७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय रद्द गर्न प्रभु महालक्ष्मीले डाक्यो सभा
काठमाडौं । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया रद्दसहितका मुद्दा पारित गर्न प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले लाइफ इन्स्योरेन्सले ८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको वैशाख ३० गते बसेको बैठकले जेठ २६ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारण सभा आह्वान गरेको हो । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपश्चात् नियामक निकायले तोकेको चुक्ता पुँजी पुग्ने भएकाले यसअघि ७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय सभाले रद्द गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सभाले कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बोनस सेयर विभाजनपश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १० करोड ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । सोही अनुसार प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च भएको रकम अनुमोदन गर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, सञ्चालकहरूको नियुक्ति अनुमोदन गर्नेछ ।
पूर्वाधारको अभावमा कोरला नाका सञ्चालनमा समस्या, पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ पनि अभाव
धर्मेन्द्र झा काठमाडौं । गत कात्तिक १४ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्दा स्थानीयवासी कोरला नाकामार्फत हुने आर्थिक गतिविधि बढ्नेमा आशावादी बनेका थिए । तर उद्घाटन भएपछि केही दिनमा नै बन्द भएको सेवा जेठ लाग्दा पनि सुरू हुनसकेको छैन । लामो समयसम्म अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा यसको मार स्थानीय व्यापारीलाई परेको छ । नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालयमा ताला लागेको छ । कार्यालय कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अन्योल छ । नाका सञ्चालन हुनका लागि भन्सारका साथै आवश्यक पशु तथा खाद्य क्वारेन्टाइन स्थापना भएको छैन । भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आउन क्वारेन्टाइन सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानीयहरू सरकारले कोरलानाका सञ्चालनका लागि सक्रियता नदेखाउँदा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन् । अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन भएपछि नाकाबाट वारपार गर्न तथा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गर्न सहज हुने आशा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको लोमानथाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्यहर्वु गुरुङको बुझाइ छ । उनका अनुसार नाकामा सुरक्षा व्यवस्था पनि राम्रो छैन । नाका नजिकै दक्षिणतर्फ नेपालले टिनले छाएको चार कोठे भवन बाहेकका पूर्वाधार नहुँदा मानिस त्यहाँ रोकिने अवस्था छैन । यतिसम्मकि पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन । ‘लोमान्थाङ्गबाट नाका २१ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ, नाका पुग्न १३ किलोमिटर अगाडि रहेको न्हेछुङमा प्रहरी पोष्ट (यस क्षेत्रमा अन्तिम पोष्ट) भए पनि नाकामा प्रहरीको उपस्थिति कमजोर छ,’ उनले भने । नाकामा पूर्वाधार नभएका र तीव्र गतिमा चिसो हावा चल्ने भएकाले लामो समय टिकिराख्न गाह्रो हुने गरेको छ । त्यसैले प्रहरीहरू न्हेछुङबाट बिहान नाकातर्फ जाने र साँझ फर्कने गर्दै आएका छन् । कोरला नाकामा चीनतर्फ भने सुविधासम्पन्न अध्यागमन कार्यालय, भन्सार र सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था छ । ‘सरकारले सामान्य टेन्टको पनि व्यवस्था गरेको छैन, सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने भवन छैन, विद्युतको पोल भए पनि बिजुली पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण गरी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन हुनसके मुस्ताङका लोमानथाङ र लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकावासीले लाभ लिने थिए ।’ नाकामा खानेपानी र ल्यान्डलाइन फोनको पनि सुविधा उपलब्ध नभएकाले पनि आफूहरूलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आए चिनियाँ पर्यटकको नेपाल आगमन पनि सहज हुनेछ । ‘अहिले पनि चीनबाट पाँच सय डलरसम्म खर्चेर नेपाल आउन चिनियाँ पर्यटक इच्छुक छन्, तर नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा समस्या भइरहेको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । कोरला नाकामा व्यापार गर्दै आएका जिग्मे आङ्मा गुरुङका अनुसार भवन नहुँदा व्यापारी खुला चौरमा व्यापार गर्न बाध्य छन् । ‘अहिले पनि हामी खुला चौरमै व्यापार गरिरहेका छौँ, पानी पर्दा र हुरी चल्दा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिए व्यापार गर्न सहज हुने थियो ।’ उनीजस्ता व्यापारीहरू बिहान ९ बजे चीनतर्फ जाने र त्यहाँबाट सामान लिएर दिउँसो २ बजेसम्म फर्कने गरेका छन् । चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य वस्तु, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पिठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पस्मिनालगायत सामान निकासी गर्न सकिने सम्भावना छ । कोरला नाका राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी, केरूङसँगै यो नाकाको पनि चर्चा भएको थियो । यो नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने व्यापारी गुरूङको बुझाइ छ । उनका अनुसार व्यापार गर्ने र नाका पुगेकालाई सहज हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङको लो-घेकर दामोदरकुण्ड र लोमानथाङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई प्रवेश पास दिने भएकाले उनीहरू सहजै चीन जान पाउँछन् भने अन्यलाई विशेष पासको व्यवस्था गरिएको छ । कोरला नाकामा एकीकृत भन्सार कार्यालय खोल्नका लागि सरकारले एक हजार ३४४ रोपनी जग्गा भन्सार कार्यालयको नाममा ल्याउने प्रक्रिया ४ वर्षयता सुरू गरे पनि अहिलेसम्म आवश्यक संरचना निर्माण सुरू भएको छैन । यद्यपि यसका लागि सीमाङ्कन गरी सिफारिस भने भइसकेको छ । कोरला नाकाबाट ल्याएको सामान जाँच गर्नका लागि १३ किलोमिटरको दूरीमा न्हेछुङ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । चीनले सीमा नजिकै जाँचपासको व्यवस्था गर्दा पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय गुनासो गर्छन् । यो नाका तिब्बतमा रहेको हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र कैलाश र मानसरोवर जानका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । लोमान्थाङ्गबाट तिब्बततर्फ ४० किलोमिटरमा ढोङवासेन पर्छ । त्यहाँबाट करिब ६ सय किलोमिटर दूरी पार गरेपछि मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । नाकाको सहज सञ्चालन हुने हो भने नेपालबाट कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सहज बाटो बन्न सक्ने स्थानीय जानकार बताउँछन् । पछिल्ला केही वर्षमा आन्तरिक पर्यटक कोरला नाकासम्म पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूका लागि खानेपानी र शौचालयको पनि व्यवस्था छैन । पर्यटक त्यहाँ रहेको २४ नम्बर पिलरमा तस्बिर लिन्छन् र फर्कन्छन् । त्यहाँ पुग्नका लागि सडकको पहुँच भए पनि बस्नका लागि सुविधा नहुँदा पर्यटक केही समय घुमेर फर्कने गरेका छन् । न्हेछुङमा रहेको प्रहरीका अनुसार पर्यटक आउने समयमा दैनिक औसतमा तीन सय वटा सवारीसाधन आउने गरेका छन् । यसअघि गत कात्तिक दोस्रो सातामा गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले कोरला नाकाको निरीक्षण गरी कोरलामा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । जसमध्ये खानेपानी र शौचालय तथा फोहर व्यवस्थापनको काम तत्कालै गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यो नाका कोरोना महामारीको समयमा २०७६ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि २०८० साल कात्तिक २७ गते सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसअघिको वर्षमा नाकामा वर्षमा दुईपटक वैशाख–जेठ र दसैँका समयमा अन्तर्देशीय व्यापार मेला हुँदै आएको थियो । तर कोरोना महामारीपछि व्यापार मेला हुनसकेको छैन । नाका सञ्चालनको व्यावसायिक योजना बनाउन र भौतिक संरचनाको आवश्यकता भएको तत्कालीन समयमा समितिले सुझाव दिएको थियो । नाकाको प्रभावकारी सञ्चालनका विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच पटकपटक छलफल पनि भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणका क्रममा पनि कोरलानाका सञ्चालनका विषयमा चासोपूवर्क छलफल भएको थियो । जोमसोमदेखि कोरलानाकासम्म ११० किलोमिटर दुई लेनको कच्ची सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चीनको कोरला र भारतको त्रिवेणी नाका जोड्ने सडकलाई प्रदेशको भाग्यरेखाका रूपमा प्राथमिकता दिएर स्तरोन्नति अगाडि बढाएको छ । यो सडक निर्माणपछि आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।रासस
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजै सकिने छ । सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्य प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख ३० गतेदेखि सोही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षता रहने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले दलीय आधारमा छलफलको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।
काठमाडौं-हेटौंडा: कुलेखानी-कलङ्की-हुमाने सडक आजदेखि १९ दिन बन्द
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं-हेटौंडा चल्ने सडकमध्ये कुलेखानी-कलङ्की-हुमाने सडक आज शुक्रबारदेखि मर्मतका लागि १९ दिन बन्द हुने जनाउँदै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सबै चालकमा अनुरोध गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले स्थानीय प्रशासन कार्यालय बीचको समन्वयमा सडक आजदेखि बन्द हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई अप्ठेरो नहोस् भनेर उक्त सूचना जानकारी गराइएको बताए । मकवानपुर, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी-कलङ्की-हुमाने सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने प्रयोजनार्थ यही जेठ २ देखि २० गतेसम्म (१९ दिन) सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी हेटौंडा-काठमाडौं वा काठमाडौं-हेटौंडा यात्रा गर्नुपर्ने सवारी साधनले अन्य वैकल्पिक सडक (कान्तिलोकपथ वा कुलेखानी-सिस्नेरी-फर्पिङ) सडक प्रयोग गरी आवागमन गर्नु/गराउनु हुन समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछ ।’ स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सवारीसाधन बन्द गरेरै उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
आजदेखि सुरु हुँदै ‘सगरमाथा संवाद’, १७५ विदेशी पाहुना काठमाडौंमा
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने तथा समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ आजदेखि सुरु हुँदैछ । संवादको प्रमुख नाराका रूपमा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ तय भएको छ । आजदेखि सुरु हुने सो कार्यक्रम यही जेठ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । परराष्ट्रमन्त्री एवं संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा आरजु राणा देउवाका अनुसार, सो सम्मेलनमा एक सय ७५ विदेशी पाहुनासहित करिब त्यत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली सहभागी हुने छन् । कार्यक्रममा १२ देशबाट उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । चीन, भारतलगायत मुलुकका विशिष्ट पाहुना नेपाल आइसकेका छन् भने अन्य मुलुकका विशिष्ट अतिथि आउनेक्रम जारी छ । उद्घाटन समारोहमा संवादसम्बन्धी तयार पारिएको एक चिनारीयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिने छ । भारत र चीनका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर आउनुहुने विशिष्ट पाहुना र कोप-२९ का अध्यक्ष तथा अजरबैजानका राष्ट्रपतिका जलवायु विषयसम्बन्धी प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संवादलाई सम्बोधन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पठाएको श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गरिने छ । उद्घाटन पछि ‘प्लेनरी सेसन’ आयोजना हुने छ । यस सत्रमा सहभागी सबै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रस्तुति रहने छ । आजै छुट्टा छुट्टै विषयका समानान्तर सत्रको सुरुआत हुने छ । सबै सत्र शनिबार ४ः३० बजेसम्म सम्पन्न हुने कार्यसूची छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान, विज्ञ एवं विषय ज्ञाता र अनुसन्धानकर्ताको गहन ढङ्गको छलफल एवं विचार आदानप्रदान तथा विश्लेषणका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय समस्या समाधान तथा सम्भावनामा जोड दिइने छ । सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका साथै सार्क, बिम्स्टेक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा सोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी तथा स्वदेशी सङ्गठन एवं संस्थाले भाग लिने छन् । संवाद आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको संयोजकत्व र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहसंयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ । संवादमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक ‘प्लेनरी सेसन’, समानान्तर सत्र तथा केही साइड इभेन्टहरू पनि हुने तालिका रहेको सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । तेस्रो तथा अन्तिम दिन विदेशी पाहुनालाई हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ भने संवादको काठमाडौँ घोषणा जारी गरिने छ । नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्नका लागि संवाद उपयोगी सिद्ध हुने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेका सन्दर्भमा संवादमा पनि महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइने छन् । सगरमाथा संवाद एक बहु सरोकारवाला संवाद मञ्च हो, जुन विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका प्रमुख मुद्दाहरूमाथि विचार-विमर्श गर्न समर्पित छ । यो संवादको नाम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको छ । यसको उद्देश्य मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । प्रत्येक दुई वर्षमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेको छ ।
महानगरहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंमा, सबैभन्दा कम विराटनगरमा
काठमाडौं । देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरको २.४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा काठमाडौं महानगरको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा जम्मा ६८ करोड २ लाख बेरुजु रहेको छ । यस्तै, पोखरा महानगरको ५० करोड ४३ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा छ भने यस महानगरमा १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाखको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । वीरगञ्जमा २२ करोड ७५ लाख बेरुजु देखिएको छ भने अन्य तीन महानगरको १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु रहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजु १० करोड २ लाख रूपैयाँ छ । ललितपुरको बेरुजु ५ करोड ५५ लाख देखिएको छ । यस्तै, प्रतिशत र रकम दुवैका हिसाबले सबैभन्दा कम बेरुजु विराटनगर महानगरपालिकाको देखिएको छ । यस महानगरमा २ करोड ८ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन ०।३२ प्रतिशत हो । यस महानगरको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न नवीन प्रविधि र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको खाँचो : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष ‌ओझाले बीमा व्यवसायलाई आधुनिक, पहुँचयुक्त र सर्वसाधारणमैत्री बनाउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको धारणा राखे । उनका अनुसार बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित, नियमित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन प्राधिकरण निरन्तर सक्रिय छ । नागरिकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राधिकरण बीमितको हकहितको संरक्षण र बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत बनाउन क्रियाशील रहेको उनले बताए । अध्यक्ष ओझाले सुशासनमार्फत बीमा क्षेत्रको योगदानलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा थप सशक्त बनाउने प्रयत्न प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै भइरहेको उल्लेख गरे । 'बीमा मानव जीवन, सम्पत्ति र दायित्वमा आउनसक्ने जोखिम विरुद्धको प्रभावकारी वित्तीय सुरक्षा प्रणाली हो,' उनले भने, 'तर समयअनुसार जोखिमको स्वरूप र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू समेत परिमार्जन हुँदै गएका छन् ।' उनले जीवन बीमालाई केवल लगानीको उपकरणको रूपमा मात्र होइन, मानिसको जीवनसँग जोडिएका आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने किफायती उपायको रूपमा समेत प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । बीमा सेवाको विस्तार अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बीमा गराउने परिपाटी अझै समयसापेक्ष परिष्कृत हुन नसकेको बताए । 'सरकारी नीति नियमले अनिवार्य गरेको सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेर काम गर्ने अवस्था अब परिवर्तन हुनुपर्छ,' अध्यक्ष ओझाले भने । उनले बीमा कम्पनीहरूलाई निजी घर, सार्वजनिक तथा सरकारी भवन, सांस्कृतिक सम्पदा र सहकारी संस्थाजस्ता नयाँ क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न आह्वान गरे । साथै डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाउँदै दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने खाँचो औंल्याए । बीमा ऐन, विगतका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम मापदण्डलाई आधार मानेर बीमा क्षेत्रलाई अझ सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन प्राधिकरण आफ्नो नियामकीय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने अध्यक्ष ओझाले स्पष्ट पारे । उनले न्यून आय भएका वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन, बीमाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र बीमालाई हरेक क्षेत्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्न सरकार, बीमक र सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सहमतिमा आधारित भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्राधिकरणले चाँडै नै बीमा एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी उनले दिए। साथै कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा समेत विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राखे।
ऊर्जामन्त्री खड्का र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्षबीच भेट, के-के विषयमा भयो छलफल ?
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र एसियाली विकास बैँक (एडीबी)का उपाध्यक्ष फातिमा यसमिनबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको उक्त भेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र आगामी सहकार्यबारे छलफल भएको थियो । भेटमा मन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा एशियाली विकास बैँकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । उनले आगामी दिनमा सरकारलाई एडीबीको सहयोग निरन्तर हुने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदार निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि अनुरोध गरे । उनले एडिबीको लगानीमा निर्माण भएका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई मन्त्रालयले चाँडो सम्बोधन गर्ने बताए । एडीबीले नेपालमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, बागमती नदी बेसिन सुधार, बाढी जोखिम व्यवस्थापन, यान्त्रिक सिँचाइ, नवप्रवर्तन तथा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवद्र्धनलगायत उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । त्यस अवसरमा एडीबीका उपाध्यक्ष फातिमा यासमिनले एडिबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेकी थिइन् । बैठकमा दूधकोसी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेबारे समेत छलफल भएको थियो । यस्तै, अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना, महाकाली–३ सिँचाइ आयोजना, तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनामा एडीबीको नयाँ लगानीको बारेमा समेत छलफल भएको थियो । भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उर्जा सचिव सुरेश आचार्य, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोइसलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
