गभर्नर उम्मेदवार विश्व पौडेलविरुद्धको रिट सर्वोच्चले गर्यो खारेज
काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका पौडेललाई गभर्नर पदका लागि अयोग्य ठहर गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरिएको थियो । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले प्रारम्भिक अध्ययनपछि रिट दरपीठ गरेका हुन् । अदालतले रिटमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू न्यायिक समीक्षा योग्य नठानी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय लिएको हो। डा। पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन् । दरपीठ भनेको कानुनी भाषामा अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दा (रिट, निवेदन आदि) स्वीकार नगरी खारेज गर्नु हो । यदि कसैले अदालतमा फलानोलाई गभर्नर बनाउन हुँदैन भनेर उजुरी गर्छ तर अदालतले त्यस उजुरीमा कानुनी आधार छैन भनेर अग्रिम चरणमै अनुसन्धान नगरी नै फिर्ता गर्छ भने त्यसलाई दरपीठ भनिन्छ ।
सुनको मूल्य ३ हजार रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य शुक्रबार प्रतितोला तीनहजार रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला एक लाख ८४ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजाे सुन प्रतितोला एक लाख ८१ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । प्रतितोला २० रुपैयाँ बढेर एकहजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएकाे छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला एक लाख ९२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा संसद्मा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्षले नियमापत्ति गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ६ (५) अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल चलिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नरहेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । नियमापत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए ।
अब निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष, १३औं तहको नयाँ सचिव पद सिर्जना
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएकको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कर्मचारीकको अवकाश उमेरशद ५८ वर्ष थियो । यस्तै, समितिले सहसचिव र सचिवको बिचमा अर्को नयाँ पद सिर्जना गरेको छ । समितिलेक कर्मचारीमा सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । अतिरिक्त सचिव १३औं तहको कर्मचारी हुनेछन् । सोभन्दा माथि सचिव र मुख्य सचिव रहनेछन् । सचिव १४औं र मुख्य सचिव १५औं तहको हुनेछन् । तीन वटै पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।
अब बैंकजस्तै कर्मचारीलाई पनि कुलिङ पिरियड, अवकाश भएको दुई वर्षपछि मात्रै नियुक्ति पाइने
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विभिन्न निजामती कर्मचारीले विभिन्न संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाउन कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लगाउन लागिएको हो । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उल्लेखित ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संसदमा लामो समयदेखि चल्दै आएको बहस अन्ततः निष्कर्षमा पुगेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । बैठकले अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका हो ।बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको तर्फबाट दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सबैको सहमति हुने धारणा राखे । संघीय निजामती सेवा विधेयक’ २०७५ मा पहिलो पटक दर्ता भएको थियो । तर, २०७८ असोजमा सरकारले फिर्ता गरेपछि त्यतिबेलाको प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अहिलेको प्रतिनिधि सभामा २०८० फागुनमा पुनः विधेयक दर्ता गरिएको हो । यो प्रावधानले राज्य सेवाबाट बाहिरिएकै भरमा तत्काल फेरि शक्तिशाली पदमा पुग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ । कर्मचारीले अवकाश पाएपछि व्यक्ति विशेषलाई पुनः राज्यका अन्य संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति दिनुअघि तय गरिएको ’पर्खाइ अवधि’ कुलिङ पिरियड हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीलाई पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ ।
कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
कृष्णनगर । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका- १ वसन्तपुरमा प्रातः भ्रमणमा निस्किएका दुई महिलाको कारको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ । गोरुसिङ्गे-अर्घाखाँची सडक खण्डमा गोरुसिङ्गेतर्फ जाँदै गरेको बीएडी ९५९९ नम्बरको कारले उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान ठक्कर दिएको इलाका प्रहरी कार्यालय, गोरुसिङ्गेका प्रहरी निरीक्षक विराट शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी ६० वर्षीय शान्ता खत्री र ६५ वर्षीय तिलकुमारी रायमाझीलाई उपचारका लागि कपिलवस्तु अस्पताल, तौलिहवा लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको हो । कार चालक रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका- ५ निवासी ३२ वर्षीय खिमराज श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।
सगरमाथा संवाद सुरु, ३५० भन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता
काठमाडौं । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ अवधारणामा केन्द्रित अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन ‘सगरमाथा संवाद’ सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा संवादको समुद्घाटन गरे । समारोहमा स्वदेशी र विदेशी गरी ३५० जनाभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता छ । समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री एवं संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. आरजु राणा देउवाले विशिष्ट अथितिको स्वागत गरेकी थिइन् । समारोहमा विशिष्ट अतिथिहरुले सम्बोधन गर्ने क्रम जारी छ । आइतबारसम्म सञ्चालन हुने संवादमा उद्घाटन समारोहपछि विषयगत एवं समानान्तर सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
टेस्लाको गेमप्लान : प्रयोग गरिएका गाडी ‘अपग्रेड’ गरेर दोब्बर मूल्यमा बिक्री !
काठमाडौं । टेस्लाले गत नोभेम्बरमा एक विशेष नीति अन्त्य गर्यो जसले अमेरिकी ग्राहकहरूलाई लीजको अन्त्यमा आफ्नो कार खरिद गर्न निषेध गरेको थियो । यो नीति २०१९ मा सुरु भएको थियो । टेस्लाले मोडेल थ्री सवारीहरू ग्राहकलाई लीजमा दिने भए पनि लीज अवधि पूरा भएपछि ती गाडीहरू रोबोट्याक्सी सञ्जालमा प्रयोग गरिने भन्दै ग्राहकले किन्न नपाउने नीति लागू गरेको हो । एलन मस्कले त्यतिबेला भनेका थिए, 'अर्को वर्षसम्म हामीसँग सडकमा १० लाखभन्दा बढी रोबोट्याक्सी हुनेछ ।' तर त्यो कहिल्यै पनि पूरा भएन । रोबोट्याक्सी आउने वाचा बारम्बार गरिए पनि वास्तविकता फरक रह्यो । स्रोतका अनुसार टेस्लाले ती लिज समाप्त भएका कारहरू नयाँ ग्राहकलाई बिक्री गरेर कमाइको स्रोत बनायो । सस्तोमा फर्किएको गाडीलाई महँगोमा बेच्ने रणनीति प्राप्त जानकारीअनुसार टेस्लाले ती फिर्ता भएका कारहरूमा सफ्टवेयर अपडेट जस्तै 'फुल सेल्फ ड्राइभिङ' (एफएसडी) र 'एस्सीलेरेसन बुस्ट' जस्ता सुविधाहरू थप्थ्यो, जसको मूल्य क्रमशः १५ हजार र २ हजार डलर थियो । त्यसपछि ती गाडीहरू लीज ग्राहकलाई नदिई नयाँ ग्राहकलाई हजारौं डलर बढी मूल्यमा बेचियो । एकजना पूर्वकर्मीका अनुसार 'यो तरिका प्रयोग गरी प्रयोगमा आइसकेका गाडीको मूल्य जबरजस्ती बढाइएको हो ।' गुमेको अवसर र भ्रमित ग्राहक यो व्यवहार मस्कका सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग मात्र होइन, टेस्लाको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएका सर्तहरूसँग पनि बाझिन्छ । कानुनी रूपमा यो प्रक्रिया वैध भए पनि यसले लिज ग्राहकहरूलाई औद्योगिक मानकअनुसारको खरीद विकल्पबाट वञ्चित गर्यो र वर्षौंदेखि भ्रममा राख्यो । यसले लगानीकर्तामाझ पनि यस्तो भ्रम फैलायो कि टेस्ला पूर्ण स्वचालित प्रविधिको नजिक छ, जसले कम्पनीको सेयर मूल्यलाई उच्च राख्न मद्दत गर्यो । लीज नीति किन बदलिययो ? कोभिड- १९ महामारीपछि गाडीको अभाव बढेपछि टेस्लाको नीति उपयुक्त देखिएको थियो । तर हाल मस्कको दक्षिणपन्थी राजनीतिक गतिविधिप्रति असन्तुष्टिका कारण टेस्ला गाडीको माग घट्दै गएको छ । अब प्रयोग गरिएका टेस्ला गाडीको मूल्य तीव्र रूपमा घटिरहेको छ । कारगुरुसको अध्ययन अनुसार प्रयोग गरिएका टेस्ला गाडीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा ७.६ प्रतिशतले घटेको छ, जबकि अरू ब्रान्डहरूको औसत मात्र ०.८ प्रतिशत रहेको छ । साइबरट्रकको मूल्य झण्डै ४६ प्रतिशतले घटेको छ । यसै कारण टेस्लाले आफ्नो 'लीज अन्त्यपछि खरिद गर्न नपाइने' नीति अन्त्य गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । निराश ग्राहकहरू जो मेन्डेनहल नामका एक ग्राहकले मोडेल वाई तीन वर्षका लागि लिजमा लिए । सुरुमा र अन्त्यमा टेस्ला कर्मचारीहरूले गाडी रोबोट्याक्सीका लागि चाहिने बताएका थिए । तर पछि उनले त्यो गाडी लिलामीमा बेचिएको थाहा पाए । उनी लेख्छन्, 'मसँग झुट बोलियो कि मैले आफूले लीज गरिएको गाडी किन्न सक्दिनँ । तर त्यो गाडी रोबोट्याक्सी नभई लिलामीमा बेचियो ।' लगानीकर्ताको भ्रम र अविश्वास एलन मस्कले सन् २०१६ देखि प्रत्येक वर्ष 'आगामी वर्षसम्म पूर्ण स्वचालित टेस्ला आउँछ' भने पनि त्यो कहिल्यै साकार भएन । केही लगानी संस्थाहरू जस्तै एआरके इनभेस्टले टेस्लाको रोबोट्याक्सी योजनामा भरोसा गरेर लगानी गरे । तर अन्य विश्लेषकहरूले भने त्यो योजनालाई 'चरम शंकास्पद' भनेका थिए । एक पूर्वटेस्ला कर्मचारीले भनेका छन्, 'टेस्लाले गाडीहरू राखेर मूल्य घट्न दिने थिएन- बेच्नु उनीहरूको योजना थियो ।' एडमुन्ड्सका विश्लेषक जोशेफ यून भन्छन्, 'आजको अवस्थामा लिज खरिद विकल्प नदिएको निर्णय उल्ट्याउनु टेस्लाको लागि तार्किक थियो- किनकि अब त प्रयोग गरिएका गाडीहरूको मूल्य खस्कँदैछ ।' निसानको पतन या पुनर्जागरण ? चुनौतीपूर्ण मोडमा जापानी अटो कम्पनी टेस्लाभित्रको तलब संघर्षः मस्कका लागि नयाँ प्रस्तावको तयारी गर्दै बोर्ड
