काठमाडौं । अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक (बाफिया) मा छलफल भएको छ ।
अर्थ समितिमा बुधवार भएको बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अहिलेको बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा पैसा अझ धेरै थुप्रने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने अहिले बैंकमा पैसा थ्रुपिएको छ नि अझै धेरै थ्रुप्रिन्छ ।’
पूर्वगभर्नर अधिकारीले अहिले राखिएका प्रावधान लगानी विस्तारका लगानी बाधक हुने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता विज्ञ हुनुपर्छ । नेपालका अनुसार सञ्चालकको संख्या ११ देखि १२ राख्दा हुन्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा अहिले उद्योगी व्यापारीहरूले कर्जा लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बैंक वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि कानून ठ्याक्कै एउटै नहुने बताउँदै उनले देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास हेरेर कारोबार हेरेर कानून बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गरिने गरिएको बताए । वित्तीय संस्थाहरुलाई मजबुद बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालका अनुसार अहिले जुनरुपमा व्याख्या गरेर अहिले कतिपय प्रवाधानहरु राखिएको छ त्यो सही छैन । बाफियामा राखिएको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्तै कडा राखिएकाले त्यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने खतरा छ ।
डिजिटल बैंकको दायरा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कर्जा असुली सम्बन्धि जमानकर्ता र ऋणीलाई एउटै रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्ति व्यवस्थान कम्पनी १५/२० वर्षदेखि आएपनि लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्पतीको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध नहुने बताएका छन् । केही सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा माथि पहुँच पाउनुपर्छ, केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउने र सोही किसिमले कानून बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूले नराख्ने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदैन । केही सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा माथि पहुँच पाउनुपर्छ, केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पतीको प्रयोग गर्न पाउने र सोही किसिमले कानून बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दिनँ ।’
खनालका अनुसार अहिले बाफियामा गरिएको संशोधनले अर्थतन्त्रमा खडा भएको चक्रव्यूह र जसको कारणले अर्थतन्त्रको अन्तरनिहीत गति रोकिएको छ ।
व्यवसायी र बैंक सञ्चालक अरु देशमा अटोमेटिक छुट्टिने गरेको बताउँदै खनालले बैंकरले बैंक चलाउने र उद्योगीले उद्योग नै चलाउनु राम्रो हुने बताए ।
खनालले संसारकै अर्बपति इलन मक्सको आफ्नै बैंक नरहेको समेत प्रष्ट पारे ।
समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक बन्नका लागि उमेरहद राखिन नहुने बताए । उनले उमेरमा भन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई हेरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘बाफियामा उमेरहदर राख्न खोजिएको छ, यो ठीक होइन । सञ्चालकको उमेर हद राखिनुहुँदैन । सञ्चालकको योग्यता हेरिनुपर्छ । स्नातक नै गरेको भनेर तोक्न जरुरी छैन । उसको योग्यता अनुभवलाई राख्न सकिन्छ, कम्तिमा ५–१० वर्ष अनुभव राखियो भने प्रभावकारी हुन्छ ।’
उनले सञ्चालक पदावधि सकिएपछि पुन नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । अहिले सञ्चालकको संख्या कम भएको भन्दै बढाउन समेत आग्रह गरे ।
समिति बैठकमा डेभलपमेण्ट एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले विकास बैंकहरुलाई सरकारले गरेको वर्गीकरण ठिक नभएको बताए ।
बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले त्यसरी वर्गीकरण गर्दा जनमानसमा घ वर्गको बैंकलाई खराब नजरले हेर्ने गरिएको बताए ।
उनका अनुसार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरु वृहत बनाउनुपर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिन सक्छ । सञ्चालकको उमेरमा हद राख्नुभन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्छ ।
समिति बैठकमा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ब्याजदर उच्च भएकोकारण कर्जा प्रवाह नभएको बताए ।
पुँजीगत खर्च नभएपछि बजारमा रकम प्रवाह नभएको समेत नसकेको उनको भनाइ छ ।
अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ८ अर्ब पु¥याएर मात्रै क वर्गको बैंक खुलाउने विगतमा राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । ख वर्गका बैंकले एलसी समेत खुलाउन नपाउने अहिलेको कानून ठिक नभएको उनको भनाइ छ ।
