नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, स्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना शुरू गर्नेभन्दा पनि वर्षौदेखि रुग्ण भई बसेका आयोजनाहरूलाई पहिला सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सो धारणा राखेका हुन् । समस्याको वर्गीकरण गरी समाधानको उपाय खोजिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री स्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहबाट हुने काम आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ, भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो ? र, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चालु आवको बाँकी तीनको अवधिमा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने र परिणाम आउने गरी सबै मिलेर काम गरौं ।’ वित्तीय, शासकीय एवम् संरचनागत रूपमा के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मिलेर सोचौं र आफ्नो क्षमता, सीप तथा बजेटको अधिकतम् उपयोग गरी लक्ष्य भेट्टाउन लाग्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनाहरुमा पार्ने असर देखिन अझै बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन जोड दिए । ठूला परियोजनाहरु वर्षौदेखि सम्पन्न हुन नसक्दा विकासको उपयोग कस्ले गर्ने ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको भन्दै सिँचाइका परियोजनाहरु तीन दशकसम्म सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । विकासका आयोजनाहरुमा बजेटलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याउने गरिन्छ । के बजेट मात्रै समस्या हो त ? मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न थियो । छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइका आयोजनाहरू समयमा किन सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य आयोजनाको काम गर्ने प्रकृति एउटै हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता समस्या विकासे आयोजनाको समान समस्या रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई विशेष प्राथमिकताका राख्नुपर्ने बताए । विभागअन्तर्गत हाल बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय लगायतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रहेका छन् । हाल विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गरिहेको छ । जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का अन्तर्गत २२ वटाको ठेक्का तोडिएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले युवाको विदेश पलायन रोक्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघीय सदनको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय युवाहरुको विदेश पलायन बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । ‘युवाहरुको पलायन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले इतिहासकै अभूतपूर्व रुपमा संसदमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्व भएको पनि बतााए । 'निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमा नै अभूतपूर्व रूपमा युवावर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधिसभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ, यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवापुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ,' उनले भने ।
कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको भने यथावत
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधा घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सहसचिवस्तरका कर्मचारीले पाउँदै आएको पेट्रोल सुविधा आधा घटाएको हो । अब सहसचिवहरूले मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले १०० लिटरसम्म सुविधा पाउँदै आएका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखेको छ । सरकारको यो निर्णय खर्च नियन्त्रणका नाममा गरिएको भए पनि उच्च तहका पदाधिकारीको सुविधा यथावत राखिएकोले आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन खर्चमा भने कुनै कटौती नगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको मात्रै सुविधा कटौती हुनु सोचनीय विषय भएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दुःखेसो पोखे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा कायम राखेर कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको इन्धन सुविधा घटाइएसँगै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरूले कामकाजमा असर पर्ने तथा समानताको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । सरकारले भने समग्र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अनुरूप यस्तो कदम चालिएको बताएको छ ।
न्यायपालिकाले निष्पक्ष भएर न्याय दिनु आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायपालिकाले निष्पक्ष रुपमा न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीय सदनको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले सर्वसाधारणले न्यायपालिकाबाट निष्पक्ष न्यायको आवश्यकता महसुस गरेको बताउँदै उनले न्यायपालिका त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘युवाको भावनाअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको छ, अब सरकारसँगै न्यायपालिकाले पनि निष्पक्ष भएर काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । राज्य भएको अनुभूति दिन र सेवामा चुस्तदुरुस्त गर्दै नागरिकले घरदेलोमै सरकार छ भन्ने काम गर्नुपर्ने बताए ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति पुनर्गठन, अध्यक्ष बने निरौला
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनी कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूमा हेरफेर गरिएको हो । संस्थापक कम्पनीहरूबाट प्राप्त पत्रका आधारमा बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालकहरू परिवर्तन गरेको कम्पनीका सचिव सन्तोष केसीले जानकारी दिए । आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि उदयकुमार निरौला, दिपेन्द्रकुमार मिश्र र पृथ्वीराज थापालाई सञ्चालकमा मनोनयन गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक रहेका शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाल र रोहित गुप्ताको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गरिएको हो । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उदयकुमार निरौलालाई चयन गरिएको छ । यसअघि अध्यक्ष रहेका गोल्छाले गत फागुन २५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने सञ्चालक समितिले चैत ५ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, ८ अर्ब ९९ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.६ अंकले घटेर २३७.७७ विन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज ३३५ कम्पनीको ९७ हजार ४० पटक कारोबारमा २ करोड १० लाख ८७ हजार ६२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ८ अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको भएको छ । ५१ करोड ३२ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हाे । दोस्रो धेरै कारोबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ४३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, रिदी पावर कम्पनीको ३८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, सोलु हाइड्रोपावरको ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र खाँखु खोलाको ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँको कारोबार भई शीर्ष पाँचमा प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार दुई उपसूचक बढेको छ भने बाँकी घटेका छन् । जलविद्युत ०.०८ र उत्पादन १.५९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.७४, विकास बैंक ०.६७, वित्त ०.६०, होटल तथा पर्यटन ०.४४, लगानी १.१२, जीवन बीमा ०.७१, माइक्रोफाइनान्स ०.७३, म्युचल फण्ड ०.४९, निर्जीवन बीमा ०.४८, अन्य १.३९ र व्यापार १.०६ प्रतिशतले घटेको छ । आज ८ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । भुजुङ हाइड्रोपावर, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, होटल फरेष्ट इन, पाल्पा सिमेन्टका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतको दरले कमाएका छन् । त्यस्तै रिज लाइन इनर्जी, शिखर पावरका लगानीकर्ता ९.९९ प्रतिशतले कमाएका छन् ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध संघ संगठन आन्दोलनमा उत्रिँदै
काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध विद्यार्थी संघ संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गर्ने, चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ४ गतेसम्म देशका सबै जिल्लामा रहेका क्याम्पसमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तथा वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । यस्तै, वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म क्याम्पसमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्नेदेखि हस्ताक्षर संकलन गरिने, वैशाख ११ गते हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र दिने, वैशाख १२ गतेः प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने र वैशाख १५ गते काठमाडौंको बालुवाटार सहित देशभरि कापी-कलमसहितको प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले जनाएका छन् । विद्यार्थीहरूले सरकार निषेधको नीति लिने र जनताको आवाज थुन्ने कार्यमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले दलीय विचारसँग आवद्ध संगठनलाई खारेज गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै एकतर्फीले सरकार अघि बढ्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
