइन् । त्यसयता विभाग निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय हो ।
यस्तो संवेदनशील निकाय लामो समयसम्म निमित्तको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदा दीर्घकालीन निर्णय, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा असर परीरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
निमित्त प्रमुख डा. भट्टचन भने आफूलाई राज्यले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘लामो समय प्रदेशमा काम गरेर आएकोले पनि आफूलाई विभाग सञ्चालन गर्न असहज लागेको छैन ।’
वीर अस्पतालमा पनि १२औं तहको पद रिक्त
स्वास्थ्य सेवा विभागमा मात्रै होइन, देशकै पुरानो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा समेत १२औं तहको महत्त्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त छ।
कोभिड–१९ महामारीका बेला वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ १२औं तहको एक पदलाई पुल दरबन्दीका रूपमा कायम गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ सालमै उक्त तहको विशेषज्ञ वीर अस्पतालमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदस्थापन हुन सकेको छैन ।
