बजेटअघि १० हजार ईभी भित्रिए, सवा २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशियो
काठमाडौं । चालु आव २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा नेपालमा करिब १० हजार थान विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान (ईभी) आयात भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म कुल ९ हजार ८५९ वटा चारपाङ्ग्रे ईभी आयात भएका छन् । यी ईभी आयात गर्दा नेपालबाट २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आयातित ईभीमध्ये अधिकांश चीनबाट भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार यस अवधिमा चीनबाट मात्रै ७ हजार ३५३ वटा ईभी नेपाल भित्रिएका छन्, जसले चिनियाँ ईभीको नेपाली बजारमा बलियो पकड रहेको पुष्टि गर्छ । चीनपछि ईभी आयातमा भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भारतबाट २ हजार ४११ वटा ईभी नेपाल आएका छन् । यसबाहेक इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेसिया र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा ईभी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषगरी, यस अवधिमा चीनबाट ९ वटा अनएसेम्बल्ड ९जडान नगरिएका० ईभी समेत आयात भएको विभागले जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातसँगै सरकारले राम्रो राजस्व समेत संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार, यी ईभी आयातबाट १० महिनाको अवधिमा सरकारलाई १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
प्राधिकरणले १५० मेगावाट विद्युत भारतलाई दियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको छ । शनिबार रातिबाट १ सय ५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाई शिल्पकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दिनको वर्षासँगै नदीहरूमा पानीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेकाले प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गर्न थालेको हो । भारतबाट महँगो मूल्यमा किनेर सस्तोमा ग्राहकलाई बिक्री गर्दा दैनिक रूपमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको प्राधिकरणलाई योसँगै राहत मिलेको प्रवक्ता शिल्पकारको भनाइ छ । नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नेपालको पिकलोडमा हुने मागकै हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए । अहिले पिक समयमा १ हजार ९५० मेगावाट विद्युतको माग छ । नेपालका आयोजनाहरूबाट १ हजार ९२५ मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बाढी-पहिरोबाट जलविद्युत् जोगाउन इप्पान र मौसम विभागको साझेदारी
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीके उपस्थितीमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानकातर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढेपनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगन्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहज रुपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि इप्पान र डिएचएमबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए । जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आवद्ध गर्दै विद्युत आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए । पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘१ दिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिन अघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ । यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ’ उनले भने । सम्झौतामा के छ ? ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारी पत्र कार्यान्वयनका लाग इप्पान र विभागबाट १/१ जना प्रतिनिधि तोकिने छ । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो सम्झौता खारेज गर्न सकिनेछ । दुवै पक्षको आपसी सहमतीबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारीक पत्र संशोधन गर्न सकिने भएपनि समझदारी पत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सहमती लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता अनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतह सम्बन्धी रियल टायम तथ्याङ्क एप्लीकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउने छ । यसमा नदी बेसिन अनुसार वर्गिकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलबुध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर पोर्टोकल (एफटीएफ) लिङ्कमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउने छ । विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरु आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रसोधन गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानको लागि माग गरेमा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्याङ्क विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विभागले उपलब्ध गराएको एपीआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्याङ्क आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवर्द्धन र क्षति न्युनिकरण प्रयोजनका लागि बाहिक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउन नहुने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै यस सम्झौताअनुसार इप्पान र तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वगभर्नर नेपालको चेतावनी- बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा अझै धेरै पैसा थुप्रिन्छ
काठमाडौं । अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक (बाफिया) मा छलफल भएको छ । अर्थ समितिमा बुधवार भएको बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अहिलेको बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा पैसा अझ धेरै थुप्रने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने अहिले बैंकमा पैसा थ्रुपिएको छ नि अझै धेरै थ्रुप्रिन्छ ।’ पूर्वगभर्नर अधिकारीले अहिले राखिएका प्रावधान लगानी विस्तारका लगानी बाधक हुने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता विज्ञ हुनुपर्छ । नेपालका अनुसार सञ्चालकको संख्या ११ देखि १२ राख्दा हुन्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा अहिले उद्योगी व्यापारीहरूले कर्जा लिन नसकेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बैंक वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि कानून ठ्याक्कै एउटै नहुने बताउँदै उनले देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास हेरेर कारोबार हेरेर कानून बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गरिने गरिएको बताए । वित्तीय संस्थाहरुलाई मजबुद बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका अनुसार अहिले जुनरुपमा व्याख्या गरेर अहिले कतिपय प्रवाधानहरु राखिएको छ त्यो सही छैन । बाफियामा राखिएको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्तै कडा राखिएकाले त्यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने खतरा छ । डिजिटल बैंकको दायरा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कर्जा असुली सम्बन्धि जमानकर्ता र ऋणीलाई एउटै रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्ति व्यवस्थान कम्पनी १५/२० वर्षदेखि आएपनि लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्पतीको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध नहुने बताएका छन् । केही सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा माथि पहुँच पाउनुपर्छ, केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउने र सोही किसिमले कानून बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूले नराख्ने समेत उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदैन । केही सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा माथि पहुँच पाउनुपर्छ, केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पतीको प्रयोग गर्न पाउने र सोही किसिमले कानून बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दिनँ ।’ खनालका अनुसार अहिले बाफियामा गरिएको संशोधनले अर्थतन्त्रमा खडा भएको चक्रव्यूह र जसको कारणले अर्थतन्त्रको अन्तरनिहीत गति रोकिएको छ । व्यवसायी र बैंक सञ्चालक अरु देशमा अटोमेटिक छुट्टिने गरेको बताउँदै खनालले बैंकरले बैंक चलाउने र उद्योगीले उद्योग नै चलाउनु राम्रो हुने बताए । खनालले संसारकै अर्बपति इलन मक्सको आफ्नै बैंक नरहेको समेत प्रष्ट पारे । समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक बन्नका लागि उमेरहद राखिन नहुने बताए । उनले उमेरमा भन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘बाफियामा उमेरहदर राख्न खोजिएको छ, यो ठीक होइन । सञ्चालकको उमेर हद राखिनुहुँदैन । सञ्चालकको योग्यता हेरिनुपर्छ । स्नातक नै गरेको भनेर तोक्न जरुरी छैन । उसको योग्यता अनुभवलाई राख्न सकिन्छ, कम्तिमा ५–१० वर्ष अनुभव राखियो भने प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले सञ्चालक पदावधि सकिएपछि पुन नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । अहिले सञ्चालकको संख्या कम भएको भन्दै बढाउन समेत आग्रह गरे । समिति बैठकमा डेभलपमेण्ट एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले विकास बैंकहरुलाई सरकारले गरेको वर्गीकरण ठिक नभएको बताए । बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले त्यसरी वर्गीकरण गर्दा जनमानसमा घ वर्गको बैंकलाई खराब नजरले हेर्ने गरिएको बताए । उनका अनुसार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरु वृहत बनाउनुपर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिन सक्छ । सञ्चालकको उमेरमा हद राख्नुभन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्छ । समिति बैठकमा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ब्याजदर उच्च भएकोकारण कर्जा प्रवाह नभएको बताए । पुँजीगत खर्च नभएपछि बजारमा रकम प्रवाह नभएको समेत नसकेको उनको भनाइ छ । अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ८ अर्ब पु¥याएर मात्रै क वर्गको बैंक खुलाउने विगतमा राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । ख वर्गका बैंकले एलसी समेत खुलाउन नपाउने अहिलेको कानून ठिक नभएको उनको भनाइ छ ।
सिटिजन्स बैंकको सहयोगमा दृष्टि फाउण्डेसनका ६५ महिला तथा बालबालिकालाई राहत
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धनगढीस्थित दृष्टि फाउण्डेसन नेपाललाई सहयोग प्रदान गरेको छ । फाउण्डेसनले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित र परिवारविहीन महिलाहरू र तिनका बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनःस्थापनको काम गर्दै आएको छ । बैंकले संस्थालाई करिब ६५ जना लाभग्राहीका लागि दुई महिनासम्म पुग्ने सरसफाइ तथा उपभोग्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको हो । धनगढीमा आयोजित एक समारोहका क्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सामग्री हस्तान्तरण गरे। कार्यक्रममा उनले सानो सहयोगमार्फत संस्थाको कार्यमा संलग्न हुन पाउँदा आफू सन्तुष्ट भएको बताउँदै, यस्ता संस्थाहरूले समाजमा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको उल्लेख गरे । सिटिजन्स बैंकले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंकले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षको छाया पर्दा समस्या भयो : अमनलाल मोदी
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नदिँदा प्रतिपक्षको छायाँ बनेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सत्तापक्षले नै सार्वजनिक लेखा समिति लिने कुरा विगतमा पनि गलत रहेको र अहिले पनि राख्न नहुने बताए । सांसद मोदीले विगतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसले पनि सत्तामा रहँदा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व लिएको भन्दै यस्तो नजिर स्थापित गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘जुन सत्तापक्षको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही सत्ताको सभापति हुँदा आजको हविगत भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा जुन छ, त्यहीअनुसार हुनुपर्छ । सत्ताको कहीँ न कहीँ छायाँ सार्वजनिक लेखा समिति पर्नु हुँदैन । कुन पार्टीको कुरा होइन । माओवादीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि हिजो सभापतिको रुपमा रहेका साथीहरु छन्, त्यो गलत थियो । नोपली काँग्रेसको प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थियो । त्यो गलत थियो । त्यो नजिर स्थापित गर्न हुँदैन ।’ उनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन आज नै पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउन माग समेत गरे ।
सांसद आलेको दावी– पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी रकम वार्ताद्वारा भ्रष्टाचार भयो
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भन्दा बढी रकम वार्ताद्वारा भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । बुधवारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फ्लाइट प्रोसिडर डिजाइन माग्दा २०२२ नोभेम्बरको मात्र उपलब्ध गराइएको बताए । उनले ट्याक्साको बारेमा डकुमेण्ट माग्दा अर्थ मन्त्रालयबाट डकुमेण्ट नपाएको गुनासो गरे । सांसद आलेले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले फ्लाइट प्रोसिडर डिजाइन माग्दा २०२२ नोभेम्बरको मात्र हामीलाई उपलब्ध भएको छ । अहिलेसम्म हामीले डकुमेण्ट माग्दा पर्याप्त डकुमेण्ट पाएका छैनौं । ट्याक्साको बारेमा डकुमेण्ट माग्दा अर्थ मन्त्रालयबाट डकुमेण्ट पाएका छैनौं । यति बलियो सार्वजनिक लेखा समिति किन दिनदिनै कमजोर हुँदैछ ? म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, १४५ मिलियनमा बन्ने एयरपोर्ट रातारात २१६ मिलियन पुर्याइएको छ । ७१ मिलियन त्यहाँ खुलम खुला भ्रष्टाचार भएको छ ।’ उनले ५० लाख रुपैयाँ परदेशबाट गाउँपालिकाले बजेट हाल्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत ठेक्का गर्नुपर्ने तर यहाँ १० अर्ब भन्दा बढी रकम वार्ताद्वारा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरे । उनले भ्रष्टाचारको ट्रेलर पोखरामा देखिएको र अब फिल्म भैरहवामा हेर्नुपर्ने बताए ।
क्यूआर स्क्यान, नगद हाताहात : आरबिबीले सुरु गर्यो क्यूआर स्क्यानमार्फत नगद झिक्ने सेवा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबिबी) ले अन्तरबैंक काउन्टरबाट मोबाइल बैंकिङमार्फत नगद झिक्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको छ । ‘क्यूआर स्क्यान, नगद झिकियो - सजिलो, स्मार्ट, सहज’ नाराका साथ बैंकले फोनपे नेटवर्कसँगको सहकार्यमा ‘क्रस बैंक टेलर क्यूआर ट्रान्जेक्सन सेवा’ सुरु गरेको हो । यस नयाँ सेवाबाट अब फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध जुनसुकै बैंकका ग्राहकले आरबिबीको देशभरिका शाखाबाट आफ्नै मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गरेर काउन्टरमै नगद झिक्न सक्नेछन् । यसका लागि चेक वा एटीएम कार्ड आवश्यक पर्दैन । ग्राहकले शाखाको काउन्टरमा रहेको क्यूआर स्क्यान गरेर मोबाइल एपबाट रकम भुक्तानी गरी तुरुन्त नगद प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएकाे छ । सेवा कसरी प्रयोग गर्ने ? आरबिबीको कुनै पनि शाखा जानुहोस्, आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप खोल्नुहोस् (फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध जुनसुकै बैंकको), काउन्टरमा राखिएको क्यूआर स्क्यान गर्नुहोस्, झिक्न चाहेको रकम राख्नुहोस्, ट्रान्जेक्सन स्वीकृत गर्नुहोस्, तुरुन्तै नगद प्राप्त गर्नुहोस् । आरबिबीका अनुसार यो सेवा विशेषगरी टाढा रहेका शाखा तथा सीमित एटीएम पहुँच भएका स्थानहरूमा प्रभावकारी हुनेछ । बैंकले डिजिटल समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपालभर ग्राहकमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
