विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदाअघि सातै प्रदेशका सुझाव काठमाडौंमा समीक्षा हुँदै
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समग्र समीक्षा आइतबार काठमाडौंमा गरिने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद आयोजना गरेको थियो । विराटनगरबाट सुरु भएको शिक्षा संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सातै प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो । प्रदेशस्तरीय संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल भएको थियो । सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव, प्रमुख विषय तथा निष्कर्षलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरी समीक्षा गर्न काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा शिक्षा संवाद आयोजना हुँदै छ। कार्यक्रममा प्रदेशस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा समेटिनुपर्ने प्राथमिक विषयबारे थप छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशस्तरीय संवादमा शिक्षकको पेशागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शैक्षिक जिम्मेवारी प्रमुख विषयका रूपमा उठेका थिए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव तथा काठमाडौंमा हुने समग्र छलफलबाट आएका थप सुझावलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाभियानबीच १४ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित
काठमाडौं । नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाँई नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै महाभियानले आयोजना गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैका मितिदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरी ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाभियानका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबिच भएको गहन छलफलपछि उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थबाट तत्काल बजेट नलिने : मन्त्री गौरी
हेटौंडा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नमागी उद्योग संचालन गरिने बताएकी छिन् । मन्त्री यादवले कानुनी प्रकृया मिलाएर औद्योगिक क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि उठ्न नसकेको करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको भाडा बक्यौता असुल गरिएको रकमलाई हेटौंडा कपडा उद्योगको स्तरउन्नति तथा सञ्चालनमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताइन् । आज हेटौंडामा परीक्षण सञ्चालनमा रहेको कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री यादवले उद्योगलाई अब परीक्षणमै सीमित नराखी नियमित र निरन्तर उत्पादनमा लैजानुपर्ने बताइन् । हाल उद्योगमा १० वटा लुम सञ्चालनमा रहेर कपडा उत्पादन भइरहेको तथा थप १० वटा मेसिनसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ। नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले उद्योगमा रहेका सम्पूर्ण मेसिन तथा उपकरणको अवस्था परीक्षण तथा निरीक्षण गरिरहेको र सम्भव भएसम्म थप मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी मन्त्री यादवलाई गराएका थिए। मन्त्री यादवले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उद्योगलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाको निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, 'अब हेटौंडा कपडा उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसका लागि अझै अग्रसर भएर आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेनालाई अनुरोध गर्दछु।' मन्त्री यादवले आफूहरूले दिएको समयसीमाभित्रै उद्योगलाई परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नेपाली सेनालाई धन्यवादसमेत दिइन् । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई हेरिएको र यसमा रहेका सम्पूर्ण मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा कपडा उत्पादन गर्न सकिने उद्योगमन्त्री गौरिको विश्वास छ। वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा सरकारको आफ्नै स्रोत परिचालन गरी उद्योगको स्तरउन्नति गर्ने मन्त्री यादवको घोषणाले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई आत्मनिर्भर रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनालाई थप स्पष्ट पारेको छ।
कैलाश हेलिकोप्टरमा ७ पाइलटका लागि जागिर खुला
काठमाडौं । कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेज लिमिटेडले विभिन्न पदमा ७ जना पाइलट माग गरेको छ । कम्पनीले एयरबस एएस३५० सिरिजका हेलिकोप्टर सञ्चालनका लागि योग्य नेपाली जनशक्ति माग गरेको हो । कम्पनीले हेलिकोप्टर पाइलट (इन्स्ट्रक्टर) ३ जना, हेलिकोप्टर पाइलट (क्याप्टेन) २ जना र हेलिकोप्टर को–पाइलट २ जना गरी कुल ७ जना जनशक्ति माग गरेको छ । कम्पनीका अनुसार इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकले अद्यावधिक बायोडाटा (सीभी), लाइसेन्स तथा सम्बन्धित सबै कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदकसँग आईसीएओको सम्बन्धित सदस्य राष्ट्र वा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) बाट जारी गरिएको एएस३५० सिरिज हेलिकोप्टरमा मान्य एटीपीएल, सीएफआई वा सीपीएल (एच) लाइसेन्स हुनुपर्नेछ । अन्य न्यूनतम योग्यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आवश्यकताअनुसार हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले २२ अगस्ट २०२६ मा सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदन खुलाएको हो । इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेजको कार्यालयमा प्रत्यक्ष वा तोकिएको ठेगानामा आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीको कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित टीआईए कमर्सियल बिल्डिङ, लेभल–३, काठमाडौंमा रहेको छ । आवेदनका लागि कम्पनीले [email protected] र [email protected] इमेल ठेगाना उपलब्ध गराएको छ ।
३ हाइड्रोपावर कम्पनीको लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
काठमाडौं । तीनवटा हाइड्रोपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हिल्टन हाइड्रो इनर्जी, काबेली हाइड्रोपावर र आशुतोष इनर्जीले लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन् । हिल्टन हाइड्रो इनर्जीले चुक्ता पुँजीको करसहित २० प्रतिशत, आशुतोष इनर्जीले करसहित १८.९४ प्रतिशत र काबेली हाइड्रोपावरले करसहित १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न तीनवटै कम्पनीले भदौ २७ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् । आशुतोष इनर्जीको साधारणसभा होटल हिमालय, कुपन्डोल, ललितपुरमा हुनेछ । हिल्टन हाइड्रो इनर्जी र काबेली हाइड्रोपावरले भने काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित द एभरेस्ट होटलमा साधारणसभा बोलाएका छन् । सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण अनुमोदन गर्ने, विभिन्न जलविद्युत आयोजना तथा कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने र बैठक भत्ता परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरिनेछ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्ने र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ ।
कर्णालीमा याक चिज उत्पादन हुने, जगदुल्ला गाउँपालिका र डिडिसीबीच सम्झौता
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा याक (नाक) चिज उत्पादन हुने भएको छ । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–४ स्थित भालु व्यावसायिक चौरी फर्ममा चिज उद्योग सञ्चालनका लागि जगदुल्ला गाउँपालिका र दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बीच सम्झौता भएको हो । शनिबार डिडिसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डे र जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारासिं रोकायाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार डिडिसीले उद्योग सञ्चालनका लागि याक चिज उत्पादनसम्बन्धी तालिम, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । प्राविधिक सहयोगपछि नियमित रूपमा चिज उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी जगदुल्ला गाउँपालिकाको हुनेछ । उत्पादन भएको चिज डिडिसीले खरिद गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा गरिएको छ । डिडिसीका महाप्रबन्धक डा. पाण्डेले सम्झौतासँगै तत्काल काठमाडौंबाट प्राविधिक टोली डोल्पा पठाएर काम सुरु गरिने बताए । 'हामी तत्कालै काठमाडौंबाट प्राविधिक पठाएर काम सुरु गर्छौँ । यहाँबाट हरेक वर्ष करिब ३० टन याक चिज उत्पादन गर्न सकिन्छ,' उनले भने । समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा सञ्चालन हुने यो उद्योग कर्णालीमै पहिलो व्यावसायिक याक चिज उद्योग हुनेछ । डोल्पा चौरीपालनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला मानिन्छ। स्थानीयका अनुसार यार्सागुम्बालगायत हिमाली वनस्पति चरन गर्ने चौरीको दूधबाट उत्पादन हुने याक चिजको स्वाद र गुणस्तर अन्य क्षेत्रको चिजभन्दा फरक हुने अपेक्षा गरिएको छ । गाउँपालिकाले यो उद्योगले स्थानीय किसानको आम्दानी बढाउनुका साथै डोल्पाको हिमाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
‘निम्स दाई अन्नपूर्ण फस्ट’ नाम प्रस्ताव, संग्रहालय र ट्रेल बनाउने
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले निर्मल पुर्जा ‘निम्स दाई’को नाममा अन्नपूर्ण हिमालको नाममा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । निम्स दाईले आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहणको सुरुवात गरेको अन्नपूर्ण हिमालबाट सुरु गरेका थिए । गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण हिमालको नाम निम्स दाईको नामबाट राख्न केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो । गत साउन १६ गते गाउँपालिकाले निम्स दाईको नामबाट हिमालको नाम राख्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नामकरण गर्न स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण फस्टलाई ‘निम्स दाई अन्नपूर्ण फस्ट’ नामकरण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतकुमार पुनले जानकारी दिए । निम्स दाईको जन्मथलो पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रमै रहेकाले उनको योगदान र विश्व कीर्तिमानलाई सम्मान गर्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । निम्स दाईले विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटै हिमाल आरोहणको अभियान अन्नपूर्णबाट सुरु गरेका थिए। उनको जन्मथलोसमेत भएकाले अन्नपूर्ण फस्टलाई उनको नामसँग जोडेर संरक्षण तथा सम्मान गर्न खोजिएको पुनले बताए । हिमाल प्राकृतिक सम्पदा भएकाले कुनै व्यक्तिको नाममा नामकरण गर्न नहुने भन्दै केही पक्षबाट विरोधसमेत भएको छ। गाउँपालिकाले भने आफूहरूले अन्तिम निर्णय नगरी केवल प्रस्तावका रूपमा नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न लागेको पुनले प्रस्ट पारे । उनका अनुसार निम्स दाईको नाममा संग्रहालय निर्माण गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ। उनको परिवारसँग सल्लाह गरेर मुस्ताङ जाने राजमार्गसँग जोडिएको करिब तीन–चार रोपनी जग्गा उपलब्ध भएमा त्यहाँ संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना छ। उनको १३ दिनको काम सकिएपछि परिवारसँग सम्पर्क गरिन्छ। त्यस्तै, अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट अन्नपूर्ण बेसक्याम्पतर्फ जाने पदमार्गलाई पनि निम्स दाईको योगदानसँग जोड्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। नेपालमा हिमाल आरोहणको इतिहाससँग जोडिएका मौरिस हर्जोगले प्रयोग गरेको पदमार्ग र निम्स दाईको योगदानलाई समेटेर उक्त बाटोलाई ‘निम्स दाई–मौरिस हर्जोग ट्रेल’का रूपमा विकास गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए । पुनले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा निम्स दाईको नाममा संग्रहालय तथा सालिक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारीसमेत गरिएको बताए । 'निम्स दाई केवल एक पर्वतारोही मात्र नभई उनले अन्नपूर्ण र नेपालको पहिचानलाई विश्वभर पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तित्व हुन्। उनको नाममा गरिने सम्मानलाई औपचारिकताका लागि मात्र नभई उनको योगदानलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाइनेछ,' पुन भन्छन् । निम्स दाईको अन्तिम संस्कार सम्पन्न भएपछि नामकरण, संग्रहालय, सालिक तथा ट्रेललगायतका प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाइने उनले बताए । विश्वप्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा (निम्स दाई) को पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालमा हिमपहिरोमा परी निधन भएको थियो । उनको अन्त्येष्टि बेलायतमा गरिएको थियो । ६ जना नेपालीसहित अन्य ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
गरिमा हत्या प्रकरणले स्तब्ध छु, दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ : कृषिमन्त्री चौधरी
काठमाडौं । कृषिमन्त्री गीता चौधरीले गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताउँदै दोषीलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शनिबार स्टाटस लेख्दै मन्त्री चौधरीले पाँच वर्षीया आफ्नी छोरीले गरिमाबारे गरेको प्रश्नले आफूलाई भित्रैदेखि झस्काएको उल्लेख गरेकी छन् । उनले मन्त्रालयबाट फर्किएपछि साँझ छोरीसँग कुरा गरिरहेको बेला फेसबुकमा गरिमा चौधरीको तस्बिर देखिएको र छोरीले 'यो बच्चाको त आँखा र जिब्रो निकालेर मारेको रे' भनेपछि आफू स्तब्ध भएको लेखेकी छन् । मन्त्री चौधरीले पाँच वर्षको बच्चाले समेत यस्ता क्रूर घटनाबारे थाहा पाउने अवस्था आउनु समाजका लागि गम्भीर प्रश्न भएको उल्लेख गरेकी छन् । हाम्रा छोरीहरू आज कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्नले आफूलाई अझ गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार शनिबार बिहान सिमराबाट साथी राधा चौधरीले फोन गरेर पीडित परिवारको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेको पीडाबारे जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसपछि आफूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको र घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परिसकेको, परिवारसँग समन्वय भइरहेको तथा घटनाको गम्भीर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी पाएको उनले बताएकी छन् । मन्त्री चौधरीले सरकारले तत्काल अनुसन्धान सुरु गरेकोमा गृहमन्त्री र सम्बन्धित निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै पीडित परिवारले न्याय पाउने वातावरण बनाउन आफ्नो तहबाट आवश्यक समन्वय र पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । आफू थारू समुदायबाट आएको जनप्रतिनिधि भएकाले यो घटना अझ संवेदनशील विषय बनेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । गरिमा चौधरीको परिवारले भोगिरहेको पीडा एउटा परिवारको मात्र नभई समाज र राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उनको भनाइ छ । उनले जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुने र कानुनी संयन्त्रलाई अझ संवेदनशील, तत्पर र प्रभावकारी बनाउन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी छन् । स्टाटसको अन्त्यमा मन्त्री चौधरीले दिवंगत बालिका गरिमा चौधरीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेकी छन् ।
