रास्वपाका पूर्व नगर सभापति न्यौपाने कांग्रेसमा प्रवेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का पूर्व नगर सभापति रामहरि न्यौपाने नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । न्यौपानेलाई कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले काठमाडौंको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् । सभापति थापाले न्यौपानेलाई टीका र खादा लगाएर कांग्रेसमा प्रवेश गराएको पार्टीले जारी गरेको प्रेस नोटमा जनाइएको छ । रास्वपा परित्याग गर्दै लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा आबद्ध हुन पाएकोमा न्यौपानेले खुसी व्यक्त गरे । न्यौपाने सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका संस्थापक सभापति हुन् । मुलुक कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशलाई सही निकास दिन कांग्रेस सभापति थापाको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढिरहेकाले आफू कांग्रेसमा आबद्ध भएको बताए ।
लुम्बिनी नेकपामा विवाद, चौधरीले मागे विपक्षी बेन्च
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सरकारमा सहभागिता र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । पार्टी एकताको मर्मविपरीत नेतृत्वले एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले आफूलाई विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन् । साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भई नेकपामा समाहित भएका चौधरीले भदौ ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाउँदै आफूलाई विपक्षी दलका सदस्यका रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका हुन् । सभामुखको कार्यालयका अनुसार चौधरीले पार्टी एकताको मूल मर्म र भावनाविपरीत साविक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एकलौटी रूपमा निर्णय भइरहेको भन्दै आफू वर्तमान सरकारको विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हैसियतमा आफू विपक्षमा बस्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभामा आफ्नो संवैधानिक तथा संसदीय मर्यादा कायम हुने गरी विपक्षी दलका सदस्यका लागि कुर्सी मिलान गरिदिन माग गरेका छन् । त्यसैगरी, संसदीय अभ्यास, मर्यादा र परम्पराअनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनसमेत उनले सभामुखसँग आग्रह गरेका छन् । चौधरीले नेतृत्वले पार्टी एकताको भावनालाई आत्मसात नगरेको र निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चौधरीले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘नेतृत्वले एकताको मर्मविपरीत काम गरेको र एकाधिकार कायम गर्न खोजेकाले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ प्रदेश तहमा समेत पार्टी एकताको भावना उत्पन्न हुने गरी काम नभए आफूहरूले विद्रोह गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । ‘प्रदेशस्तरमा एकताको भाव उत्पन्न हुने गरी कार्य नभएमा हामी विद्रोह गर्छौं,’ चौधरीले भने । नेकपाभित्रको असन्तुष्टि सरकार विस्तार तथा मन्त्री छनोटसँग जोडिएको देखिएको छ । साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा समाहित भएका सांसदलाई सरकारमा सहभागी नगराई साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका सांसदलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ सदस्य छन् । तीमध्ये साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट समाहित भएका तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका एक सांसद छन्। यही संरचनाबीच सरकारमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद सतहमा आएको हो । चौधरीले आफू मात्र नभई साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित भएका अन्य सांसदसमेत असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । पार्टी एकता भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरानै शक्ति संरचना हाबी भएको उनको गुनासो छ । चौधरीको पत्र सार्वजनिक भइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने यसअघि नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा ४५ र विपक्षमा २६ मत परेको थियो । एमाले, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्नेमा आचार्यले ४५ मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीका सांसद विपक्षमा उभिएका थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बसेको थियो । कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आचार्यले विश्वासको मत लिएका हुन् । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको केही दिनमै सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपाभित्रै असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि लुम्बिनीको सत्ता समीकरणमा नयाँ चुनौती देखिएको छ । चौधरीले विपक्षी बेन्चमा बस्न माग गरेसँगै नेकपाभित्र साविकका विभिन्न दलबाट एकीकृत भएका सांसदबीच प्रतिनिधित्व, शक्ति बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियाको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा इबोलाबाट २५ सय भन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (डीआरसी) मा इबोलाबाट ५ हजार भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् भने २ हजार ५ सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको सरकारी प्रतिवेदन अनुसार, अगस्ट १९ सम्म कंगोमा ५ हजार २ सय ९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने २ हजार ५ सय १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस प्रकोपमा मृत्युदर ४७.६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत मे १५ मा घोषणा गरिएको यो इबोला प्रकोप कंगोको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र घातक महामारी बनेको छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि यो हालसम्मकै दोस्रो ठूलो इबोला महामारी हो । महामारीको रूप लिइसकेको यस प्रकोपलाई रोक्न सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । कंगोको स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार राजधानी किन्शासास्थित एन‘डिजिली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘इर्भवेबो’ खोपको कुल १६ हजार ५ सय २० मात्रा (डोज) आइपुगेको छ । मन्त्रालयले अगस्ट २१ देखि २४ को बीचमा थप ५० हजार १ सय २० मात्रा खोप आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार कंगो सरकारको अनुरोधमा खोप व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समूह (आईसीजी) ले ७० हजार मात्रा इर्भवेबो खोप तत्काल उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ । ‘इर्भवेबो’ खोप खासगरी ‘जायर इबोला भाइरस’ विरुद्ध प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त र सिफारिस गरिएको खोप हो । यद्यपि, कंगोमा हाल फैलिएको ‘बुन्डिबुग्यो’ भाइरस विरुद्ध यो खोप कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ । उपलब्ध खोपमध्ये २० हजार मात्रा बुन्डिबुग्यो भाइरस विरुद्धको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा प्रयोग गरिनेछ । बाँकी ५० हजार मात्रा भने महामारीको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूका लागि प्रयोग गरिने योजना छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिर रहेका उपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सेवामा जोड्न थप सहज वातावरण निर्माण गर्ने एसोसिएसन अफ हायर पर्चेज कम्पनीज अफ नेपालले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ साउन २६ गते जारी गरेको ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था–२०८३’ को एसोसिएसनले स्वागत गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई यथोचित पहिचान गर्नुका साथै कम्पनीहरूको संस्थागत स्थायित्व र दीर्घकालीन लगानीको वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने एसोसिएसनको विश्वास छ । नयाँ व्यवस्थामार्फत हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकसँग १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने तथा स्प्रेडसम्बन्धी समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने एसोसिएशनले जनाएको छ । साथै कम्पनीको दीर्घकालीन नवीकरण अवधि १० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थाले संस्थागत स्थायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरूले मोबाइल फोन, होम अप्लायन्स, विद्युतीय उपकरणदेखि मोटरसाइकल, रिकन्डिसनमा उपलब्ध सवारीसाधन तथा हेभी इक्विपमेन्ट खरिदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालका अनुसार हायर पर्चेज कम्पनीको मूल उद्देश्य नै बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने उपभोक्तालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउनु हो । ‘सवारीसाधन, मोटरसाइकल वा हेभी इक्विपमेन्ट जस्ता साधनमा लगानी गर्न बैंकबाट सहजै कर्जा पाउने अवस्था थिएन। सहकारीबाट कर्जा पाए पनि प्रक्रिया सहज थिएन,’ अग्रवालले भने ‘त्यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि नियमावली ल्याएको थियो ।’ पछिल्लो समय हायर पर्चेज कम्पनीको सेवा सवारीसाधन र हेभी इक्विपमेन्टमा मात्रै सीमित छैन । १० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने इलेक्ट्रोनिक सामानदेखि वासिङ मेसिनसम्म खरिदका लागि समेत कम्पनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । बैंकबाट कर्जा लिन सहज वातावरण नभएका उपभोक्ताका लागि यस्तो सेवा उपयोगी बन्दै गएको एसोसिएसनको भनाइ छ । हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कमर्शियल सवारीसाधनका चालक तथा व्यवसायी, साना उद्यमी र बैंकिङ प्रणालीमा सहज पहुँच नभएका उपभोक्तालाई कर्जा उपलब्ध गराएर नयाँ उद्यम तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पु‍र्याइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ । सवारीसाधन तथा उपकरणमा लगानीमार्फत नागरिकको उत्पादकत्व र कार्यक्षमता बढाउनुका साथै व्यापार–व्यवसाय विस्तारमा पनि हायर पर्चेज क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको एसोसिएसनको ठम्याइ छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थामार्फत हायर पर्चेज कम्पनीलाई विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम रहेका दूरदराजका क्षेत्रमा समेत हायर पर्चेज सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हायर पर्चेज कम्पनीहरू पछिल्लो १२ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पुरानो निर्देशिकामा रहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न नियामक निकायले कम्पनीहरूलाई संगठित भएर आफ्ना विषय उठाउन सुझाव दिएपछि एसोसिएसन गठन भएको हो । यद्यपि, कर्जा असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही विषय अझै स्पष्ट र व्यावहारिक बन्न नसकेको एसोसिएशनले जनाएको छ । विशेषगरी गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा लिलामी गरिएका सवारीसाधन दर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरू संलग्न रहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणको सेवा हायर पर्चेज कम्पनीहरूले पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ । समग्रमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई थप व्यवस्थित, दिगो र सेवामुखी ढंगले अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने एसोसिएसनको निष्कर्ष छ । आगामी दिनमा नेपाली उपभोक्ताको वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत एसोसिएसनले व्यक्त गरेको छ ।
निरन्तर उकालो लाग्दै सुनको मूल्य, तोलाको ३ लाख १९ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार (आज) सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ८ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख १९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार सुन प्रतितोला ३ लाख १६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
१४ बुँदे सहमतिपछि घर फर्किए लघुवित्त ऋणी
काठमाडौं । सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि लघुवित्त ऋणीहरूले आफ्नो धर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्दै घर फर्किएका छन् । ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका ऋणीहरू सरकारसँग सहमति भएपछि आइतबार आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ फर्किएका हुन् । नेपाल सरकार र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधिबीच भदौ ६ गते भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति भएपछि धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । आइतबार बिहान करिब ९ बजेदेखि विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीलाई ८ वटा साझा यातायातका बसमार्फत बिदाइ गरिएको थियो । झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायत जिल्लाबाट आएका ऋणीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको छ । सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच भएको १४ बुँदे सहमतिपछि लामो समयदेखि जारी धर्ना तत्कालका लागि स्थगित भएको हो ।
अमेरिकाले प्रतिबद्धता पूरा नगरेसम्म होर्मुज जलमार्ग नखुल्ने इरानको चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेसम्म रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग नखुल्ने इरानले चेतावनी दिएको छ । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (एसएनएससी) का सचिव मोहसेन रेजाइले शनिबार सरकारी प्रसारक आईआरआईबीसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन् । रेजाइले अमेरिकाले जलमार्ग खुला रहेको दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको दाबी गर्दै अमेरिकाले आफ्नो व्यवहार सच्याएर प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि मात्रै यो मार्ग खोलिने बताए । उनले अमेरिकाले सैन्य विकल्पबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि अहिले आर्थिक नाकाबन्दीमार्फत इरानमाथि दबाब बढाउन खोजिरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई केही महिनाको आर्थिक नाकाबन्दीले इरानलाई झुकाउन सकिने आश्वासन दिएका थिए । रेजाइले इरानले वर्षौंदेखि प्रतिबन्ध छल्ने उपाय विकास गरिसकेको र तेल निर्यात जारी राख्न सक्ने दाबी पनि गरे । साथै, पश्चिम एसियामा युद्ध अन्त्य चाहने आफ्नो देशले बाह्य दबाबका बाबजुद आत्मरक्षा जारी राख्ने चेतावनी दिए । उनले होर्मुज जलमार्ग व्यवस्थापन गर्ने अधिकार इरानसँग रहेको दाबी गर्दै फारसी खाडीको आधाभन्दा बढी तट इरानको भएकाले त्यस क्षेत्रको सुरक्षामा आफ्नो भूमिका निर्णायक हुने बताए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध ‘इकोनोमिक डी–डे’ अभियान घोषणा गर्दै तेल तस्करी सञ्जाल, वित्तीय कारोबार, विनिमय गृह, जहाज दर्ता र आवरण कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर कडा आर्थिक कारबाही गर्ने बताएका थिए । उनले होर्मुज जलमार्ग ‘अमेरिकी क्षेत्र’ भएको दाबी गर्दै अमेरिकाले त्यहाँ पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको पनि बताएका थिए । ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिलाई इरानले अस्वीकार गरेको छ । इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम घारिबाबादीले अमेरिकाको दाबीलाई परिस्थितिले वा इरानले नै सच्याउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर घालिबाफले पनि अमेरिकाले १४ बुँदे समझदारीअनुसार आर्थिक नाकाबन्दी हटाउने, रोकिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र तेलमाथिका प्रतिबन्ध खुकुलो नबनाएसम्म जलमार्ग नखोल्ने बताएका छन् । यता अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले अमेरिकी नौसेनाको सुरक्षामा होर्मुज जलमार्गबाट मंगलबार मात्रै १ करोड ५० लाख ब्यारेलभन्दा बढी तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसार भएको बताएका छन् । पाइपलाइनमार्फत भएका ढुवानीसमेत जोड्दा क्षेत्रबाट दैनिक करिब २ करोड ब्यारेल ऊर्जा आपूर्ति बाहिरिएको उनको दाबी छ । - एएनआई
बेपत्ता २ वर्षीया बालिका सकुशल फेला
रौतहट । कलैयाबाट हिजो (शनिबार देखि बेपत्ता भएकी बालिका आज सकुशल फेला परेकी छिन् । रातभरको खोजीपछि बालिका सकुशल फेला परेकी हुन् । कलैया उपमहानगरपालिका–१ कट्टीपर्साबाट हिजो साँझ ५ बजदेखि बेपत्ता भएकी २ वर्षीया बिन्दी मण्डल आइतबार बिहान सकुशल फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ । सडक किनाराको नालामा रोइरहेकी अवस्थामा स्थानीय एक महिलाले फेला पारेर बालिकाको उद्धार गरेकी थिईन् । पछि प्रहरीको समन्वयमा बालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
