काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विभिन्न निजामती कर्मचारीले विभिन्न संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाउन कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लगाउन लागिएको हो ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उल्लेखित ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संसदमा लामो समयदेखि चल्दै आएको बहस अन्ततः निष्कर्षमा पुगेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
बैठकले अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका हो ।बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको तर्फबाट दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सबैको सहमति हुने धारणा राखे ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक’ २०७५ मा पहिलो पटक दर्ता भएको थियो । तर, २०७८ असोजमा सरकारले फिर्ता गरेपछि त्यतिबेलाको प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अहिलेको प्रतिनिधि सभामा २०८० फागुनमा पुनः विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
यो प्रावधानले राज्य सेवाबाट बाहिरिएकै भरमा तत्काल फेरि शक्तिशाली पदमा पुग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ । कर्मचारीले अवकाश पाएपछि व्यक्ति विशेषलाई पुनः राज्यका अन्य संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति दिनुअघि तय गरिएको ’पर्खाइ अवधि’ कुलिङ पिरियड हो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीलाई पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ ।
