बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ९०० नाघ्यो, ४ हजार बढी अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । चीनको तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ९०३ पुगेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सोमबार बिहानसम्म विभिन्न जिल्लाबाट ९०३ जनाको शव फेला परेको हो । बाढीले बगाएर ल्याएका शवहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चितवनमा २७२ (विभिन्न मानव अंगसहित) भेटिएका छन् । यसैगरी नवलपरासी पूर्वमा २०७, नवलपरासी पश्चिममा १५१, नुवाकोटमा ९५, गोरखामा ६२, धादिङमा ५५, तनहुँमा ३७ र रसुवामा २४ जनाको शव फेला परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत भदौ १० गते बिहान आएको उक्त विनाशकारी बाढीपछि अझै चार हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् । बेपत्ता हुनेहरूमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, भन्सार कार्यालयका कर्मचारी तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत श्रमिकहरू रहेका छन् । साथै ५९२ जना विदेशी नागरिक र उनीहरूसँगै गएका १२७ जना नेपाली पर्यटक तथा पथप्रदर्शकहरू पनि अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटलगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हाल उद्धार र राहत कार्यका लागि २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । हालसम्म प्रभावित क्षेत्रहरूबाट १० हजार ४५१ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने २६७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १६५ जना उपचारपछि घर फर्किसकेको र बाँकीको उपचार भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा पूर्वसचिवहरूको दौड, पाँच जना सर्टलिस्टमा
काठमाडौं । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशकको दौडमा चार पूर्वसचिवसहित पाँच जना सर्टलिस्टमा परेका छन् । कार्यकारी निर्देशकका लागि पूर्वअर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वसचिव डिल्लीराम शर्मा, बाबुराम अधिकारी र अञ्जु मिश्र प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि तय गरेको मापदण्डअनुसार प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन गरी पाँच जनालाई सर्ट लिष्टेड गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकका लागि मन्त्रालयले यसअघिनै आवेदन आह्वान गरेको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये योग्यता, अनुभव र तोकिएको मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तालगायतका प्रक्रिया पूरा गरी कार्यकारी निर्देशकका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । अर्थ प्रशासनबाट प्रतिष्ठानको नेतृत्वको दौडमा घिमिरे डा. रामप्रसाद घिमिरे अर्थ प्रशासनमा लामो अनुभव भएका पूर्वसचिव हुन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिवका रूपमा काम गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पछि उनी अर्थसचिव बनेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा घिमिरेले राजस्व परिचालन, आर्थिक नीति, बजेट तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आर्थिक नीति र सार्वजनिक वित्त प्रशासनमा लामो अनुभव कार्यकारी निर्देशक पदका लागि उनको प्रमुख पृष्ठभूमि हो । गृह प्रशासनको अनुभवसहित दुवाडी गोकर्णमणि दुवाडी प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका पूर्वसचिव हुन् । उनले गृहसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा सचिवका रूपमा समेत काम गरेका थिए । गृह प्रशासन, तथ्यांक व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रणाली तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा काम गरेको अनुभव दुवाडीको प्रशासनिक पृष्ठभूमिको महत्वपूर्ण पक्ष हो । लोकसेवा आयोगदेखि स्वास्थ्य प्रशासनसम्म शर्मा डिल्लीराम शर्मा पनि प्रशासनका अनुभवी पूर्वसचिव हुन् । उनले लोकसेवा आयोगमा सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । शर्माले त्यसपछि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कर्मचारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, सेवा सञ्चालन र संस्थागत सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनुभव शर्माको बलियो पक्षका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी लोकसेवा आयोगमा काम गरेको अनुभव निजामती प्रशासनको जनशक्ति छनोट र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । संघीय प्रशासनको अनुभव बोकेका अधिकारी बाबुराम अधिकारीले संघीय सरकारसँगै प्रदेश प्रशासनमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित काममा अधिकारीले अनुभव हासिल गरेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग जोडिएको यही अनुभव उनको प्रमुख प्रशासनिक आधार हो । पूर्वसचिवबाहेक अञ्जु मिश्र पाँच जनाको सर्टलिस्टमा अञ्जु मिश्र पनि परेकी छन् । चार पूर्वसचिवको तुलनामा मिश्रको पृष्ठभूमि फरक रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक छनोटमा उनी पूर्वसचिवहरूको अनुभवसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारका रूपमा रहेकी छन् । अब प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निजामती कर्मचारीको क्षमता विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण संस्था हो । त्यसैले कार्यकारी निर्देशकको छनोटलाई प्रतिष्ठानको नियमित नेतृत्व परिवर्तनभन्दा बढी प्रशासन सुधारसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ । अब सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता तथा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइने छ । त्यसपछि समितिले कार्यकारी निर्देशकका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको आगामी नेतृत्वले कर्मचारीलाई परम्परागत तालिममा सीमित राख्ने कि बदलिँदो शासन प्रणाली, डिजिटल प्रशासन, नेतृत्व विकास, नीति निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारसँग जोड्ने भन्ने विषय पनि छनोटसँगै महत्वपूर्ण बन्नेछ । चार पूर्वसचिवसहित पाँच अनुभवी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेकाले अब प्रतिष्ठानको नेतृत्व कसले पाउँछ भन्ने विषय प्रशासनिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।
केरुङ बाढीमा ९८ नेपाली बेपत्ता, चीनले नेपाललाई पठायो नामावली
काठमाडौं । चीनको सीमाक्षेत्र केरुङमा आएको बाढीपछि ९८ जना नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको पुष्टि भएको छ । चिनियाँ पक्षले बेपत्ता नेपाली नागरिकको विवरणसहितको सूची नेपाललाई पठाएको हो । चीनले उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार बेपत्ता हुनेमा ८१ जना पुरुष र १७ जना महिला रहेका छन् । बाढीपछि केरुङ क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे अन्योल भइरहेका बेला चिनियाँ पक्षले नेपाली नागरिकसमेत बेपत्ता भएको पुष्टि गर्दै उनीहरूको सूची नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो ।
सेयरधनीलाई निफ्राले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ १४ गते बिहान बसेको १९१औँ बैठकले चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आधारमा १ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ५१ हजार २०० रुपैयाँ नगद लाभांश (लाभांश करसहित) वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निफ्राले उक्त लाभांश वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग्ने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि प्रस्तावित लाभांश वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरिनेछ । त्यसपछि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ (२) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गरिनेछ । कम्पनी सचिव जीवनाथ सापकोटाले लाभांश प्रस्तावबारे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई जानकारी गराएका छन् ।
मुुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड-१ को लाभांश घोषणा
काठमाडौं । मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड–१ ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि इकाइधनीलाई २.२० प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । योजना व्यवस्थापक मुक्तिनाथ क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकले इकाइधनीलाई २.२० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले भदौ २४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यसअनुसार भदौ २३ गतेसम्म कायम रहेका इकाइधनीले मात्र प्रस्तावित नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड–१ को कोष प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ ।
‘जलवायु संकटमा परेको नेपाललाई ऋण दिएर थप अन्याय नगरौँ’
काठमाडौं । रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपत्तिपछि जलवायु क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले नेपाललाई तत्काल भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन् । जलवायु अभियन्ताहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न निर्णायक कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका हुन् । जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ तथा पत्रकार सहभागी अभियन्ता समूहले विपद् पुनर्निर्माणका नाममा नेपालमाथि थप ऋणको भार नथोपर्नसमेत अपिल गरेको छ । विश्वको सहयोगबिना नेपालले हालको महाविपत्तिको पुनर्निर्माण गर्न तथा आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्ता विपद्को सामना गर्न कठिन हुने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै जलवायु न्यायका लागि स्थापना गरिएका कोषबाट नेपाललाई अनुदानका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउन अभियन्ताहरूले माग गरेका छन् । अभियन्ताहरूले हालैको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपालले भोगिरहेको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘जलवायु न्यायका लागि अत्यावश्यक अपिल र नेपालका लागि तत्काल, भरपर्दो जलवायु वित्त’ शीर्षकमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहयोगका नाममा नेपालमाथि ऋण थोपर्नु थप अन्याय हुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । संयुक्त अपिलमा जलवायु वित्तलाई सहायता वा दानको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायसँग जोडिएको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अभियन्ता समूहका तर्फबाट राजन थापाले जलवायु संकटको मारमा परेको नेपालमा विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हुने बताए । उनले एफआरएलडीबाट आपत्कालीन उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालमा तत्काल वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरूको रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक हो र पहिल्यै ऋणभार तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित दबाबमा छ । त्यसैले विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हो–जीवन र जीविकामा एकपटक, र फेरि ऋण तिर्नुपर्दा दोस्रोपटक ।’ अपिलमा कमजोर हिमाली भू–बनावट, हिमनदीबाट पोषित नदीहरू तथा अस्थिर भिरालो भू–भागका कारण नेपाल हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीजस्ता जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको तथा तातिँदै गएको हिमालयले यस्ता घटनालाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाइरहेको भन्दै अभियन्ताहरूले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हालैको हिमाली विपत्तिले नेपालको पूर्वचेतावनी प्रणालीमा रहेका कमजोरीसमेत उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जटिल प्रकृतिका विपत्तिका लागि विशेष पूर्वचेतावनी तथा हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा लगानी गर्न अपिल गरिएको छ । मनसुन–केन्द्रित पूर्वाधारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपत्तिको समयमै पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । संयुक्त अपिलमा साझा हिमाली नदी बेसिनका लागि क्षेत्रीय सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । जलवायु अभियन्ता थापाले जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, जलवायु विशेषज्ञ, जलवायु पत्रकार तथा जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको संयुक्त आवाजका रूपमा अपिल जारी गरिएको बताए । अपिलमा विपत्तिमा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका आफन्तप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
पशुपती रिन्यूएबल्सको १०.३४ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । पशुपती रिन्यूएबल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट १०.३४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ १४ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको करसहित १०.३४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ५ गते चौथो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभा काठमाडौंको बालुवाटार प्यालेस ब्याङ्क्वेटमा बिहान ११ बजे बस्नेछ । सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलगायतका प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्नेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावसमेत सभाले पारित गर्नेछ । पशुपती रिन्यूएबल्स लिमिटेड नेपालमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा व्यवस्थित, स्वाभाविक तथा दिगो विकासमार्फत लगानीका अवसरलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको प्रवद्र्धक समूहमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षित तथा अनुभवी इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवसायी तथा व्यवस्थापन विज्ञहरू रहेका छन् । समूहले नेपालसँगै दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा साना, मझौला तथा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा सहभागिता जनाएको छ । कम्पनीले पारदर्शी, स्वच्छ तथा नैतिक व्यावसायिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नेपालमा साना तथा मझौला जलविद्युत्, प्रिफ्याब कङ्क्रिट तथा ग्रिडमा आधारित सौर्य ऊर्जा परियोजनालगायत विभिन्न परियोजनाको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोक्यो नयाँ विनिमयदर, अमेरिकी डलर १५२ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य १५२ रुपैयाँ ९१ पैसासम्म पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ । यस्तै बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर २०६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम भएको छ । स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १८८ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४९ पैसा तथा क्यानेडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । सिङ्गापुर डलर एकको बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ९३ पैसा पुगेको छ । एसियाली तथा खाडी मुलुकका मुद्रातर्फ जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। चिनियाँ युआन एकको बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ । कतारी रियालको बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९५ पैसा र यूएई दिरामको बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६३ पैसा कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्य मुद्रामा थाई भाटको बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा र दक्षिण कोरियाली वन (१००) को ११ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। स्वीडिस क्रोनरको बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ९२ पैसा, डेनिस क्रोनरको २३ रुपैयाँ ७० पैसा र हङकङ डलरको १९ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम गरिएको छ । उच्च मूल्यका मुद्रामा कुवेती दिनार एकको बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ ३२ पैसा, बहराइन दिनारको ४०५ रुपैयाँ ६० पैसा र ओमानी रियालको ३९७ रुपैयाँ १८ पैसा पुगेको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । साथै वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदरमा केही फरक पर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
