चिलिमे जलविद्युत केन्द्रका ६ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकास्थित चिलिमे क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र प्राकृतिक विपत्तिले चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कम्पनीले बाढीपछि उद्धार तथा पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । कम्पनीका अनुसार २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृह र सुरुङ क्षेत्रमा कार्यरत ६ जना कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि प्रयास जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृह पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा स्थापना भएको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना पनि बाढीबाट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार विपत्तिका कारण सडक, विद्युत, सञ्चार सेवा, स्थानीय बस्ती तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । आवतजावत र सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भएको जनाएको छ । कम्पनी व्यवस्थापनले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको उद्धार, विद्युत सेवा पुनःस्थापना तथा सडकलगायत पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग आवश्यक सहयोगको अपिल गरेको छ ।
अपर हेवाखोलाका सेयरधनी घिमिरेले ४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौं । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका आधारभूत सेयरधनी सुदीप घिमिरेले आफूले धारण गरेको ४ लाख ५२ हजार ५३३ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएका छन् । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई दिएको जानकारीअनुसार घिमिरेले आगामी तीन महिनाभित्र उक्त सेयर बिक्री गर्ने आशयको निवेदन कम्पनीमा भदौ १५ गते दिएका हुन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४ बमोजिम आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि कम्तीमा १५ दिन अगावै कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ ९ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै कम्पनीले सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार घिमिरेले बिक्री गर्न लागेका सेयर आगामी तीन महिनाभित्र चरणबद्ध रूपमा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
आइसीएफसी फाइनान्सले प्रस्ताव गर्यो १०.५२ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंगलबार बिहान बसेको ३७२औँ बैठकले चुक्ता पुँजीको आधारमा नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ७० हजार ९६० रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा १२ करोड ४५ लाख ७५ हजार ७०३ रुपैयाँ ६६ पैसा बराबरको नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) वितरण गरिनेछ । फाइनान्सले प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने जनाएको छ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनबारे रास्वपाले बोलायो बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रस्तावित उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । रास्वपाले मंगलबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएको हो । बैठकमा भोटेकोशी बाढीपहिरोपछि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माणबारे छलफल हुने बताइएको छ । भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका विषय समेटेर १० बुँदे साझा सङ्कल्प पारित गरेको थियो । सोही सङ्कल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा रास्वपाले पुनः सर्वदलीय छलफल अघि बढाउन लागेको हो । रास्वपाका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई तत्काल उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित गर्नेभन्दा पनि जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ । बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमसँग अनुकूलन गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने तयारी छ । त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसद्मा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयलाई पनि बैठकले अघि बढाउने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिलाई संस्थागत गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा साझा धारणा र दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हो । उनले विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए । प्रस्तावित संयन्त्रले सरकारका राहत तथा पुनर्निर्माणका कामको अनुगमनसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नीतिगत विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने अवधारणा अघि सारिएको छ । भोटेकोशी बाढीपहिरोले ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएपछि विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान प्रणाली, पूर्वसूचना संयन्त्र, उद्धार क्षमता र पुनर्निर्माणको तयारीबारे राजनीतिक दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ । रास्वपाले यही बहसलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढाउन खोजेको जनाएको छ ।
बाढीपछि आपत्कालीन वित्तीय सहयोगका लागि नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय अपिल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्सानी कोष’ सँग आपत्कालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो । भोटेकोशी नदी बेसिनमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि सरकारले 'विशेष बैठक' बसी 'विशेष निर्णय' गरेको हो । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र लेखेको जानकारी दिए । पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कोषको कार्यविधिअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठक बसी निर्णय लिन आग्रह गरिएको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गर्दै बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको बताए । उनले भने, ‘बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि छ । बोर्डको नियमित दशौँ बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि त्यो हाम्रो आवश्यकताका लागि निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णय गरेर अहिले नै आपतकालिन सहयोग उपलब्ध गरावस ताकि विश्व समुदायमा बोर्डले यसरी विपद्मा छिटो काम गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’ नेपाल सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको र त्यसको श्रृङ्खलावद्ध प्रभाव बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रमा खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्यांकनको काम अझै जारी रहेको र आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यसको असर निकै गम्भीर र देशको धान्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी रहेको औँल्याइएको ढकालले बताए । पत्रमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शुन्यप्राय: भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव मुलुकले निरन्तर खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । भोटेकोशीको यस विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर कसरी क्षणभरमै घना मानव बस्ती भएका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिकीय प्रणाली र समग्र मानव सुरक्षामा बहु आयामिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने प्रस्ट पारेको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । विपद्को जटिलता र मानवीय संकटलाई दृष्टिगत गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल सरकार हानी नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विशेष निर्णय लिन सादर अनुरोध गर्दछ ।’ पत्रमा समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू पुनर्स्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । साथै, यस्तो संकटको घडीमा नेपाललाई सहयोग गरेर कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई समयमै वास्तविक सहयोगमा बदल्न सक्छ भन्ने उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको र कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ ।
कालीमाटीले सार्वजनिक गर्यो आजको तरकारी र फलफूलको थोक भाउ
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेडादेखि आलु, प्याज, सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य अद्यावधिक गरिएको हो । समितिले ठूलो नेपाली गोलभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको थोक मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ तोकेको छ । सानो टनेल गोलभेडा भने प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आलुतर्फ रातो आलु (लाम्चो, गोलो र मुडे) प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ कायम भएको छ । भारतीय रातो आलु ३८ रुपैयाँ र सेतो आलु ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ। भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । हरियो तरकारीतर्फ स्थानीय बन्दा प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ७० रुपैयाँ, रातो मूला २० रुपैयाँ, सेतो हाइब्रिड मूला २५ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा १० रुपैयाँ र डल्लो भन्टा ३० रुपैयाँ कायम भएको छ । तने बोडी ४० रुपैयाँ, मकै बोडी ९० रुपैयाँ तथा स्थानीय र हाइब्रिड घिउ सिमी ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै टाटे सिमी ७० रुपैयाँ, भटमासकोसा १२० रुपैयाँ, तितो करेला ३० रुपैयाँ, लौका ४० रुपैयाँ, स्थानीय परवर ७० रुपैयाँ, घिरौला १० रुपैयाँ, पाकेको फर्सी ५० रुपैयाँ, हरियो डल्लो फर्सी ३० रुपैयाँ र भिण्डी ३० रुपैयाँ प्रतिकेजी तोकिएको छ । सागसब्जीतर्फ रायोको साग ४० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग १०० रुपैयाँ, तोरीको साग ८० रुपैयाँ र हरियो प्याज १५० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा कारोबार भइरहेको छ । च्याउ र अन्य तरकारीमध्ये कन्य च्याउ २०० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३५० रुपैयाँ, राजा च्याउ ३०० रुपैयाँ, सिताके च्याउ ८०० रुपैयाँ, कुरिलो ४०० रुपैयाँ, न्यूरो ९० रुपैयाँ, ब्रोकाउली १२० रुपैयाँ, चुकन्दर ६० रुपैयाँ, सेलरी ४०० रुपैयाँ, पुदीना ६०० रुपैयाँ र गान्टे मूला १०० रुपैयाँ प्रतिकेजी कायम भएको छ । फलफूलतर्फ फुजी स्याउ प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ, नेपाली केरा प्रतिदर्जन २५० रुपैयाँ, मालभोग केरा प्रतिदर्जन १८० रुपैयाँ, कागती प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ, अनार २५० रुपैयाँ र हरियो तरबुजा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
सुरुङ र पावरहाउसमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको आफन्तको गुनासो
काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा पावरहाउसमा फसेका नागरिकको उद्धारमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको परिवारजनले गुनासो गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ललितपुरस्थित कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा इन्जिनियर तथा प्राविधिकका आफन्तहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन । विपद्पछिको खोज तथा उद्धारमा सरकारले केही काम गरेपनि सुरुङ र पावरहाउसमा रहेका नागरिकको उद्धारमा उदासीनता देखाएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरे । बाढीमा परि सम्पर्कविहीन भएका इन्जिनियर निरजबाबु रेग्मीका काका यमलाल रेग्मीले सरकारले सुरुङ तथा पावरहाउसमा फसेका नागरिकको उद्धारमा सक्रियता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले ६ दिनदेखि भतिज निरजको उद्धार गरिदिन भन्दै राज्यका निकायहरमा हारगुहार गर्दा समेत अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको बताए । उनले सरकारले जंगलमा रहेका तथा अन्य नागरिकको उद्धार गरेको भएपनि सुरुङ र पावरहाउसमा रहेका नागरिकको उद्धारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । उनले बेल्चा लिएर गएर मात्र सुरुङ खोल्न नसकिने भन्दै विदेशको सहयोगमा भएपनि नागरिकको उद्धार प्रणाली प्रभावकारी बनाउन माग गरे। नारायणी जोशीले आफ्ना श्रीमानसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ४० जना कर्मचारी त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताइन । उनले त्रिशूली थ्री ए को पावरहाउस अन्य पावरहाउसको तुलनामा सुरक्षित रहेको जानकारी पाएपछि परिवारजन उनीहरू जीवितै रहेको आशामा उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेको बताइन। उनले उद्धारको पखाईमा रहेका नागरिकको उद्धारमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन् । उनले एकदुई जना नभई सुरुङ र पावरहाउसमा सयौँ नागरिक फसेपनि सरकारले यस्तो जटिल स्थितिलाई समेत हलुका रुपमा लिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन् । सम्पर्कविहीन भएका नागरिकका आफन्तले उद्धारमा सरकारको सक्रियता पर्याप्त नभएकै कारण बाढी आएको ६ दिन बितिसक्दा पनि आफन्तहरू सम्पर्कमा नआएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
विदेशी मुद्राको भाउ सार्वजनिक, अमेरिकी डलर १५२ रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य १५२ रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम भएको छ । त्यस्तै, बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ६६ पैसा तोकिएको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ७४ पैसा निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २७ पैसा कायम भएको छ । क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८५ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ । एसियाली मुद्रातर्फ जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६४ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विदेशी मुद्राको विनिमयदर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।
