वनस्पति घ्यू–तेल उत्पादक संघद्वारा बाढीपीडितका लागि १ करोड १ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको राहतका लागि १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । संघले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उक्त रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । संघ र सदस्य उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् । गत भदौ १० गते बुधबार बिहान चीनको सिजाङ (तिब्बत)तर्फबाट आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, पूर्वी नवलपरासी लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको संघले जनाएको छ । बाढीका कारण धेरै नागरिकको मृत्यु तथा बेपत्ता भएको र ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भएको संघले जनाएको छ । घर, सम्पत्ति तथा सार्वजनिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको संघको भनाइ छ । विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, उपचार तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारले शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने संघले जनाएको छ । साथै प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । सहयोग रकमको चेक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले संघका अन्य सदस्यहरूसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । संघले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोगात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारसहित सबै सम्बन्धित पक्षको संवेदनशीलता, सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।
संसदमा प्रतिपक्ष दलका नेता : हामी साथमा छौं, बालेन एक्लै हिँड्न खोजे
काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक एवं नेकपाका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विपद्को सामना गर्न सरकारको कार्यशैलीमा सुधार, राजनीतिक समन्वय र सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेका राजनीतिक दल र संसद्का सदस्यलाई विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गरे । विपद्को समयमा सरकारको नेतृत्व थप संवेदनशील, जिम्मेवार र समन्वयकारी बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर बाढीबारे जानकारी गराउनु सकारात्मक भए पनि त्यसपछि अन्य सांसद र दलका नेतासँग संवाद नगरी बाहिरिनु उचित नभएको प्रचण्डले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री सबै नेपालीको साझा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले राजनीतिक दल तथा सांसदसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ । यो कस्तो तरिका हो ? प्रधानमन्त्री त हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो नि,’ प्रचण्डले प्रश्न गरे । सरकारलाई विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग उपलब्ध हुने अवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री स्वयं एक्लै अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको उनले बताए । आफ्नै दलका सांसदलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास नदेखिएको प्रचण्डको आरोप थियो । ‘संसद्लाई विश्वासमा लिनु भनेको प्रतिपक्षका सांसदलाई मात्र विश्वासमा लिनु होइन । आफ्नै दलका सांसदलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भोटेकोसी बाढीपछि सुरुङमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण सुरुङभित्र नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । विपद्को समयमा राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । तर, उद्धारमा निजी क्षेत्र, प्राविधिक जनशक्ति, इन्जिनियर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । आङदेम्बेले सुरुङ उद्धारमा प्रारम्भिक ७२ घण्टालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने भए पनि त्यस अवधिमा उपलब्ध सबै स्रोत, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न ढिलाइ भएको बताए । उनले सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई प्रचार वा राजनीतिक उपलब्धिको विषय नबनाई मानवीय जीवन जोगाउने अभियानका रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘प्रचार गर्ने समय होइन, प्राण बचाउने समय हो,’ भन्दै उनले विपद्को व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीलाई आत्मसमीक्षाको विषय बनाउन सत्तापक्षलाई सुझाव दिए । सुरुङभित्र रहेका आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा बस्नुपरेका परिवारको पीडा अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले उद्धारमा भएको ढिलाइले थप मानसिक पीडा सिर्जना गरेको बताए । कांग्रेसले सुरुदेखि नै विपद्को सामना सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजनबाट नभई साझा प्रयासबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि सरकारले अपेक्षित समन्वय नगरेको उनको आरोप थियो । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विपद्को व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, विज्ञ र नागरिक समाजलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । थापाले सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने र आफ्ना योजना तथा कार्यप्रगतिबारे संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने बताए। विपद्को सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै बहुपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारको कामकारबाहीमा सहजीकरण तथा निगरानी गर्न सभामुखमार्फत विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे। त्यस्तै, उद्धार, राहत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र समन्वयका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा, युद्धस्तरमा उद्धार तथा राहत परिचालनका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा तथा पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्न सकिन्छ । भोटेकोसी बाढीको कारणबारे पनि वस्तुगत र वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । बाढी जलवायु परिवर्तनको परिणाम हो वा मानवीय गतिविधिका कारण सिर्जित दुर्घटना हो भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित निष्कर्ष आवश्यक रहेको उनले बताए । प्राकृतिक विपत्तिलाई नियति मानेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले विकसित मुलुकमा उद्योग तथा यातायातका क्षेत्रमा हुने अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको असर हिमाली मुलुकले समेत भोग्नुपरेको बताए। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम थप गम्भीर बन्न सक्ने उनको चेतावनी थियो । जलवायुजन्य संकटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धता जुटाउन सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करणलाई समेत तत्काल अघि बढाउनुपर्ने थापाले बताए ।
गगन–देउवा टकराव उत्कर्षमा, कांग्रेसमा दुईथरी महाधिवेशन कार्यतालिका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनलाई लिएर गगन थापा र शेरबहादुर देउवा समूहबीचको टकराव थप चर्किएको छ । देउवा समूहले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन गर्ने गरी छुट्टै कार्यतालिका प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसमा समानानान्तर गतिविधि चर्किएको हो । डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकले वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार असोज १५ गते वडा, असोज २० गते पालिका र असोज २३ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । कात्तिक १५ गते जिल्ला र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव छ । यसअघि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो महाधिवेशन कार्यतालिका अघि बढाएसँगै कांग्रेसभित्र समानान्तर महाधिवेशनको अवस्था सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ ।
बाढीपीडितका लागि पूर्वसहसचिव देवकाटाले दिए ५० लाख
काठमाडौं । पूर्वसहसचिव लोकनाथ देवकोटाले हालैको अविरल वर्षापछि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । देवकोटाले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका हुन् । सहयोग घोषणा गर्दै देवकोटाले प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले विपत्तिमा परी घाइते तथा प्रभावित नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र सुरक्षित जीवनको कामनासमेत गरेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु सबै नागरिकको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत रूपमा उक्त रकम प्रदान गरेको बताए । ‘यस सहयोगले विपत्तिमा परेका पीडितहरूको दुःखमा केही राहत पुग्दै उनीहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्किन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ देवकोटाले भनेका छन् । उनले विपद्को यस घडीमा देशवासी, उद्योगी, व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्था तथा सहयोगी मन भएका सबैलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्दो सहयोग गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिलसमेत गरेका छन् ।
अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण गर्न चेम्बरले स्थापना गर्यो डेस्क
काठमाडौं । विपद्का कारण अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी तथा आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको छ । चेम्बरले जमलस्थित आफ्नो सचिवालयमा सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको हो । पृथ्वी राजमार्गसहित देशका विभिन्न महत्वपूर्ण सडक अवरुद्ध भएपछि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सामान ढुवानी गर्न समस्या भएको भन्दै चेम्बरले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । सहजीकरण डेस्कमार्फत राहत तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा देखिने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र ढुवानी व्यवसायीसँग समन्वय गरिनेछ । त्यस्तै, अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई सम्भव भएसम्म सहज रूपमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने चेम्बरले जनाएको छ । विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन डेस्कले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
‘विस्थापित नागरिकलाई पुर्नस्थापना र घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्नू’
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रसुवा बाढीले विस्थापित नागरिकलाई पुर्नस्थापना र घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकालाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले हालै रसुवा, भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । अर्यालले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि तीनवटै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय शोकको यस घडीमा सबै पक्षलाई ऐक्यवद्ध रहन र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेको छ । सभामुखद्वारा प्रस्तुत उक्त विशेष प्रश्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यस्तो छ सभामुखको सम्बोधनको पूर्णपाठ माननीय सदस्यहरु, नेपाल प्राकृतिक तथा मानवजन्य दुवै प्रकारका विपद्का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो । नेपालको भौगोलिक विविधता, कमजोर भू–संरचना, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त विकास, कमजोर पूर्वाधार, सीमित स्रोतसाधन र जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न प्रकारका विपद् बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, खडेरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट लगायत प्राकृतिक विपद्का साथै औद्योगिक दुर्घटना, महामारी र अन्य मानवजन्य विपद्हरू पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा नियमित रूपमा घटिरहेका छन् । नेपालमा वर्षेनी पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना घट्ने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्यांक छ । यसै सन्दर्भमा, मिति २०८३ साल भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोर्खा, तनहु र चितवन जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको दुःखद् घटनाले प्रतिनिधि सभालाई मर्माहत बनाएको छ । यस विपद्बाट ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुप्रति प्रतिनिधि सभा हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछ । शोकसन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सम्बन्धित राष्ट्रप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाईते नागरिकहरुको शीघ्र स्वस्थ्यलाभको कामना गर्दछु । माननीय सदस्यहरु विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरुको उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा मानवीय सेवामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रस, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा सम्पूर्ण उद्धारकर्मीप्रति प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्राविधिक जनशक्ति, राहत, सहयोग तथा सद्भावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुँदै महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु । माननीय सदस्यहरु हामीले विगत केही दशकदेखि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे निरन्तर चर्चा गर्दै आएका छौं । जलवायू परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन भइरहेको छ, हिमपहिरोको जोखिम बढिरहेको छ र असामान्य वर्षाका घटना पनि देखिन थालेका छन् । रसुवा जिल्लामा गएका वर्षहरूमा समेत साना ठूला विपद्का घटना भइ नै रहेका थिए । जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउनु आवश्यक रहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट पार्न चाहन्छु । माननीय सदस्यज्यूहरू, रसुवा विपद्ले हामीलाई अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ । हामीले अब विपद्पछिको व्यवस्थापन मात्र होइन, पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ। हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकता राख्नु पर्दछ । अन्त्यमा, प्रभावित परिवार र समुदायप्रति गहिरो समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय शोकको घडीमा ऐक्यबद्धता कायम राख्न र तीनै तहका सरकार, सबै दल, नागरिक समाज र राज्यका सवै संयन्त्र परिचालन गरि खोज उद्धार र विस्थापित नागरिकलाई पुनस्थापना गर्न तथा घाइतेको उचित उपचारको प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।
भोटेकोशी बाढीपीडित बीमितलाई बीमा कम्पनीले अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने
काठमाडाैं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने भएका छन् । बाढीबाट प्रभावित बीमितलाइ राहत पुर्याउन क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कनअघि नै अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने निर्णय गरेका हुन् । जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले प्रभावितको नगद प्रवाह सहज बनाउन र पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन अग्रिम भुक्तानी दिने सहमति भएको बीमा कम्पनीहरूले जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलपछि बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अग्रिम भुक्तानी दिने निष्कर्ष निकालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सर्भेयरहरूको परिचालनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन स्वचालित प्रणाली अपनाइने तथा आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञ सर्भेयरहरूको समेत सेवा लिइनेछ । बीमा दाबीहरूको दैनिक अनुगमन, कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापन र पुनर्बीमा शोधभर्नालाई तीव्र बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणभित्रै एक विशेष कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको १६ लाख ३५ हजार सहयोग
काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले दुःख व्यक्त गरेको छ । संस्थाले विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता नागरिकहरू सकुशल सम्पर्कमा आउने कामना गरेको छ । विपद्को कठिन परिस्थितिमा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता जनाउँदै ग्लोबल आइएमई लघुवित्त र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट रु १६ लाख ३५ हजार ५ सय ५५ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको संस्थाले जनाएको छ । उक्त सहयोगले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा केही सहयोग पुग्ने विश्वास संस्थाले व्यक्त गरेको छ । साथै विपद्बाट प्रभावित सम्पूर्ण नागरिकको जनजीवन यथाशीघ्र सामान्य अवस्थामा फर्कियोस् भन्ने कामना गरेको छ ।
