त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कानुन विपरित विश्वविद्यालयको जग्गा विद्यालयकै प्राध्यापक लगायत अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको प्रतिविेदन सार्वजनिक भएपछि फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । विश्वविद्यालयले मिचिएको आफ्नो जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयानुसार ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्रिविले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ,‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले १८ वटा भन्दा बढी संघ-संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको बताएको थियो । त्रिविको ५०५०-३-१-१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । आंगिक क्याम्पसहरूको समेत जग्गाको यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औंल्याएको छ ।
ओलीका विश्वासपात्र ढकाल पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कार्यालयमा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव भानुभक्त ढकाल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न उनको सम्पर्क कार्यालयमा पुगेका छन् । ढकालसहित विभिन्न जनसंगठनका शीर्ष नेताहरूको टोली पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्न नयाँ बानेश्वर पुगेका हुन् । ढकाललाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नजिकका नेता मानिन्छ । उनी एमालेका तत्कालीन महासचिव तथा पति मदन भण्डारी स्मृतिको स्मृति दिवस मनाउने विषयमा छलफल गर्न नयाँ बानेश्वरस्थित भण्डारीको कार्यालय पुगेको भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ । मदन भण्डारीको ३२ वर्ष पहिले दासढुङ्गामा गाडी दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । उनी एमालेले अँगालेको जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक हुन् ।
नियम विपरीत वितरण भएका शिक्षक लाइसेन्स खारेज हुने, फिर्ता गर्न आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले निम्नमाध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । वितरणमा अनियमितता देखिएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्तो चेतावनी दिएको हो । केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक बन्नका लागि उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम पूरा गरेको वा २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा केही विद्यालयले कक्षा १२ मा १०० पूर्णांक मात्र शिक्षा विषय अध्यापन गर्ने गरेको र सोही आधारमा कतिपय उम्मेदवारलाई स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र वितरण भएको पाइएको भन्दै लाईसेन्स खारेज गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रले यसरी नियम विपरीत वितरण भएका अध्यापन अनुमति पत्रहरू सम्बन्धित इकाइमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै २०० पूर्णांकको शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेका सबै स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
संसदीय समितिहरूले पाए पूर्णता, अधिकांशमा रास्वपाको वर्चस्व
काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएका छन् । शुक्रबार १२ वटा संसदीय समितिको सभापति चयन भएसँगै समितिहरूले पूर्णता पाएका हुन् । शुक्रबार १० वटा समितिमा सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन भएको घोषणा गरीएको हो । दुई वटा समितिले भने मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व टुंग्याएका छन् । सर्वसम्मत रूपमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति आकृति अवस्थी निर्वाचित भए । संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहबर अन्सारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापतिमा सुम्निमा उदास तथा अर्थ समिति सभापतिमा कृष्णहरि बुढाथोकी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । यी सबैै निर्वाचित सभापतिहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु हुन् । सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भरत खड्का सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका छन् । रास्वपाको समर्थन प्राप्त गरेका खड्काको एकल उम्मेदवारी परेको थियो । बाँकी दुई समितिमा भने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिका लागि रास्वपाका गणेश कार्की र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी मदनकुमारी शाह गरिमा बीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा रास्वपाको बहुमतका आधारमा कार्की निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिका लागि रास्वपाकी ओजस्वी शेरचन र नेकपा एमालेका गुरुप्रसाद बरालबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यसमा पनि रास्वपाकै बहुमतका कारण शेरचन विजयी भइन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरु गर्यो विद्यार्थी भर्ना अभियान
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्देशन पर्ख नगरी शुक्रबार अर्थात् वैशाख ४ गते देखि नै शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहलाई वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सुरु गर्न पत्राचार गरे पनि धनगढीले भने विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भन्दै अग्रिम रूपमा अभियान थालेको हो । उपमहानगरपालिकाका अनुसार केन्द्रको निर्देशन पालना गर्दा शैक्षिक गुणस्तर र वार्षिक कार्यघण्टामा असर पर्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो । उपमहानगरले जारी गरेको सूचनामा वैशाख १५ मा भर्ना र २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सुरु गर्दा विद्यार्थीको पढाइमा ढिलाइ हुने, पाठ्यक्रमले तोकेको वार्षिक न्यूनतम कार्यघण्टा पुरा नहुने र यसले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने, विद्यालय, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबाट यथाशिघ्र विद्यालय सञ्चालन गर्न दबाब आएकोलगायत उल्लेख छ । धनगढी उपमहानगरको नयाँ कार्यतालिका नगर शिक्षा समितिको वैशाख ३ गतेको बैठकले सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका लागि भर्ना अभियान सञ्चालन वैशाख ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म तथा नियमित पठनपाठन सुरु वैशाख १४ गतेदेखि गर्ने भनेको छ । ‘वैशाख १५ बाट भर्ना गरेर २१ गतेबाट मात्रै कक्षा कोठामा पुग्दा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण समय खेर जाने भएकाले हामीले वैशाख १४ बाटै नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उपमहानगरले भनेको छ । यस निर्णयसँगै धनगढीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अहिले भर्नाको चहलपहल सुरु भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनमा छलफल तीव्र, सहमतिमा जोड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाउन छलफलमा जुटेका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार अपराह्न बसेको बैठकमा पार्टीका प्रतिनिधि सभातर्फका सांसदहरूले सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका कुल ३८ जना सांसद रहेका छन् । पार्टीले हालसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । यसका लागि सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली (स्नेही) को संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । सोही समितिले सांसदहरूसँग आवश्यक परामर्श र छलफललाई तीव्रता दिएको हो । भर्खरैवाट छलफल सुरु भएको साँसद नरेन्द्र कुमार केरुङले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा नेताहरूले संसदीय दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि सहमति जुट्न नसकेमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइने र चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने तयारी रहेको सँयोजक रसाइलीले जानकारी दिए । निर्वाचन समितिले सहमति निर्माणका लागि आकांक्षी नेताहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय दलको नेता बन्नका लागि अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे लगायतले आकांक्षा देखाएका छन् ।
'ज्यान गए'पनि निर्णय परिवर्तन नगर्ने अडान लिएँ
यो सरकारले व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक वर्ष (फिस्कल इयर) परिवर्तन हो । आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दा डिजाइन, लागत अनुमान (स्टिमेट), टेण्डर लगायतका कागजी कार्यहरू प्रि–मनसुन वा मनसुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने र उपयुक्त समयमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूलाई मैले यो सुझाव दिएको थिएँ । नेपाल हालको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पनि एउटा हो । यो देशमा २८ वटा राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन् । कुनै पनि योजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । अधिकांश आयोजना लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन् । काठमाडौंबाट बाहिरि कतै जानुपर्याे भने गाडीमा जाँदा अधिकांश मान्छेले रामराम भनेर जानु पर्छ । किनभने सडकको अवस्था खत्तम छ । जसकारण यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीलाई गुणस्तरीय रोजगारी चाहिएको छ, समय अनुसार प्रतिस्पर्धा हुनुपर्याे । यही ऐनअन्तर्गत सम्पदाको काम पनि गर्नुपर्छ । ललितपुर महानगरपालिका सम्पदाको सहर हो । सन् १९७९ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । तर, पाटन दरबार स्क्वायरको कुनै पनि काम यही ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्यो भने त्यसको अवस्था के हुन्छ ? म २०७४ सालमा निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि शंखमूलको जगतनारायण मन्दिरको टेण्डर गरिएको थियो, तर अहिले पनि ग्राउण्ड जिरोमै छ । काम पाउनका लागि लबिङ गरियो, काम पाइयो पनि । तर, जति काम गर्यो त्यति घाटा हुने रहेछ, जसका कारण काम नै गरिएन । अहिले पनि केही काम भएको छैन । जबकि त्यसपछि पाटन दरबार क्षेत्रका जति पनि मन्दिरहरू छन्, हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा आएपछि सबै मन्दिर निर्माण गरिसकेका छौँ । निर्माण गर्दा नेपाल सरकारसँग हामीले बजेट लिएनौँ, जसका कारण हामीले राम्रो काम गर्न पायौँ । किनभने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू भएन । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सम्पदासम्बन्धी छुट्टै अध्याय राखौँ, जसमा अन्य क्षेत्रमा लागू हुने विधि–विधान यहाँ लागू नहोऊन् । सहकारीका कारण मुलुकको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर म मेयर भएपछि घोषणा गरेँ- कुनै पनि हालतमा सहकारी दर्ता गर्न दिइनँ । किनभने यसको प्रभावकारी नियामक निकाय नै छैन । राष्ट्र बैंकलाई पनि यसप्रति खास सरोकार छैन, किनकि यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । मानिसहरूले बढी ब्याजको लोभमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्छन्, तर निश्चित रकम संकलन भएपछि सञ्चालकहरू फरार हुने गरेका छन् । अन्ततः जनता नै पीडित हुन्छन् । त्यसैले मैले सहकारी दर्ता नगर्ने निर्णय लिएको हुँ । त्यतिबेला धेरै नाम चलेका सहकारीकर्मीहरू कार्यालयमा मुर्दावाद गर्न आए । तर मैले ज्यान गए पनि निर्णय परिवर्तन गर्दिनँ भनेर अडान लिएँ । तपाईंहरू मुद्दा हाल्नुहोस्, म पहिलो मुद्दामै हार्छु, तर त्यसपछि देखिन्छ भनेर भनेको थिएँ । तर उहाँहरू कसैले पनि मुद्दा हाल्नुभएन । त्यसैले अन्य धेरै पालिकाहरूमा सहकारी पीडितहरूले धर्ना दिइरहेका छन्, तर ललितपुर महानगरपालिकामा त्यस्तो अवस्था छैन । किनभने मैले सहकारी नै दर्ता गरिनँ । तर अन्यलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो र म सहयोग गर्दै आइरहेको छु । हालसालै विद्यालयहरूमा दुई दिन बिदा (टु डे विकेन्ड) लागू गरिएको छ । यसले पठनपाठनका कार्यदिनहरू घटाउने भएकाले निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । त्यसकारण यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै पालिकाहरू प्रभावित भएका छन् । ती पालिकाहरूलाई पुनः सुदृढ गर्न आगामी बजेटमा केही व्यवस्थापन गरियोस् । (ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले एक कार्यक्रममा राखेको विचार)
एकल अंकले बढ्यो सेयर बजार, ७ अर्ब ४६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार (आज) नेप्से एकल अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार शुक्रबार नेप्से ५.३६ अंकले बढेर २८३८.४० बिन्दुमा कायम भएको छ । आज ३३५ स्टकको ९६ हजार ५७३ पटक कारोबारमा १ करोड ० लाख ६३ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ७ अर्ब ४६ करोड ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । शुक्रबार कारोबार रकमको आधारमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६६ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा सोलु हाइड्रोपावरको ३७ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज ५ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर, होटल फरेष्ट इन, पाल्पा सिमेन्ट, शिखर पावरका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् भने रिज लाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतले कमाएका छन् ।
