कार आयात ६ प्रतिशतले बढ्यो, स्टकका कारण ईभी आयातमा मन्दी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिना अर्थात् साउनदेखि चैतसम्ममा नेपालको अटो बजार मिश्रित देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ९ महिनाको अवधिमा कुल ११ हजार ३१३ युनिट कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत अर्थात् ६०४ युनिटले बढी हो । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १० हजार ७०९ युनिट सवारी साधन भित्रिएका थिए । आयात बढेसँगै राज्यको ढुकुटीमा पनि उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा कुल २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार आयातमा वृद्धि देखिए पनि पछिल्लो समय लोकप्रियता कमाइरहेको विद्युतीय कार (ईभी) को आयातमा भने गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ९ महिनामा ईभी आयात करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ७ हजार ९६७ युनिट ईभी भित्रिएकोमा यस वर्ष त्यो संख्या घटेर ७ हजार १७३ युनिटमा खुम्चिएको छ । चालु वर्ष भित्रिएका १६ अर्ब ६६ करोड मूल्य बराबरका ईभीबाट सरकारले १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । ईभी आयात घट्नुको मुख्य कारण बजेट अगाडि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले पहिले नै करिब ६ हजार युनिट स्टक राख्नु र ती कारहरू अझै बिक्री भइनसक्नुलाई मानिएको छ । साथै, यस वर्ष पेट्रोल कारको आयातमा देखिएको वृद्धले पनि ईभीको बजार हिस्सामा केही प्रभाव पारेको छ । यस अवधिमा भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये मध्यम क्षमताका कारको बढी देखिएका छन् । जसमा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ५०६ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४ हजार ८३ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ५७४ युनिट, २०१ किलोवाटमथिका ८ युनिट तथा अनएसेम्बल गरिएका ५० किलोवाटसम्मका २ युनिट रहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाली बजारमा अझै पनि ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय कारहरू उपभोक्ताको रोजाइमा बढी परेको देखिन्छ ।
विद्युतीय गाडी आयात घट्यो, इन्धनबाट चल्ने बढ्यो
काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको आयात घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा विद्युतीय कार आयातमा झन्डै १० प्रतिशतले गिरावट आएको हो । गत वर्ष ९ महिनामा ७ हजार ९६७ युनिट विद्युतीय कार आयात भएकोमा चालु वर्ष घटेर ७ हजार १७३ युनिटमा सीमित भएको छ । चालु आवमा कुल १६ अर्ब ६६ करोड बराबरको विद्युतीय कार भित्रिएका छन् । जसबाट सरकारले १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । चालु आवमा ५० किलोवाटसम्मका २५०६ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४०८३, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ५ सय ७४ र २०१ किलोवाट माथिका ८ युनिट ईभी भित्रिएक छन् । चालु वर्षमा ईभी कार आयात घट्दा पेट्रोल कारमा वृद्धि देखिएको छ । ९ महिनाको अवधिमा ४ हजार १४० युनिट पेट्रोल कार आयात भएको छ । यो गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ५०.९९ प्रतिशत धेरै हो । गत वर्ष चैतसम्म कुल २ हजार ७४२ युनिट पेट्रोल कार आयात भएको थियो । बजारमा आइस कारको माग बढेसँगै आयात पनि बढेको हो । पछिल्लो समय इन्धन संकट चुलिँदै गर्दा मुलुकमा विद्युतीय गाडी भन्दा इन्धनबाट चल्ने गाडीको संख्या बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिदिएको छ ।
व्यवसायीसँग डिनर, मन्त्री र बैंकरलाई जेल
अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पात्रहरू बदलिन्छन् । तर, प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेको छ । झण्डै दुई तिहाईको यो सरकारलाई नागरिकका समस्या समाधान गरेर समृद्ध देश बनाउने कार्यभार छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, के राजीनामा नै अन्तिम हो त ? श्रममन्त्री बनेको १३ दिनमै दीपककुमार साह बर्खास्त हुनु र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीसँगको साँठगाँठका कारण विवादमा तानिनुले केवल ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ मात्र हो कि न्यायको पूर्ण प्राप्ति ? आम नागरिकले सोधिरहेका छन्ः सत्ताबाट बाहिरिनु नै उनीहरूका लागि पर्याप्त सजाय हो त ? जब एउटा मन्त्रीले नैतिकता बिर्सन्छ वा पदको दुरुपयोग गर्छ, उसलाई पदमुक्त गर्नु भनेको एउटा ‘सुधारात्मक कदम’ मात्र हो, ‘दण्ड’ होइन । पद गुमाउनु व्यक्तिका लागि आत्मग्लानि वा व्यक्तिगत क्षति हुनसक्छ तर राज्यको कानून मिचिएको विषयमा ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ । फेवाताल जग्गा प्रकरण वा नीतिगत भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरूमा केवल राजीनामा गराएर ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खोज्नुले अपराधीलाई उन्मुक्ति र राज्यलाई अनुशासनहीन बनाउँछ । यदि कुनै मन्त्रीले कानुनको बर्खिलाप काम गरेको छ भने उसमाथि सामान्य नागरिकलाई झैँ कानुनी र न्यायिक प्रक्रिया चल्नुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘राजीनामा’ लाई एउटा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै प्रकरण बाहिर आयो, राजीनामा दियो र केही समयपछि फेरि शक्तिको केन्द्रमा फर्लियो । यो चक्रले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ । चाणक्यले भनेझैँ, ‘यदि हामीले अनुशासन कायम राख्ने हो भने राज्यको कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’ सत्ताको राजीनामा केवल एउटा कुर्सीको त्याग हो, तर न्यायको माग भनेको समाजको नैतिक पुनरुत्थानको आधार हो । मन्त्री पदबाट हटाइनु वा फिर्ता बोलाइनु राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासनको विषय हुनसक्छ । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरुपयोगका विषयमा भने राज्यका निकायहरुः अख्तियार, प्रहरी र अदालत- सक्रिय हुनुपर्छ । दीपक साह र सुधन गुरुङजस्ता पात्रहरू केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । प्रश्न पद्धतिको हो । यदि गल्ती गर्नेले केवल कुर्सी मात्र छोड्नुपर्ने हो भने भोलि अर्को शक्तिमा हुनेले पनि त्यही बाटो रोज्नेछ । त्यसैले, राजीनामा ‘शुरुवात’ हो, ‘अन्त्य’ होइन । कानूनी कारबाही नभएसम्म राज्यको अनुशासन न त कायम रहन्छ, न त जनताले सुशासनको महशुस नै गर्न पाउँछन् । ‘जब नयाँ अनुहारहरूले पुरानै गल्ती दोहो¥याउँछन्, तब आशाको हत्या हुन्छ । राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ ।’ नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखद् यथार्थ छ, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर अवस्था परिवर्तन हुँदैन । पात्रहरू नयाँ आउँछन्, तर प्रवत्ति पुरानै रहन्छ । दशकौंको तानाशाही र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाली समाजले जब लोकतन्त्रको नयाँ मिर्मिरे देख्यो, तब एउटा सपना देख्योः सुशासन र समृद्धिको । तर आज, २०८३ मा आइपुग्दा नेता र नेतृत्वको कुकर्मका कारण आम नागरिकमा उही पुरानो निराशा र आक्रोश कायम छ । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता ‘नयाँ’ शक्तिहरू र बालेन्द्र साह जस्ता प्रगतिशील भनिएका नेतृत्वका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गहिरो नैतिक संकट पैदा गरेको छ । श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बहिर्गमन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विवादास्पद व्यवसायीसँगका साँठगाँठले के सन्देश दिएको छ ? के राजीनामा गराउनु नै अन्तिम सजाय हो ? के यो केवल राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र होइन र ? ‘राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ । जब नयाँ अनुहारले पुरानै कुकर्म दोहो¥याउँछन्, तब एउटा युगको आशाको हत्या हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार योग्यता बन्यो नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू घन्काए । तर, व्यवहारमा उनीहरूका मन्त्रीहरू सधैं कुनै न कुनै विवादको केन्द्रमा रहे । २०५० को दशकमा पजेरो संस्कृति मौलायो, २०६० को दशकमा लडाकु शिविर भ्रष्टाचार बाहिर आयो र २०७० को दशकमा ललिता निवास, ओम्नी, र बालुवाटार जग्गा प्रकरणले देश हल्लायो । विगतका मन्त्रीहरूले पदीय दुरुपयोग गर्दा उनीहरूलाई पार्टीले बचाउ गथ्र्यो । राजीनामा नै सबैभन्दा ठूलो ‘कारबाही’ मानिन्थ्यो, मानौं पद छोड्नु नै पाप पखालिनु हो । व्यापारीहरूलाई मन्त्री बनाउने वा मन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठलाई सामान्य मान्ने चलन विगतदेखि नै थियो, जसले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यही प्रकृतिको निरन्तरता आजका नयाँ भनिएकाहरूमा पनि देखिनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरूले पनि जब विवादित व्यवसायीको निवासमा डिनर गर्छन् वा १३ दिनमै हटाइन्छन्, तब के प्रमाणित हुन्छ भने— उनीहरू पनि उही पुरानो सफ्टवेयरमा चल्ने नयाँ हार्डवेयर मात्र हुन् । विकसित देशहरूमा मन्त्री पदबाट हटाइनु केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया हो, असली कारबाही त अदालतमा हुन्छ । दक्षिण कोरियाको मानक सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क गुन–हेलाई भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगको आरोपमा पदमुक्त मात्र गरिएन, उनलाई २४ वर्षको जेल सजाय र १८ बिलियन वन जरिवाना गरियो । त्यहाँ राजीनामालाई सजाय मानिँदैन । राष्ट्रपति भएपनि कानून मिचेमा उनी सामान्य नागरिक झैँ जेल जानुपर्छ भन्ने नजिरले नै कोरियालाई सुशासित बनाएको हो । के नेपालमा यस्तो आँट गर्ने एउटा पनि संस्था छ ? ‘कानुनको शासन तब मात्र हुन्छ जब राजा र मन्त्रीहरू पनि उही कानूनको शासनमुनि झुक्छन् ।’ लुला दा सिल्भा र भ्रष्टाचारको जालो ब्राजिलमा जब ‘अपरेशन कार वास’ शुरु भयो, त्यसले देशका १०० भन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र अर्बपति व्यवसायीहरूलाई जेल पठाए । पूर्वराष्ट्रपति लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हालियो । ब्राजिलले प्रमाणित ग¥यो कि शक्तिशाली नेताहरूको ‘करिज्मा’ ले उनीहरूलाई कानूनबाट बचाउन सक्दैन । नेपालमा भने ठूला नेताका मान्छेहरू समातिने बित्तिकै राजनीतिक प्रतिशोधको नारा लगाइन्छ । आइसल्याण्डमा बैंकर र मन्त्रीलाई जेल २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट पछि आइसल्याण्ड विश्वकै पहिलो यस्तो देश बन्यो जसले संकटका लागि जिम्मेवार शीर्ष बैंकर र सरकारी अधिकारीहरूलाई जेल हाल्यो । प्रधानमन्त्री गेइर हार्डेमाथि पनि पदीय लापरवाहीको मुद्दा चलाइयो । यसले स्पष्ट पार्छ कि, जनताको पैसा र विश्वाससँग खेल्नेहरूले केवल पद छोडेर पुग्दैन, उनीहरूले सार्वजनिक माफी र जेल सजाय भोग्नुपर्छ । कुनै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दा पद छोड्नु भनेको उसले ‘आफैंलाई सजाय दिएको’ जस्तो मात्र हो । तर, राज्यको कानून र अनुशासन कायम राख्नका लागि राज्यले उसलाई थप दण्ड दिनुपर्छ । चाणक्यकाअनुसार प्रशासक र शासकहरू सामान्य नागरिक भन्दा बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले गर्ने गल्तीले पूरै राज्यलाई प्रभावित गर्छ । ‘दण्ड’ भनेको बदला लिने माध्यम होइन, बरु अरूलाई उस्तै गल्ती गर्नबाट रोक्ने ‘चेतावनी’ हो । नेपालमा जबसम्म एउटा मन्त्री जेल जाँदैन, तबसम्म अर्को मन्त्रीले अनियमितता गर्न डराउँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वालेन्द्र शाहको टिमबाट जुन स्तरको शुद्धीकरणको आशा गरिएको थियो, त्यो विस्तारै धुमिल हुँदै गएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रकरण कुनै सानो विषय होइन । मन्त्री हुनुअघि विवादित व्यवसायीसँगको साँठगाँठले ठूलो शंका उब्जाएको छ । साथै अर्का मन्त्री १३ दिनमै मन्त्री बर्खास्त हुनु आफैँमा लज्जास्पद रेकर्ड हो । यसलाई स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि मन्त्री बनाउनु अघि पात्रको पृष्ठभूमि जाँच नहुनु र मन्त्री बनाइनु भागवण्डाको खेल थियो । विगतमा जसरी मन्त्री र शक्ति केन्द्रहरूले व्यवसायीलाई पोस्ने गर्थे, नयाँहरूले पनि त्यही बाटो समातेको देखिन्छ । राजीनामा गराउनु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने ‘कस्मेटिक’ सुधार मात्र हो । जनताले नयाँ भनिएका दलहरूलाई ‘प्रविधि’ मा नयाँ हुनका लागि मात्र जिताएका थिएनन्, उनीहरूलाई ‘नियत’ र ‘नतिजा’ मा नयाँ हुनका लागि जिताएका थिए । यदि उनीहरूले पनि पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने हो भने, आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको हालत पनि विगतका दलहरू जस्तै हुने निश्चित छ । अबको बाटो के त ? के हामी सधैंँ यस्तै निराशाको खेती गरिरहने ? होइन । अब नेपाली जनताले ‘राजीनामा’ मा मात्र चित्त बुझाउनु हुँदैन । जब कुनै मन्त्री वा उच्च अधिकारी विवादमा पर्छ, राजीनामा ‘प्रथम खुड्किलो’ हुनुपर्छ र ‘अन्तिम गन्तव्य’ भनेको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी सजाय हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले भन्छ- लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब कानून बलियो हुन्छ । चाणक्यले सिकाएका छन्– ‘दण्ड विनाको कुनै पनि राज्य समृद्ध हुन सक्दैन । नयाँ भनिएकाहरूका लागि यो एउटा चेतावनी पनि हो । यदि उनीहरूले सुशासनको नयाँ नजिर बसाल्ने हो भने, विवादित मन्त्रीलाई केवल राजीनामा गराएर पुग्दैन, उनीहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीमाथि जेल सजाय गरिनुपर्छ । ‘नेपाललाई अब ‘नयाँ मन्त्री’ होइन, ‘नयाँ न्याय प्रणाली’ चाहिएको छ । जहाँ मन्त्री हुनु भनेको कानुनभन्दा माथि हुनुको अनुमति पत्र होइन, बरु कानूनप्रति दुई गुणा बढी बफादार हुनुको प्रमाण हो ।’ जहाँ राजीनामा अन्त्य होइन, न्यायको शुरुवात हुन्छ । (यो लेखकको निजी विचार हो । )
मंगलबार सुन तोलामा १ हजार ६०० रुपैयाँले महँगियो
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ६ सय रुपैयाँले वृद्धि भई ३ लाख १ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेर ५ हजार १६० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार चाँदी ५ हजार १९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने गत मंगलबार ५ हजार ६५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावका कारण सुन–चाँदीको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको हो ।
सिरिया र इराकले झन्डै १३ वर्षपछि रबिया सीमा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याए
काठमाडौं । इराक र सिरियाले सोमवार रबिया सीमा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जसले द्वन्द्व र आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) को उदयका कारण झन्डै १३ वर्षदेखि बन्द रहेको प्रमुख जमिन मार्गलाई पुनः स्थापना गरेको छ । सिरियातर्फ अल–यारुबिया भनिने यो नाका सिरियाको हसाका प्रान्तमा दुवै देशका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोजित एक समारोहपछि सञ्चालनमा आएको हो । सिरियाको भन्सार प्राधिकरणले यो नाका पारवहन, व्यापार, आयात, निर्यात र यात्रु आवतजावतका लागि खुला गरिएको बताएको छ । दुवै पक्षका अधिकारीहरूले सीमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, समन्वय सुधार गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने कदमहरूबारे छलफल गरेको बताएका छन् । इराकको उत्तरी निनेवेह प्रान्तको मोसुल नजिकै रहेको रबिया नाका सन् २०१३ को आसपासमा सिरियाको गृहयुद्ध तीव्र भएपछि र आईएस लडाकूहरूले सीमा क्षेत्रहरू कब्जा गरेपछि बन्द भएको थियो। यो नाका पुनः सञ्चालनसँगै इराक र सिरियाबीचका तीनवटै मुख्य सीमा नाकाहरू अहिले सञ्चालनमा आएका छन् । यस कदमले सीमा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । सिरियाली अधिकारीहरूले यो पुनः सञ्चालनबाट व्यापार वृद्धि हुने, पारवहन सहज हुने र व्यापक क्षेत्रीय सम्पर्कमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई ५० हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने एक जनालाई ५० हजार रुपैयाँ दण्ड जरिवाना गरेको छ । महानगरपालिकाले जारी गरेको नगदी रसिद अनुसार बा ३ ख ४३६२ नम्बरको सवारीका धनी राम बहादुर भण्डारीलाई सो जरिवाना गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ स्थानीय समेत रहेका भण्डारीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको भन्दै महानगरको राजस्व शीर्षक १४३१२ (प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत) अन्तर्गत उक्त रकम असुल गरिएको हो । प्राप्त जानकारी अनुसार जरिवाना बापतको ५० हजार रुपैयाँ रकम बैंक भौचरमार्फत महानगरको खातामा जम्मा गरिएको छ । महानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक राजन कुमार कार्कीका अनुसार सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिको सुरक्षामा कडाइ गर्ने महानगरको नीति अनुरूप यो कारबाही गरिएको हो ।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाए लिखित स्पष्टिकरण, के भने ?
काठमडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)समक्ष गृहमन्त्री सुधन गुरूङले लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्टिकरण माग गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको सेयर लगानी र उक्त लगानीसँग विवादित व्यवसायी जोडिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले चासो राखेको बुझिएको छ । ‘विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीबाट सेयर खरिद गरेको विषयमा प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित स्पष्टीकरण दिनुभएको छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो । सोमबार गृहमन्त्री गुरूङले आफूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । गुरुङले लिखित स्पष्टिकरणमा पनि आफूले सेयरमा लगानी रहेको खुलाएको तर कम्पनीको नाम उल्लेख नगरेको स्पष्टीकरणमा भनेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेझैं कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु कुनै अपराध नभएको विषय पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
नवलपुरमा पोल पुग्यो, वितरण गरिएन विद्युत
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतका तार र पोल पुगे पनि अझै विद्युत् वितरण हुन सकेको छैन । जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिकाको अर्खला, देउरालीलगायतका विभिन्न गाउँमा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको प्रसारण लाइन नसकेको हो । बुलिङटार गाउँपालिका–४ को अर्खलामा विद्युत् वितरणका संरचना तार, पोललगायत निर्माण भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विद्युत् वितरण हुन नसकेको वडाध्यक्ष मीनबहादुर आलेले बताए । उक्त वडाकै देउरालीका बासिन्दाले विद्युत् मिटर जडानका लागि शुल्क बुझाएको पनि लामो समय भइसकेको छ, तर बिजुली बाल्न नपाएको उनले बताए । विद्युत् प्राधिकरणले बोझा पोखरीमा विद्युत् सबस्टेसन सञ्चालन गरेको छ । तर उक्त सबस्टेसनबाट ७/८ किलोमिटर दूरीमा रहेका गाउँहरू अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् भने केही गाउँ लघु जलविद्युत्मा निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको वडाध्यक्ष आलेले बताए । अर्खलामा लघु जलविद्युत्मार्फत बत्ती बालिए पनि आवश्यकताअनुसार विद्युत् उपभोग गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । 'लघु जलविद्युत् छ, त्यो रातिमा मात्र चल्छ, दिनभरि केन्द्रको बिजुलीका तार र पोल हेरेर बस्नु बाहेक केही उपाय छैन', अध्यक्ष आलेले भने, 'हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, तर यी तारमा बिजुली कहिले आउने हो थाहा छैन ।' बिजुली नहुँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासमेत प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'वडा कार्यालयमा दिउँसोका लागि सोलार छ, तर घाम लागेन भने चल्दैन, हिजोआज धेरै सेवा प्रविधिसँग जोडिएको छ, सेवाग्राहीलाई त्यसै फर्काउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, बिजुली आए यो समस्या हट्ने थियो', वडाध्यक्ष आलेले भने । दिनको समयमा कसैको घरमा बिहे, पूजा आदि कार्यक्रम परेमा पहिले नै सूचना दिई लघु जलविद्युत् सञ्चालन गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उक्त लघु जलविद्युत्बाट सामान्य बत्ती बाल्ने काम मात्र गर्न सकिने र धेरै विद्युतीय उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । लघु जलविद्युत् रातिको समयमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको छ । विद्युत् वितरण केन्द्र कावासोतीका प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण विद्युत् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । विद्युत् वितरणको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लागेको लामो समय भए पनि समयमा काम सम्पन्न नभएकाले ती क्षेत्रमा बिजुली वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस क्षेत्रमा कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । युनिकर्न कन्स्ट्रक्सनले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि समयमा काम नसक्दा उक्त क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । सो क्षेत्रमा केही स्थानमा पहिरोले विद्युत् पोलमा क्षति पुर्याएकाले अहिले बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको र बाँकी संरचना निर्माण सम्पन्न गरेर छिट्टै उक्त क्षेत्रका गाउँहरूमा बिजुली बाल्ने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । देउराली, अर्खला, सिङ्च्याङ हुँदै कालीगण्डकी करिडोरको कोखेटारसम्म छिट्टै विद्युत् पु¥याइने उनको भनाइ छ । 'हामीले विद्युत्का संरचना निर्माण सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ, सायद अब छिट्टै काम सकिएर उक्त क्षेत्रमा बिजुली बल्नेछ', कार्यालय प्रमुख गोशलीले भने । रासस
