काठमाडौं । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गरेका छन् ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
पारिश्रमिक बढेसँगै इसिडी सहजकर्ताले अब मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले १२ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।
त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजारबाट बढेर १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक भने १५ हजारबाट बढेर २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
परिषद्ले पारिश्रमिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताउँदै विद्यालय कर्मचारीका बाँकी माग पनि सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
परिषद्ले सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापनलगायत माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णयपछि तत्कालका लागि पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
