किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जागिर
काठमाडौं । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकास्थित श्री भगवती आधारभूत विद्यालय,पर्सेरावलमा बालविकास सहजकर्ता पदमा कार्यरत मञ्जु देवी बोहराविरुद्ध नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । अख्तियारको टङ्गालस्थित कार्यालयबाट खटिएकी अनुसन्धान अधिकृत गीता आचार्यको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको २०८३ भदौ २९ गतेको बैठक (निर्णय नं. ३११) ले बोहराविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कारबाहीको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार प्रतिवादी बोहराले राष्ट्रसेवकको पदमा नियुक्ति लिई पारिश्रमिक तथा सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्ने बदनियतले भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सन् २०१० मा हाई स्कूल (कक्षा १०) उत्तीर्ण गरेको भनी झुट्टो लब्धाङ्क पत्र, प्रमाणपत्र र प्रव्रजन प्रमाणपत्र पेस गरेकी थिइन् । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी ३८ वर्षीया बोहराको शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभिन्न निकायका पत्राचार र अनुसन्धान निष्कर्षअनुसन्धानका क्रममा आलिताल गाउँपालिकाको कार्यालयले अख्तियारलाई पत्राचार गर्दै बोहराले विद्यालयमा पेस गरेका शैक्षिक कागजातहरू (हाई स्कूल मार्कशीट, प्रमाणपत्र, माइग्रेसन तथा कक्षा ११÷१२ को ट्रान्सक्रिप्ट) छानबिनका लागि पठाएको थियो । त्यसैगरी, श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालय, आलितालले २०८३ साउन २२ गते (च.नं. ०५) लेखेको पत्रअनुसार प्रतिवादी बोहराले सो विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतको सन् २०१० को हाई स्कूल परीक्षाको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेको विवरण प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमीको अनुसन्धान, गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखाको पत्राचारसँग संलग्न भारतीय निकायको पत्रले बोहराको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आधिकारिक पुष्टि गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज (उत्तर प्रदेश, भारत) ले सन् २०२६ जनवरी ९ (०९–०१–२०२६) मा नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिवलाई पठाएको औपचारिक पत्रमा “हाई स्कूल परीक्षा वर्ष २०१० को अनुक्रमाङ्क ३६५९२२६ परिषद्को अभिलेखअनुसार मञ्जुको बोहराको नाममा आवंटित नभई अर्कै विद्यार्थीको नाममा आवंटित रहेको, तसर्थ संलग्न प्रमाणपत्र कुटरचित (नक्कली) हो र परिषद्द्वारा निर्मित÷जारी गरिएको होइन’ भनी उल्लेख छ । सोही नक्कली एसएलसी प्रमाणपत्रका आधारमा बोहराले डडेल्धुराकै श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालयबाट वि.सं. २०७० सालमा ४७.६० प्रतिशत प्राप्त गरी कक्षा ११ र १२ (+२) उत्तीर्ण गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पत्रबाट देखिएको छ । तर मूल (हाई स्कूल) प्रमाणपत्र नै झुट्टा र कुटरचित ठहरिएकाले सोका आधारमा प्राप्त +२ को प्रमाणपत्र समेत स्वतः अमान्य र झुट्टा हुने अख्तियारको ठहर छ । प्रतिवादी मञ्जु देवी बोहराले बयान दिने क्रममा आफू २०७५ असोज २१ गते भगवती प्राविमा बालविकास सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त भई घरायसी समस्याका कारण २०८३ जेठ ८ गते राजीनामा दिइसकेको बताएकी छन् । उनले आफूले जानीजानी गल्ती नगरेको दाबी गर्दै बयानका क्रममा भनेकी छन्, ‘मैले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट २०१० मा र +२ श्री दुर्गा मा.वि. डडेल्धुराबाट २०७० मा प्राप्त गरेको हुँ । मैले राजकीय कन्या इन्टर कलेज सिङ्गरुनगर लखनउमा रेगुलर पढेको होइन, परीक्षा दिएको हो । त्यसपछि गाउँका एक जना शिक्षक शोभा राना सरले मेरो प्रमाणपत्र ल्याइदिनुभएको हो ।’ प्रतिवादी बोहराले बयानका क्रममा चिनेजानेका शिक्षकले प्रमाणपत्र ल्याइदिएको दाबी गरे तापनि प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयागराजबाटै उक्त कागजात कुटरचित भई आएकाले निजको बयान आफैँमा खण्डित भएको आयोगले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । बोहराको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरजन्य कार्य भएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा १६ (१) बमोजिम ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिबानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
सूर्यज्योति लाइफले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा दियो १ करोड
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराई, सञ्चालक हेमन्त नाहटा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय र विभिन्न संघसंस्थाले गरिरहेको प्रयासमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कम्पनीले सहयोग गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सहयोगले बाढी प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । सूर्यज्योति लाइफले विगतमा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता परेका विभिन्न विपद् तथा कठिन परिस्थितिमा आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । विपद्को कठिन समयमा प्रभावित परिवारको राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कम्पनीको प्रतिबद्धता छ । कम्पनीले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । त्यस्तै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र सम्बन्धित निकायप्रति कम्पनीले आभार व्यक्त गरेको छ ।
१३ सदस्यीय राहत–उद्धार समिति बनाएर संस्थागत रूपमै तात्यो एमाले
काठमाडौं । भदौ १० बाटै राहत उद्धारमा जुटेको नुवाकोट एमाले १३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै राहत उद्धारमा जुटेको छ । एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीको संयोजकत्वमा जिल्ला राहत तथा उद्धार समन्वय समिति गठन गरिएको एमाले नुवाकोटले जनाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष मैनालीका अनुसार समितिले प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै केन्द्र र प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गर्नेछ । जिल्ला पार्टी कार्यालय विदुरमा बसेको जिल्ला सचिवालय बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसहित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राज्यबाट उपलब्ध हुने राहत तथा पुनःस्थापनाको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि केशवराज पाण्डे, विन्दु ढुंगाना, नारायण खतिवडा, बद्री मैनाली र बुद्धिबहादुर प्रधान सम्मिलित अर्को समिति पनि गठन गरेको मैनालीले जानकारी दिए । एमालेले मातहतका सबै कमिटी तथा जनसंगठनलाई २४ घण्टा उद्धार तथा सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । सबै पालिकालाई भदौ १८ गतेभित्र बैठक बसेर विपद्को तथ्यांक संकलन गरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमा बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । बैठकले राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न अभिलेख राख्न र गठित समिति तथा उपसमितिको कामको नियमित समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले नुवाकोटले बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ताको तत्काल खोजी तथा उद्धार र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
बाढीपीडितको राहतका लागि सिद्धार्थ प्रिमियरले दियो १ करोड १ लाख
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम सहयोग गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक हसना शर्माले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई १ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । कम्पनीले यसअघि पनि विभिन्न विपद् तथा राष्ट्रिय महत्वका घटनामा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । २०८१ सालमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि कम्पनीले ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि पनि कम्पनीले १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । कम्पनीले विपद् तथा विभिन्न घटनाबाट क्षति भएका सम्पत्तिको बीमा दाबीसमेत समयमै फर्छ्योट गर्दै आएको जनाएको छ । दाबी प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याएर बीमितलाई दाबी भुक्तानी गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ ।
नेको इन्सुरेन्सद्वारा बाढीपीडितका लागि ३५ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य मणि देव भट्टराई र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश लम्सालले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्राकृतिक तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त रकम प्रदान गरेको जनाएको छ । नेको इन्सुरेन्सले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनःस्थापनाका विभिन्न कार्यमा आफ्नो योगदान निरन्तर जारी राख्ने जनाएको छ ।
सम्पदा लघुवित्तद्वारा उद्धार कोषमा ५ लाख ५५ हजार सहयोग
काठमाडौं । सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक तथा विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै संस्थाले दुःख व्यक्त गरेको छ । संस्थाले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका नागरिक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न संघ–संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र उनीहरूका परिवारले भोग्नुपरेको पीडाप्रति संस्थाले सहानुभूति जनाएको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट सहयोगका लागि आह्वान भइरहेको अवस्थामा संस्थाले उक्त रकम उद्धार कोषमा प्रदान गरेको जनाएको छ । सम्पदा लघुवित्तले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व भएको जनाएको छ ।
वनस्पति घ्यू–तेल उत्पादक संघद्वारा बाढीपीडितका लागि १ करोड १ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको राहतका लागि १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । संघले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उक्त रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । संघ र सदस्य उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् । गत भदौ १० गते बुधबार बिहान चीनको सिजाङ (तिब्बत)तर्फबाट आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, पूर्वी नवलपरासी लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको संघले जनाएको छ । बाढीका कारण धेरै नागरिकको मृत्यु तथा बेपत्ता भएको र ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भएको संघले जनाएको छ । घर, सम्पत्ति तथा सार्वजनिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको संघको भनाइ छ । विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, उपचार तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारले शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने संघले जनाएको छ । साथै प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । सहयोग रकमको चेक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले संघका अन्य सदस्यहरूसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । संघले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोगात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारसहित सबै सम्बन्धित पक्षको संवेदनशीलता, सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।
संसदमा प्रतिपक्ष दलका नेता : हामी साथमा छौं, बालेन एक्लै हिँड्न खोजे
काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक एवं नेकपाका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विपद्को सामना गर्न सरकारको कार्यशैलीमा सुधार, राजनीतिक समन्वय र सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेका राजनीतिक दल र संसद्का सदस्यलाई विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गरे । विपद्को समयमा सरकारको नेतृत्व थप संवेदनशील, जिम्मेवार र समन्वयकारी बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर बाढीबारे जानकारी गराउनु सकारात्मक भए पनि त्यसपछि अन्य सांसद र दलका नेतासँग संवाद नगरी बाहिरिनु उचित नभएको प्रचण्डले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री सबै नेपालीको साझा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले राजनीतिक दल तथा सांसदसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ । यो कस्तो तरिका हो ? प्रधानमन्त्री त हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो नि,’ प्रचण्डले प्रश्न गरे । सरकारलाई विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग उपलब्ध हुने अवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री स्वयं एक्लै अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको उनले बताए । आफ्नै दलका सांसदलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास नदेखिएको प्रचण्डको आरोप थियो । ‘संसद्लाई विश्वासमा लिनु भनेको प्रतिपक्षका सांसदलाई मात्र विश्वासमा लिनु होइन । आफ्नै दलका सांसदलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भोटेकोसी बाढीपछि सुरुङमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण सुरुङभित्र नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । विपद्को समयमा राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । तर, उद्धारमा निजी क्षेत्र, प्राविधिक जनशक्ति, इन्जिनियर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । आङदेम्बेले सुरुङ उद्धारमा प्रारम्भिक ७२ घण्टालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने भए पनि त्यस अवधिमा उपलब्ध सबै स्रोत, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न ढिलाइ भएको बताए । उनले सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई प्रचार वा राजनीतिक उपलब्धिको विषय नबनाई मानवीय जीवन जोगाउने अभियानका रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘प्रचार गर्ने समय होइन, प्राण बचाउने समय हो,’ भन्दै उनले विपद्को व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीलाई आत्मसमीक्षाको विषय बनाउन सत्तापक्षलाई सुझाव दिए । सुरुङभित्र रहेका आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा बस्नुपरेका परिवारको पीडा अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले उद्धारमा भएको ढिलाइले थप मानसिक पीडा सिर्जना गरेको बताए । कांग्रेसले सुरुदेखि नै विपद्को सामना सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजनबाट नभई साझा प्रयासबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि सरकारले अपेक्षित समन्वय नगरेको उनको आरोप थियो । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विपद्को व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, विज्ञ र नागरिक समाजलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । थापाले सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने र आफ्ना योजना तथा कार्यप्रगतिबारे संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने बताए। विपद्को सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै बहुपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारको कामकारबाहीमा सहजीकरण तथा निगरानी गर्न सभामुखमार्फत विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे। त्यस्तै, उद्धार, राहत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र समन्वयका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा, युद्धस्तरमा उद्धार तथा राहत परिचालनका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा तथा पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्न सकिन्छ । भोटेकोसी बाढीको कारणबारे पनि वस्तुगत र वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । बाढी जलवायु परिवर्तनको परिणाम हो वा मानवीय गतिविधिका कारण सिर्जित दुर्घटना हो भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित निष्कर्ष आवश्यक रहेको उनले बताए । प्राकृतिक विपत्तिलाई नियति मानेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले विकसित मुलुकमा उद्योग तथा यातायातका क्षेत्रमा हुने अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको असर हिमाली मुलुकले समेत भोग्नुपरेको बताए। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम थप गम्भीर बन्न सक्ने उनको चेतावनी थियो । जलवायुजन्य संकटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धता जुटाउन सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करणलाई समेत तत्काल अघि बढाउनुपर्ने थापाले बताए ।
