सुकुम्बासीको पक्षमा सर्वोच्च, व्यवस्थापनबिना बस्ती नहटाउन सरकारलाई रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरेको छ । ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित तवरबाट बसोवास गरी आएका केही वस्तीबाट सुकुम्बासीलाई हटाई व्यवस्थापन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एवं आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने/गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नुरगराउनु भनी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी माग गरिएको थियो ।
सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोगमा नासुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका नायबसुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ । आरोपी नायबसुब्बालाई आयोगले घुस रकमसहित केही दिन पहिले पक्राउ गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपी नायबसुब्बा मस्राङगीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ बमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
बैंकका सीईओलाई राजीनामाको दबाब
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा विभिन्न संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्यो । एकैपटक यति धेरै पदमुक्त हुँदा अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक र बीमा कम्पनीका पदाधिकारीलाई छोएन । आफ्नो पद जोगियो भन्दै अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू खुशी व्यक्त गर्थे । तर, अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्ने मौखिक निर्देशन आएपछि सरकारी बैंक तथा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । एक बैंकका सञ्चालकका अनुसार मन्त्रालयमा बोलाएर राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भन्ने सन्देश आएपछि राजीनामा दिने तयारी छ । ‘अध्यादेशले हामीलाई छोएको थिएन,’ ती सञ्चालकले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन आएको छ । कानुनसम्मत रूपमा ट्रिट गर्ने भन्दै सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनियो ।’ ‘मन्त्रालयबाटै फोन गरेर दबाब दिइएपछि कसले काम गर्न सक्छ र ? राम्रो कामका लागि सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनेपछि बाटो खुला गर्छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल राजीनामा दिइसकेका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा, सञ्चालक साधना घिमिरे र माया आचार्यले राजीनामा दिने तयारीमा छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् भने सञ्चालक लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । सञ्चालक र अध्यक्षले राजीनामा दिन थालेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको पद के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट सीईओहरूलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन आइसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका सीईओ बाहिर रहेका कारण मन्त्रालयमा उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए । कृषि विकास बैंकका एक उच्च व्यवस्थापकका अनुसार अहिलेसम्म बैंकका अध्यक्षले मात्रै राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका कारण मन्त्रालयमै राजीनामा पत्र बुझाएको र सञ्चालक समितिमा पनि राजीनामा दिएको उनले बताए । तर, सीईओको राजीनामाको विषयमा भने आफू जानकार नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सीईओ विदेशतिर जानुभएको छ, एउटा कार्यक्रममा । तर, बैंकभित्र सीईओलाई समेत मार्गप्रशस्त गरिदिनूपर्यो भनेर फोन आइसकेको भन्ने चर्चा छ । तर वास्तविक के हो भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने । नेपाल रिइन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओलाई राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भनेर मन्त्रालयमा बोलाइएको एक बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकले बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयबाट मौखिक रूपमा सहजीकरणका लागि निर्देशन आएको थियो । सरकारलाई सहयोग गरिदिनूपर्यो भनिएको थियो ।’ सीईओहरूलाई पनि मौखिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको उनले दाबी गरे । ‘अब प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्लान् । सरकारले मौखिक रूपमा भनेको मानेनन् भने नियुक्ति गर्दाको व्यवस्थामा नै संशोधन गरेर भए पनि हटाउने तयारीमा सरकार रहेको छ,’ उनले भने । तर, सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाले पद जान नसक्ने एक बैंकर बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकका सीईओ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अन्तर्गत सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने हो । सीईओको सेवा-सुविधादेखि अन्य सर्तहरू सबै तोक्ने काम मन्त्रालयले नभई सञ्चालक समितिले गर्ने हो । यसमा मन्त्रालयको प्रभाव हुँदैन,’ उनले भने । तर, तालुकदार मन्त्रालयले मार्गप्रशस्त गरिदिनूहोस् भनेपछि छोड्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
कानुन दिवसमा उच्च अदालत जनकपुरले भोलि न्यायिक महोत्सव आयोजना गर्दै
काठमाडौं । कानुन दिवसको अवसरमा उच्च अदालत जनकपुरले शनिबार न्यायिक महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । महोत्सवअन्तर्गत विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टलहरूको प्रदर्शन समेत गरिने अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका कामु न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले कार्यक्रमअन्तर्गत बिहान ७ बजे जनकपुरधाममा प्रभातफेरि आयोजना गरिने जानकारी दिए । त्यसपछि बिहान ९ बजेदेखि जनकपुरधामस्थित निधि भवनमा औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, दिउँसो १ बजेदेखि न्याय, कानुन र नागरिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको मुख्य न्यायाधीश कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रममा स्मार्ट कोर्ट, भर्चुअल हियरिङ र हेल्पलाइन सर्भिसबारे जानकारी दिइनेछ । महोत्सवमा मधेश प्रदेशका तीनवटै उच्च अदालत, आठवटै जिल्ला अदालत, सबै बार इकाई र सरकारी वकिल कार्यालयको उपस्थिति रहने जनाइएको छ । न्यायिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा न्यायालय र नागरिकबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको मुख्य न्यायाधीश कुँवरले जानकारी दिए ।
प्रहरी दिनेश राउतले २० हजार घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरवालाको रकम फिर्ता दिलाइदिन सहजीकरण गरिदिएबापत घुस लिएको अभियोगमा प्रहरी वृत्त मालीगाँउका काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश राउतविरुद्ध आज मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरवालाको रकम फिर्ताको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै प्रहरी नायब निरीक्षक राउतले सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको छ । आयोगले टोलीले घुस लिँदै गरेको अवस्थामा केही दिन पहिले पक्राउ गरेको थियो । आरोपी राउतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार, कैद सजाय र जरिवानाको माग गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
चाँगुनारायणमा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सुनका गहना र नगद चोरी
काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–४ प्रगतिटोलस्थित एक घरबाट सुनका विभिन्न गरगहना र नगद गरी २५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ । सो घरमा डेरा गरी बस्ने सन्ध्या तामाङ, जगमाया फुँयाल, जय तामाङ र आनन्द कुमारको कोठाबाट उक्त मूल्य बराबरको धनमाल गएराति चोरी भएको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले आज जनाएको छ । चोरीमा संलग्न व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बागबजारको कल्भर्ट समयमै नबन्दा नागरिकलाई सास्ती
काठमाडौं । पुतलीसडकबाट बागबजार हुँदै रत्नपार्क जाने सडकखण्डको टुकुचा खोलामा ‘सिंगल सेल बक्स कल्भर्ट निर्माण’ कार्य सुरु गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । चैत मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि समयमै निर्माण हुन नसकेकाे हाे । काम समयमै सम्पन्न नभएपछि अहिले म्याद थपेर निर्माण कार्य भइरहेको हो । गत फागुनबाट निर्माण सुरु भएको कल्भर्ट हालसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा उक्त सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्दै आएका छन् । भक्तपुरमा बस्दै आएकी समीक्षा राई बागबजारस्थित पुरानो बसपार्क नजिकै रहेको एक कम्पनीमा कार्यरत छिन् । उनी दैनिक भक्तपुर-पुतलीसडक रुटमा सञ्चालन हुने बस चढेर कार्यालय आउने गर्छिन् । उनका अनुसार पुल निर्माण सुरु हुनुअघि गाडीले सिधै पुरानो बसपार्कसम्म पुर्याउने गरेको थियो । तर, अहिले भने सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दै पुतलीसडक-कमलादी हुँदै सञ्चालन गरिँदा यात्रामा बढी समय लाग्ने गरेको छ । यसले दैनिक आवतजावतमा झन्झट र समयको अतिरिक्त खर्च बढाएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् । अनामनगरमा बस्दै आएका कमल भण्डारी पनि बागबजारस्थित एक कम्पनीमा कार्यरत छन् । बागबजार-पुतलीसडक सडकखण्ड सञ्चालनमा नआउँदा आफूले अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । भण्डारीका अनुसार वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा अनावश्यक रूपमा घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘पहिले पुतलीसडक हुँदै बागबजार पुग्न छोटो र सहज थियो । अहिले भने कम्तीमा पनि एक किलोमिटर बढी दूरी पार गरेर मात्रै कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । सुरुमा पुल निर्माणका लागि सडक भत्काइएपछि सवारीसाधन मात्र होइन, पैदल यात्रुहरूले समेत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले दैनिक आवतजावतमा सर्वसाधारणलाई थप सास्ती खेप्नु परेको थियो । समय थप भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ अस्थायी रूपमा सानो पुल निर्माण गरेपछि पैदल यात्रुलाई केही राहत मिलेको छ । अस्थायी पुल सञ्चालनमा आएपछि पैदल हिँड्नेहरूलाई आवतजावत गर्न सहज भएको उनीहरूले बताएका छन् । जेठभित्र सञ्चालनमा आउने काठमाडौं महानगरका अनुसार कल्भर्ट निर्माण अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ । जनगुनासोलाई ध्यानमै राखेर छिट्टै नै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेश राईले बताए । कल्भर्ट निर्माणको काम चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले अचिभ्ड स्टार निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, नसकेपछि म्याद थपेर काम अगाडि बढाइएको हो । सम्झौता समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै समयमै काम सुरु नभएको प्रमुख राईको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य २०८२ साउन १४ गतेबाट सुरु गर्ने भनिएपनि ढिला गरी अर्थात फागुन महिनाबाट मात्रै भएको थियो । फागुनबाट सुरु भएको निर्माण कार्य विभिन्न कारणले निरन्तर अघि बढ्न सकेन । यसबीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यस्त भएपछि नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सुनिता डंगोलले सम्हालेकी थिइन् । आयोजनाका प्रमुख राईका अनुसार नयाँ नेतृत्वलाई आयोजनाबारे जानकारी गराउने तथा स्थानीयवासीको प्रतिक्रिया र सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रियाले पनि काममा ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार कल्भर्ट निर्माणका लागि उपयुक्त साइटको अभावले समेत समस्या उत्पन्न भयो । ‘निर्माणका लागि सोचेजस्तो साइट रहेन । मेसिन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो । मेसिन चलाउँदा पुराना पाइप निकालेर व्यवस्थापन गर्न पनि समय लाग्यो,’ उनले भने । अब कल्र्भट निर्माण सम्पन्न हुन धेरै समय नलाग्ने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार जेठको पहिलो हप्तामा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने तयारी निर्माण पक्षले गरिरहेको छ । सवारीसाधन सञ्चालन भने जेठको अन्तिम सातातिर हुने उनले बताए । ‘मौसमले साथ दियो भने अब छिट्टै सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक तारा गदैलीले हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र अब १५ प्रतिशत काम मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘तलको स्ल्याब निर्माण सकिएको छ, अब माथिल्लो भागको काम मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जेठ २ गते माथिल्लो स्ल्याब ढलान गर्ने योजना रहेको छ । ढलान सम्पन्न भएपछि पैदल यात्रुलाई आवतजावत गर्न मिल्ने उनले बताए । स्ल्याब ढलान ढलान गरेको २२ दिनपछि सवारी साधन पनि चलाउन मिल्ने प्रबन्धक गदैलीको भनाइ छ । ‘ढलान गरेको २१ दिनदेखि २८ दिनसम्ममा हल्का सवारीसाधन चलाउन मिल्छ, हेभी सवारी साधन तत्कालै मिल्दैन, उनले भने । यो आयोजना ५७ लाख ७२ हजार ६९४ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो । निर्माणाधीन कल्भर्ट पाँच मिटर चौडाइ र १४ मिटर लामो हुनेछ । टुकुचा क्षेत्रमा वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्दा सडक जलमग्न भएर सवारी आवागमनमा समस्या हुने गरेको थियो । यो पुल निर्माणपछि पानी निकास व्यवस्थापन सहज बनाउने र सडकलाई थप सुरक्षित तथा दिगो बनाउने अपेक्षा महानगरले लिएको छ । महानगरले निर्माण कार्यअवधिभर डिल्लीबजार पुतलीसडक चोकबाट बागबजारतर्फ जाने र रामशाह पथ हुँदै पुतलीसडक पुगेर बायाँ मोडिएर बागबजार जाने सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था मिलाइएको छ। महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राई भन्छन्, ‘अहिले जनगुनासो छ । तर, हामीले वैकल्पिक बाटोबाट जाने व्यवस्था गरेका छौं, राम्रोको लागि केही समय कुर्नैपर्छ ।’
गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई कामना सेवा विकास बैंकको शैक्षिक सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले शाखा कार्यालय वालिङमार्फत श्री बाल शिक्षा निकेतन आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका पोखरा क्षेत्र प्रमुख शिवकुमार ढकालले विद्यालयका विद्यार्थीलाई कापी, कलमलगायत विभिन्न स्टेशनरी सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत १०० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विमल अर्यालले बैंकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस्ता सामग्रीले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मनोबल बढाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखे । त्यस्तै, बैंकका पोखरा क्षेत्र प्रमुख ढकालले यस प्रकारको सहयोगले विद्यार्थीको पठनपाठनमा थप सहजता र प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस्ता सामाजिक तथा साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
