गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्योः अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा देशको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । उनले चाँडो उक्त पदमा नियुक्तिको टुङ्गो लगाउन आग्रह गरे । आज बैतडीको पाटनबाट नेपाल कम्युनिष्ट (माओवादी केन्द्र) को मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) केन्द्रित जनतासँग माओवादी जनजागरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर तुरुन्तै नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भइरहेको प्रति विरोध जनाए । ‘गभर्नर तुरुन्तै नियुक्त हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म गरिएको छैन, यो जनताको हितविपरित छ,’ उनले भने । तराई पहाड, हिमाललाई एकताबद्ध रुपमा जोड्न र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन मध्यपहाडी लोकमार्ग जनजागरण अभियान सुरु गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । पहाडका जनताका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिने उनको भनाइ छ । यसैगरी सुदूरपश्चिमको विकास नभइ देशको विकास सम्भव नहुने धारणा उनले राखे ।
रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यससँगै मिश्र हिरासत मुक्त हुने भएका छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उनलाई हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हो । उनी ५० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए । गत १५ चैतमा राजावादीहरूले काठमाडौंको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि प्रहरीले हिंसा भड्काउन संलग्न रहेको भन्दै सोही दिन बेलुका पक्राउ गरेको थियो ।
‘सगरमाथा संवाद दिगो हिमाली अर्थतन्त्र निर्माणको सशक्त माध्यम बन्न सक्छ’
नेपालले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न आयोजना गरेको आजदेखि तीन दिने सगरमाथा संवाद आज सुरु भएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले सङ्कटमा परेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकको पहाडी अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र समावेशी समृद्धितर्फ लैजान सगरमाथा संवाद सशक्त माध्यम बन्नसक्ने बताउँछन्, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा राजेशकुमार राई । सगरमाथा संवादले दिगो हिमाली विकासको यात्रामा न्यायपूर्ण र समावेशी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने सम्भावना बोकेको उनको विश्वास छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ राईसँग गरेको कुराकानीको अंशः जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकका पहाडी अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गरिरहेको छ ? जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेको छ । यस्ता देशहरू प्रायः कृषि, पशुपालन, जलविद्युत र पर्यटनजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनमा संवेदनशील हुने भएकाले जलवायुजन्य सङ्कटहरू आर्थिक विकासमा बाधा बन्न पुगेका छन् । असामान्य वर्षा, खडेरी, हिमपात र बाढी–पहिरोजस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसले खेती बाली नष्ट गर्नुका साथै ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ । नेपालमा झण्डै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा निर्भर रहेका अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले उत्पादन घटाउने, बिउ नष्ट गर्ने र मल तथा सिँचाइ प्रणालीमा समस्याहरू निम्त्याउने गरेको छ । यस्तै पर्यटन उद्योग, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान दिन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु, पदमार्गहरूमा क्षति पुग्नु र पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोखिमपूर्ण बन्नुले प्रभावित भएको छ । यसैगरी जलविद्युत् उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ, किनकी नदीहरूको प्रवाहमा अस्थिरता आएको छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादनमा असर पारेको छ । यी सबै कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन हिमाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकासका लक्ष्यमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यी असरहरू न्यूनीकरणका लागि सगरमाथा संवादले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? सगरमाथा संवाद एक बहु सरोकारवाला मञ्च हो, जसले वातावरण, अर्थतन्त्र तथा अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा मानव कल्याणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने समयसापेक्ष महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्दछ । यस संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर, पर्यटन उद्योगमा आएको गिरावट र जलविद्युत् उत्पादनमा देखिएको चुनौतीजस्ता विषयहरूमा गहिरो छलफल हुनसक्छ । यसले विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गर्नसक्छ । साथै, विभिन्न देशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र वातावरणमैत्री नीतिहरू विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादले दिगो आर्थिक विकासका लागि नीति निर्माताहरूलाई मार्गदर्शन दिन सक्छ । जसले जलवायु अनुकूलन रणनीति निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ । यस मञ्चका माध्यमबाट हिमाली देशहरूबीच सहकार्य र साझा रणनीति विकास गर्न सकिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यसैले, सगरमाथा संवाद जलवायु सङ्कटमा परेका मुलुकहरूको आवाज बुलन्द गर्ने सशक्त उपकरण बन्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सगरमाथा संवादजस्ता पहलहरूले नेपालको पहाडी अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा के–कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ? सगरमाथा संवादजस्ता पहलहरूले हिमाली अर्थतन्त्रको सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । यस मञ्चले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेर वातावरणीय र आर्थिक स्थायित्वका लागि सहयोग जुटाउन मद्दत पुर्याउँछ । यसले दिगो पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा र हरित उद्यमका अवसरहरूको प्रवर्द्धन गर्छ । साथै, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउने भूमिका निभाउँछ । यस मञ्चमार्फत हिमाली देशहरूबीच सहकार्य र साझा पहलहरूलाई सशक्त बनाउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत मिल्छ । सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कटप्रति पहाडी समुदायहरूको आवाजलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउन सक्छ ? सगरमाथा संवादमा विभिन्न देशका सरोकारवालाहरू र विशेषज्ञहरूको सहभागी हुने हुँदा हिमाली देशहरूको विशिष्ट समस्याहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन, कृषि, पर्यटन र जलश्रोतको चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । संवादले हिमाली जनताका अनुभव र आवश्यकता सम्बोधन गर्न विश्वको ध्यानाकर्षित गर्दछ, जसले नीति निर्माताहरू र दातृ निकायहरूलाई हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष रणनीति र सहायता प्रदान गर्न प्रेरित गर्दछ । यस मञ्चमा सहभागी विविध सरोकारवाला र विशेषज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रका आवाजलाई प्रभावकारी ढङ्गले साझा बुझाइ गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउँछन् । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत पहाडी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी के–कस्ता नीति सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ ? सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल जलस्रोत, जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलनका लागि अनिवार्य रहेको कुरालाई उजागर गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली समुदायको कृषि, पर्यटन र जीविकोपार्जनमा पारिरहेको असरलाई जोड दिँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तको औचित्यतालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । दिगो पर्यटन, हरित ऊर्जामा लगानी, र हिमाली पूर्वाधार विकासका अवसरहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । साथै, संवाद हिमाली क्षेत्रका आवाजलाई विश्व नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता उठाउने अवसर हो र हिमाली राष्ट्रबीच सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादमा प्रस्तुत गरिएको ‘न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धि’ अवधारणाले पहाडी अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणमा कसरी काम गर्छ ? जलवायु परिवर्तनले मूख्यतः हिमाली क्षेत्रमा प्राथमिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमा प्रभाव पार्दछ, जसमा विपन्न र सिमान्तकृत वर्गहरू निर्भर रहने गर्दछन्, जसको अनुकूलन क्षमता कमजोर हुने गर्दछ । समावेशी र न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धिको अवधारणाले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराई उनीहरूको जलवायु जोखिम सहने क्षमता बढाउँछ । दिगो कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित रोजगारीले नाफामुखी मात्र नभई प्रकृति मैत्री सन्तुलित विकासलाई सम्भव बनाउँछ । यसले स्रोतहरूको न्यायसंगत उपयोग र वातावरणीय संरक्षणलाई प्रवर्द्धन गर्छ । साथै, निर्णय प्रक्रियामा सबैको आवाज सुनिश्चित गर्दा नीति प्रभावकारी हुन्छन्, जसले हिमाली क्षेत्रको दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादले हिमालय क्षेत्रका साझा जलवायु र आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्यमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? सगरमाथा संवादले हिमालय क्षेत्रका देशहरूलाई एकै स्थानमा ल्याई अनुभव, ज्ञान र समाधानहरूको आदानप्रदान गर्न अवसर दिन्छ । संवादले क्षेत्रीय नीति समन्वय र साझेदारी प्रवर्द्धन गर्दै विश्वास निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ । यसले दीर्घकालीन वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक आधार तयार पार्न सहयोग पुर्याउने छ । दिगो पहाडी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मुख्य आधारभूत क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन् रु जलवायु परिवर्तनले यी क्षेत्रलाई पारेका असर के हुन् ? दिगो हिमाली अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रहरूमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, वन व्यवस्थापन, र जलविद्युत् उत्पादन पर्दछन्, जुन सबै जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । अनियमित वर्षा, खडेरी र असिना पातले अन्न उत्पादन घटाइरहेको छ भने खर्कहरू सुखा हुँदा पशुपालन सङ्कटमा परेको छ । हिमाली पर्यटन मार्गहरूमा हिउँ पग्लनु, पहिरो आउनु र मार्गहरू क्षति हुनु जस्ता समस्याले पर्यटक आगमन घटाइरहेको छ भने सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ । वन क्षेत्रमा डढेलो बढेको छ र जैविक विविधता संकटमा परेको छ । त्यस्तै, हिमनदीको पग्लनुले जलविद्युत् प्रवाह अस्थिर बनाउँदै उत्पादनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । यी सबै असरहरूले हिमाली जनजीवन र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । सगरमाथा संवादलाई स्थानीय समुदाय, विशेषगरी महिला, जनजाति र युवा समुदायहरूको आर्थिक सशक्तीकरणसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? सगरमाथा संवादले उनीहरूका आवाज, अनुभव र नव प्रवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसले नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ । युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा र प्रविधिमा सशक्त पार्न तथा महिलाहरूलाई कृषि, पर्यटन र परम्परागत हस्तकला क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू संवादमार्फत प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान र सीपलाई संरक्षण गरी आर्थिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । सगरमाथा संवादले यी समूहहरूलाई सशक्त बनाउँदै हिमाली अर्थतन्त्रलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो बनाउन सक्ने सम्भावना राख्दछ । सगरमाथा संवादले पहाडी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा, जल व्यवस्थापन र कृषि नव प्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा कसरी नीति संवाद अगाडि बढाएको छ ? सगरमाथा संवादमा विभिन्न १२ विधामा नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदार, स्थानीय समुदायहरूसँग छलफल गरिने छन् । यसमा नवीकरणीय ऊर्जाहरू, जलस्रोतको दिगो उपयोग र जलवायु उत्थानशील कृषि प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रणनीतिहरूमा छलफल हुनेछ । परम्परागत ज्ञानमा आधारित नव प्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्दै खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने नीतिहरूमा गहन रूपमा छलफल गरिनेछन् । यसरी सगरमाथा संवादले दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि नीतिगत बहसलाई गहिरो बनाउँदै लगेको छ । के सगरमाथा संवाद जस्ता पहलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त नेपालका पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ? सगरमाथा संवादजस्ता पहलहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु वित्त आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यस संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रका जलवायु जोखिम, जैविक विविधता संरक्षणको आवश्यकता र स्थानीय समुदायको दिगो जीवनयापनको चुनौतीलाई विश्व सामु प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसले विकसित राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू र वातावरणीय संस्थाहरूलाई जलवायु अनुकूलन, हरित पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न उप्रेरित गर्छ । साथै, सगरमाथा संवादले नीति निर्माता, विज्ञ र सरोकारवालाबीच समन्वय गरी वित्तीय स्रोत परिचालनका स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसले हिमाली अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादका माध्यमबाट दिगो पहाडी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि दीर्घकालीन कार्यदिशा तय हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ नि ? सगरमाथा संवादले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहका सरोकारवाला, विज्ञ, नीति निर्माता र समुदाय प्रतिनिधिहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याएर गहिरो बहस र विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्ने हुँदा यसले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई केन्द्रमा राख्दै दिगो विकासका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न सुघाउँछ । साथै, यो वैज्ञानिक अनुसन्धान, परम्परागत ज्ञान र नवीन उपायहरूको समायोजनमार्फत व्यावहारिक र प्रभावकारी रणनीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । त्यसैले, सगरमाथा संवाद दीर्घकालीन दिगो हिमाली अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ एक सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । रासस
अमेरिकाले यूएईसँग गर्याे २०० अर्ब बढीको सम्झौता, तेल र ग्यास उत्पादनमा सहकार्य
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग २ सय अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा अत्याधुनिक अन्तरिक्ष यान, ऊर्जा र महत्वपूर्ण खनिजहरू समावेश गरिएको छ । जीई एरोस्पेसले इतिहाद एयरवेजबाट जिइ इन्जिनद्वारा सञ्चालित बोइङ र विमान खरिद गर्नका लागि १४.५ बिलियन डलरको सम्झौता गरेको ह्वाइट हाउसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । ‘इमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम’ ले ओक्लाहोमा राज्यमा ४ अर्ब डलरको प्राथमिक एल्युमिनियम गाल्ने परियोजनामा लगानी गर्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एक्सोनमोबिल, अक्सिडेन्टल पेट्रोलियम र इओजी रिसोर्सेजले अबुधाबीको नेशनल आयल कम्पनीसँग ६० अर्ब डलरको तेल र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनका लागि सहकार्य गरिरहेको छ । यसैगरी आरटीएक्सले इमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम र युएईको काउन्सिल तवाजुनसँग चर्चित ‘ग्यालियम प्रोजेक्ट’मा साझेदारी गरिरहेको छ । अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार साउदी अरब र कतारको भ्रमणपछि युएईको भ्रमण गरेका हुन् ।
धुलिखेल अस्पतालका लागि जापानले ५७ करोड ३० लाख येन अनुदान दिने
काठमाडौं । धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापानले ५७ करोड ३० लाख येन थप अनुदान दिने सहमति पत्रमा नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानका राजदूत माएडा तोरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र जापानका परराष्ट्र मामिलाका उपमन्त्री इकुइना अकिकोको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यस अघि सन् २०२३ अक्टोबरमा जापान सरकारसँग यो परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब २९ करोड ६० लाख येन अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेल र जापानका परराष्ट्र मामिलाका उपमन्त्री अकिकोबीच छुट्टै भेटवार्ता भएको थियो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले सुरु गर्याे क्रेडिट कार्ड भुक्तानीमा मासिक किस्ता सुविधा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले क्रेडिट कार्ड भुक्तानीमा मासिक किस्ता सुविधाको सुरु गरेको छ । ग्राहकलाई सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकले वित्तीय आवश्यकतालाई थप सहजीकरणका लागि क्रेडिट कार्डमा मासिक किस्तामा आधारित भुक्तानी सुविधाको सुरुवात गरेको हो । ‘बाइ ह्वाट लभ, पे हाउ यू लाइक’ भन्ने योजनामा ग्राहकहरूले महालक्ष्मी क्रेडिट कार्डमार्फत खरिद गरेको सेवा वा वस्तुको मूल्यको भुक्तानी ३ महिनादेखी १२ महिनासम्म मासिक रुपमा भुक्तान गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । नेपाल, भारत वा भुटानभित्र जुनसुकै स्थानबाट बिक्रेता, सप्लायर्स वा डिलरबाट सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा ग्राहकले मासिक किस्ता मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहक आफूले खरिद गरेको बिल पेश बनेपश्चात् बैंकले सहज रुपमा कारोबारलाई मासिक किस्तामा परिवर्तन गरिदिनेछ । यसरी यस योजना अन्तर्गत मासिक किस्तामा परिवर्तन गर्दा बैंकले इएमआई प्रोसेसिङ शुल्क पनि नलाग्ने बैंकले जाएको छ ।
हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्: अब लोडसेडिङ हुदैँन, इन्भर्टर र मैनबत्ती प्रयोग नगर्नु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब लोडसेडिङ नहुने बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) बेलुका बिजुली झ्याप्प-झ्याप्प गएको विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै शाक्यले यस्तो बताएका हुन् । अब लोडसेडिङ नहुने बताउँदै उनले इन्भर्टर र मैनबत्ती प्रयोग गर्न बाध्य नबनाइने बताए । उनले भने, ‘ लोडसेडिङ सुरू भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचार गलत हो । हिजो ढल्केबर मुजफरपुर क्षेत्रमा ठूलो रुखको हाँगाले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या ल्याएको रहेछ । करिब २ घण्टापछि त्यो समस्या समाधान भयो । त्यसपछि बिजुली आएको हो । अब लोडसेडिङ हुँदैन । इन्भर्टर र मैनबत्ती प्रयोग नगर्दा हुन्छ । ’ विद्युत आपूर्ति बन्द हुनासाथ आफैं विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग स्यूचाटार पुगेको र भारबारे जानकारी लिएको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिन र दीर्घकालीन योजना बनाइने समेत उनले बताए ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक एनपीएस-एनसीएस कार्ड स्वीच र नेपाल पे कार्डमा आवद्ध, लागत घट्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक एनपीएस-एनसीएस कार्ड स्वीच र नेपाल पे कार्डमा आबद्ध भएको छ । एनपीएस-एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किमको सदस्यका लागि लक्ष्मी सनराइज बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)बीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट खुद्रा तथा वित्तीय सेवा प्रमुख दिपेश अमात्य र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै एनपीएस-एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरको छ । सोही अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एनपीएस-एनसीएस र नेपालपे कार्डमा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपाल पे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउटपश्चात लक्ष्मी सनराइज बैंकले ग्राहकहरूका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा एक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीएस-एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरू बीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात् डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम् उपकरणहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी, र १०० भन्दा बढि गैर-बैंकिङ्ग सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एनपीएस-एनसीएस र नेपाल पे कार्डको कार्यान्वयनले नेपालको कार्ड इकोसिस्टमलाई थप उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका अग्रणी बैंकहरूमध्येको लक्ष्मी सनराइज बैंकले देश भरी रहेका २५४ वटा शाखा÷ २७ विस्तारित काउण्टर तथा ३२९ एटीएम टर्मिनल मार्फत ग्राहकलाई अत्याधुनिक बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
