१८औँ नाडा अटो शो : इभीदेखि ह्युमनोइड रोबोटसम्म एउटै छानामुनि
काठमाडौं । भदौ ९ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने १८औँ नाडा अटो शोमा विद्युतीय सवारीसाधनसँगै अत्याधुनिक जी१ ह्युमनोइड रोबोट र गो२ क्वाड्रुपेड रोबोट मुख्य आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत हुने भएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को स्वर्ण जयन्ती संस्करणका रूपमा आयोजना हुन लागेको यस वर्षको अटो शोले सवारीसाधनको प्रदर्शनीसँगै विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोग, चार्जिङ पूर्वाधार र नयाँ नीतिगत व्यवस्थाबारे पनि छलफल गर्ने मञ्च तयार गर्ने आयोजकले जनाएको छ । नेपालमा हालसम्म करिब ६३ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिसकेका छन् । निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा देशभर करिब दुई हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नेपालमा भित्रिने विद्युतीय सवारीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट र बाँकी अधिकांश भारतबाट आउने गरेका छन् । नाडाका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारीको विस्तार चार्जिङ पूर्वाधारको विकासभन्दा धेरै छिटो भएको छ। यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै अटो शोमा गाडी, चार्जिङ प्रविधि र वित्तीय सेवासम्बन्धी कम्पनीलाई एउटै स्थानमा ल्याएर छलफल गराइनेछ । अटो शोमा विभिन्न मूल्य र वर्गका विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी प्रदर्शन गरिनेछन् । बीवाईडी, लीपमोटर, जिली, एमजी, वुलिङलगायतका ब्रान्डका इभी प्रदर्शनीमा रहनेछन् । दुईपाङ्ग्रेतर्फ रिभोल्ट र नेपालमै डिजाइन तथा एसेम्बल हुने यात्रीका विद्युतीय मोटरसाइकल पनि सहभागी हुनेछन् । चार्जिङ पूर्वाधारतर्फ जीआई चार्जर आधिकारिक चार्जिङ पार्टनरका रूपमा रहनेछ । यसका साथै एक्सिकम, जेभपोइन्ट र एयरचार्जले एसी र डीसी चार्जिङ प्रणाली प्रदर्शन गर्नेछन् । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधारभन्दा छिटो विस्तार भएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै अटो शोले त्यसबारे व्यावहारिक र खुला छलफलको वातावरण बनाउनेछ । यस वर्षको अटो शोमा विद्युतीय सवारीमा लागू भएको नयाँ कर प्रणालीबारे पनि विशेष चासो रहनेछ । मोटरको किलोवाट क्षमताका आधारमा लाग्ने कर हटाएर मूल्यका आधारमा लागू गरिएको ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट लेभी’ को प्रभावबारे उद्योगी, आयातकर्ता र सरोकारवालाबीच छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
रास्वपा दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य प्रतिनिधि भएको छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य प्रतिनिधि भएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार पार्टीको कोसी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य प्रतिनिधिले नै नेपालको सत्ताकब्जा गरेको आरोप लगाएका हुन् । २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य प्रतिनिधिका रूपमा रहेकामा अहिले रास्वपा त्यस्तो शक्ति बनेर अघि आएको उनले टिप्पणी गरे । उनले कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य वर्गशत्रु नै अब रास्वपा रहेको बताए । वर्तमान सत्ता जनविरोधी दिशामा अघि बढिरहेको उनले आरोप लगाए । सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटले आमजनता तथा तल्लो वर्गको हित नगरेको उनले जिकिर गरे । सरकारका आर्थिक नीति माथिल्लो वर्गको हितमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । उनले पछिल्लो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिले व्यहोरेको पराजय सामान्य हार नभएको उल्लेख गरे । कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वले विगतमा गरेका कमजोरीका कारण निर्वाचनमा सर्मनाक हार व्यहोर्नुपरेको उनले बताए । त्यसमा बाह्य शक्तिको प्रभाव भए पनि त्यसलाई गौण कारणका रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका ठूलो संख्याका कार्यकर्ता तथा समर्थकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको बताए । विदेशिएका श्रमिक र असन्तुष्ट जनतालाई विभिन्न शक्तिले आफ्नो पक्षमा परिचालन गरेको उनले आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारले जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसक्ने पनि बताए । वर्तमान सरकारका नीतिका कारण सुकुम्वासी, विद्यार्थी, मजदुर तथा पत्रकार समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भए ६ ईडीसहित ३० जना कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३० जना कर्मचारीले अवकाश पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरी उमेरहद र सेवा अवधिका कारण २ जना डेपुटी गभर्नर र ६ जना कार्यकारी निर्देशक (ईडी) सहित ३० जनाले अनिवार्य रुपमा अवकाश पाएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट गत फागुन २४ गते डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भए । उनीहरू वि.सं. २०७७ फागुन २५ गते डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए । डा. तिम्सिना २०५४ सालमा सहायक निर्देशक पदबाट राष्ट्र बैंक सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् भने बमबहादुर मिश्रले २०५९ सालमा सहायक निर्देशक पदबाट बैंक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप राज पौड्यालले २०८२ साउन १७ गतेदेखि ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । पौड्यालले वित्त व्यवस्थापन विभागसँगै मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यसैगरी, २०५९ चैत २० गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्टले २०८२ भदौ १२ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । भट्टले वित्त व्यवस्थापन विभागसँगै तत्कालीन वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग र संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । २०५७ असार १ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले २०८२ कात्तिक ६ गतेदेखि अवकाश पाएका हुन् । उनले गभर्नरको कार्यालयसँगै तत्कालीन राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले सात वर्षे पदावधिका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । त्यसैगरी, २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कार्यकारी निर्देशक विमलराज खनालले २०८२ पुस ७ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । खनालले वित्त व्यवस्थापन विभागसँगै गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग र लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन्। यस्तै, कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलले २०८२ चैत १८ गतेदेखि बैंक सेवाबाट अवकाश पाएका छन् । २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका सिग्देलले बैंकिङ विभागसँगै सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । यस्तै, २०५४ मङ्सिर २२ गते बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले २०८३ जेठ ३० गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । शाक्यले लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागसँगै बैंकिङ, मौद्रिक व्यवस्थापन, मुद्रा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, मानव संसाधन व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले सात वर्षे पदावधिका आधारमा अवकाश पाएको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा बैंकिङ विभाग र मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यालय सहयोगी प्रथम क्रमशः हिरा लक्ष्मी नेपाली र साउचा पोडेले २०८२ साउन १ गते अवकाश पाएका छन् । ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा विराटनगर कार्यालयका प्रधान चालक सत्रुघ्न सिङ दनुवारले साउन ५ गते तथा सिद्धार्थनगर कार्यालयका कार्यालय सहयोगी तृतीय अशोककुमार बर्माले साउन ६ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । विराटनगर कार्यालयका उपनिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद तिम्सिनाले २०८२ असोज २२ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । यसैगरी, गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यालय सहयोगी प्रथम गायत्री सापकोटा र वित्तीय जानकारी इकाइका कार्यालय सहयोगी प्रथम निर्मला अधिकारीले क्रमशः असोज १० र १६ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । टक्सार महाशाखाका निर्देशक लोकेन्द्रप्रसाद अर्यालले २०८२ कात्तिक २५ गतेदेखि तथा विराटनगर कार्यालयका कार्यालय सहयोगी तृतीय सुनेच्रीदेवी डोमले मङ्सिर ७ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । उनीहरूले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएका हुन् । सिद्धार्थनगर कार्यालयका उपनिर्देशक माधवराज ढकालले २०८२ माघ ३ गते तथा लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक नरेशकुमार अधिकारीले माघ २१ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ प्लम्बर रामकृष्ण खड्की र गभर्नरको कार्यालयका कार्यालय सहयोगी प्रथम शान्ति नेपालले २०८२ फागुन ७ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । यसैगरी, कानुन महाशाखाका निर्देशक टेकराज भण्डारीले चैत २९ गते तथा जनकपुर कार्यालयका कार्यालय सहयोगी प्रथम बाबुलाल वाइबाले चैत ३० गतेदेखि बैंक सेवाबाट अवकाश पाएका छन् । २०८३ जेठमा कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक प्रह्लाद खड्का, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक धीरेन्द्रकुमार आरसी, प्रधान सहायक पार्वती खरेल र गभर्नरको कार्यालयका कार्यालय सहयोगी तृतीय खिनबहादुर मगरले अवकाश पाएका छन् । उनीहरूले क्रमशः जेठ १०, २४, ११ र २ गतेदेखि अवकाश पाएका हुन्। त्यसैगरी, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक गोविन्दप्रसाद भण्डारीले असार १ गतेदेखि, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका सहायक मञ्जु माया अधिकारीले असार १० गतेदेखि र संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक रेवतीराज पौडेलले असार २२ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । उनीहरूले ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश पाएको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । यसैबीच, टक्सार महाशाखाका उपनिर्देशक विष्णुबहादुर श्रेष्ठको गत असार १३ गते उपचारका क्रममा असामयिक निधन भएको छ । विगत केही महिनादेखि अस्वस्थ रहेका श्रेष्ठको ५५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
दर्जनौँ पार्टी मिलाएर ठूलो समिति बनाउँदा पनि चुनाव जितिएन : पम्फा भुसाल
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले पार्टीभित्र बनेका अत्यधिक ठूला ‘जम्बो’ समिति प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । पार्टीको कोशी प्रदेश समितिले शनिबार आयोजना गरेको पार्टी एकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले जम्बो समितिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउन नसक्ने बताएकी हुन् । उनले दर्जनौँ पार्टी मिलाएर ठूलो समिति भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा पनि निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताइन् । मंसिरमा हुने महाधिवेशनबाट चुस्त–दुरुस्त कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीका समितिहरू अत्यधिक ठूला बन्दै जाँदा सदस्यबीच प्रभावकारी संवाद हुन नसकेको उनले बताइन् । केन्द्रीय समितिसहित तल्ला तहका समितिमा सदस्य संख्या बढाउँदै लैजाने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक चरित्र नै कमजोर बनेको उनको दाबी छ । उनले कम्युनिस्ट पार्टीका संगठनहरू चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्ने बताइन् । साथै, पछिल्लो समय पार्टी नेताहरूमा पदको मोह बढ्दै गएको आरोप पनि लगाइन् । पदप्राप्ति र पदमोहका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनउन्मुख अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनका लागि आवश्यक सांगठनिक एकता पार्टी सदस्यसम्म पुर्याउने, पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायतका काममा पनि ढिलाइ भएको उनले बताइन् । भुसालले भनिन्, 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको दस्ताबेज संविधानको रक्षा गर्दै रक्षात्मक बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। सिंगो वाम आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने कम्युनिस्ट एकताको अभियान अघि बढाउनुपर्छ। छरिएर रहेका देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ ।' उनले एकताका नाममा बनेको भद्दा संगठनमा जनवादको अभ्यास नै कमजोर भएको टिप्पणी गरिन् । सांगठनिक एकतालाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । भुसालले पछिल्लो समय राष्ट्र नै सबैभन्दा बढी संकटमा परेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । साथै, वाम आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्दै कम्युनिस्ट एकताको अभियान अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लगानी गर्ने उद्योग मन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले हेटौँडा कपडा उद्योगको निरीक्षण गरेकी छन् । शनिबार बिहान मन्त्री यादवसहितको टोली हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८ स्थित हेटौँडा कपडा उद्योगमा पुगेको हो । उद्योगको निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने बताइन् । उद्योग कुन ‘मोडालिटी’मा सञ्चालन गर्ने त्यसबारेमा छलफल गरिरहेको बताइन् । सरकार कपडा उद्योगलगायत बन्द उद्योगहरू पुन सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी उनले गराइन् । मन्त्री यादवले नेपाली सेनाका अधिकृतहरूसँग कपडा उद्योगको पूर्वाधारको अवस्था र सञ्चालनका बारेमा जानकारी लिएकी थिइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज अधिकारी, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी रुपेन शाक्य, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयकी व्यवस्थापक संगिता क्वुरलगायत पनि निरीक्षण टोलीमा थिए । निरीक्षणका क्रममा कपडा उद्योगमा रहेका ४८८ मेसिन(तान)मध्ये हाल १२ वटा तान मात्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराइएको थियो । मन्त्री यादवले कपडा उद्योगको वर्तमान अवस्था, उद्योग सञ्चालनमा देखिएका चुनौती तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका सम्भावनाबारे सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिन् । साढे दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको तीन साता अघि परीक्षण उत्पादन गरिएको थियो । सरकारले नेपाली सेनालाई उद्योगको मर्मतसम्भार गरेर उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि साउन २३ मा २ वटा लुम (तान)सञ्चालन गरेर प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण गरेको थियो । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा २०३२ सालमा हेटौँडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । यसले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो।राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो व्यवस्थापन र बढ्दो आर्थिक दायित्वका कारण २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएको यो उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो । २०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले उक्त उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । विगतमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण नगरिनु, लोडसेडिङको समस्या, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा परेको आर्थिक भार र कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण यो ऐतिहासिक उद्योग धराशायी बन्न पुगेको थियो ।
विद्यालय कर्मचारीको तलब ५ हजार बढ्यो, परिषद्ले स्थगित गर्यो आन्दोलन
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गरेका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । पारिश्रमिक बढेसँगै इसिडी सहजकर्ताले अब मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले १२ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजारबाट बढेर १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक भने १५ हजारबाट बढेर २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । परिषद्ले पारिश्रमिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताउँदै विद्यालय कर्मचारीका बाँकी माग पनि सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । परिषद्ले सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापनलगायत माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारको निर्णयपछि तत्कालका लागि पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ८ गते विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिन लागेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले भदौ ८ गते सोमबार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । त्यसअघि भदौ ७ गतेका लागि विश्वासको मत लिने तयारीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेको मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका लागि भदौ ८ गतेका लागि तोकेका हुन् । मुख्यमन्त्री थापाको संशोधित पत्रअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ ८ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ । भदौ ८ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री थापाकाअनुसार गृह जिल्ला जाने कार्यक्रम तय भएको र अन्य दलहरूको सुझावअनुसार मिति सारिएको हो । आइतबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउने र सोमबार मत विभाजनसहितको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको सरकारको लागि भदौ ३ गते दाबी पेश गरेको थापा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार सञ्चालन तथा बहुमत सिद्ध गर्न ५३ जना सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्दछ । बिहिबार मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका थापाले ६ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता लिने उनको तयारी छ ।
छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज बनाउँछौँ : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जघन्य अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले आफू अत्यन्त दुःखी भएको बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले घटनामा कानुनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाउनु मात्रै सरकारको लक्ष्य नभएको बताएका छन् । 'हाम्रो लक्ष्य एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाउनुमा मात्र सीमित छैन । हाम्रा छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु हो,' उनले भनेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइसकेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरिएको छ भने अनुसन्धान जारी छ । घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था थप बलियो बनाउँदै नागरिक, विशेषगरी बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
