सचिवको एक नम्बरमा सिफारिस भएका नेपाल अनिवार्य अवकाशमा
काठमाडौं । सचिव बढुवाका लागि एक नम्बरमा सिफारिस भएका वरिष्ठ सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । सचिवमा बढुवाका लागि सोमबार बसेको बढुवा समितिले नेपाललाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो । समितिले दोस्रो नम्बरमा नारायणप्रसाद भट्ट र तेस्रो नम्बरमा विनोद बहादुर कुँवरको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, सचिव बढुवाको अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार बस्न सकेन । मन्त्रिपरिषदबाट बढुवा निर्णय हुनुअघि नै नेपाल ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । नेपाल सोमबार रातीदेखि नै निजामती सेवाबाट अवकाशमा गएका छन् । यससँगै नेपाल सचिव बढुवाका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएर पनि सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने कर्मचारीको सूचीमा परेका छन् । निजामती सेवामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको क्रमअनुसार सचिवमा नियुक्ति हुने भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ । बढुवा समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबीचको यही समय अन्तरका कारण नेपालले सचिव बन्ने अवसर गुमाएका हुन् । २०२५ भदौ १६ गते पाल्पामा जन्मिएका नेपाल २०७१ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएका थिए । अब रिक्त हुने सचिव पदमा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका बाँकी उम्मेदवारमध्येबाट सरकारले निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका भट्ट र तेस्रो नम्बरमा रहेका कुँवरमध्ये कसलाई सचिवमा बढुवा गर्ने भन्ने विषयसमेत टुंगो लाग्ने ति अधिकारीले बताए ।
बाढी प्रभावित हाइड्रोको सेयर कारोबारमा विशेष निगरानी राख्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै आएको विनाशकारी बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित हुन सक्ने जलविद्युत आयोजनासहित सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र कारोबारमा विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ । त्रिशूली तथा भोटेकोशी नदी प्रणाली आसपास सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, प्रसारण संरचना र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा बाढीका कारण क्षति पुगेपछि बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजार पारदर्शिता तथा धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डले प्राकृतिक विपद्बाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत सूची तत्काल तयार गरी जानकारी गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, प्रभावित कम्पनीबाट आयोजना, सम्पत्ति, उत्पादन, वित्तीय अवस्था तथा व्यवसायमा परेको प्रभावसम्बन्धी विवरण लिएर कम्पनीको आधिकारिक माध्यम तथा सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न बोर्डले भनेको छ । बोर्डका अनुसार प्रभावित कम्पनीले आयोजनाको नाम र स्थान, विपद् आएको मिति तथा प्रकृति, प्रारम्भिक भौतिक क्षति, विद्युत् उत्पादनमा परेको प्रभाव, उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको परिमाण, मानवीय क्षतिको विवरण तथा प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा परेको प्रभावबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी, बीमा गरिएको वा नगरिएको अवस्था, बीमा कम्पनीमा दाबी गरिएको वा नगरिएको विवरण, प्रारम्भिक वित्तीय प्रभाव, आयोजना पुनःसञ्चालन हुन सक्ने अनुमानित समय, बैंक ऋण तथा ऋण तिर्ने क्षमतामा पर्न सक्ने प्रभाव र कम्पनी व्यवस्थापनले तत्काल चालेका कदमसम्बन्धी विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । बोर्डले प्रभावित कम्पनीको धितोपत्र कारोबारमा विशेष निगरानी राख्दै अस्वाभाविक मूल्य परिवर्तन, असामान्य कारोबार परिमाण, अस्वाभाविक खरिद तथा बिक्री आदेश र महत्वपूर्ण सूचना सार्वजनिक हुनुअघि भएका असामान्य कारोबारको निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । बजारको निष्पक्षता तथा पारदर्शितामा असर पार्न सक्ने अन्य गतिविधिमाथि समेत निगरानी राख्न बोर्डले भनेको छ । प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आगलागी, भूकम्प तथा अन्य असाधारण घटनाबाट सूचीकृत कम्पनीमा पर्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राख्दै सूचना प्रवाह, कारोबार रोक्का तथा पुनःसञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नसमेत बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बोर्डले यस विषयमा भएको कार्यप्रगति तथा बजारमा देखिएका असामान्य गतिविधिसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
१४ वर्षे १० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १४ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत उक्त रकम आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्यालयका अनुसार ‘१४ वर्षे विकास ऋणपत्र-२०९७’ भदौ १७ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ । ऋणपत्र भदौ १८ गते निष्कासन हुनेछ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । इच्छुक खरिदकर्ताले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ऋण व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत बोलकबोल पेस गर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ ।
५१ वटा सटरको मूल्य ५ लाख, गोदामको ९ हजार
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका गोदाम तथा सटरहरू दुई वर्षका लागि भाडामा दिने भएको छ । कम्पनीले काठमाडौं महानगरपालिका-२८ भृकुटीमण्डप स्थित ५१ वटा सटर र काठमाडौं-११ स्थित भद्रकाली प्लाजामा रहेको गोदाम नम्बर १० दुई वर्षका लागि भाडामा लगाइने जनाएको हो । ५१ वटा सटरको न्यूनतम मासिक भाडादर करसहित ५ लाख रुपैयाँ र गोदाम नम्बरको न्यूनतम मासिक भाडादर करसहित ९ हजार २० रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई दरभाउपत्र पेस गर्न आह्वान गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कम्पनीबाट एक हजार रुपैयाँ तिरेर दरभाउपत्र खरिद गर्न सकिनेछ । खरिद गरिएको दरभाउपत्र १६औँ दिन दिउँसो १२ बजेसम्म पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त दरभाउपत्र सोही दिन दिउँसो २ बजे खोलिने कम्पनीले जनाएको छ ।
राजमार्ग बन्द भएपछि उपत्यका बाहिर एलपी ग्यास भरिँदै
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएर राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि राजधानी बाहिरै ग्यास भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्यास बोकेका बुलेट कृष्णभीरको सडक हुँदै काठमाडौं आउन नसक्ने भएपछि उपत्यका र छिमेकी जिल्लाका ग्यास उद्योगले राजधानी बाहिर रहेका उद्योगसँग समन्वय गरी ग्यास भरेर काठमाडौं ल्याउने भएका हुन् । एक ग्यास उद्योगीका अनुसार नेपाल आयल निगमले पनि उद्योगीलाई राजधानी बाहिर ग्यास भर्न अनुमति दिएको छ । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा रहेका १६ वटा ग्यास उद्योगले बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर र नवलपरासी पूर्वका उद्योगसँग समन्वय गरी ग्यास भर्ने भएका छन् । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा मात्रै कुल खपतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । कृष्णभीरको सडक सञ्चालनमा नआएसम्म अन्य उद्योगमा ग्यास भरेर वैकल्पिक मार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइने उनले बताए । बाहिरका उद्योगमा भरिएका ग्यास त्रिभुवन राजपथलगायतका वैकल्पिक सडकबाट काठमाडौं ल्याइने उनको भनाइ छ । राजधानी बाहिर रहेका उद्योगमा ग्यास भर्ने काम सुरु भइसकेकाले उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा ग्यासको अभाव नहुने उनले दाबी गरे ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि कार्यदल गठन, यी हुन् १२ जिम्मेवारी
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । कार्यदलले विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नेछ। तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरिनेछ । आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखी पुनर्निर्माणलाई अझ सुरक्षित र दिगो बनाउने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ । दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक रूपमा दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यसमेत कार्यदलले गर्नेछ । कार्यदलले कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। साथै, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ । विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित सबै निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदलका प्रमुख जिम्मेवारीहरूः १. विपतबाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने । २. तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने । ३. प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने । ४. तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने । ५. आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने । ६. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने । ७. पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई समेट्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर' को सिद्धान्त लागू गर्ने । ८. दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने । ९. आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने । १०. कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने । ११. कार्यदलको कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने । १२. विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने ।
बाढी प्रभावितको राहतका लागि नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको १ करोड ५१ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गत भाद्र १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको गेग्रानसहितको भीषण बाढीबाट पुगेको ठूलो धनजनको क्षतिपश्चात् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले आयोजना गरिएको एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । बाढीबाट भएको अप्रत्याशित जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले विपद् प्रभावित क्षेत्रको उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रियताका साथ जुट्न कम्पनीका कर्मचारी एवं अभिकर्ताहरूलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । साथै, प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कम्पनीले शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
फुटबलर लियोनेल मेस्सीले गरे राष्ट्रिय टोलीबाट संन्यासको घोषणा
काठमाडौं । अर्जेन्टिनी महान् फुटबलर लियोनेल मेस्सीले राष्ट्रिय टोलीबाट संन्यासको घोषणा गरेका छन् । विश्वकपको फाइनललगत्तै लेखेको भावुक पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टोलीसँगको २० वर्ष लामो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा औपचारिकरूपमा अन्त्य भएको स्पष्ट पारेका हुन् । मेस्सीले फाइनल खेलको दुई दिनपछि (जुलाई २१ मा) नै संन्यासको सन्देश तयार पारिसकेका थिए । हालै आफ्ना बुबाको निधनपछि संन्यास लिने निर्णयलाई थप बल पुगेको उल्लेख गरेका छन् । मेस्सीले राष्ट्रिय टोलीबाट संन्यास लिने विषय दु:खद भए पनि यो नै सही समय भएको बताएका छन् । साथै उनले आफूले टोलीका लागि दिन सक्ने सबै योगदान दिइसकेको पनि उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो भावुक सन्देशमा उनले टोलीमा नयाँ र प्रतिभाशाली युवा खेलाडीहरू आइरहेकाले उनीहरूलाई स्थान दिनु आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । यो आफ्नो विश्वकप यात्राका अवधिमा समर्थकहरूबाट पाएको अपार मायाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
